फेकोफनको नयाँ बाटो

नेपालका नागरिक संस्थाहरु मध्ये सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) फराकिलो सञ्जाल भएको संगठन मानिन्छ। सामुदायिक वनको प्रतिनिधिमूलक संगठन फेकोफनमा हाल रहेका २२ हजार भन्दा वढि सामुदायिक वनहरु मध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी समूहहरु फेकोफनमा आबद्ध रहेका छन्। २९ लाख भन्दा बढी घरधुरीहरु सामुदायिक वनमा आबद्ध भई २२ लाख हेक्टर भन्दा बढी राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

फेकोफनको संरचना घरघरमा पुगेको छ। मुलुकको पुनसंरचना सँगसँगै फेकोफनको पनि पुनसंरचना भैरहेको छ। अहिले फेकोफन रुपान्तरणको संघारमा छ। स्थानीय तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न भैसकेका छन्। प्रदेश स्तरका संरचनाको अधिवेशनहरु भइरहेका छन्। रुपान्तरित फेकोफनका सामु केही नयाँ पुराना मुद्दा आइरहेका छन्। ती मुद्दाको छिनोफानोका लागि फेकोफन लाग्नु आवश्यक छ।

फेकोफनले परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको सोच विकास गर्न जरुरी छ। ३० वर्ष अगाडि सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु गर्दा दाउरा घाँस लगायतका आधारभूत वन पैदावरमा केन्द्रित थियो वन व्यवस्थापन पद्धति। त्यो वेलामा कुनै पनि घरधुरीका सदस्य कम्तीमा एक पटक वनमा नगई जीविका चल्न मुस्कील पर्दथ्यो। अहिले उपभोक्ताको आवश्यकता फेरिएको छ। अव वन व्यवस्थापनको पद्धतिहरु पनि रुपान्तरण गर्न जरुरीछ। उद्देश्यमूलक वन व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। त्यसका लागि २० वर्ष अगाडिको सोच र वकालती औजारले अव काम गर्दैन। फरक ढँगले सोच्नु पर्दछ। फेकोफनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नेपाल सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु पर्दछ। यो बाटोमा आउने सवालहरु माथि लड्न सक्नु पर्दछ।

अहिले देखापरेको वन व्यवस्थापनको सवाललाई उपभोक्ताको उद्देश्यमूलक वन व्यवस्थापन पद्धतिमा रुपान्तरण गर्नु पर्दछ। जुन वनको दिगो व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित हुन आवश्यक छ। वन व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलापमा समूहको नेतृत्व हुन आवश्यक छ। यो सवाल सम्वोधन गर्ने एक प्रमुख उपाय “हाम्रो कार्ययोजना आफै वनाउँछौं, सुशासनको बाटोमा हिँड्दै आत्मनिर्भर बन्छौं ” भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ।

३ दशक पार गरिसकेको सामुदायिक वन अभियानले अब पनि समूहको वन कार्ययोजना बनाउने अरु निकायलाई जिम्मा लगाउने काम कदापि गर्नु हुन्न। वन कार्ययोजना अर्काले बनाइदिने सन्दर्भले सामुदायिक वनलाई परनिर्भर बनायो। समूहको स्रोत प्रयोग गरेर सम्बन्धित समूहले कार्ययोजना बनाउने संस्कार सुरु गर्नु पर्दछ। यसको अगुवाइ फेकोफनले गर्न आवश्यक छ। यसो गरेमा सुशासनको सवाल सम्बोधन हुन्छ अनि अहिले देखा परेको वन  व्यवस्थापनको सवाल पनि सम्बोधन हुन्छ। कार्ययोजना अर्काले बनाईदिने परम्पराले बाहिरियाको चाहना र उद्देश्य पूरा हुने गरी कार्ययोजना बनिरहेका छन्। यो अभियान फेकोफनका पदाधिकारीहरुबाटै सुरु गर्नु पर्दछ। जसको कारण रुपान्तरित अवस्थामा सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण हुन सक्छ।

अनि सामुदायिक वन र फेकोफन बीचको सम्वन्ध अझ कसिलो हुन्छ। फेकोफन समूहको आफ्नै संस्था भएको महसुस गरी नियमित आर्थिक सहयोग गर्ने वातावरण पनि हुन्छ। दातामा मात्र भर नपरी समूहकै स्रोतबाट सञ्चालन भई फेकोफन आफैंमा आत्मनिर्भरको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अन्य महासंघहरुले आफनो नियमित आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरिसकेका छन्। फेकोफनमा त्यो संस्थागत भइसकेको छैन वा त्यतातिर ध्यान पुगेको छैन।

सामुदायिक वन अभियानले यो उचाई पुर्‍याउनका लागि कैयाँैको अनुभव र पसिना परेको छ। नेपालीको संस्कार पदमा रहेसम्म पुछ्ने चलन छ। पुरानाका कुरा सुन्ने वानी पनि हटेको जस्तो लािग सक्यो। फेकोफनले रुपान्तरित सोच विकास गर्न पनि पूर्व अभियानकर्मी तथा फेकोफनका पूर्व पदाधिकारीहरुसँग संवाद गरी क्रियाशीलताको पहिचान दिन सक्नु पर्दछ।

सामुदायिक वनले थप गतिशील बनाउन संवाद हीनताको अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ। सवैको सल्लाह सुझाव लिने तर निर्णय आफै गर्न सक्नु पर्दछ। अमुक व्यक्ति उपस्थित नभईम वनका सवालमा गफै गर्न नसक्ने अवस्थावाट मुक्त हुनु पर्दछ। संस्थागत क्षमता विकासका लागि पनि सवैसँग संवादलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। खेल मैदान छाडेर खेलाडीले खेल जित्न सक्दैन। मैदानमा नैं वसेर जितलाई आफनो पक्षमा पार्न सक्नु पर्दछ।

कहिले काँही हारले पनि सम्मान तथा पहिचान दिन सक्दछ। नीति निर्माण प्रकृयामा सामेल हुनु पर्दछ जनमुखी कानून बनाउनमा पहल हुनु पर्दछ। फेकोफन भएर जनमुखी कानून बन्न सक्यो भन्ने हुनु पर्दछ। फेकोफन नभएको भए समुदाय मैत्री कानून बन्न सक्ने अवस्था थिएन भन्ने अरुले पनि बुझ्न र बुझाउन सक्ने हैसियतमा हुनु पर्दछ। समुदाय मैत्री कानून तथा कार्यक्रम बन्न सकेन भने सो को व्यहोरा सार्वजनिक गर्न पनि चुक्नु हुन्न।

फेकोफनले राज्यका कानूनी दस्तावेजमा हाल सम्म कुनै पहिचान पाएको छैन। यस्तै प्रकृतिमा अन्य महासंघको पहिचान विभिन्न नियमावलीमा भएका छन्। हाम्रो हुन सकेको छैन। यो विडम्वना नैं हो। फेकोफन राज्यसंयन्त्रसँग सदैव प्रतिपक्ष नैं हो। तर सिर्जनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ। वन क्षेत्रमा देखा परेका २ दशक अघिका सवाल जस्ताका तस्तै छन्, थपिएका छन् तर किनारा लाग्न सकेका छैनन्। यसका लागि जनपरिचालनको तागत देखाई सशक्त संवाद नैं प्रमुख साधान वनाउन सक्नु पर्दछ। अडान मात्र राखेर हुँदो रहेनछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।

फेकोफनले गर्ने हरेक निर्णय आफना संरचनाको सल्लाह र परामर्शका आधारमा हुनु पर्दछ। तर गरेको निर्णयमा लैवरी तरिका अपनाउनु भएन। निर्णय एउटा गर्ने व्यवहार उल्टो गर्ने कदापि हुनु हुन्न। जुन सुकै सवालमा निर्णय गर्दा सवै पक्षलाई ख्याल गरेर गर्ने र गरेको निर्णयबाट डगमगाउँदैन भन्ने छाप पार्न सक्नु पर्दछ। निर्णय भन्दा बाहिर कोही गयो भने संस्थागत रुपमा कारवाही गर्न समेत पछाडि पर्नु हुन्न। संगठन कुनै पनि हालतमा अराजकको झुण्ड हुनु हुन्न।

परियोजनाले फेकोफन चलाउने होइन, फेकोफनले परियोजना चलाउनु पर्दछ। पैसा आउँछ भन्दैमा जस्तो पनि परियोजना चलाउनु हुन्न। फेकोफनको मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने परियोजना अस्वीकार गर्न पनि सक्नु पर्दछ। यसो गरेमा फेकोफनको गरिमा घट्दैन, अझ वढ्छ। परियोजना चलाउने र अभियान चलाउने फरक विधा हो तर परिपूरक हुनु पर्दछ। अभियानलाई सहयोग पुग्ने परियोजना सञ्चालनका लागि प्राथमिकता दिनु पर्दछ।

जतिसुकै विज्ञ भए पनि पदाधिकारीहरुले परियोजनाको चलाउन काम गरी रुमलिनु हुन्न। फेकोफनसँग कुनै दातृ निकाय सहकार्य गर्न आउने भनेको विज्ञता देखेर होइन सशक्त संगठन देखेर हो। फेकोफनलाई सरोकारवालाले टेर्ने भनेको “त्रास र आश” ले हो। फेकोफनलाई सोधेन वा सहकार्य गरेन भने भोलि अवरोध गर्दछ वा फेकोफनसँग सहकार्य गरेमा समुदाय स्तरमा प्रभावकारी काम सम्पादन गर्दछ भनेर हो। यो दुवैमा हैसियत गुमेमा कसैले पुछ्ने छैनन्। यसका लागि पारदर्शी, सुशासन र सशक्त संगठन परिचालन आवश्यक छ।

फेकोफनले बनाएको दृष्टिकोणका वरिपरि वन क्षेत्रका सरोकारवाला घुमाउन सक्ने तागत राख्न सक्दछ। तर दृष्टिकोण विहीन फेकोफन भयो अनि अभियानलाई आत्मसात गरेन भने सामुदायिक वनको भविष्य झन जटिलतातिर जानसक्छ। अरुले बनाएको बाटोमा हिड्न सजिलो छ तर बाटो बनाउँदै हिँड्न जटिल छ नैं। फेकोफनले सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य सहितको नयाँ बाटो बनाएर हिँड्न र हिँडाउन समेत सक्नु पर्दछ।

(खतिवडा, फेकोफनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। सं.)

- भोला खतिवडा