फेरिँदै सरकार, टाढिँदै कर्मचारी

अब निकट भविष्यमा नै मुलुकले नयाँ जनादेश अनुसारको सरकार पाउने भएको  छ। केन्द्रमा संघीय सरकार र सातवटै  प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारको अनुभव अब सबैले आ-आफ्नो घर आँगनबाटै गर्न पाइने समय  आएको छ। अब  केही  वैधानिक पक्षहरु पूरा भएपछि ताजा जनादेश प्राप्तगरेका जनप्रतिनिधिहरु सरकारमा जाने  र  निर्वाचन गराउने  ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरेको  वर्तमान सरकार बाहिरिने लगभग निश्चितप्रायः छ ।

यस बीचमा नेपाल सरकारका  मन्त्रीहरु र सचिवहरुबीच कतिपय प्रशासनिक काममा तालमेल नमिलेका खबरहरु पनि छापामा छताछुल्ल बनेर आएका छन्। सरकारका मन्त्रीहरु कर्मचारी फेर्न उद्दत रहेको,सचिवहरुले आनाकानी गरेको र कतिपय सचिवहरु मन्त्रालयमा नै जान छाडेकोजस्ता खबरहरु छापामा आएका छन् । राजनीतिक रुपको सरकार आवधिक हुन्छ।  सरकार आउने जाने क्रम चलिरहन्छ। प्रशासनिक रुपको सरकार ( कर्मचारीतन्त्र ) भने स्थायी हुन्छ। सँधै रहन्छ। व्यक्ति फेरिए पनि पद्धति रहिरहन्छ। यही स्थायी सरकाररुपी कर्मचारीतन्त्रले हरेक सरकारलाई सघाउँछ भन्नेमा आम मान्यता संसारका अरु देशमा पनि पाइन्छ ।

तर हामीकहाँ यो विश्वव्यापी मान्यतालाई समेत उपेक्षा गर्दै सरकार जाने बेलामा हुँदो नहुँदो गर्न खोज्छ। कर्मचारीतन्त्र जाने बेलाको सरकार भनेर गर्न मिल्ने  काम समेत गर्न अटेरी गर्छ। सरकार फेरिँदापिच्छे सँधै र सबैले भोगेको नियति  यही हो। जाने बेलामा जे पनि गराउन खोज्नेहरु र गर्न मिल्ने काम समेत थाँती राखिदिनेहरु दुबै घातक हुन्।

आखिर यस्तो किन हुन्छ ? प्रत्येक पटक सरकार फेरिएसँगै कर्मचारीमा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रचलनले हामीकहाँ स्थायित्व नै पाइसकेको छ।  यसो हुँदा  नयाँ सरकार आउनै लागेको बखत सब त्राहीमाम हुन्छन्। न बरिष्ठता, न विज्ञता ? न सरुवाका लागि  पुगेको समयावधि- जतिपटक सरकार फेरिन्छ उतिपटक केही शक्तिशालीहरु ( जुनसुकै सरकारका पाला पनि टिक्न तिकडम जान्ने ) बाहेक अरुहरु प्रत्येक पटक सरकार फेरिँदा सरुवाको भुँमरीमा पर्छन्। अनावश्यक,अपायक र बेमौसमी सरुवाको चपेटामा पिसिन्छन्।

यसैकारण आगामी सरकारले मलाई नचलाओस भन्नका खाँतिर एकथरी सरकार फेरिनै लाग्दा पूर्ववर्ती सरकारबाट अलगिन चाहन्छन्। उनीहरु हुने वा गर्न मिल्ने कामसमेत गर्दैनन्। अकोर्थरी कर्मचारीहरु आउनेवाला सरकारसँग तर्सेका हुन्छन। उनीहरु मलाई जसरी पनि आउने सरकारले  पेलिहाल्छ भनी पूर्ववर्ती सरकार मातहत रहेर  गर्ननहुने काम समेत गर्छन। यस्तो काम  गर्नलाई उक्साउँछन्। यी दुबै प्रवृत्ति देशका लागि हानीकारक पनि छन्।

अन्ततः कर्मचारी कसैको पनि हुनुहुँदैन। जहिले पनि सरकारको हुन सक्नुपर्छ। सरकार एकातिर र कर्मचारी अकोर्तिर भएर राष्ट्रले गति लिनै सक्दैन। यसको मतलव यो होइन कि सरकारले जे भनेपनि कर्मचारीले मानिहालोस्। सरकार राजनीतिक अजेण्डाका आधारमा चल्छ त्यसलाई कानूनी आधार दिने काम कर्मचारीतन्त्रको हो।

यसैले सरकारसँग कर्मचारीहरुले भाका मिलाउनै पर्ने हुन्छ। सरकार जसको होस ,उसलाई सफल पार्न सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने काममा कर्मचारी चुक्नुहुँदैन र सरकारले पनि मौजूदा कर्मचारीलाई फेरेर होइन कि विश्वासमा लिएर काम गर्न जान्नुपर्छ,सक्नुपर्छ। यो कौशलताले अन्ततोगत्वा एउटा कर्मचारीलाईभन्दा सरकार हाँक्ने राजनीतिक दललाई  नै बढ्ता फाइदा पुग्छ। राजनीतिक कार्यकर्ताकोजस्तो अडान कर्मचारीको हुँदैन भन्ने कुरा निर्दलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेका कतिपय कर्मचारीहरु बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा पनि टिकिरेहेको अवस्थालाई हेरेर सरकारले मनन गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारी आखिर पद्धतिका पक्षधर हुन्छन् र कुनैपनि सरकारले यही पद्धति बसाल्न सघाउनुपर्छ। साँचो अर्थमा सरकारको सफलता पनि यसैमा निर्भर गर्दछ।

राजनीतिको कारण कर्मचारीतन्त्रले गति लिन नसकेको कुरा साँचो हो। नीतिमा सबैभन्दा ठूलो नीति राजनीति नै हो र यो सुध्रन सके मात्र कर्मचारी नीति आफै सुध्रन्छ। कर्मचारीतन्त्रको विश्लेषण गर्दा साच्चिकै कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्ने हो भने उच्च व्यवस्थापकहरुबाट यसको थालनी गरिनुपर्दछ। संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्र माथि जताततैबाट प्रहार हुने त गर्छ नै, राजनीतिक नेतृत्वले समेत  यही मौकामा प्रहार गर्न खोज्छ।

छिमेकी देश भारतमै हेर्ने हो भने पनि कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिता नेपालको भन्दा कैयौ गुणा व्यवसायिकतामुखी रहेको पाइन्छ। कर्मचारीतन्त्रको छवि उच्च बनाउनको लागि प्रशासनलाई राजनीति भन्दा टाढा राख्न नसकेतापनि नीतिगत सेवाप्रवाहमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ। न्यूजिल्याण्डमा राजनीतिले नागरिकहरुलाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहका मोडेलहरु कर्मचारीतन्त्रलाई तोकिदिन्छ भने कर्मचारीतन्त्रले स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्दछन्। अर्थात् त्यहाँ कर्मचारीहरु राजनीतिबाट स्वतन्त्र हुन्छन्।

सार्वजनिक प्रशासन अर्थात् कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिको सीमारेखा प्रष्ट हुनैपर्छ। हामीकहाँ यी दुुर्इबीच सँधै खटपट मात्र छ। कर्मचारी र सरकार  सीमा रेखाको एउटै सिक्काका दुर्इओटा पाटा हुन भनेर भनिन्छ तापनि  कार्यविधिमा सीमा नतोकेसम्म कर्मचारीतन्त्र सँधै चेपुवामा परिरहन्छ। राजनीतिको काम नीति निर्माण गर्ने हो भने प्रशासनको काम नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्न,बुझाउन नसक्दा वा बुझेर पनि बुझ पचाउँदा समस्या आउने गर्दछ।

अहिलेका हाम्रा राजनीतिज्ञहरुमा प्राविधिक ज्ञानको कमी छ। त्यसैकारणले पनि  कर्मचारीले नीति तर्जुमा गर्दा राजनीतिज्ञलाई सहयोग  गर्नैपर्ने हुन्छ। तर हामीकहाँ यसको ठीक उल्टो भइरहेको पाइन्छ। यसैकारण यता सरकार बन्न लाग्दा उता कर्मचारीहरु पूर्ववर्तीसँग टाढिन पुग्छन्।

कतिपय  कर्मचारीहरु स्वतन्त्र भएर बाच्न खोजेको पनि पाइन्छ। तर यो कति सम्भव छ भन्ने कुरा विगत २०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुवातसँगै वर्तमानको गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्मको यात्रामा सबैले देखे,हेरेकै विषय हो। अनावश्यक रुपमा कर्मचारीलाई विवादमा तान्ने, फलानो र ढिस्कानो दलसँग नजिक र टाढा पार्ने कुचेष्टा यसबीचमा गरियो।

नीतिनिर्माण गर्ने उच्चतम् तहमा सरकार फेरिएसँगै उच्चतम कर्मचारी वर्ग पनि फेरिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।  सरकारको कामको गति पछ्याउन उच्च कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ पनि। नत्र सरकार असफल हुन्छ।  कुनै पनि सरकारलाई आफ्ना कर्मचारीकै कारणले असफल हुने छूट छैन,हुनुपनि हुँदैन। तर यसको गलत व्याख्या  वा अपव्याख्या गरेर  कार्यान्वयन तहमा बस्ने कार्यालय प्रमुख, एकाई प्रमुखदेखि कतिपय कार्यालयमा त फाँटवालासमेत फेर्ने चलन जसरी व्याप्त छ यसलाई न्यूनीकृत मात्र होइन निर्मूल नै गर्न आवश्यक छ।

कम्तीमा पनि आगामी सरकारले विगतमाजस्तो लिँडकेमेसो नलगाओस्। कम्तीमा पनि अवधि नपुगेको कुनै पनि कर्मचारी सरकार परिवर्तन भएकै कारण अन्यायमा परी सरुवा हुन नपरोस्।  एउटा कर्मचारीलाई कर्मचारी मात्र भएर बस्न र काम गर्न पाउने अवसर सिर्जना गराओस्। राम्रो कामको परिणाम पनि अन्ततोगत्वा राम्रै निस्कन्छ। पद्धति बसाल्नमा आगामी सरकार लाग्न सकेको खण्डमा कोही कसैलाई पनि आगतमा न आउने सरकारसँग डराउन  पर्छ न जाने सरकारसँग लुकी लुकी बस्नुपर्छ। सम्प्रति सरकारसँग कर्मचारीले राख्ने न्यूनतम अपेक्षा पनि यही हो।

- नगेन्द्रराज पौडेल