लोकतन्त्रमा कालो बादल

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र यी दुवै शव्दको अंगे्रजी अर्थ डेमोके्रसी भन्ने हुंदा यी दुवै शव्दलाई पयार्यवाची रुपमा बुझ्दा फरक पर्ने देखिन्न । डेमोक्रेसी वा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भन्ने शव्द आफैले यसको अर्थ र भाव पुष्टि गर्न सक्ने हुंदा यो शव्दको अगाडि कुनै विशेषणको आवश्यक्ता पर्दैन । जसरी चिनी भन्ने शव्दले उक्त पदार्थको गुण व्यक्त गर्ने हुंदा गुलियो चिनी भनिरहनु पर्दैन । त्यसै गरी लोकतन्त्र शव्द आफैमा एउटा निश्चित राजनैतिक प्रणालीलाई प्रष्ट रुपमा बुझाउन समर्थवान हुने हुंदा यसको अगाडि थप विशेषण जोडेर ब्याख्या गरिरहनु पर्दैन ।

केही दिन अघिमात्र ४ नं. प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको कानून मस्यौदा सम्वन्धी छलफल कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले पछिल्लो समयमा विश्वमै लिबरल डेमोक्र्रेसी असफल हुंदै गएको तर्क राख्नु भएको थियो । डेमोक्रेटिक पद्धति आफैमा लिबरल -स्वतन्त्र) हुने हुंदा लिवरल असफल हुंदै गएको भन्नु प्रकारान्तरले लोकतन्त्र नै असफल राजनैतिक पद्धति हो भन्न खोज्नु नै हो । उक्त कार्यक्रममा उहांले राख्नु भएको संघीयता प्रतिको दृष्टिकोण भने स्वागत योग्य नै थियो ।

समयको सोही सेरोफेरोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुर्इ अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टींग संघीय संसदमा दुर्इ तिहाई मत भएको हुंदा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवश्था लागू गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्न भएको थियो ।  उपरोक्त दुवै भनाईहरु त्यत्तिकै लहडमा बोलिएका होलान भनी वेवास्ता गरिहाल्न मिल्ने विषय नभएको लेखकको विचार छ ।

तत्तकालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीचमा पार्टीएकीकरण गर्न तयार गरिएको दस्तावेज हेर्दा कम्युनिष्ट पार्टीको राजनैतिक दृष्टिकोण दर्शाउने दुर्इ ओटा बुंदाहरु मध्ये पहिलो नवगठित पार्टीजनवादी केन्द्रीयताको आधारमा संचालन गरिने भन्ने र दोश्रो पार्टीमास बेस्ड क्याडर पार्टीको रुपमा संचालन गरिनेछ भन्ने बुंदाहरुलाई बुझ्ने हो भने मात्रै पनि सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्यको लक्ष्य प्रष्ट रुपमा गोचर हुन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गईसकेको अवस्थामा संघीयताको हिमायती राजनैतिक दलले आफ्नो दलको स्वरुप जनवादी केन्द्रीयता राख्नुले नै उक्त दलको संघीयताप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोण प्रकाशमा आएको छ भने मास बेस्ड क्याडर पार्टीहुने भनिएको हुंदा सम्पूर्ण जनता (मास) लाई क्याडर बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । कुनै पनि राजनैतिक दलका क्याडर भन्नाले उक्त दल संचालनका सहयोगी कार्यकर्ता भन्ने बुझिन्छ, जसले सामान्यतया आफुभन्दा माथिल्ला नेताले गरेको कामको बारेमा प्रश्न सोध्ने हैसियत राख्दैनन् । यो दृष्टिकोणले मास बेस्ड क्याडर भन्ने शव्दले सम्पूर्ण जनतालाई नै त्यस्ता प्रश्न सोध्ने हैसियत नराख्ने वर्गमा परिणत गर्ने अर्थात देशलाई कम्युनिष्ट राष्ट्र बनाउन खोजिदै त छैन भन्ने शंकाले प्रबल स्थान पाएको छ ।

स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म कम्युनिष्टहरुको वर्चस्व रहेको वर्तमान समयमा दुर्इ तिहाईको दम्भमा संविधान संसोधन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको बिगुल पुष्पकमल दाहालले त्यसै फुक्नु भएको होइन् । अप्रत्याशित रुपमा न्यायालयको प्रमुखको बर्हिगमनपछि नेपालको संविधानको मर्म अुनसार पनि उक्त पदमा यथाशक्य चांडो नियुक्ति गरिनुपर्नेमा त्यसमा भएको ढिलाईले संविधानको संसोधनको माध्यमबाट हाल न्यायालय प्रमुखको नियुक्ति प्रधान न्यायालयका माननीय न्यायाधीशहरुबाट मात्र गर्न सकिने प्रावधानको विकल्पको खोजीमा सरकार लागेको त होइन भन्ने शंकाले समेत यथेष्ट ठाउँ पाउन थालेको छ । निरकुंश सरकारबाट हुने संविधान विपरीतका क्रियाकलापहरुलाई रोकथाम गर्न सक्ने एउटै मात्र सक्षम निकाय न्यायालय मात्र भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजनैतिक रंगले रंगिएका व्यक्तिहरुले न्यायालय प्रमुखको रुपमा नियुक्त हुने व्यवस्था लागु भएमा “संवैधानिक तानाशाही” घोषणा गर्न मात्र बांकी हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिस्पर्धात्मक चुनावबाट कुनै दलको सरकार निर्माण हुंदैमा त्यस्तो सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नै रहन्छ भन्न सकिन्न । इतिहास र वर्तमान दुवै समयका उदाहरणहरु हेर्दा उक्त कुरा र्छल· हुन्छ । जर्मनीका कुख्यात तानाशाह एडोल्फ हिटलर निर्वाचनबाटै सत्तारोहण गरेका हुन । भेनेजुयेलाका शासक ह्युगो चाभेज समेत निर्वाचन जितेरै राष्ट््रपति बनेका थिए । निजहरुको शासकीय व्यवहारले लोकतन्त्रलाई केगर्‍यो हामी सबैको सामु र्छल·ै छ । ह्युगो चाभेजले भन्ने गरेको लोकतन्त्रलाई लिबरल डेमोक्रेसीबाट लिबरल हर्टाईएको डेमोक्रेसी हो भनेर पनि मान्न सकिन्न ।

हजारौं नेपाली सपुतहरुको शहादतबाट नेपालीहरुले प्राप्त गरेको राजनैतिक उपलब्धि कुनै पनि राजनैतिक दलको पेवा हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक राज्यमा आवधिक चुनावबाट संवैधानिक प्रावधान अनुरुप देशको राज्यसंयन्त्रको प्रयोग गरी विकासमा गतिशीलता ल्याओस भनेर मात्र कुनै अमूक दललाई निश्चित अवधिको लागि मतादेश वा जनादेश दिइन्छ । जनताको अभिमत संवैधानिक प्रणालीलाई नै फेरबदल गर्नको लागी भने किमार्थ होइन । जनताले राजनैतिक स्थायीत्व समेत होस भन्ने सदासयताका साथ अभिव्यक्त गरेको मतबाट हौसिएको सरकारलाई निरन्तर रुपमा खबरदारी गरी कुनै पनि छ्रि्रबाट संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर जान नदिनु लोकतान्त्रिक दलहरुको मात्र नभई  लोकतन्त्रप्रति समिर्त सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संगठनहरुको पनि दायित्व हो ।

यस सर्न्दभमा, प्रजातान्त्रिक विचारबोक्ने कानून व्यवसायीहरुको गहनाको रुपमा रहेको डेमोक्रेटिक लयर्स एशोशियशन कास्कीको हालै सम्पन्न अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिले समेत लोकतन्त्रलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि निरन्तर रुपमा वैचारिक एवं सांगठनिक हिसाबले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्नु पर्ने छ । साथै, चांडै हुन गईरहेको डेमोक्रेटिक लयर्स एशोशियशन नेपालको आसन्न महाधिवेशनले नेपालमा लोकतन्त्रमा पर्न लागेको कालोबादललाई देशव्यापी रुपमा एकताबद्ध भई हटाउनको लागि साझा अवधारण बनाउन डेमोक्रेटिक लयर्स एशोशियशन कास्कीको अग्रणी भूमिका रहोस भन्दै नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई हार्दिक शुभकामना ।

- अधिवक्ता र्गेशराज पन्त