बलात्कार र हत्या माथिको ढाकछोप

नेपाली सामन्ती समाज र राजनीतिमा अझै पनि बलात्कार, हत्या र जातभात, छुवाछुत जस्ता दण्डसजायँ पाउनुपर्ने मामिलामा पनि ठूलाठालूहरूले हैकम देखाएर पिडितलाई दबाउने गर्छन्। आर्थिक दान दिएर मेलमिलाप गर्छन, जुन कुरा कानुन सम्मत नै छैन। निर्ममता र अन्यायमा परेर बलात्कृत हुने र हत्या भएका बालिकाहरू समेतले न्याय पाउने निष्ठापूर्ण व्यवस्थाको संस्कार नेपाली समाज र राजनीति वातावरणमा रहेको छैन भनेमा अत्युक्ति हुँदैन होला। मर्नेहरू त मरेर गए तर तिनीहरूको बलिदानले बाँच्नेहरूमा बलात्कार र हत्या हुनबाट बच्ने बचाउने न्याय निष्ठा र दण्ड सजायँको वातावरण नेपाली समाजको इतिहासमा नै भएन भन्नुमा दोषी दृष्टि भएको भन्न सकिँदैन। नेपाली समाजका हुनेखाने, ठूलाठालू, शक्तिशाली, सत्ता अधिकारी सत्तामुखी र पदमुखीहरूको हैकमी सङ्कुचित संस्कारले गर्दा नै यस्तो भएको हो। नेपाल टेलिभिजनको राती ९:३० बजेको “न्यायमा पहुँच” कार्यक्रममा वर्तमान महान्यायधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले न्यायमा ढिलासुस्ती हुने हुँदा निष्ठावान न्याय गर्न बाधा पुगेको छ भन्नुभयो। यसका बाधाहरू समयमा प्रमाण पेश नहुनु, वक्ताहरूले बोली फेर्नु, यहाँसम्मकि केही वर्ष अघि ज्यान मुद्दाको केसमा एउटा अस्पतालले गरेको परीक्षण र अर्को अस्पतालले गरेको परीक्षणमा फरक प्रतिवेदन आएको थियो भनेका छन्। यदि उहाँको कथन सहि हो भने अन्यायले न्यायलाई ढाक छोप गर्ने मौका प्रशस्त भएको देखिन्छ।

ढाकछोपको कुराको एउटा नजिर यस्तो छः २०३७ साल पञ्चायती शासनकालमा नमिता-सुनिता नामका दुर्इजना केटीहरूको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। दरवारिया ठूलावडाबाट भएको यो काण्डमा दोषीलाई लुकाउन, ढाकछोप गर्न, पोखराको प्रशासनले पोखरामा भयावह वातावरण बनाएको थियो। यहाँसम्म कि कमिजको घाटिनिरको टाँक खोलेर छाति देखाएर हिड्नेलाई समेत नमिता-सुनिताको हत्याको आरोपमा छानविन गर्न पुलिस थाना र सैनिक ब्यारेकमा समेत लगेर पिट्न सम्म पिटेको थियो। एउटा वनपालेले धेरै टाढाबाट गुण्डाहरूको फन्दाबाट फुत्केर भाग्दा तिनीहरू सेती नदीमा खसेको देखेको कुरा अरुलाई सुनाउँदै हिडेका रहेछन्। त्यसलाई सेनाले ब्यारेकमा लगेर गोली हानी मारेर नजिकैको सेती नदीमा फ्याँकेको रहेछ। तल रामघाटमा त्यो मान्छेको लास बगरमा पल्टेको देखियो। उसको छातीमा सानो प्वाल र पछाडी ठूलो प्वाल परेको रहेछ। यो कुरा मैले सुनेपछि २०५० सालमा मेरो परंमित्र तत्कालीन एसओएस बालग्रामका डाइरेक्टरलाई सुनाएँ। हामी पहिले बुढानीलकण्ठ स्कूलमा पढाउँथ्यौँ। त्यो बेला मैले “शाहवंशका पाँच प्रमुख राजाहरू” भनेर एउटा नाटक सङ्ग्रह लेखेको थिएँ। त्यसमा त्रिभुवनलाई मैले “राष्ट्रपिता श्री ५ त्रिभुवन” भनेर तत्कालीन समयमा प्रचार भइरहेको नाम दिएको थिएँ। त्यस बेला मित्रले मलाई ‘सरले पनि त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिता भन्ने हो र ?” भनेका थिए। तर अहिले नमितासुनिताको काण्डमा “वनपालेलाई त सेनाले गोली हानी मारेको रहेछ  नि। पछाडी पट्टिगोली निस्कँदा ठूलो प्वाल पारेको रहेछ” भन्दा उहाँले यसो भन्नु भएको थियो, “गोलीको प्वाल होइन, माछाले खाएको प्वाल हो।” एस.ओ.एस.मा पद पाएकोले ढाकछोप गरेको संस्कारको यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। वास्तवमा नमिता-सुनिताका हत्यारा दोषीहरू आजसम्म पत्ता लगाइएकै छैन्।

यहाँसम्म कि तत्कालीन अधिराज कुमार पारस शाहबाट एक सङ्गीतकार, गायक प्रविण गुरुङलाई कारले ठक्कर दिएर ज्यान लिएको कुराको ठूलो चर्चा भएको थियो। तर पछि उनै गायककी पत्नीले त्यो कुरा झूटो हो। पारस शाहले मारेको होइन भनी पत्रपत्रिकामा निकालेपछि, त्यो केस त्यत्तिकै सेलायो। भनेपछि मर्ने मरेर गए। प्रवीणको दुलहीले दोषीलाई खुट्याउन किन माग गरिनन्। त्यो रहस्य अझै खुलेको छैन। यसरी पिडितले दोषीलाई सजाय दिने र दोषीले पनि दोष स्वीकार गर्ने वातावरण नआएको हुँदा दण्ड-सजायको संस्कार बन्न र विकास हुन सकिरहेको छैन। जसको बीउ उम्रेर अहिले दोषीहरूलाई सजायको डरको केही मतलब नै भएको छैन। जनस्तरबाट ढाकछोपको यो पनि एक प्रतिनिधि उदाहरण हो।

त्यस्तै राजनीतिक स्तरको उदाहरणः तत्कालीन एमालेका नेता (महासचिव) मदन भण्डारी र जीवराज अश्रतिको २०५० साल जेठ ३ गते चितवन जाने क्रममा दास ढुङगामा त्रिशुली नदीमा जीप खसेर दुर्घटना भई मृत्यु भएको, तर सोही सवारी हाक्ने ड्राइभर अमर लामा बाँचेको थियो। यो दुर्घटना पूर्वनियोजित योजना थियो र हत्या हो भनेर हत्या गर्ने-गराउनेलाई पत्ता लगाई सजाय गर्नुपर्छ भनी एमालेले ठूलै हलचल आन्दोलन गरेको थियो। जनआवाज तातुञ्जेलसम्म अनुसन्धान र कारवाही होला कि होला कि भन्ने आशा भयो। यहाँ सम्म कि ड्राइभर लामाको समेत लखेटीलखेटी कीर्तिपुरमा हत्या गरेको वा गराइएको थियो। तर जनआवाज थाकेपछि, दास ढुङगाको काण्ड पनि हरायो। यहाँसम्म कि एमालेकै सरकार बनेपछि पनि आफ्ना नेता दुर्इ मदन र आश्रतिलाई न्याय दिन सकेनन्। आज के.पी. ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र मदनका श्रीमती विद्यादेवी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। तर दुवैले दोषी पत्ता लगाउने कुरै उठाउँदैनन्। सत्तामै मख्ख परेर बसेका छन्। के मतलब, मर्ने मरेर गए। बाँच्नेले राज गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार समातेरै बसेका छन्। तर समाजमा न्याय दिएर दण्ड सजाय भोग्ने र भोगाउने सामाजिक वातावरण संस्कार बनाउन यो सरकारले पनि निष्ठा देखाएन।

सबैभन्दा ठूलो भयावह र लज्जास्पद उदाहरण २०५८ साल जेठ १९ गतेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको हत्याकाण्डको सर्न्दर्भ हो, जसमा सत्तामुखी स्वार्थले गर्दा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले नदेखाएको लाचारी पन हो। जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदहरू र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, त्यस समयको २०४७ को संविधान बमोजिम संवैधानिक राजतन्त्र भइरहेको राजाको रुपमा भर्खर राजगद्दीमा बसेका राजा ज्ञानन्द्रले बनाएको ‘दरबार हत्या काण्डको’ छानविन समितिलाई मान्यता दिनु र जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व भएको सदन र प्रधानमन्त्रीको पदको अभिभारा र अधिकारको दावी नगर्नु अर्थात सदनले नै जाँचबुझ समिति नबनाउनु, सत्तामुखी र पदाधिकारमुखी प्रवृत्तिको जघन्य स्वार्थी उदाहरण हो। सच्चा दोषीलाई पत्ता लगाएर दण्ड नदिनु कहाँसम्मको हिनता भाव हो ? विदेशलाई रिझाएर मात्र होइन स्वदेशी शक्तिलाई पनि रिझाएर सत्ता र पदमा रहने जनविरोधी नजिर पनि हो यो। अनि दण्डहिनताको वातावरण र संस्कार कसरी बन्छ र विकास हुन्छ ? यसरी राजदरबारको हत्याकाण्डका सुत्रधार र दोषीहरूलाई दण्ड सजाय दिनु त कता हो कता खुट्याउन समेत सकेको छैन। ढाकछोपमै काण्डको कुरा सेलाइ सक्यो।

अहिलेको निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्डको परिणाम पनि सायद यस्तै हुन्छ। हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स भनेजस्तै हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढ्दै गइरहेको छ। राष्ट्रव्यापी रुपमा निर्मलाकाण्डको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई सजाय दिने माग राख्दै आन्दोलन चर्किरहेछ। जसरी आन्दोलनकारीहरू र निर्मलाका मातापिता परिवार र नारी समाजलाई पिडा र चासो भइरहेछ। त्यसरी सरकारमा बस्ने सत्तामुखी र पदमुखी अधिकारीहरूलाई पीडा र चासोले छोएको देखिँदैन। यस्तो बेलामा पनि सरकारलाई काठमाडौँको क्षेत्र नं. ७ मा पुन निर्वाचन गरेर नेकपाका वामदेव गौतमलाई जिताउनुमा सरकार र नेकपाले त्यो भन्दा बढी चासो र सक्रियता हिजो सम्म देखाइएको थियो। उता जनताको भोट पाएर संसदमा जितेर आएका रामवीर मानन्धरले पद पैसा कै स्वार्थका लागि जनताको भोटको अवमूल्यन गरी संसद पदमा बामदेवलाई जिताउन आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएको कथा यही नै सेलाएको भएपनि उहाँको यो कहाँसम्मको जनताको भोटलाई अवमूल्यन गर्ने र सार्वभौमिकता साथै स्वाभिमान सुतेको नजिर हो ? सबैले बुझ्नुपर्दछ। स्वाभिमान नै सुतेपछि वा नभएपछि यस्तै प्रवृत्ति दण्डसजायँको संस्कृति र संस्कारले कसरी प्रश्रय पाउँछ र – यद्यपि मनोविज्ञान अनुसार भोक, प्यास र यौनतृप्तिको सुखभोगको प्राकृतिक संस्कारले विशिष्ट बुद्धिको विकासको अभावमा यस्ता बलात्कार, हत्या र हिंसा जस्ता जघन्य अपराध हुन्छन्। तर स्वाभिमान सुतेपछि त्यस्तो अपराध गर्ने अवसर अपराधीहरुले पाउँछन्।

निर्मलाको बलात्कार र हत्या भएको आज झण्डै ३ महिना पुरा हुन लागेको छ। तर अझै दोषीसम्म पुग्ने बाटो खुलेको छैन। यो कस्तो ढिलासुस्ती र लापरवाही हो ? सरकारमा बस्ने कोहीकोहीले १३/१४ वर्षमा पनि अपराधी पत्ता लाग्छ भन्ने “आकाशको फल हेरीहेरी मर” भन्ने आश्वासन दिन्छन् भने यता उच्चस्तरिय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कुराको जरिया थाहा पाएर पनि दोषीलाई देखाउन सकेको छैन। केवल पुलिसको लापरवाही र बेजिम्मेवारका कुरा देखाएर थप अनुसन्धान गर्ने बाटो देखाएर चूप लागेको छ। फेरि अर्को उच्चस्तरिय समिति बनाउने र बन्न कति दिन लाग्ने हो। त्यसले पनि पहिलेको समितिले जस्तो गरेर जिम्मेवारी अकोर्लाई पन्छाएर चूप लाग्ने त होला नि। अनि जनताले कसरी न्याय पाउने ? दोषीलाई दण्ड दिने वातावरण र संस्कार-संस्कृतिको विकास हुने कहिले ?

जे भएपनि उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा घटनाको तथ्यपूर्ण वर्ण गरेको छ र प्रहरीको कमिकमजोरीलाई पनि औँल्याएको छ। प्रहरी र मतियारहरूले दशी प्रमाण नष्ट गरेको कुरा सविस्तार उल्लेख गरेको पनि छ। तर व्यक्तिको नाम भने खुलाएको छैन। फेरि अर्को छानविन समितिले गर्नुपर्ने गरी आफ्नो जिम्मेवारी भने पूर्ण गरेको छैन।

दशीप्रमाण नष्ट गर्नेले कसको आदेशले र किन दशी प्रमाण नष्ट गरे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। अब बन्ने छानविन समितिले यो महत्वपूर्ण कुरालाई उद्घाटन गरेपछि बल्ल निर्मलाले न्याय पाउँछिन् र उसको बलिदानले सत्तामुखी र पदमुखी शक्तिको पर्दाफास भएर बाचिरहने बालिका र नारी समाजले सधैँ सत्ता र पदमुखीहरूको ढाकछोपबाट भइरहने परम्परा हराएको अनुभूति गर्ने छ।

निर्मलाको काण्डमा सबभन्दा पहिले त्यहाँका तत्कालीन पुलिस र हाकिम एस.पि. विष्टलाई केरकार गर्ने, दिपेन्द्र बहादुर बम र उनका दुर्इ छोरी माथि कडाइका साथ खोज गरी रहस्यको सोधखोज गर्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने, संलग्न पुलिसहरू र निजी ट्यूसन सञ्चालक बाबुराम रावतलाई पनि कडाइका साथ केरकार गर्ने गरेमा सत्यतथ्य पत्ता लाग्नेछ तर यो मुद्दामा ठूलाठालू र नेताहरूले अहिलेसम्म जसरी ढाकछोप गरी राखेको छ, त्यसलाई पर्दाफास  गर्नुपर्छ। तब मात्र दुर्गादेवी भण्डारी तथा शारदा चन्द र उनका समर्थक न्यायप्रेमी अभियन्ताहरू र मानव अधिकार आयोगको सफलता देखिनेछ।

- डा. गेहेन्द्र मान उदास "पोखरेली"