बजेट कार्यान्वयन र सालतमामी : एक समीक्षा

नेपालमा प्रजातन्त्र आगमनसँगै वि.सं २००८ माघ २१ गते सरकारले प्रशासनको विभिन्न पक्षलाई सुदृढ एवम् सबल बनाउने उद्देश्यअनुरूप विभिन्न ठोस कदम चाल्ने क्रममा सरकारी बजेट प्रणाली लागु गरेको प्रारम्भिक इतिहास छ। स्याहा स्रेस्ता प्रणाली अपनाउँदै आएकोमा २०१८ सालमा नयाँ स्रेस्ता प्रणाली लागु भएको हो।

बजेट व्यवस्थाको एक प्रमुख कदम आर्थिक वर्ष २०१३/२०१४ मा प्रारम्भ गरिएको हो। यही वर्षदेखि बजेटलाई साधारण र विकास बजेटमा विभाजन गरियो। साधारणतर्फ मुलुकको प्रशासनिक र विकासतर्फ देशको विकास गर्ने उद्देश्यले विकास बजेट सुरुवात गरियो। विकास बजेटतर्फ २०२६ सालदेखि कार्यक्रम बजेट सुरु गरियो।

सरकारी बजेट भन्नाले कुनै निश्चित अवधिको आय र व्ययको अनुमानलाई जनाउँछ। व्यवस्थापिकाको स्वीकृति प्राप्त गर्न कार्यकारिणीले गत वर्षहरूको आर्थिक सञ्चालन र वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न र सालवसाली खर्च बेहोर्न सरकारले गर्न खोजेको खर्च र सो खर्चहरू बेहोर्ने साधन र स्रोतहरुको अनुमानित विवरण जनाउँछ। किनभने बजेट एक योजना हो। यो देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीतिद्वारा पथप्रदर्शित भएको हुन्छ। वास्तवमा बजेट सरकारको वाषिर्क लक्ष्य तथा कार्यक्रमको आर्थिक अभिव्यक्ति हो।

सरकारले राजश्व उठाउन र खर्च गर्न व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृतिको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था प्रजातान्त्रिक विचार धाराको अनुकूल छ। सरकारी निकायका कार्यालयहरुको आम्दानी खर्चको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा रहेका आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा र अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न वि.सं. २०१६ सालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गठन गरियो भने विभागमा रहेका आ.ले.प. शाखाले गर्ने कार्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने गरी यो कार्यालय स्थापना भयो।

बजेट पारित भईसकेपछि यातायात र सञ्चारको कठिनाइले गर्दा अधिराज्यका विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालय तथा योजनाहरुमा समयमै निकासा पुर्‍याउन साविकको कार्य प्रणालीबाट सम्भव नभएकोले बजेट निकासाको प्रक्रियालाई अनुसरण गरी आर्थिक अनुशासनलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सरकारी आय व्यय सञ्चालन -कार्यविधि) नियमावली, २०३८ लागु गरी अधिराज्यभरि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु खोलिए। साविकको केन्द्रीय निकासा प्रणालीको अन्त्य भई जिल्ला कोष कार्यालयबाटै निकासा हुने क्रम जारी भयो जुन पद्धति अहिलेसम्म कायम छ।

आर्थिक वर्ष वि.सं. २०१३।२०१४ देखि नै आर्थिक वर्षको समय श्रावणदेखि असार मसान्तसम्म कायम गरिएकोमा अहिले पनि यही समय छ। यो समय उपयुक्त छैन। सरकारी काम गर्ने कार्यालयहरु श्रावणदेखि चैत्रसम्म कानमा तेल हालेर बस्छन्। नयाँ वर्ष सुरु भएको वैशाख र जेष्ठमा पनि सरकारी विकास निर्माणका काम विरलै गरेको पाइन्छ।

जब वर्षा प्रारम्भ हुन्छ तब सरकारी कार्यालयहरु विकास निर्माणका काम गर्न जुट्छन्। किसानले धान रोप्ने असार महिनामा सरकारी निकासाका काम सुरु गर्ने परिपाटी हिजो पनि थियो आज पनि त्यही छ। कृषकहरु धान रोप्ने काममा व्यस्त हुन्छन् भने विकासे सरकारी कार्यालयका कर्मचारी असारको झरीमा योजनाको काम सुरु गर्छन्।

राजनीतिको आमूल परिवर्तन आएर पनि सरकारी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीमा कुनै अन्तर आएको छैन बरु कमीकमजोरी थपिँदै गएका छन्। हाम्रो देशको विकास निर्माणका काम गर्ने प्राविधिक जनशक्तिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। उही बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परिपाटी जस्तै छ। ‘जब पर्‍यो राति तब बूढी ताती’ भन्ने उखान अहिले पनि कायम छ।

आर्थिक वर्षका एघार महिना कानमा तेल हालेर बस्ने बाँकी वर्षा ऋतु असार महिनामा दिन रात काम गरेको बहाना गरी वर्षाको भेलले बगायो भनेर भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति अहिले झन् बढेको छ। आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक समयलाई परिवर्तन गर्नु अनिवार्य छ। प्रत्येक वर्षको वैशाख महिनामा प्रारम्भ गरी चैत्र महिनामा नै अन्त गर्नु अति उपयुक्त हुन्छ। कृषकले खेती गर्ने जेष्ठ असार वर्षा हुने महिनामा आर्थिक वर्ष अन्त्य समय राख्नु अत्यन्त अव्यावहारिक समय हो। दुर्इ वर्ष हुने गरी राखेको यो आर्थिक वर्षको समयावधि परिवर्तन गर्नु अनिवार्य छ।

सलतमामी भन्नाले एक आर्थिक वर्ष अर्थात् श्रावणदेखि असारसम्मको अन्तिम अवधि जनाउँछ। यतिखेर नेपाल सरकारका देशभरि रहेका कार्यालयहरु यो असार महिनामा जसरी हुन्छ निकासा बजेट खर्च गर्न जुटेका छन्। सालतमामी भनेको एक आर्थिक वर्षभित्र भएको बजेट निकासा तथा खर्चको हिसाबलाई जनाउँछ। यो असार महिना आ.व. ०७४।०७५ को अन्तिम महिना सबै सरकारी कार्यालय काममा व्यस्त छन्। अर्थात् व्यस्त देखिन्छन्। यो असारे विकास निर्माणमा बनावटी व्यस्तता देखाउने प्रक्रिया बिलकुल गलत छ।

एक आर्थिक वर्षभित्र पटकपटक वा एकैपटक भएको बजेट निकासा पाउने कार्यालयको लागि जबसम्म प्राप्त बजेट निकासाको खाता तथा अन्य खाताहरु बन्द गरी दायित्व पन्छिदैन तबसम्म उक्त कार्यालयको लागि दायित्व कायमै भई त्यो सालको स्रेस्ता पूर्ण हुँदैन। आर्थिक विवरणसहितको आम्दानी खर्चको फाँटबारी सम्बन्धित निकायमा बुझाएपछि मात्र सालतमामीको काम सम्पन्न हुन्छ।

यो समय सरकारी आर्थिक प्रशासनको संक्रमणकालीन समय हो। यतिखेर खर्च गर्न बाँकी रकम फ्रिज गरायो भने अको साल बजेट घटेर आउँछ भन्ने धारणाले मिल्ने सम्म बिल भर्पाइ मिलाएर खर्च लेखी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति छ। बजेटको व्यवस्था नभएपनि काल्पनिक खर्च लेखेर सालतमामी भोज खाने अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा प्रचलन छ। यो प्रवृत्ति अन्य निकायमा भन्दा न्यायिक निकायमा बढी रहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि तीन तहका सरकार गठन भएर पनि कार्यान्वयनमा आएको वर्तमान परिस्थितिमा यो परिपाटीले अझ उग्र रूप लिने सम्भावना छ।

- शिवप्रसाद गौतम