महिला हिंसा विरुद्धको दिवस

विश्वमा आजभन्दा झण्डै ६० वर्षपछिको ल्याटिन अमेरिकाको डोमेनिकन गणराज्यका मिरावल परिवारका तीन दिदीबहिनी (पेटि्रया, मिनर्मी र मारिया) को तत्कालीन निरंकुश तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या गरेको थियो। त्यसको विरोधमा त्यहाँका जनताले नोभेम्बर २५ को दिनलाई लिङ्गका आधारमा महिला विरुद्ध गरिएको राजनीतिक हिंसाको विरोध गर्न दिवसका रूपमा मनाउन थालेका हुन्। पछि त्यसलाई सन १९९९ डिसेम्बर १७ मा संयक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २५ नोभेम्वरलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। त्यसयता हरेक वर्षको २५ नोभेम्वरलाई विश्वभर महिला हिंसाविरुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यस दिवसलाई नेपालमा पनि १६ दिने अभियानका रूपमा २५ नोभेम्वरदेखि १० डिसेम्वरसम्म मनाउने गरिएको छ।

नेपाली समाज अझै पनि रुढिवाद र कूसंस्कारले जकडिएको छ। नारीप्रति हेरिने दृष्टिकोणमा अझै उदारता नआएको सामाजिक यथार्थ हाम्रासामु र्छलङ्गै छ। विकसित र शिक्षित देशहरूमा नारी पुरुषबिच समान सहभागिता छ। देश निर्माणमा पहिला योगदान पुरुषसरह छ। विश्व मानत्रित्रमा महिलाहरू पुरुषसरह नै शक्तिशाली भएका छन्।

फार्ब्सले सन् २००४ देखि विश्वका १०० शक्तिशाली महिलाहरूको सूची निकाल्दै आएको छ। बेलायतकी पन्जेला मर्किल (ज्यान्सलर) विश्वकै शक्तिशाली (प्रभावशाली) महिलाको पहिलो सूचीमा पर्दछन्। विकसित देशहरूमा नारी पुरुष एकआपसमा उदारतापूर्वक मित्रता गाँस्छन्। विकास निर्माणका कामहरूमा सँगसँगै हातेमालो गर्दछन्। राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रहरूमा समान सहभागिताले महिलाहरू सबै क्षेत्रमा दक्ष भएका छन्। हाम्रो समाज वोधो चेतना र संकुचित विचार र मानसिकताले ग्रसित छ। नेपाली समाजमा महिलाहरू चुलो-चौकीमा सीमित राखेर उनीहरूका भावनालाई कुन्ठित गरिएको छ। पितृसत्तामक र पुरुषप्रधान देश कहलिएको नाममा महिलाले सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आर्थिक, राजनितिक लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा अनेक प्रकारका हिंसाका घटना सहनुपरेको छ। अझ पहाडिको समाज फकेर हेर्दा त महिलालाई नरकको मुल ढोका ठान्ने र घरको नामको झ्यालखानामा थुनने पितृसत्ता कायम थियो। पीडा र कष्ट सहेर अरुका लागि हाँसिदिने र अर्कैका लागि जीवन सुम्पेर महानताको पाठ पढाउने साक्षात् सरस्वती हुन् महिला। नारीको खुसीमा विश्व जगतको खुसी छ भने देशको भविष्य प्रगतिको पाईला छ अझ भनौ, महिलामा इज्जतको इशारा छ, शान्तिको मार्ग पहिल्याउन सक्ने क्षमता छ अनि साहसिक शक्तिको सफल कथा छ अतः महिला बिना हाम्रो समाज अपूर्ण छ।

भनिन्छ, जहाँ नारी जातिको सम्मान हुन्छ। त्यहाँ भगवान पनि खुसी हुन्छन्। यो उक्तिले पनि झन् नारीको सम्वन्ध दैविक अस्तित्वसँग गाँसेको छ। शास्त्रका श्लोकहरूमा नारीको पूजा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हाम्रो समाजले हरेक क्षेत्रमा नारीको वेवास्ता गर्दै आएको छ। आफुलाई प्रगतिशील ठान्ने र सभा/समारोहमा नारी अधिकारका चको भाषण गर्नेहरूले पनि नारीप्रति हिंसा गरेको देखिन्छ। घर बाहिर नारी समानताका विषयमा वकालत रहस्य गर्न सक्षम हामी घरमा र भित्रभित्रै नारी दमनका लाजमर्दा काम गर्दै आएका छौ। जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका नारीको उन्नति बिना देशको प्रगति असम्भव छ। हरेक क्षेत्रमा नारीको वर्चश्व हुन आवश्यकता छ अनि नारीका विचार, भावनालाई सम्वोधन गर्न आवश्यक छ। महिला भन्ने वित्तिकै अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने संकुचित विचारबाट मुक्त हुन आवश्यक छ। तवमात्र हामीले खोजेको समुन्नत समाजको कल्पना गर्न सक्छौ।

बोक्सी, दाइजो, यौनशोषण, बेचविखन आदिका कारण महिलामाथि हुने हिंसा अमानवीय अत्याचार, पराकाष्ठाको असीम रूप हो। घरपरिवारका सदस्य वा शुभचिन्तकहरूबाट बढी मात्रमा विश्वासघात गराएर घरेलु हिंसाका घटना गराएको पाइन्छ। समाजमा विद्यमान कुरीति, कुसंस्कार र अन्धविश्वासले गर्दा महिलाहरू विभेद अन्याय, अत्याचार र अपमानित जीवन जिउन बाध्य छन्। नेपाली समाजले पुरुषहरूलाई पहिलेदेखि नै प्रोत्साहित गर्‍यो र महिलालाई जहाँको त्यहि राख्यो। विज्ञानको यस युगमा महिला बोक्सी हुन सक्छन् र अरुलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याउन सक्छन् भन्ने जस्ता कुरामा विश्वास गर्नेहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। चितवनकी भेगनीदेवीलाई आफ्नै नातेदारले जिउँदै जलाएर मारे, काठमाडौ गेठाटारमा सीता पुडासैनीको आँखा फोडेर अंगभंग गरियो। बोक्सी, दाइजोको कारण विशेषगरी तराईमा अझै पनि धेरै महिलाहरू पीडित भएका छन्। (हिंसाको शिकार भएका छन्) सुन्तली धामी आफुनै सुरक्षाकर्मी पुरुष साथीहरूबाट सामुहिक बलात्कारमा पर्नु, ख्याती श्रेष्ठलाई आफ्नै शिक्षकले अपहरण गरी टुक्राटुक्रा पारी फालिनु, गीता ढकाललाई आफ्नै श्रीमान् डिआइजी कञ्जन कोइरालाले हत्या गर्नु जस्ता उदाहरणले महिला माथि कति निर्दयी शासन हुँदै छ भन्ने थाहा हुन्छ। अहिले त झन् बलात्कारका घटनामा व्यापक वृद्धि हुँदै गएको छ। निर्मला पन्त हत्या घटनामा अझै पनि न्याय प्र्रदान नगरिनुले महिला हिंसा न्यूनिकरणमा सरकारको उदासिनता प्रष्ट हुन्छ। देशमा दिनहुँ बलात्कारका घटना भइरहेका हुन्छन्। कुनै प्रकाशमा आउछन् भने कुनै घटनाहरूलाई लुकाइन्छ। जति महिला अधिकारका कुरा गरेपनि पीडित महिलाले न्याय नपाउँदा देशमा विधिको शासन र सरकार नै नभएको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ। दाइजो, बोक्सीको आरोपमा महिलालाई घरबाट निकाल्नु, मल मुत्र खुवाउनु, कुटपिट गर्नु, अंगभंग पार्नु त्यसैगरी बलात्कार हत्या आदि अमानवीय कार्य महिला हिंसाका चरम रूप बनेका अमानवीय कार्य महिला हिंसाका चरम रूप बनेका छन्। जसलाई बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ र यसको लागि सरकारी निकाय बढी जोडतोडको साथ लाग्न जरुरी छ।

वर्षेनी मनाउँदै आइरहेको महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सफल रूपमा मनाइए पनि हिसाका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन। यस वर्षको अभियानको नारा लैङगिक हिंसा र दुर्र्व्यहार हुने हामीलाई स्वीकार रहेको छ। महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न भएका ऐन कानुन कार्यान्वयनसँगै कडा भन्दा कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। पहिलो समय मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेको र पीडितले न्याय नपाएको अवस्था देखिएको हुनाले के साच्चै महिला हिंसा अन्त्य गर्न सरकारले सजकता नदेखाएको पो हो कि भन्ने विचार उत्पन्न हुन्छ। लैङगिक हिंसा न्युनिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट पारित मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र-१९४८ को प्रस्तावनामा नरनारीको समान अस्तित्व र सहभागितालाई आत्मसाथ गरिएको छ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्न महासन्धीले महिला अधिकारलाई सस्थागत गर्ने उद्देश्य राख्दै लैङगिक हिंसा न्युनिकरण गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज समावेश गरिएको छ। राष्ट्रसंघ महासभाबाट सन् १९७९ मा पाारित यो सन्धीलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ। नेपालमा करिब ८० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरू गाउँमा बस्दछन्। त्यसमा पनि ५१ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरू रहेका छन्। महिलाहरू कार्यबोझको कारणले पुरुषहरू भन्दा अत्याधिक थिचिएका छन्। त्यसैले लैङगिक हिसा न्युनिकरण गर्न महिलाहरू आफै जागरुक हुन आवश्यक छ। महिला सशक्तिकरणको माध्यमबाट पनि धेरै किसिमका हिंसाहरू निर्मुल हुन सक्छन्। अतः महिला सशक्तिकरणको लागि लैङगिक सचेतना विस्तार तथा मानव अधिकारसम्बन्धी जानकारी, नीति-नियम कानुनहरूमा महिलाको पहुँच र महिलाहरूलाई दिइएको अधिकारसम्बन्धी जानकारी, नीति-निर्माण तहमा महिलाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि, ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता र कानुनी व्यवस्थाको सहि कार्यान्वयन, आर्थिक श्रोत र साधनमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ। लैङगिक हिंसा न्यूनीकरण र महिला समानता अनि पिछडिएका महिलाहरूको उत्थान गर्दै मूलधारमा ल्याउनका लागि व्यवस्था भएका राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरू नेपालको संविधानलाई महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालको संविधान (२०७२) का विभिन्न भाग र धाराहरूमा लैङगिक समानताको व्यवस्था गरेको छ। विभेदकारी कानुनहरूको खारेजी र संशोधनको पनि व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने भाग ४ मा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वमा लैङगिक भेदभावको अन्तय गर्न उपर्युक्त कदम चाल्न, सरकारका विभिन्न तह र एकाइहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागीताको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको समान सहभागितालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै राज्यले महिलालाई शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। नेपालको संविधान धारा ८४ (प्रतिनिधिसभा गठन) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेद्वारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला सदस्यलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ८६ अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा पठाउने ८ जनामध्ये ३ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगलाई छुट्टै संवैधानिक अंगको रूपमा व्यवस्था धारा २५२ मा व्यवस्था गरिएको छ। महिलाको पक्षमा काम गर्दै उनीहरूको हकहितको लागि कानून र सन्धी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने काम महिला आयोगले गर्दछ। महिला हिंसाबाट पीडित भएका महिला अधिकारविहिन भएको विषयमा आयोगले मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा १८ मा महिला पुरुषबीच समान हक प्रदान गरिनेछ भनिएको छ। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। त्यसैगरी धारा ३८ मा महिलाको हक प्रदान गरिएको छ। यहाँ प्रत्येक महिलालाई लैङगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने छ भनिएको छ। महिलालाई कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषण गरिने छैन, त्यसैगरी महिलालाई समानुपातिक सहभागिता र विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ। विभिन्न मौलिक हकहरू प्रदान गरी महिलालाई पनि राज्यका विभिन्न तह  र तप्कामा पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी छोडिएको छैन। त्यस्ता हकहरूको प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ ताकी महिलाहरूलाई आफ्ना हक अधिकारहरूबारे पूर्ण जानकारी होस्। राज्यले आफूलाई प्रदान गरेका हक अधिकारको आफैले कार्यान्वयन  गर्नुपर्छ। खबरदारी गर्नुपर्छ र अझ सविधानले त संवैधानिक उपचारको समेत व्यवस्था गरेको छ। त्यसैकारण अब महिला आफै सशक्त हुन आवश्यक छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा सोच हो र त्यो सोच ठूलो बनाउनुपर्छ, आफु घरमा मात्रै सीमित हुने छैन, अब म देशलाई केहि दिन्छु भनेर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। पुरुष एक्लैले समाज चलाउन सक्दैनन् र महिलाको आवश्यकता त्यति नै महत्वपूर्ण छ जति पुरुषहरूको छ। जहाँ महिला र पुरुष समान सहभागिताबाट विकासको खाका तयार पारेका छन् त्यो देश सफल र समृद्ध भएको इतिहास हाम्रा सामु र्छलङ्ग छ। हामी समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दैछौं। जुन महिला हिसा न्युनिकरण नगरी सम्भव छैन हरेक तहमा हुने हिंसा न्यूनिकरण नगरी हामी त्यो सपना साकार पार्न सक्दैनौं जुन हामीले समृद्ध नेपालको नाम दिएका छौँ।

- श्रीकृष्ण पौडेल