महानगरको सहकारी नियमावली र हाम्रो अभिमत

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकाय, प्रादेशिक निकाय र संघीय निकायसम्म शासकीय अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको मौलिक प्रणालीको विकास गर्न खोजेको देखिन्छ। यसलाई लागु गर्ने सबालमा विषयगत ज्ञान र अनुभवको अभावमा नीतिगत अन्योलता रहेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ।

पो.ले.म.न.पा. ले हाल जारी गरेको सहकारी नियमावलीको प्रस्तुतिमा भएको अन्योल, ज्ञान र अनुभवको अभावको शिकार बनेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ, सहकारी के को लागि ? सहकारीको धर्म के हो ? यसले समाजलाई परिचालन गर्नको लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ? यी विषयहरुमा प्रष्ट नभएसम्म नियमावलीको विषयमा बहस गर्नु निर्रर्थक हुन्छ।

सहकारीको मुख्य कार्य भनेको नै समाजलाई उत्पादनका साधनहरुले सुसज्जित बनाउनु हो। सहकारीका सदस्यहरुको आर्थिक स्थितिमा सुधार आयो कि आएन भनेर मापन गर्नु, उत्पादनका साधनहरुमा पहुँच स्थापना गर्नेको लागि योजना प्रवर्द्धन गर्नु हो। उत्पादकत्व बढाउनु, उद्यमशीलताको कसीमा आफूलाई बाँध्न सक्नु नै सहकारीकर्मीको पहिचान हो। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी आन्दोलन र त्यसले खेलेको भूमिकाले नै यसलाई प्रष्ट पार्दछ। सहकारीका ७ सिद्धान्तहरुको आलोक नै नेपाली सहकारी अभियानको विकासको लागि मौलिक आधार स्तम्भ हो। यसलाई हाम्रै विशेषता र मौलिकतामा विकास गर्नु र आम मानिसको आर्थिक उन्नति र समृद्धिको परिकल्पना गर्नु नै सही सोच हुन सक्दछ।

आज सहकारी कानूनको कुरा गर्दा संघीय कानूनमा नै अपर्याप्तताहरु छन्, त्यो किन हुन पुग्यो, यसको खोजी हामीले कहिल्यै गर्‍यौं त ? यो विषय सहकारी सम्बन्धी छाता संघहरुसँग जोडिन्छ। छाता संघहरु भनेका हामीले नै निर्माण गरेका सहकारीका (सत्ता) हरु हुन भन्ने बुझनु पर्दछ। सहकारीको सत्ता कसको नियन्त्रणमा हामीले सुम्पयौं, राज्यसँग वार्ता र सौदावाजी गर्दा सहकारी सत्ताको भूमिका कस्तो रह्यो। कुन एजेण्डामा उनीहरुको ध्यान बढी केन्द्रित थियो। गम्भीर अध्ययन र अवलोकन गरौं ! गम्भीरतापूर्वक हेरौं। सहकारी सत्ता कर्मचारी युनियनको मोडेलमा विकास हुन खोजिरहेको छ, उनीहरुको स्वार्थ आफ्नो हित अनुकुल निर्णय गराउनुमा नै केन्द्रित थियो, त्यो स्वभाविक पनि छ, सत्ता भनेको आफ्नै वर्गको हित अनुकुल प्रयोग गर्ने साधन हो। सहकारी सत्ताधारीहरु नागरिक संचालक नबनेर ऐनको छ्रि्रमा टेकेर ४ वर्ष घामलाई कुरेर बसेको घटनाबाट प्रष्ट बुझ्न  सकिन्छ। यिनीहरुको नियत के थियो ? यसको मतलब के हो भने हामी साँच्चै कै रुपमा सहकारीबाट आर्थिक समृद्धिको चाहना राख्छौं र यसको महिमालाई उन्नत ढ·बाट विकास गर्ने चाहन्छौं भने सहकारीमा नागरिक सत्ताको स्थापना गर्नु नै मूल स्रोत एवम् एजेण्डा हुनुपर्दछ यो नै सहकारी अभियानको कोशेढुघ्गा बन्न सक्दछ।

सहकारीका लागी स्थानीय कानून किन – संघीय सहकारी कानूनले स्थानीय विशिष्टतालाई पहिचान गर्न सकेको हुँदैन, पहिचान विना स्थानीय स्रोत र साधनहरु माथि नागरिकहरुको अधिकारलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न सकिदैन, त्यसो नभईकन जनताको आधारभूत स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन, राज्य भनेको जनताको लागि हो, जनता राज्यको लागि होइन, नेपालको संविधानको स्प्रिट यो हो, यसलाई साकार पार्ने र जनतालाई आर्थिक अधिकारले सुसम्पन्न पार्ने स्थानीय कानूनको आवश्यकता पर्ने  हो। संघीय कानूनसँग बाझिने वुदा राख्न खोज्नु गैर संवैधानिक कदमको रुपमा चालिएका पाईलाहरु हुन् भने सरोकारवालाहरुले सम्झनुपर्दछ।

महानगरको नियमावलीमा सम्वोधन हुनुपर्ने विषयको कुरा गर्दा सारांशमा नेपाली समाजको आर्थिक धरातलको विशिष्टता प्राय देशभरी एकै प्रकृतिको रहेको छ। जहाँ लगभग ९५% मानिसहरुलाई सहकारीको छत्रछायाँ अति आवश्यक छ। सहकारी संस्थाहरु एवम् अभिभावक बनेर सदस्यहरुलाई उद्यमी बनाउन उत्पादकत्व बढाउनु र आत्मनिर्भर हुनु नै हाम्रो मुख्य कार्यभार हो तर हाम्रो स्थानीय ऐनले सदस्यहरुको साझेदारी सहकारीसँग र सहकारीहरुको आपसमा साझेदारी समेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा खुलाएको छैन, यिनीहरुको व्यवसायिक दर्ता निकाय र नियमन निकायको बारे प्रष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ। सहकारी सदस्यहरुले व्यवसायिक शीर्षकमा ऋण लिन पाउनुपर्छ र नीजले भुक्तान गरेको ब्याजलाई खर्च मान्ने गरी आर्थिक नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सहकारी सदस्यहरुको भविष्यलाई हेरेर सेवा शुल्कको रुपमा लिएको रकम मध्येबाट सदस्य कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न र सो को पूर्णतया कर छुट हुनु पर्दछ, सदस्यहरुको स्वास्थ्य विमा अनिवार्य हुनुपर्दछ, सो को खर्च राज्यलाई तिर्न बुझाउने कर मध्येबाट व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सहकारी-सहकारीहरु मिलेर गरेका उद्यमहरु, सदस्य र सहकारीहरु मिलेर खोलिएका उद्योगहरु नाफामा नगइन्जेल पूर्णतया कर छुट हुनुपर्दछ, सहकारीहरुले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग् परियोजनाको जमानतमा वा विना जमानत ऋण लिने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

ठूला ठूला पूर्वाधारयुक्त उद्योग एवं परियोजना संचालनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ, प्रकारान्तरले निजी बैंकहरुलाई नै सहयोग पुग्ने वा प्रवर्द्धन गर्ने गरी सदस्यहरुको व्यक्तिगत निक्षेपको सीमा तोक्नु हुँदैन, हरेक संघ संस्था र कम्पनीहरुका संस्थागत खाताहरु सहकारीमा खोल्न पाउने गरी आर्थिक नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्छ, सबै प्रकारका खाताहरु खोल्न र संचालन गर्ने सदस्यहरुको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन, सहकारीका सूक्ष्म आन्तरिक व्यवस्थापनमा हात हाल्ने खालका प्रावधानहरु राखिनु हुँदैन।

१ हजार भन्दा बढी सदस्य हुने संस्थाहरुमा १/१० को आधारमा प्रतिनिधिमूलक साधारण सभाको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ, तर प्रतिनिधिहरु वैज्ञानिक एवं प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ जहाँ सदस्यहरुको न्यायोचित सहभागिता रहन सकोस्, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरेर हाल सहकारीमा कायम रहेको प्रबन्ध निर्देशक हुने व्यवस्थालाई तुरुन्त खारेज गरिनुपर्दछ। एक व्यक्ति एक सहकारीको नीतिलाई लागु गर्ने, सदस्यहरुले चाहेको संस्थामा, छोड्न चाहेको संस्थामा भएको जति शेयर लगानी गर्न पाउनुपर्दछ। कुनै पनि अवरोध र शुल्क विना यसलाई गम्भीरतापूर्वक नियमावली सम्बोधन गर्नुपर्दछ। पारिवारिक एवम् निजी प्रकारका सहकारीे निर्मूल पार्ने ठोस नीति अवलम्वन गरिनुपर्दछ।

सहकारीहरुले प्राथमिक पूँजीकोषको १५ गुणासम्म निक्षेप स्वीकार गर्ने र औद्योगिक प्रयोजनको लागि आन्तरिक सहकारी ऋणपत्र जारी गर्न पाउने गरी आर्थिक नियमावलीमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ, यसले सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न भरपूर भूमिका खेल्दछ। लाभांशको विषयमा उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना गरेका सहकारीहरु जसले प्राथमिक पँूजीका ३०% सम्म उत्पादन उद्योगमा लगानी गरेका छन्, तिनीहरुलाई २५% सम्म, उत्पादनमूलक सहकारीहरुको हकमा अन्य कोषमा राखेर छुट्टएिको जति सबै लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

सहकारी एकीकरणलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन नीति बनाई एकीकरण पश्चात् क्षेत्राधिकार र सेवा केन्द्रहरु दोब्बर हुने व्यवस्था र विशेष अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ, स्थानीय निकायमा बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न कम्तीमा २०० जना तर उत्पादनमूलक विषयगत सहकारी खोल्न ७ जना सम्मले  पाउनु पर्दछ,  स्थानीय निकाय स्तरमा समेत संघहरु रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। जसको कारण सहकारी अभियानले गति लिन सकोस्,।

टोल विकास संस्था, क्लव, आमा समूहहरुलाई सहकारी प्रवर्द्धन र सर्म्वर्द्धन गर्न विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ। स्थानीय स्तरबाट नै सहकारी सदस्य शाखा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने गरी पहलकदमी लिन अति आवश्यक भइसकेको छ। सहकारीका सदस्यहरुले राखेको निक्षेपलाई सजिलै भुक्तान लिनको लागि नियमावलीमा चेकको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। सँगसँगै चेक किलियरि· हाउस स्थापना गर्ने बारे गम्भीर चासो लिनुपर्दछ।

सहकारीमा विद्युतीय भुक्तानीहरुलाई समेत आधिकारिक रुपमा नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्दछ। जति पनि कुराहरुका बारे हामीले माथि चर्चा गर्‍यौं ती विषय सहकारी समुदायका आधारभूत विषय हुन्, नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको स्थापना गर्नको लागि राज्यका तीनओटा खम्बा मध्येबाट एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्र हो भनेर स्वीकारी सकेको अवस्थामा माथिका यावत विषयलाई महानगरले स्वीकार गर्नु र आत्मसात गर्नु नै देश विकासको आधार हो, सँगसँगै संविधानको रक्षा।

महानगरले गम्भीरतापूर्वक यी विषयहरुलाई आत्मसात गरेर जारी भएको सहकारी नियमावलीमा तुरुन्त संशोधन गरिनुपर्दछ, यदि यसो नगर्ने हो भने जुन विचार र दर्शनको आधारमा घोषणापत्रहरु तयार गरी जनादेश लिइएको थियो, त्यसको अपमान हुनेछ। महानगर आफुलाई जनमैत्री बनाउन चाहन्छ भने यो क्षेत्रलाई प्रमुख साझेदारको रुपमा लिएर सहकारी मैत्री हुनु अनिवार्य छ। हामी महानगरलाई सफल बनाउन चाहन्छौं, साझेदारी गर्न चाहन्छौं, महानगरको विकासको ढोका खोल्न चाहन्छौं। यी विषयमा सहकारी क्षेत्रलाई महानगरले सकारात्मक उपयोग गरोस् १ वर्ष भित्र गुणस्तरीय परिवर्तनका गोरेटाहरु देखा पर्ने कुरामा कुनै शंका छैन तर यसो नगरिकन शासकीय मनोवृत्ति प्रदशन गर्ने  तथा समुदायका जायज आवाजहरुलाई सम्वोधन गर्ने कार्यमा अलिकति पनि उदासीनता र उपेक्षा भयो भने त्यसले समाज, महानगर र राष्ट्रलाई नै ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरामा सबै बुद्धिजीवी, पत्रकार र समुदायहरु सजग हुनुपर्दछ जय सहकारी अभियान।

- रामचन्द्र शर्मा