बहु सान्दर्भिकताको कसीमा तनहुँ हाईड्रो

तनहुँ जलविद्युत आयोजना नेपालको प्रदेश नं. ४ अन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा पर्दछ। आयोजनाको पावर हाउस र टनेल तनहुँ जिल्लाको ऋषिङ गाउँपालिका  वडा नं. १ मा पर्दछ भने ब्यास नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका गरी जम्मा ४ वटा स्थानीय निकायहरू आयोजनाको जलाशय प्रभावित क्षेत्रमा पर्दछन्। कूल १४० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना तनहुँ मात्र होईन राष्ट्रकै गौरव हो। १४० मिटर अग्लो ड्याम वनाई झण्डै २५ कि.मि लम्बाईमा समुन्द्र सतहको ४१५ मिटर माथी सम्म सेती नदीको पानीलाई जलाशय बनाएर यो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ। हाल आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यका लागि कन्ट्राक्टर चयन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको आवास निर्माण कार्य झापुटारमा रफ्तारमा संचालन भएको छ भने पहुँच मार्ग स्तरोन्नती गर्ने कार्य पनि दु्रत गतिमा अगाडी वढीरहेको छ। टेष्टिङ टनेल (करीब ३००) मिटर निर्माण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भएको छ। आयोजनामा पर्न सक्ने जटिलतालाई न्यूनिकरण गर्दै समन्वय, सहकार्य, सहभागिता र परामर्श कायम गर्दै अगाडी वढ्न स्थानीय परामर्श मञ्च गठन गरिएको छ। उक्त मञ्चमा प्रभावित स्थानीय निकायको प्रमुख संयोजक र तनहुँ हाईड्रोपावर प्रोजेक्टका प्रतिनिधि कर्मचारी सदस्य सचिव रहन्छन्। आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरू ब्यास र भिमाद नगरपालिका तथा म्याग्दे र ऋषिङ गाउँपालिकामा उक्त मञ्च गठन गरिएको छ। मञ्चको कामकारबाही सकारात्मक र रचनात्मक मात्र होईन कार्यान्वयनशील र ग्रहणशील पनि हुने अपेक्ष गरिएको छ। कार्यसम्पादनका क्रममा देखिने स्थानीय तहका उल्झनहरूलाई यसै मञ्चले व्यवस्थापन गरेर अगाडी बढ्नेछ।

तनहुँ जिल्लाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मिति २०७३/१०/२३ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको वैठकले जलाशय डुबानमा पर्ने जग्गा, संरचना, फलफूल तथा रुख विरुवाहरूको मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको छ। सो अनुरुप मिति २०७४ फागुन ५ गतेबाट मुआब्जा वितरण गर्ने काम पनि शुरु भएको छ। कुल ५३४ कित्तामा झण्डै १२०० रोपनी जग्गा जमिनहरूको रु.६० करोड, फलफूल तथा रुख विरुवाको झण्डै ५ करोड र घर, गोठ लगायतका संरचनाहरूको ५ करोड गरी जम्मा रु.७० करोड मुआब्जा वितरण गर्न तनहुँ हाइड्रो साइट कार्यालयका कर्मचारीहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँका कर्मचारीहरू क्रियाशील रहेका छन्। अब्बल, दोयम, सिम र चहार गरी ४ प्रकृतिका जग्गाहरूलाई स्थानीय चलनचल्तीको मूल्य, जग्गाको उपयोग र जग्गाको विद्यमान अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा गठित मुआब्जा निर्धारण उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानी मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो। निर्धारीत मुआब्जा १२ तहमा प्रतिरोपनी न्यूनत्तम रु.२ लाख देखि अधिकतम रु.८ लाख सम्म रहेको छ। मुआब्जाको सर्न्दर्भमा केही असन्तुष्ट पक्ष र आयोजना विच एशियाली विकास वैंक नेपाल आवासीय कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा मितिः २०७४ कार्त्तिक ११ गते भएको सहमतीले मुआब्जा बिबादलाई निमिट्यान्न पारेको छ। हाल सम्म करीब ९० प्रतिशत मुआब्जा वितरण भैसकेको अबस्था छ।

मुआब्जा निर्धारण संगैका अन्य केही निर्णया सुन्दर पक्षहरू प्नि छन्।  जस्तैः दर्ता नभएका ऐलेनी जग्गामा परापूर्वकाल देखि भोग चलन गर्दै आएका र उक्त जग्गामा घर निर्माण गरी बसेका परिवारलाई अन्यत्र कहिंकतै घर जग्गा नभएमा र सो को प्रमाण पेश गरेमा उक्त घरधनीलाई घडेरीबापत  एकमुष्ठ रु.४ लाख अतिरिक्त रकम क्षतिपूर्र्ति उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ जुन ज्यादै सुन्दर र सकारात्मक छ। त्यसैगरी उल्लेखित अध्रि्रहण गरिएका जग्गामा १ रोपनी भन्दा कम बाँकी रही खेतीपाती तथा भोगचलन गर्न असुविधा भएको भनी संबन्धित जग्गाधनीबाट निबेदन प्राप्त भएमा निर्धारित मुआब्जा दररेट अनुसार अध्रि्रहण गर्ने निर्णयभएको छ। त्यतिमात्र होईन आयोजनाका विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण क्षेत्रको लागि संपूर्ण जग्गा तथा घर अध्रि्रहणमा परी विस्थापित हुने र अन्यत्र कहिंकतै घरजग्गा नभएका विस्थापितहरूले सो को प्रमाण पेश गरेमा ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुने परिवारलाई थप रु. २ लाख ५० हजार एकमुष्ठ थप रकम क्षतिपूर्र्ति उपलब्ध गर्राईने निर्णयसमेत गरिएको छ। त्यसैगरी यस आयोजनामा एशियाली विकास वैंकको लगानी रहेको हुनाले उक्त बैंकको सुरक्षण नीति अनुसार आयोजनाबाट विस्थापित हुने घर परिवारहरूका लागि प्रति परिबार रु.२ लाख १५ हजार थप रकम उपलब्ध गर्राईएको छ। यसका साथै ७० वर्षपुगेका ज्येष्ठ नागरिक, जनजाती, गरिवीको रेखामुनी रहेका घरपरिवार, दलित जस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाहरूलाई एकमुष्ठ रु. ५५ हजारका दरले पुनस्थापना तथा आदिबासी जनता योजना अनुसार वितरण गर्ने कार्य पनि हाल शुभारम्भ गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा स्थानीय प्रभावितहरूका लागि सडक, खानेपानी, झोलुङ्गे तथा मोटरेबल पुल, शबदहन घाट निर्माण गरेर स्थानीय जनजीवनलाई सहज, सुगम र प्रभावकारी वनाईनेछ। त्यसैगरी आयोजनामा जनशक्ति आबश्यक परेको बखत रोजगारीका लागि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई प्राथमिकता दिईने नीति रहेको छ। स्थानीयबासीहरूको  विगतको फिशिङ कार्यलाई प्रभावित हुन नदिन पछि बन्न जाने बिशाल जलाशयमा माछा पालन व्यवसायलार्इर्र्थप प्रोत्साहित गर्न फिशरी स्पेशलिष्ट अर्थात माछाविज्ञको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सो अनुरुप हाल सेती र मादी नदीको क्षेत्रमा पाईने माछाहरूको अध्ययन गर्ने कार्य पनि अगाडी वढीरहेको छ। साँच्चिकै आयोजनावाट स्थानीयवासीहरूले वढी भन्दा वढी लाभ लिन पाउँछन्। ऊर्जा र पर्यटकीय दृष्टिले त आयोजना धेरै नै लाभदायक छ। विशेषगरी तनहुँवासीहरूको घर आँगनमा हुकन लागेको यो नमूना परियोजना साकार पार्न तनहुँवासीहरू, तनहुँ हाईड्रोपावर लिमिटेड, राजनैतिक शक्तिहरू, ऊर्जा मन्त्रालय लगायत यसका लगानीकर्ताहरू नेपाल विद्युत प्रधिकरण, एशियाली विकास बैंक -एडीबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) र युरोपियन लगानी बैंक  (इआईबी) को थप सक्रियता जरुरी छ।

आयोजना निर्माणको प्रभावस्वरुप तनहुँ जिल्लाको शान र गौरवता वढ्न शुरु भएको छ। निकट भविश्यमा मुख्य निर्माण कार्य शुरु भएपछि यसले थप त्रि्रता पाउने छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि नजिकैको पर्यटकीय नगरी पोखरा,  बन्दीपूर र तनहुँशूर आउने पर्यटकहरू एक पटक तनहुँ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट र यसको विशाल जलाशय दृश्याबलोकन गर्न त्यहाँ अवस्य पुग्नेछन्। पृथ्वीराजमार्गमा ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरू एकपटक तनहुँ झरेर हाइड्रोको अवलोकन गर्न आतुर हुनेछन्। होटल, रेस्टुरेण्ट, वोटिङ, र्याफ्टीङ लगायतका व्यवसायमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरूको आकार्षा वढेर समग्र तनहुँ जिल्ला साँच्चिकै सुनको टुक्का बन्ने अपेक्षा गरिन्छ। “कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ” भनेझैं मुलुकले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुने रणनीतिक उपाय खोजिरहेको सर्न्दर्भमा तनहुँ हाईड्रो -१४० मेगावाट) पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिको एउटा नमूना उदारण बन्न सक्ने देखिन्छ। उत्पादित विद्युतलाई दमौली- नरायणगढ २२० के.भि.डबल सर्किट प्रशारण लाईन मार्फ भरतपूर सबस्टेशनको राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिने भएको छ। सोको लागि वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण सम्बन्धी कार्य र ठेकेदार चयनका लागि बोलपत्र आब्हान हुने कार्य बाँकी नै रहेको छ। तथापी सर्भेक्षण र डिजाईन निर्धारणको काम भने सम्पन्न भैसकेको छ।

मानवीय साधनको मौजुदा ज्ञान, सीप, दक्षता, प्रबृत्ति, मनोबृत्ति अनि व्यवहारमा बाञ्छित सुधार ल्याउन संचालन गरिने विशिष्ट कार्यक्रम तालिम हो। यसले मानिसलाई एक छाक र्टार्न माछादिने प्रबृत्तिलाई अन्त्य गरी माछा मार्ने कला सिकाउने जमर्को गर्दछ। यस मान्यतालाई आत्मसात गरी तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले आगामी ५ वर्षभित्र करीब १००० जना प्रभावित व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पहिलो चरणमा वि.सं.२०७४ कार्त्तिक १६ गतेबाट २०/२० जनाका दरले ६० जना प्रत्यक्ष प्रभावितलाई प्लम्बि·लाई १ टिममा र हाउस वायरि· २ टिममा राखेर जम्मा ३ समूहको तालिम प्रदान गने कार्य भैरहेको छ। तालिम ऋत्भ्ख्त् अन्तर्गतको तनहुँ प्राविधिक शिक्षालय, भिमादबाट  संचालन भैरहेको छ। प्रभावित परिवारहरूको उन्नति, प्रगति र विकासमा आयोजना गंभिरतापूर्वक अग्रसर रहेको छ। सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक अनि वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएको यो आयोजना मुलुकको सबैभन्दा बढी सुगम ठाउँमा रहेको छ। आयोजनालाई बिना अबरोध समयमै सम्पन्न गरी मुलुकको ऊर्जा उद्योगमा टेवा पुयाउनु संबद्ध सबै पक्षहरूको साझा दायित्व हो। सरोकारवाला नागरिकहरूको समेत सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग जरुरी छ।

(लेखक नेपाल विद्युत प्राधिकरण तनहुँ हाईड्रोपावर प्रोजेक्टका प्रशासकीय अधिकृत हुन्। सं.)

- भोला शर्मा