भड्किलो बन्दै आम चुनाव

चुनाव भन्नु नै मतका माध्यमबाट  आफ्ना विचार अभिव्यक्त  गरी जनताले गर्ने निर्णयको एउटा अचुक कडी हो। यसैकारण चुनावलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ। लोकतन्त्रमा जनता सर्वेसर्वा हुन्छन्। उनीहरुले आफ्ना विचारलाई मतका माध्यमबाट जाहेर गर्छन् र बहुमतमा जसको बिचारले जित्छ उसैको प्रस्ताव मान्य हुन्छ। संसारका ठूला ठूला राजनीतिक  उथलपुथलहरु,आन्दोलनहरु अन्त्यमा गएर जनमतबाटै फैसला भएका दृष्टान्तहरु छन्।

हामीकहाँ पनि चाहे त्यो २०३६ सालको आन्दोलन होस चाहे १० बर्षे जनयुद्घका आडमा भएको  २०६२/०६३ को जनआन्दोलन होस ,सबैको अन्त्य चुनावी प्रक्रिया अंगाल्ने गरी भएको छ। अर्थात् बन्दुकको अन्त्य मतपत्रबाटै भएको छ। तरवारलाई कलमले जितेको छ। २३४ वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको राजतन्त्र पनि संविधान सभा मार्फत जनताले व्यक्त गरेको विचारको सम्मान गर्दै पहिलो संविधान सभाको निर्यणको आधारमा वैधानिक रुपमा बिदा भएको इतिहास हामीसँग साक्षी छ। जतिसुकै पुरानो भए पनि तत्कालीन राजतन्त्र जनमतको खिलाफमा बोल्न सकेन। जनताको आड र समर्थनमा भएको जनआन्दोलन र यसका आधारमा भएको संविधान सभाको निर्वाचन र यसले गरेको निर्णयलाई एक किसिमले सबै तह र तप्काबाट अनुमोदन गरियो। जनमतको सम्मानका लागि यो एउटा सुखद पक्ष मान्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा सफलता

। धेरै राजनीतिक रस्साकस्सी र तराई मधेश आन्दोलनसमेतको सम्मान गर्दै सरकारले मुलुकलाई ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लामा विभक्त गयो।  यस अनुसार  केन्द्रमा एउटा केन्द्र सरकार , प्रदेशमा ७ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा ७५३ स्थानीय सरकार  तथा ७७ जिल्लामा जिल्ला सभा रहने गरी कानूनी व्यवस्था गर्‍यो। खुसीको कुरा मान्नुपर्छ अहिले आएर विभिन्न भय र संशयका बीच  ७५३ वटै तहमा  स्थानीय तहको र ७७ वटै जिल्लामा  जिल्ला समन्वय समितिको चरणबद्ध रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भै स्थानीय सरकारको प्रारुप खडा भैसकेको छ।

मुलुकले १५ वर्षपछि  आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बग्रेल्ती  सेवा र सुविधा उपभोग गर्न थालिसकेका छन। स्थानीय सरकारमार्फत विभिन्न विषयगत कार्यालयहरुले सेवा प्रदान गर्न लगभग थालिसकेका छन। सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्न थालेको अनुभूति जनताले गर्ने बेला आइसकेको छ।लोकतान्त्रिक युगको आरम्भ र  संघीयताको कार्यान्वयनमा यो एउटा कोसेढुंगा मान्दा फरक पर्दैन। यसरी हेदा स्थानीय तहमा चुनावी सफलता हात लागिसकेको छ।

अबको चासो संघ र प्रदेशसभातर्फ

आगामी मंसिर १० र २१ गते गरी २ चरणमा चुनावको तयारी तीव्र पारिएको छ  । राजनीतिक अजेण्डाले अब लगभग पूर्णता पाइसकेको हुँदा आर्थिक विकास र संवृद्धिका लागि सबै दलहरु चुनावमा होमिएको कुरा बताइरहेका छन।  संविधानले परिकल्पना गरेको संघ र कानूनद्वारा व्यवस्थित प्रदेशसभाको गठन अबको आवश्यकता हो। केन्द्रमा संघीय संसद र यसले निर्माण गर्ने संघीय सरकार तथा ७ वटै प्रदेशका लागि प्रदेश सभा र यसले गठन गर्ने प्रादेशिक सरकार निर्माण गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रको संस्थागत विकास हेतु आगामी मंसिर १० र २१ गते दुुर्इ चरणमा हुने आम चुनावले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा शंका रहेन।

यो चुनावबाट कम्तीमा पनि ५ वर्षे अवधिसम्म टिक्न सक्ने गरी बहुमतीय सरकार बन्न सकोस,सरकार बनाउने र भत्काउने गलत परम्पराको थालनी नहोस र जसले जिते पनि सत्पात्र,सत्प्रवृत्ति र सत्विचारले नै यो चुनावमा जितोस भन्ने कामना आजको सबैको चाहना हो। ५ वर्षे स्थि सरकारले मात्र देशमा शान्ति,सुशासन र सम्बृद्धी दिन सक्छ भन्ने कुरा आम मतदाताले बुझ्न जरुरी छ। किनभने चुनावमा निर्णायक भनेका मत दिने मतदाता हुन। उनीहरुले विवेक गुमाए भने गलत पात्र पनि चुनिन सक्छ। गलत पात्र चुनिनु भनेको विकास र संवृद्धीमा अंकुश लगाउनु हो। आफ्नो बञ्चरोले आफ्नै खुट्टामा हान्नुसरह हो।

यसैले अमेरिकी राष्ट्र्रपति थियोडर रुजबेल्टले” मत भनेको बन्दुकजस्तो हो यसको उपयोगिता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ” भनेका थिए।  एउटा चिकित्सकको हातमा परेको चक्कुले प्राण बचाउन सघाउँछ भने उही चक्कु एउटा गुण्डाका हातमा पर्दा कसैको प्राण लिन सक्छ। तसर्थ सही पात्रको छनौट मतदाताका लागि एउटा अवसर र चुनौती दुुबै हो। यसको सामना गर्ने समय नजिकिदै छ। सही समयमा सही निर्णय गर्नु नै बुद्धिमत्ता हुन्छ।

जनताको सजगता

परिवर्तनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा  स्थापित गर्ने  र नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने महत्वपुर्ण मार्ग चुनाव नै हो। यस तथ्यलाई १० वर्षे जनयुद्घ, १९ दिने जनआन्दोलन पश्चात् भएको पहिलो संविधान सभाको चुनावले राजतन्त्रलाई गरेको वैधानिक विदाइले पुष्टि गरिसकेको छ। अब एकपटक फेरि  हामीलाई ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ।

संविधान जारी भएपश्चात् गठन हुने पहिलो संघीय सभा, प्रतिनिधि सभा र यी सभाको बहुमतबाट बन्ने संघीय तथा प्रान्तीय सरकारका लागिउपयुक्त पात्रको चयन गर्नुपर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ। यस अवसरलाई उत्सवको रुपमा लिन जरुरी छ।एउटा चक्कु विज्ञ चिकित्सकलाई दिने हो या  मखण्डी चिकित्सकका हातमा थमाइदिने हो जिम्मा मतदाताको हो। यतिबेला  ऐतिहासकि अवसरको सदुपयोग सचेत मतदाताको अभिष्ट हुनुपर्छ।

खर्चिलो बन्दै चुनाव

यद्यपि निर्वाचन आयोगले चुनावलाई शान्तिपूर्ण तथा भय रहीत वातावरणमा सम्पन्न्ा गर्न विविध उपायहरु अवलम्बन गर्ने गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहितामार्फत् निर्वाचनलाई कम तडकभडक बनाउन खोजिएको पनि पाइन्छ। निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा स्वयं उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च  उनीहरुले देखाउने तडक भडक थामी नसक्नु छ।

यसैले निर्वाचन आयोगले गत असोज २३ मा निर्वाच्ान आचारसंहितामा तेस्रो संशोधन गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गत कार्तिक ५ गते १९ बुँदे नीतिगत निर्णय गरी सार्वजनिक समेत गरेको छ। जसअनुसार उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रसारका लागि प्रयोग गर्ने झण्डाको आकारदेखि सवारी साधनको संख्या तथा खर्च व्यवस्थापन र यसको सीमासमेत तोकिदिएको छ। आमसभामा राजनीतिक चिन्ह अंकित टिसर्ट,टोपी वा भेष्ट बाँडनेदेखि लिएर प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नसमेत बञ्चित गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारका लागि निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि बढीमा  चारवटा चारपाङग्रे हलुका सवारी साधन  वा चारवटा मोटरसाइकल र प्रदेशसभाका लागि बढीमा दुइवटा चारपाङग्रे वा दुर्इवटा मोटरसाइकलसम्म प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसै गरी आर्थिक व्यवस्थापनका लागि  निर्वाचन आयोगले सीधै व्यक्तिसँग लेनदेन गर्ने  प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने र खर्चको सीमामा बस्नुपर्ने गरी सीमासमेत तोकेको छ। तर हाम्रा कुनैपनि राजनीतिक दल ? चुनाव जित्ने वा निकटतम् प्रतिष्पर्धी हुने )ले यस आचारसंहिताको बिरलै मात्र पालना गर्ने गरेको पाइन्छ। आमसभामा जनलहर उतार्ने नाममा सयौ गाडी, हजारौ मोटरसाइकल र लाखौ रुपैया क्षणभरमा खचेको अनुमान जो कोहीले पनि सहजै गर्न सकिन्छ।

यसले गर्दा एकातिर कमजोर व्यक्तिले चुनावी सामना गनै नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ भने अकोर्तिर चन्दा वा आर्थिक सहायताका नाममा सकी नसकी रकम दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी आज गरिएको लगानी उठाउन त्यो चन्दादाताले भोलिका दिनमा बिजयी उम्मेदवारलाई हुने नहुने काम गराएर हिजको आफ्नो लगानी उठाउने दाउ हेरेको हुन्छ। यसबाट विस्तारै राजनीतिमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ। त्यसैले सचेत मतदाताले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चरित्र हेर्ने हो। उनीहरुले बोकेको विचार र अँगालेको दर्शन हेर्ने हो। उनीहरुले पेश गरेको प्रतिबद्धतापत्र -घोषणापत्र ) हेर्ने हो। तडक भडक र उत्ताउलो पन वा खर्चालु प्रवृत्तिकै आधारमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवार जनताका नजरमा योग्य वा अयोग्य बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आजैबाट  र हामीबाटै शुरु गर्न जरुरी छ।

- नगेन्द्रराज पौडेल