महिला हिंसा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालको अवस्था

उन्नाईसौं शताब्दीको शुरु देखि महिलाहरु प्रति गरिने अमानवीय व्यवहार विरुद्ध संघर्ष शुरु गरेका र क्रमशः विभिन्न देशमा महिलाहरुले मताधिकार प्राप्त गरेका थिए । महिला उपर हुने यातना, हिंसा, भु्रणहत्या, वालिका हत्या, वलात्कार वाल विवाह, वहुविवाह, अपहरण तस्करी बेचविखन, महिलाहरुमा आई पर्ने कठिनाईबारे चेतना जगाउन, महिला मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी वनाउन, महिलाहरु प्रति गरिने सवै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्नका निमित्त सं.रा.संघ महासभाद्वारा महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन महासन्धि पारित गरिएको छ ।

नेपालमा सन् १९७० को दशक देखि महिलालाई विकास कार्यमा संलग्न गराउने नीति लिइएको थियो । चौथो विश्व महिला सम्मेलन वेइजिङमा सम्पन्न भएपछि महिलामा जागरुकता आएको थियो । सन् १९९० देखि महिला पुरुष सम विकाशका कुराहरु अगाडी बढ्न थालेका थिए तर हाम्रो सामाजिक संरचना पुरुष प्रधान छ । हरेक क्षेत्रमा पुरुषको बोलवाला छ । महिलाहरु स्वतन्त्र छैनन् । पुरुषको इच्छा र चाहना अनुसार महिलाहरु चल्नु पर्ने अवस्था अझैसम्म कायम छ । महिलाहरुले कुनै काम गर्न पेशा गर्न विदेश जान पनि पुरुषको इच्छामा निर्भर गर्दछ । महिलाहरुको प्रजनन क्रिया पनि पारिवारिक निर्णय अनुसार हुन्छ । महिलाको चाहनाले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । पैत्रिक सम्पत्तिबाट महिलाहरु वंचित छन् । विवाह हुनुभन्दा पहिला अंश दिने विवाह पछि फिर्ता गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था अदुरदर्शिता पूर्णछ । निर्णय सिन्धु मनु स्मृति, बेद, उपनिषेध पुराण आदि पुस्तकहरुमा पनि महिलाहरुलाई तल्लो दर्जाको रुपमा देखाइएको छ र होच्याइएको छ । राजनैतिक सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरु पिछडीएका छन् ।

भारतमा आफ्ना पतिबाट पीडित महिला ४५% छन् त्यस्तै कम्बोडियामा पति पीडित संख्या १६% छ  । दक्षिण कोरियामा ३८% छ, थाइल्याण्डमा पति पीडित महिलाको संख्या २०% छ, चीनमा पति पीडित महिलाको संख्या ३०% छ, इजिष्टमा पति पीडित महिलाको संख्या ३५% छ, इजरायलमा ३२% छ, केन्यामा ४२% छ , युगाण्डामा पति पीडित महिलाको संख्या ४१%, जिम्बाबेमा ३२%, चिलिमा २६%, कोलम्बीयामा १९%, मेक्सीकोमा ३०%, निकारागुवामा ४२%, अमेरिका, बेलायत, जापान आदी विकसित मुलुकमा पनि पति पीडित महिलाको संख्या २०% भन्दा बढि छ । महिला प्रति गरिने हिंसाजन्य व्यवहारमा गर्भपतन, कुटपीट, जवरजस्ती करणी, यौनजन्य दूर्व्यवहार, सार्वजनिक अपराध, गाली वेइज्जती, बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा, वाल विवाह, दाइजो, खानलाउन नदिने, घरबाट निकाल्ने, सासु ससुराबाट गरिने हिंसात्मक कार्य पनि घरेलु हिंसा अन्तर्गत पर्दछन् । नेपालमा परिवार र पतिबाट महिला प्रति गरिने घरेलु हिंसा विगतमा ३०% को हाराहारीमा रहेकोमा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचविखन वसार पसार, विपन्न ऐन २०६४ घरेलु हिंसा र  सुरक्षण ऐन २०६६ त्यसपछि पनि घरेलु हिंसा विरुद्ध कानून वनेपछि र कतिपय मुद्दामा लागु भए पनि घरेलु हिंसा, घरेलु हिंसाका घटना कम हुदै गएका छन् ।

महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महा सभाद्वारा पारित गरिएको र १९८१ देखि लागु गरिएको हो । मानब स्वतन्त्र रुपमा जन्मिएका हुन्छन् भानवीय हक र स्वतन्त्रताहरु लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरि वरावर रुपमा उपभोग गर्ने अधिकार पाउनु पर्दछ । महिलाले पुरुष सरह राजतीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवनमा समान सहभागिता हुनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ महिला पुरुष बीच समानता कायम गर्नु यो महासन्धिको मुख्य उद्देश्य हो । यो महासन्धिलाई १९९१ अप्रिल २२ मा नेपालले अनुमोदन गरेको थियो । महासन्धिले महिलालाई निम्न अधिकार प्रदान गरेको छ ।

शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, रोजगारीको अधिकार, बेच विखन तथा वेस्याबृत्तिका लागि गरिने यौन शोषण विरुदको अधिकार, सार्वजनिक राजनैतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, राष्ट्रीयता सम्बन्धी अधिकार, आर्थिक तथा पारिवारिक लाभको तथा परिवारको अधिकार, मत दिन पाउने अधिकार, सार्वजनिक पद धारणा गर्न पाउने अधिकार, नीति निर्माणमा सरिक हुन पाउने अधिकार, पुरुष सरह राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने सन्तानलाई राष्ट्रियता दिलाउने अधिकार, अध्ययन गर्ने उपाधि पाउने अधिकार, व्यावसायिक प्रशिक्षणको अधिकार समान भौतिक सुविधाका अधिकार, छात्रबृत्ति सम्बन्धी अधिकार, परिवार नियोजन सम्बन्धी अधिकार, रोजगारीमा समान अवसरको अधिकार, समान पारिश्रमिक तथा सुविधाको अधिकार, पुरा तलव सहितको प्रसुति विदाको अधिकार, गर्भवती भएका आधारमा  पदबाट हटाउन नपाउने अधिकार, वाल स्याहार सुविधा उपभोगको अधिकार, विवाह गर्न पाउने अधिकार, जीवन साथी छान्न पाउने अधिकार, सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार, सम्पत्तिमा पति पत्नी दुवैको समान अधिकार, सन्तान कति जन्माउने कहिले जन्माउने निर्धारण गर्ने अधिकार, सन्तानको संरक्षकत्व ग्रहण गर्न पाउने अधिकार, विकास योजनामा भाग लिन पाउने अधिकार, परिवार नियोजन गर्ने र स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकार, सामुदायिक कृयाकलापमा भाग लिन पाउने अधिकार र आवास सरसफाई विद्युत, यातयात, खानेपानी तथा संचार सम्बन्धी व्यवस्थाहरु उपभोग गर्न पाउने अधिकार, आदि मानवीय आवस्यकताका सम्पूर्ण अधिकारहरु संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा पारित भएको कुरा महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन महासन्धिमा समुल्लेख गरिएको छ ।

सो महासन्धिमा महासन्धि अनुमोदन गरेका पक्ष राष्ट्रहरुले महासन्धिले महिलालाई प्रदान गरिएका सम्पूर्ण अधिकारहरु आफ्नो देशका कानूनमा समुल्लेख गर्नुपर्दछ । महासन्धिमा मान्यता प्रदान गरिएका अधिकारहरुको महिलाहरुप्रति गरिने भेदभाव अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा लक्षित र पारित समस्त कार्यहरु पक्षराष्ट्रहरुद्वारा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । सोही उद्देश्यका साथ नेपालले अव बनाइने संविधानमा महिला हिंसा विरुद्धका विषयहरु समावेश गरिनुपर्दछ ।

महिलाहरुलाई सशक्तीकरण गराउने कुरा चर्को रुपमा आएको छ । सशक्तीकरण शब्द अंग्रेजीको Emउयधभrmभलत शब्दको अनुवाद हो । सशक्तीकरण भनेको महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक रुपमा अगाडि ल्याउने प्रकृया हो । सशक्तीकरण भनेको जग्गा जमिनको खरिद विक्री धितो राख्ने कुरामा महिलाको पहुच पुग्नु हो । महिलाको काम कर्तव्य र अधिकारमा आत्म विश्वासको विकाश चेतना र जागरण हुनु हो । समाजमा रहेका कुसंस्कार हटाउन महिला तैयार हुनु हो । विकासको कार्यमा महिलाहरुले बुझेर लाग्नु पर्दछ । समस्त देश विकाशको कार्यक्रममा महिलाहरु सशक्त रुपमा लाग्नु पनि सशक्तीकरण हो । अझैपनि महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक शोषणमा परेका छन् । सशक्तीकरणबाट उनीहरुको आत्मवल बढ्न सक्तछ । पुरुषको पारम्पारिक दमन, शोषण उत्पीडनबाट मुक्त भएका छैनन् । विगतका संविधान कानूनहरुमा पुरुष र महिला प्रति समान व्यवहार नगरिएको भएतापनि हाल महिला र पुरुष कानूनी दृष्टिमा समान देखिएतापनि महिलाहरु अधिकार सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

महिला भएका कारणबाट भेदभाव नगरिने महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकहुने, महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक, वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ र पैत्रिक संपत्तिमा छोरा छोरीको समान हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तुरुन्तै अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । ३३% महिलालाई संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १८ अनुसार पुरुष र महिलाका समान व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । धारा ३८मा समान बंशीय अधिकार हुने र राज्यका सम्पूर्ण निकायमा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको, हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ८४ को दफा -८) संसदमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र राजनैतिक दलले उम्मेदवार छनौट गर्दा पनि एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी उम्मेदवारी चयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ८६ अनुसार गाउँ नगर पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा पठाउने ८ जना मध्ये ३ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख उपसभामुख मध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १७६ को दफा (९) अनुसार प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको एक तिहाई महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वडा सदस्य ४ जना मध्ये दुर्इ जना महिला हुने व्यवस्था प्रशंसनीय छ र नगर प्रमुख उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा २५२ अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला आयोगको पदावधि ६ वर्षको हुने र सो आयोगको अधिकार काम कर्तव्य मध्ये महिलाको हक हितको कानून र सन्धी सम्झौताको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने सुझाव दिने महिला हिंसा सामाजिक कुरिति बाट पिडित भएका महिला अधिकारवाट बंचित भएको विषयमा आयोगले मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

महिला हिंसा विरुद्धका कानूनहरु वनेका छन् । महिला आयोग कार्यरत छ । महिलाका नाउँमा घर-जग्गा पारित गर्दा कम राजस्व तिर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन गर्दा महिलाहरुका निमित्त ३३% सिट छुट्याइएको छ । उत्पीडित जन जाति, आदिवासी, दलित, पिछडिएका वर्ग आदीका महिलाका लागि निर्वाचनमा केही सिट छुट्याइएको छ । महिला प्रतिको शोषण उत्पीडन, हिंसा, अत्याचार, दूर्व्यावहार अन्त्यका निमित्त कानून, नियम बनेका छन् तर महिलाप्रतिको दूर्व्यावहारमा कमी भएको छैन । हालै नेपालकी एकमात्र प्रथम निष्पक्ष, निडर, इमान्दार, सक्ष्म, स्वच्छ न्यायकर्ता, महिला प्रधान न्यायाधीश शुशीला कार्कीका उपर महाअभियोग दर्ता गर्नु अनुचित र अन्यायपूर्ण कुरा हो । यस कार्यप्रति चारैतर्फबाट विरोध हुनु स्वभाविक कुरा हो ।

महिला माथि हुने हिंसा, अवहेलना, अपमान, देउकी, झुमा, छाउपडी, बहुपति, वहुपत्नी, वाल विवाह, कमलरी, वोक्सी, दाईजो प्रथालाई निषेधित गरिनु पर्दछ । महिलाको पहिचान मर्यादा र मानवतालाई सम्मान गर्नु पर्दछ । सामाजिक, पारिवारिक वहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनस्थापना संरसक्षण र सशक्तीकरण गराउने प्रयास गरिनु पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाका निमित्त संसदमा उचित प्रतिनिधित्व गराईने व्यवस्था गरिनु पर्दछ, पैत्रिक सम्पत्तिमा स्वामित्व, प्रजनन, सामाजिक दायित्वका निमित्त महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन महासन्धिमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रावधानहरु संविधानमा समावेश भैसकेका छन् । सो अनुकुल कानून नियम बनाइ शसक्त रुपमा लागु गर्नु पर्दछ ।

(लेखक, वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)

- तिलक प्रसाद आचार्य