मुलुकी (संहिता) ऐन र कार्यान्वयन

कसरी बन्यो नेपालको मुलुकी ऐन ?

नेपालको इतिहासमा धर्मशास्त्रहरु जस्तै मनुस्मृति, याज्ञबल्क्यस्मृति, चाणक्य नीति ,कात्यायनस्मृति,नारदस्मृति, शुक्रनीति र कौटील्यको अर्थशास्त्र आदि परम्परागत धर्मसंस्कृतिमा आधारित  कानूनी मान्यताको रुपमा चलनचल्तीमा पछयाउँदै आएको पाइन्छ। धर्ममा आधारित कानूनको पालना गर्न सबै बाध्य थिए धर्मको विरुद्ध जानसक्ने कोही थिएन। धर्मले नै शासन प्रशासान चल्दै आएको थियो। धर्म र धार्र्िर्क विश्वास नै तत्कालीन समयको कानून थियो।

१९०३ साल असोज ३ गते शाह वंशको राजपरिवारमा तत्कालीन महारानीका दाहिने हात मानिने राजदरबारका कर्मचारी गगनसिँहको रहस्यमय तरीकाले दरबार भित्रै हत्या भयो राजा रानीलाइ ठूलो शोक परयो। आफनो दरबारमा कर्मचारीको हत्या के कसरी भयो अब हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्‍यो भनी रानीले जंगबहादुरलाई अहृ्राइन। जंगबहादुले आफुले हत्यारा पत्ता लगाइदिने बचन रानीलाई दिए। गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउन गरेको सभामा गगनको हत्यारा तैँ होस भनी चौतारीया अभिमान सिं बस्नेतले सभामा औँला ठडयाउँदै भनेका थिए। यस्तो आरोपबाट आक्रोशित भएका  जंगबहादुरलेे सभामा भएका अभिमानसिं बस्नेत लगायत सबैलाइ एकै चिहान बनाइदिए। जस्लाइ इतिहासमा कोत पर्ब भनिन्छ।

कोत पर्ब पछि जंगबहादुरको हत्या योजना गरियो र दरर्बारको भण्डारमा लुकेर बसेका केही दरबारीयाहरुबारे जंगबहादुरलाई सुराकी दिइयो आफनो हत्या योजना भैरहेको भन्ने जानकारी जंगबहादुरले थाहा पाएपछि भण्डारमा लुकेर बसेकाहरुलाई त्यहीँ हत्या गरियो। जस्लाइ भण्डारखाल पर्ब भन्ने गरिन्छ। दरबारभित्रको हत्या  हिंसाको कारण तत्कालीन राजा श्री ५ सुरेन्द्र वीरबिक्रम शाह निरीह बनेको र राजाको तजबीजमा यसपछि जंगबहादुर राणालाई श्री ३ को पदबी प्रदान गरी मुलुकको शासनभार सुम्पिएपछि  जंगबहादुर राणा आफनो एकछत्र सत्ता सञ्चालन गरी राणशासनको उदय भएको इतिहासमा पाइन्छ।

तत्कालीन समयमा भारतमा अंग्रेजहरुको शासन चलिरहेको थियो। आफनो शासानसत्ता टिकाउन अंग्रेजहरुसँगको सम्बन्धलाई जंगबहादुरले बलियो र बिश्वासिलो बनाउँदै लगे। बेलायती महारानीको निमन्त्रणामा श्री ३ प्रधानमन्त्री भएपछि जंगबहादुर ३ महिना लामो बेलायत भ्रमणमा गएका थिए।  बेलायत भ्रमणमा त्यहाँकोे शासन प्रशासनबारे जानकार भए। उनले बेलायतको जस्तै कानून निर्माण गरी आफनो मुलुकमा पनि कानूनी शासन सञ्चालन गर्न भनी विज्ञहरुको खोजी गरे।

बेलायती महारानीको सल्लाह बमोजीम बेलायतबाटै विज्ञहरु ल्याई उनै विज्ञको सल्लाहमा अहिलेको जस्तो संसद नभएकोले भारदारीया,सैनिक जनरलहरु,पण्डितहरु र सबै जनताको प्रतिनिधित्व कायम हुनेगरी नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन तयार गरेर र मूलतः बेलायती प्रभावले प्रभावित भइ राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० साल पुस ७ गते बिहीवारका दिनदेखि पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा मुलुकी ऐन जारी गरिएको पाइन्छ।

यही मुलुकी ऐन हालसम्म मुलुको सासन प्रशासन सञ्चालनको मेरुदण्ड भएको छ तापनि समयक्रम अनुसार शंसोधन हुदै आएके भएतापनि अहिलेको सर्न्दर्भमा मुलुकी ऐनलाई मुलुकी संहिताको रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता राज्यले महसुस गर्‍यो र अब ०७५ भदौ १ गतेदेखि उक्त मुलुकी संहिता लागु हुने सुनिश्चित भएको छ यसै ऐनको विषयमा यहाँ केही चर्चा गर्न खोजिएको छ।

 मुलुकी (संहिता) ऐनको प्रभाव र कार्यान्वयन

ठीक १६५ बर्ष पछि  उक्त मुलुकी ऐनको बदलामा मुलुकी संहिता आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हदैछ। १९१० सालमा जारी मुलुकी ऐन नेपालको शासन प्रशासनलाई राणाकालीन शैलीमा लागू गरिँदै आइएको भएतापनि समय समयमा परिमार्जन गर्दै देशकाल र परिस्थिति अनुकूल संशोधन गर्दै लागू हुँदै आज पर्यन्त समाजमा स्थापित भैसकेको छ। मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने योजना २०३७ सालबाट शुरु गरिएको भएतापनि २०५८ सालमा मुलुकी संहिताको प्रारुप तयार गरिएको र ०६७ मा यसलाइ पूर्णता दिई संसदमा पेश हुदै आएको मा २०७४ साल असोजको १ गते संसदले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको हो।

अब उक्त ऐनलाई विश्व परिवेश र नेपालको बदलिँदो राजनीतिक आर्थिक,समाजिक र साँस्कृतिक परिवर्तन र जनचेतना अनुरुप मुलुकी ऐनलाई नयाँ स्वरुपमा ल्याउन खोजिएको छ। परिमार्जनको प्रयास भए अनुसार मुलुकी देवानी (संहिता) र मुलुकी फौज्दारी (संहिता ) ऐनका रुपमा लागु हुने संहिताको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि सरोकारवाला सबै नागरिकले यसबारे जानकार हुनु आवश्यक हुन्छ।

मुलुकी ऐनमा भएको प्रस्तावनाको केही अंशः

शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटा बडा सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजाय होस् घटीबढी नपरोस भन्ना निमित्त हाम्रा पूर्वजबाट १९१० मा जारी भएको  नेपालको मुलुकी ऐन पटक पटक संशोधन र परिमार्जित हुँदै आइरहेको थियो।

अब २०७५ साल भदौ १ गतेबाट हालको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै मुलुकी देवानी (संहिता)ऐन तथा मुलुकी फौज्दारी (संहिता) ऐनको प्रस्तावनाः  मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता,शिष्टाचार,सदाचार र सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न तथा आर्थिक,सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरुको बीच सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम भन्ने प्रस्तावना राखिएको छ।

मुलुकी (संहिता) ऐन  प्रचलित मुलुकी ऐन र अब लागू हुने मुलुकी देवानी तथा फौज्दारी संहितामा भएका केही मूलभूत तत्वहरुमा सामान्य प्रकृतिका फौज्दारी र देवानी कानून तथा त्यससम्बन्धी कार्यविधि कानून  विश्वका प्रायः सबै मुलुकहरु संहिताकरणको माध्यमबाट अगाडि बढेको सर्न्दर्भलाई जोड दिइएको देखिन्छ।

यो अभ्यास बेलायती कमन ल प्रणाली र महाद्विपीय दुबै कानून प्रणालीमा आधारित छ। दक्षिण एशियाली मुलुकहरु भारत, बडलादेश, पाकीस्तान र श्रीलंकाले पहिलेदेखि नै संहिताकरणको अभ्यास गरिरहेका छन्। तर नेपालमा भने २०६२।०६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुकूल ऐन कानूनमा पनि सुधार गर्नु पर्ने र राजनीतिक क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य अनुरुप यो संहिता ल्याउने प्रयास भएको भनिएको छ। देवानी तथा फौज्दारी कानूनलाई समयअनुकूल बनाउनु नै यस्को मुख्य विषेशता हो।

मुलुकी ऐनलाई मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता,मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता र फौज्दारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन गरी ५ भागमा व्यवस्था गरिएको छ। यस्मा हाल कायम रहेको मुलुकी ऐनलाई एकीकरण तथा खण्डीकरण गरी मुलुकी ऐनलाई बदल्ने प्रयास गरिएको छ। संहिता कार्यान्वयनको चरणमा सबैका लागि केही जटिलताहरु आउने अवस्था रहे पनि समग्रमा संहिता समय सान्दर्भिक छ।

तर हाल जारी भएको संहितामा व्यवसायिकताको क्रममा अनुभव गरिएको कतिपय प्रावधान र हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरुको कारण संहिताको औचित्य आवश्यकता महसुस हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयनमा कमजोर भयो भने संहिताको सार्थकता हराउन सक्छ। ऐन पछि बन्ने नियमावली बनाउँदा कार्यान्वयनमा आउनसक्ने समस्या समेतको समाधान दिनसक्ने गरी बनाउनु जरुरी छ।

हालकोे  अदालती अभ्यासमा भैरहेको प्रक्रिया र प्रचलनलाई पूर्णतया परिवर्तन गर्नका लागि सर्वप्रथम त अदालती संरचनामा पनि सुधार गरिनु पर्ने हुन्छ। अहिलेकै संरचनामा संहिता कार्यान्वयन जटिल हुनसक्छ। न्यायका लागि अदालत आउने सेवाग्राही वा जोसुकैका लागि पनि कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। ऐनको शुरुवाती अवस्थामा हुनसक्ने कमजोरीका विषयवस्तु सम्बन्धमा जानकार बनाउनु पर्छ। यसैगरी अभ्यासमा लाग्ने कानूनकर्मीहरु थप गम्भीर र जिम्मेवार रहनु पर्छ। सानो गल्तीले कुनै व्यक्तिको अधिकारमा आघात पुग्ने अवस्था सृजना नहोस् भन्नेमा सचेत रहनु पर्छ।

राज्यको साधन श्रोतको अवस्था र हाल भैरहेका संरचनाका विषयहरुको कारण संहिता आउनुपूर्व नै केही संशंोधन गरिनुपर्छ भन्ने धारणाहरु पनि बाहिर आइरहेका छन। लागू नहुँदै विवादमा रहेका दफाहरुको संशंोधन भएमा उपयुक्त हुनेछ त्यसो हो भने भदौ १ गते लागू हुनसक्ने अवस्था नरहन सक्छ लागू भइसकेपछि त्यस्को प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्यो भने संहिताको सार्थकता हराउनसक्छ र फेरि मुलुकी ऐनको विकल्पमा तयार गरिएको संहिताको कार्यान्वयन नहुने स्थिति रहन सक्छ।

के के छन् त नया व्यवस्थाहरु:

मुलुकी संहिताले हाल अदालती प्रचलन र प्रयोगको मामीलामा उल्लेख्य सुधार गर्न खोजेको छ। हालको अवस्थामा देवानी, फौज्दारी, दुनियाबादी देवानी, दुनियाबादी फौज्दारीमा वर्गीकरण गरी फिरादहरु दायर हुँदै आएकोमा अब देवानी र फौज्दारी गरी दुइँ भागमा मात्रै  छुटयाइएको संहिताको व्यवस्थाले हामीले गर्दैआइरहेको अभ्यासमा अन्यौल हुन सक्छ।  विगतमा जस्तो दुनियाबादी देवानी र दुनियाबादी फौज्दारी अब हुनेछैन। फौज्दारी संहिताको परिच्छेद ५ को दफा ४० मा सजाय र अन्तरिम क्षतिपूर्र्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरेबापत हुने सजायमा जन्मकैद, कैद, जरीवाना, कैद र जरीवाना, क्षतिपूर्ति, जरीवाना वा क्षतिपूर्र्ति नतिरे बापतको कैद र कैदको बदला सामुदायिक सेवा समेतको खुल्ला कारागारको व्यवस्था गरिएको छ र देवानी संहिता परिच्छेद ३ को दफा ९३ दुबैको मञ्जुरीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्ने:पति पत्नी दुबैले चाहेमा जहिलेसुकै पनि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्नेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ। सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी केही नया व्यवस्थाहरु साबिकको मुलुकी ऐन भन्दा भिन्न रहेको अवस्था छ जस्ले गर्दा  लोग्नेस्वास्नी दुबैले चाहेमा अदालतबाटै जहिलेसुकै पनि सम्बन्ध विच्छेद हुनसक्ने व्यवस्थाले वैवाहिक मान्यताको हाम्रो संस्कार र परम्परालाई ठाडो चुनौती दिएको छ। सम्बन्ध विच्छेदको यो व्यवस्था  दफा ९४ मा गरिएको छ। सकारत्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि परिवारिक विखण्डनलाई बढावा दिने हो कि भन्ने चिन्ता छ।

यस्तै नेपाल बाहिर रहेर गरिएको कुनै पनि कसुर अपराधलाई नेपालमै भए सरह मानी कार्बाही र सजायको व्यवस्था पनि संहिताले गरेको छ।  फौज्दारी न्यायका लागि मान्य सिद्धान्तहरुलाई थप व्यवस्थित गरिएको मुलुकी अपराध संहितामा मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कार्बाही, सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयन लगायतका विषयलाई समयानुकूल वैज्ञानिक बनाइएको दाबी गरिएको छ।

सार्वजनिक हितलाई असर नपर्ने र मुद्दा दायर गर्न व्यवहारिक नदेखिएका कतिपय ससाना कसुरहरुमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गर्न सकिने, १ हजारसम्म बिगो भएको बगलीमारा, भिक्षा माग्ने, र ३ हजारसम्म जरीवाना वा एक महिनासम्म कैद भएका कसुरहरुलाई साना कसुरको रुपमा लिन सकिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।

साक्षीको वकपत्र गर्नु अगाडि शपथ लिनुपर्ने,प्रमाणका रुपमा श्रव्य दृष्य मार्फत साक्षी बुझन सकिने,साक्षीलाई दैनिक भ्रमण भत्ता र सुरक्षा दिनुपर्ने, नेपाल बाहिर पनि प्रमाण बुझन सकिने,पीडितका लागि क्षतिपूर्र्ििर्को व्यवस्था खास किसिमका साना तिना विवाद र कसुरहरुमा मुद्दा दायर गर्न व्यवहारिक नदेखिएका विषयमा मुद्दा दायर गर्न नपाउने , अभियोेगपत्र शंसोधन गर्न पाउने,पीडित र साक्षीको सुरक्षा , वादी प्रतिवादीबीच सम्वाद छलफल गराउनु पर्ने लगायतका केही नया अभ्यासहरु संहिताले समेटने प्रयत्न गरेको छ।

ऐन कार्यान्वयनका जटिलताहरु:

यसरी हेर्दा मुलुकी संहिताको प्रस्तावनाले साबिकको मुलुकी ऐनको सान्दर्भिकतालाई केही अस्पष्ट भने पारेको छ ,कानून सबैका लागि बराबर हो तर सर्वसाधारणको नैतिकता,शिष्टाचार र सदाचारको  प्रस्तावनाको सर्न्दर्भ मुलुकमा सवै नागरिकका लागि उत्तिकै महत्व र कडाइकासाथ लागु हुनुपर्ने हुन्छ।

जहाँ सर्वसाधारण भनी उल्लेख गरिएको प्रस्तावनाको शब्दलाई परिमार्जन गरिनु पर्दछ। कानून सर्वसाधारणका लागि मात्रै हो भन्ने तथ्यलाई मुलुकी संहिताको प्रस्तावनाले ठूलाबढालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको पो हो कि गरीबलाई ऐन धनीलाई चैन हुने अवस्थाको पक्षपोषण गर्न खोजेको त होइन भन्ने भ्रम  पनि सृजना हुन सक्ने देखिएको छ। यस्ले गर्दा मुलुकी ऐन यो भन्दा धेरै वैज्ञानिक र व्यवहारिक रहेको देख्न सकिन्छ यस्तो अवस्थामा मुलुकी संहिता ऐनको कार्यान्वयन थप जटिल बन्ने त होइन प्रश्नहरु धेरै छन्।

तथापि ऐन कार्यन्वयनको विकल्प छैन बरु ऐन कार्यान्वयनका लागि तयार गरिने नियमावलीहरुलाई कसरी सरल बनाउने र मुद्दाका पक्ष विपक्षहरुलाई छिटो छरितो र सुलभ न्याय कसरी दिलाउने भन्नेतर्फ नियामावलीमा स्पष्ट व्यस्था गर्न सकेमा र खुल्ला कारागारको व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन सकेमा अहिले मुलुकभर रहेका कैदीहरुलाई पनि विकाश निर्माण तथा उनीहरुको विशेषज्ञता,सीप र अनुभवलाई राज्यले प्रयोग गर्न सकेमा राष्ट्र निर्माणमा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

राज्यले कैदीहरुलाइ पालिरहेको छ उनीहरुको क्षमता जेलको पर्खालभित्र सडिरहेको अवस्था छ श्रम सीपको उचित उपयोग गर्न सक्नेगरी खुल्ला कारागार नियमावली ल्याउन सकेमा मुलुकी संहिता थप प्रभावकारी बन्न सक्ने दखिन्छ। राणकालीन हाम्रा कानून र कारागारहरु अनि कैदको व्यवस्था,  हाम्रो अदालती संरचनामा भौतिक सुबिधादेखि कर्मचारी कार्यव्यवस्थापनमा थुप्रै जटिलताहरु छन। परिवर्तित समय अनुसार सबैतर्फ सुधारमा ब्रेकथ्रु हुनपर्दछ। मुद्दा फैसलाको पूर्णपाठ, म्याद तामेली र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई सहज बनाउन आबश्यक छ। यस्ता परम्परागत जटिलताहरुलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने पनि नियमावलीले व्यवस्था गरिदिएमा ऐन कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

- बिष्णु अधिकारी