यसरी हुन सक्छ वर्तमान गतिरोध अन्त्य

यतिबेला नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ। अब नेपालको संविधानलाई बालरोगले अकालमै लैजान्छ भन्न मिल्ने छैन। अब कुनै अप्रत्याशित घटना नघटेसम्म संविधानको आयु जीवन्त रहन्छ। प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम घोषणा भैसकेको छ। दुवै निर्वाचनको समानुपातिक परिणाम समेत छिट्टै घोषणा हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा साविक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संविधानलाई अचानो बनाएर राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेशबारे किचलो उब्जेको छ।

राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँदैन भनेर सत्तासीन नेपाली काँग्रेस केही समय सत्ता नछोड्ने दाउमा छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले नेपाली काँग्रेसलाई नराम्ररी थला पारेको छ। धन्नै दुर्इ तिहाई बहुमतका साथ वाम गठबन्धनले दुवै तहको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका छन्। यो अनपेक्षित परिणामलाई नेपाली काँग्रेसले स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसैले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई बधाई दिन समेत कञ्जुस्याइँ गरेका छन्।

गत निर्वाचनमा एकले अको दललाई गाली गरेको बानीका कारण होला ठूला दलका नेताहरुले गोजीबाट हात झिकेर एकआपसमा मिलाउन सकेका छैनन्। यो राजनीतिक संस्कार किमार्थ होइन। निर्वाचनमा विजयप्राप्त गर्ने दलका नेतालाई बधाई दिनु भनेको जनमतको कदर गर्नु हो। यसरी हेर्दा नेपाली काँग्रेसका सभापतिले ताजा जनादेशलाई स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ। धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलका नेतालाई प्रतिपक्ष अथवा पराजय हुने उम्मेदवारले बधाई दिने चलन छ।

भर्खरै भारतको राज्य सभाको निर्वाचनमा भाजपाले बहुमत ल्याएकोमा काँगे्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई बधाई दिएका थिए। बधाई दिनु भनेको लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो। हामीकहाँ यो संस्कार निर्वाचनको समयमा केही उम्मेदवारहरुमा देखिए पनि उच्च नेतृत्वमा यो संस्कार देखिएन।

गतिरोधको मूलजरा :

वर्तमान गतिरोधको मूलजरा सत्ता र संख्याको समीकरणमा अल्झेको छ। नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन राष्ट्रिय सभाको गठन हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा हुनुपर्ने अडानमा छ। नेकपा एमालेले नयाँ सरकार गठन हुन राष्ट्रिय सभाको गठन पर्खनु नपर्ने र राष्ट्रिय सभा बहुमतीय निर्वाचन पद्धतिमै हुनुपर्छ भनेको अवस्था छ। संविधानका जानकारहरु पनि आआफ्नै झण्डा अनुसार व्याख्या विश्लेषण गरिरहेछन्। आमनागरिक रनभुल्लमा परेका छन्। यो गतिरोधको प्रस्ताव विन्दु कहाँबाट भयो। यसबारे जानकारी लिँदा सजिलो हुन्छ।

सुरुमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक निर्वाचन आयोगले ड्राफ गरेको हो। सो ड्राफमा छलफल गराउन सबै राजनीतिक दललाई बोलाइएको थियो। त्यसमा नेपाली काँग्रेसबाट रमेश लेखक र नेकपा एमालेबाट अग्नि खरेल र माओवादी केन्द्रबाट पनि उपस्थिति भएको थियो। राजनीतिक दलकै सहमति अनुसार तत्कालीन बेलामा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली अनुसार गर्ने विधेयकमा व्यवस्था थियो। त्यो विधेयक वर्तमान मन्त्रिपरिषद्बाटै पास गरेर संसदमा पेस गरिएको थियो।

विधेयकले छलफलको पूर्णता नपाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा नेकपा एमालेले धेरै ठाउँमा विजय प्राप्त गर्‍यो। यहीबाट गतिरोधको सुरुवात भयो। नेपाली काँग्रेसकै सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पेस गरे। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय आधारमा हुनुपर्छ भनेर। सो विधेयकमाथि छलफल हुँदा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बहुमतीय पद्दतिमा हुनुपर्छ भने। संसद्मा यो विधेयक पारित हुन सकेन। पछि सरकारले यो विधकेयकलाई अध्यादेशको रुपमा पेस गर्‍यो।

संवैधानिक व्यवस्था :

नेपालको संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनबारे व्यवस्था गरिएको छ। जसमा भनिएको छ, यो राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको गठन प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलबाट मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना निर्वाचित हुने कुरा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सभा समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो प्रावधानबाट प्रष्ट हुन्छ। संविधानको यो धाराले निर्वाचन विधिको बारेमा बोलेको छैन। बरु मतको भार फरक भनेपछि बहुमतीय पद्धतिलाई संकेत गरेको बुझिन्छ। यसैगरी महिला, दलित, अपांगता र अल्पसंख्यक समुदायलाई ग्यारेन्टी गरेपछि एकल संक्रमणीय निर्वाचन विधिको उद्देश्य यसैबाट पूर्र्ति हुने देखिन्छ।

२०४७ सालको संविधानको धारा ४६ को उपधारा १ (ग) मा भने स्पष्ट रुपमा एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचित हुने कुरा प्रष्ट थियो। वर्तमान संविधानमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति देखिँदैन। संविधानमै बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय भनेर लेखिदिएको भए यो विवाद हुँदैनथ्यो। संविधान निर्माण गर्दा यसबारे हेक्का नपुगेकै हो। संविधानमा यस्ता छ्रि्रहरु पछि पनि देखा पर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभाको पूर्णता :

नेपालको संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको गठनको व्यवस्था छ। जसअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १ सय ६५ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्य निर्वाचित भैसकेका छन्। सोही धाराको उपधारा (१) (ख) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १ सय १० सदस्य घेाषणा हुन बाँकी छ। सोही धाराको उपधारा ८ मा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसरी निर्वाचित गर्दा संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा र धारा ८६ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रिय सभामा समेत गरेर एक तिहाई सदस्य निर्वाचित हुन नसकेमा समानुपातिकबाट पूर्र्ति गरिनेछ भनिएको छ। अहिलेको गतिरोधको गाँठो यसैमा गुजुल्टिएको छ। प्रतिनिधिसभाको पूर्णता दिनको लागि राष्ट्रिय सभाको गठन कुर्नुपर्ने कि नपर्ने र निर्वाचन विधि कुन पद्धतिमा हुने भन्ने राजनीतिक दलहरुबीचको फरक धारणा छ।

यसरी राजनीतिक दलले फरक धारणा राख्नुको पछाडि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो सिट संख्या केही भए पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने भित्री अभ्रि्राय लुकेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिट संख्या निर्धारण गर्न राष्ट्रिय सभाको गठनलाई कुनु पर्दैन। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिला गरी सात प्रदेशबाट २१ जना महिला र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ जना महिला अनिवार्य चुनिने प्रावधान छ। यसरी राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा २२ जन महिला निर्वाचित हुनलाई कसैले छेक्दैन।

अब निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली बमोजिम राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सिटमा महिलाको संख्या हेरेर तत् तत् राजनीतिक दलको समानुपातिक संख्या निर्धारण गरी संख्या निर्धारण गर्न सहज बाटो छ। राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला बाहेक अन्य महिला निर्वाचित भए झन् राम्रो हुने नै भयो। संघीय संसद्मा एक तिहाइ भन्दा बढी महिला हुनु हुँदैन भन्ने हो भने मात्र राष्ट्रिय सभाको गठन पहिला गरेर समानुपातिकको परिणाम घोषणा गर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ। अन्यथा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गर्न कुनै बाधा व्यवधान छैन।

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम घोषणा भएपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन हुन्छ। ताजा जनादेश अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि मन्त्रिपरिषदले तत्काल प्रदेश प्रमुखको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्छन्। राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेपछि प्रदेश सभाका सदस्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ लिनेछन्। यसो गरियो भने वर्तमान गतिरोध अन्त्य हुन सक्छ।

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी निर्वाचन विधिमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले छिनाझम्टी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको अस्तित्व सुरक्षित राख्न एकल संक्रमणीय निर्वाचन विधि स्वीकार गरिदिँदा नेकपा एमालेको शिर निहुरिँदैन, झन् उँचो हुन्छ। राजनीतिमा सहअस्तित्व राखेरै अघि बढ्दा कालान्तरमा जनताको मन जितिन्छ, कहिल्यै हारिँदैन। आगामी ५ वर्षको यात्रामा नेकपा एमालेको यो सदासयताले नेपाली काँग्रेसलाई समृद्धिको सहयात्री बनाउँछ।

- सुरेन्द्र थापामगर