मुलुकी अपराध संहिता-पत्रकारको काल

आगामी भदौ १ गते हाम्रो देशमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू हुँदैछ । यी ऐनहरु लागू भएपछि हाम्रो समाजमा केही हलचल आउँछ। पुरानो ऐन विस्ताथपित भएर नयाँ ऐन लागू हुँदा स्वभाविक रुपमा केही समय अप्ठेरो महसुस हुन सक्छ। धेरै सर्वसाधारणमा यसबारे भ्रम पनि सृजना भएको छ भने कतिपय पेशा समुदायलाई संकुचन गर्न सक्ने प्रावधानहरु ऐनमा उल्लेख छन्।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यमबाट समाजमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारहरुलाई मुलुकी अपराधसंहिता ऐनमा रहेको गोपनीयता विरुद्धको कसुर र गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसुरले कति प्रभाव पार्दछ। यसबारे चर्चा आवश्यक छ। गोपनीयता विरुद्धको कसुरको दफा २९५ मा अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्नसमेत अंकुश लाग्ने हो कि भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। पत्रकारहरुले समाचार संकलनको क्रममा अथवा कतिपय स्थानमा अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाणलाई पुष्टि गर्न व्यक्तिको अनुमतिविना तस्वीर लिनुपर्ने हुन्छ। तर यो प्रावधानले पत्रकारको क्यामराको लेन्स राज्यको निगरानीमा मात्र चल्ने देखिन्छ।

अनुमतिविना तस्वीर खिच्न  नपाउने भए पछि अपराधीहरु, कालाबजारीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ। ठाउँको ठाउँ तस्वीरमा कैद नहुने भएपछि अपराधीको मनोबल झन् बढ्ने देखिन्छ। ऐनको पहिलो दफाले अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनिअङ्कन गर्न नहुने भनेको छ। दुर्इ वा दुर्इभन्दा बढी व्यक्तिहरु बीचमा भएका कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिवा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी विना ध्वनिअङ्कन गर्न पाइँदैन भनिएको छ।

यो प्रावधानले पत्रकारहरुले खोज पत्रकारिता गर्नमा बाधा पुर्‍याएको अवश्य देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा अपराधीहरु बीच भएको वाचचितको ध्वनिअंकन गरेर समाचार तयार गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा अपराधीले अनुमति दिने कुरा आउँदैन । अनि पत्रकारले अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति लिएर कसरी समाचार तयार गर्न सक्छन् –

यस्तो प्रावधानले पत्रकारहरुलाई समाचार संकलन गर्ने पहिलो खुडि्कलो मै सेन्सर लागेको देखिन्छ त। यद्यपि सार्वजनिक रुपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो दफा लागु हुँदैन भनेर भनिएको छ। यो प्रावधानले पत्रकारलाई पत्रकारिता गर्न सजिलो मार्ग प्रदान गर्दैन।

एकातिर संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनि प्रस्तावनामा राखिएको छ अकोर्तर्फ गोपनीयता विरुद्धको कसुरमा पत्रकारको हातखुट्टा बाध्ने काम भएको छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारहरुले बेरोकटोक निर्वाध रुपमा पत्रकारिता गर्न पाउनु हो।निर्वाध रुपमा भन्नाले स्वच्छन्द पत्रकारितागर्न भनिएको होइन। पत्रकारहरुको आफ्नै आचरसंहिता २०७३ छ। आचारसंहिताको दफा ३ ले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले वस्तुनिष्ठ, स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिता गर्नुपर्दछ भनेर आफै कर्तव्यबोध गरेका छन्।

पत्रकारिता आचारसंहिता २०७३ को दफा ८ ले गोप्य स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने र स्रोतको नाम वा पहिचान गोप्य राख्न सकिने प्रावधान छ यसैगरी दफा ९ ले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा २८ ले पनि गोपनीयताको हक मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ। जसमा भनिएको छ कुनै व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।

अर्को तर्फ संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई ससम्मान प्रत्याभूत गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आफनो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी प्रष्ट लेखिएको छ। एकातिर संविधानमा यी प्रावधानहरु छन् अकोर्तर्फ मुलुकीअपराध -संहिता) ऐनभित्र रहेको गोपनीयता विरुद्ध कसुर अन्तर्गत मञ्जुरी विना ध्वनिअंकन गरे दुर्इ वर्षसम्म कैद वा वीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाका दुवै सजाय हुने कठोर सजाय तोकिएको छ।

यो प्रावधान पत्रकारहरुको टाउको माथि काँचो धागोले बाँधेर राखेको तरवार जस्तै हो। जति बेला पनि खसेर पत्रकारहरुको घाँटी काट्न सक्छ। अपराध शास्त्रले सजाय सुधार उन्मुख हुनुपर्छ भन्दछ तर ऐनमा रहेको यो सजाय अत्यन्त कठोर एवं क्रूर देखिन्छ। अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिचेमा वा तस्वीरको स्वरुप विगारेमा पनि उति नै सजाय छ। अनुमति विना तस्वीर खिचेमा नै कसुर हुने भएपछि पत्रकार मात्रहोइन स्वदेशी, विदेशी पर्यटक देखि सामान्य नागरिकसमेत अनाहकमा यो कसुरको फन्दामा पर्ने निश्चित छ।

अर्को तर्फ सोही ऐनको दफा २९६ मा अनुमतिविना एकको तस्वीर अरुलाई दिन वा बिक्रीगर्न नहुने भनिएको छ। पत्रकारले आफ्नो समाचारको विश्वसनीयताको लागि तस्वीर राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यो प्रावधानले पत्रकारले फोटो खिच्न पनि नपाउने भए। अपराधी मनोवृत्तिका व्यक्तिले मेरो फोटो खिच कदापि भन्दैन। पत्रकारले उसको अनुमति लिने सम्भावना नै रहँदैन। ऐन अनुसार अनुमति विना एकको तस्वीर अरुलाई दिएमा वा बिक्री गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

गोपनीयता विरुद्धका कसुर अन्तर्गत दफा २९७ मा चिठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने प्रावधान छ। यो प्रावधान सामाजिक मर्यादाको लागि ठीकै देखिए पनि खोजी पत्रकारिताको लागि अत्यन्त बाधक छ । अपराध अनुसन्धानको लागि पनि यो प्रावधानले कतिपय अवस्थामा अपराधी उम्कन सक्ने देखिन्छ। कुनै अपराधी व्यक्तिले अपराधसँग सम्बन्धित कुरा गरेको पत्रकारले थाहा पाए पनि ध्वनि अङकन गर्न बन्देज भएको अवस्था छ।

सबैभन्दा विडम्बना यो छ कि ऐनको दफा ३०१ मा अरुको शरीर खानतलासी गर्न नहुने प्रावधान भित्र सुरक्षाकर्मीले समेत सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति विना वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति बाहेक अरुको शरीर, सवारी साधान वा निजी प्रयोगका वस्तु खानतलासी गर्न पाउँदैनन्। सामान्य नागरिकको हकमा यो प्रावधान ठीक देखिएपनि अपराध अनुसन्धानमा यो अत्यन्त बाधक देखिन सक्छ।

यसरी हेर्दा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले समाजको हरेक समुदायलाई सुरुवाती अवस्थामा हलचल पैदा गर्छ नै। त्यसमाथि पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण सर्म्वर्द्धन गर्ने पत्रकारहरुलाई यो ऐनले हातखुट्टा मात्र बाँधेको छैन गर्धनमाथि तरबार नै झुण्ड्याएको छ। मुलुकमा कानून तथा व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता शिष्टाचार, सदाचार कायम गर्न बनेको ऐन पत्रकारको लागि काल नबनोस्।

- सुरेन्द्र थापा मगर