फागुन ७ : त्रिभुवन, माओवादी र भारत

सन् १७६९ फेब्रुअरी महिनामा कीर्तिपुर विजय गरी काठमाडौंको राजगद्दीमा पृथ्वीनारायण शाह बसे र गोरखाबाट उनको राजधानी काठमाडौं सारिएको मात्र होइन गोरखा नै एकीकृत नेपालको एक भूभाग हुन गयो। देशको नाम नेपाल राखियो। यसरी हेर्दा हाम्रो मुलुक एकीकरण भएको २५० वर्ष भएको छ। नेपालको इतिहासमा यो भन्दा ठूलो र गौरवशाली अर्को घटना हुन सक्दैन। र, यो एकीकरणको महाभियानका नायक पृथ्वीनारायण भन्दा ठूलो ऐतिहासिक पात्र पनि अर्को हुन सक्दैन।

नेपाली सेनाले एकीकरणको २५० औं वर्षगाँठ मनाएको छ-सेना दिवसको रुपमा। यसमा भाग लिन अतिथिका रुपमा भारतीय सेनाध्यक्ष विपीन राउत काठमाडौं आए। मैले थाहा पाएसम्म, यी सेनाध्यक्ष राउतको जन्मस्थलो गढवाल हो। भनिरहनु पर्दैन, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अगाडि गढवाल नेपालकै भूभाग हो। अंग्रेज साम्राज्यवादले खोसेको यो भूभाग नेपालले फिर्ता लिन सकेको वा नेपालकै रहेको भए यी विपीन राउत नेपाली सेनाकै अफिसर हुँदा हुन्।

फागुन ७, त्रिभुवन र भारत :

फागुन ७ गते प्रत्येक वर्ष सम्झना गरिन्छ-प्रजातान्त्रिक दिवसको रुपमा। २००७ सालको यही दिन तत्कालीन राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट विशेष विमानमा उडेर नेपाल फर्केका थिए। उनको स्वागतमा विमानस्थलदेखि राजदरवारसम्म जनसागर नै उपस्थित थियो भन्छन् प्रत्यक्षदर्शीहरु।

विमानबाट उत्रेपछि राजाले देशवासीका नाउँमा सम्बोधन गरेका हुन्। यही सम्बोधनमा उनले ‘मेरा दुनियाँ र उनीहरुले नै छानेको विधान परिषदले खडा गरेको प्रजातान्त्रिक विधान अनुसार शासन चल्नेछ’ भन्ने घोषणा गरे। त्रिभुवनका तस्वीर तथा शालिकहमा अक्सर दाहिने हात माथि उठाएको र सो हातमा एउटा कागज समाएको देखिन्छ। त्यो कागज त्यही फागुन ७ गतेको घोषणा लेखिएको कागज हो। यही घोषणाले जहाँनीया राणाशासनको अन्त्य भएको हो।

राजा त्रिभुवनले राणाशासन समाप्त पार्न गरेको योगदानप्रति धेरै मानिसहरुमा अहिले पनि अनभिज्ञता छ। हुन त राणाले सन् १८४६ को कोतपर्वपछि क्रमशः राजाका अधिकार खोस्तै लगेर पंगु बनाएकोले आफ्नो गुमेको शक्ति लिने उद्देश्य पनि नहुने कुरा भएन तर पनि त्यसबेलाका क्रान्तिकारीहरुसँग त्रिभुवनको गोप्य सम्बन्धका सम्बन्धमा प्रजापरिषद पार्टीको इतिहास, सम्बत् १९९७ सालमा पक्राउ पर्ने शहीद धर्मभक्त त्रिभुवनलाई पहलमानी सिकाउने, डा. चन्द्रमान उनका चिकित्सक तथा ड्राइभर समेत रहेकोबाट पनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।

त्रिभुवनकी रानीहरुलाई औषधी गर्न भनी अंग्रेजले पठाइदिएकी एउटी बेलायती नर्स छन्-एरिका। उनले प्रजातान्त्रिक क्रान्तिमा त्रिभुवनको भूमिका सम्बन्धमा एउटा पुस्तक लेखेकी छन्-द कि·, इन द क्लाउड। दरबारमा कैद भएका राजालाई ‘बादलमा रहेका राजा’ भनेकी छन्। यस पुस्तकमा त्यसबेलाका क्रान्तिकारीहरुसँग राजाले रातिमा लुकी छिपी कसरी सर्म्पर्क गर्दै सहयोग गरेका थिए भन्ने कुराको यथार्थ वण छ।

सात सालको क्रान्तिमा त्रिभुवनको महत्व सम्बन्धमा सबैभन्दा आधिकारिक र विश्वसनीय कथन वी.पी कोइरालाको मान्नुपर्छ। क्रान्ति उत्कर्षतिर पुग्दै गर्दा उनले राजा त्रिभुवनलाई भगाएर पाल्पा लैजाने योजना गरेका छन्। पाल्पामा त्यसबेला कमाण्डर इन चिफ (राणा शासनका मुख्य प्रशासक) थिए रुद्र शमशेर। यी मोहनशमशेरहरुसँग असन्तुष्ट छन् भन्ने वी.पी र सुवणाई थाहा पनि थियो। भूमिगत तवरमा वी.पीले रुद्रशमशेरसँग पाल्पामा पुगेर त्रिभुवनलाई भगाएर ल्याउने, पाल्पामा राख्ने र पाल्पामा भएका सिपाही तथा हतियार क्रान्तिमा लगाउने सल्लाह रुद्रशमशेरसँग गरेको कुरा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेका छन्।

त्रिभुवन पनि जान चाहन्थे पाल्पा। यो कुरा भारतीयहरुलाई थाहा भयो। राजालाई राजदूतावास लगे  र, दिल्ली पुर्‍याए। यो समाचार सुनेपछि वी.पीले भनेका छन्-‘अब हाम्रो हातबाट गयो -आत्मवृतान्त पृष्ठ ११७)। ‘अब हाम्रो हातबाट गयो’ भन्नुको तार्त्पर्य क्रान्तिको मियो भारतीयहरुको कब्जामा पुग्यो भनेको हो। त्यत्रो ठूलो महत्व थियो-त्रिभुवनको।

हुन त वी.पीले नेपालमा सत्ताविरुद्ध आन्दोलन गर्दा होस् वा क्रान्ति गर्दा भारतमा बसेर संचालन गरेका हुन्। पछि उनले यो गलत गरिएछ भन्ने महसुस गरेका छन्। उनले पछि भनेका छन्-‘२००७ सालको क्रान्ति हामीले हिन्दूस्थानमा बसेर संचालन गर्‍यौं, तर हामीलाई हिन्दूस्थानले संचालन गदो रहेछ।’ यो एउटा कठोर आत्मालोचना हो। वी.पीको यो भनाइसँग मेल खान्छ सात सालको क्रान्तिताक नै नेपाल आएका स्वीस नागरिक टोनी हेगनको मूल्यांकन। उनी भन्छन्-‘भारतबाट उठेको स्वतन्त्रताको यो आवाज नेपाल अधिराज्यका शोषित पीडित प्रजाहरुको मुक्तिको लागि भन्दा पनि यस हिमाली मुलुकमाथि आधिपत्य जमाउने नयाँ गणतन्त्र भारतको भूरणनीतिक कारणले उठाएको थियो भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ।’ (टोनी हेगन-विकेन्द्रीकरण र विकास पृष्ठ १९)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक तथा यस आन्दोलनका लोकप्रिय नेता पुष्पलालले उनको पुस्तक ‘नेपाली जनआन्दोलनः एक समीक्षा’ मा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा भारतीय भूमिकाको वस्तुवादी विश्लेषण गरेका छन्। उनको भनाइ यो रहेको छ कि २००७ सालका उपलब्धि राजाले अपहरण गर्ने कुराको वीजारोपण दिल्ली सम्झौतामा नै भएको थियो। दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्ने पुष्पलालको प्रष्ट विचार रहँदै आएको हो।

भूलहरुको पुनरावृत्ति : बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौता :

फागुन १, २०५२ मा सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई नेपालको राजनीतिक साहित्यमा ‘जनयुद्ध’ को नामाकरण गरिएको छ। यो जनयुद्ध सुरु गर्नु अगाडि तत्कालीन सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका चालीस सूत्रीय मागपत्रका विषयहरुले नेपाली जनताको राष्ट्रियता, जनजीविका र प्रजातन्त्रका आधारभूत चाहनाको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यसै कारणले गर्दा केही वर्ष माओवादीका गतिविध्रि्रति जनआकर्षण रहेको पनि हो।

तर, माओवादीका नेताहरुको साँठगाँठ भारतीय संस्थापन पक्ष र यहाँका एजेन्सीहरु खास गरेर भारतको बाह्य देशहरुमा गुप्तचरी गर्ने संस्था रिर्र्सच एण्ड एनालिटीकल वि·स (रअ) का अधिकारीसँग बढेपछि भने यसले आफ्नो स्वत्व गुमाउँदै गयो। माओवादी नेतृत्वलाई बौद्धिक सल्लाह उपलब्ध गराउने, उनीहरुको निकट व्यक्ति भनी पहिचान भएका एस् डी मुनीले नै प्रचण्ड र बाबुरामले संयुक्त दस्तखत गरेको पत्र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारीलाई बुझाएको खुलासा गरेपछि माओवादीको राष्ट्रिय चरित्र र इमान्दारीका सम्बन्धमा धेरै कुरा उठेका छन्। त्यसमा पनि थप, जनयुद्धको तिरोधान नेपालमा होइन दिल्लीमा भएको छ।

संसदीय अभ्यासमा रहेका सात दल र व्रि्रोही माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ गते भारतीय सरकारको व्यवस्थापनमा दिल्लीमा जुन बाह्र बुँदे सम्झौता भयो त्यो फागुन ७ को दिल्ली सम्झौताको ऐतिहासिक भूलको पुनरावृत्ति थियो। यो सम्झौताले भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापनको सुगमस्थल बन्यो नेपाल। १५ हजार नेपालीको ज्यान लिएको जनयुद्धको उपहार झण्डै दुर्इ दशक अस्थिरता र अनिश्चयको अवस्था रहनु राष्ट्रिय दुर्भाग्य हो। जनयुद्धको २३ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा यसका नायकहरुलाई जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न निकै गाह्रो परेको छ।

अन्त्यमा :

२०७२ सालको भदौमा प्रमुख दलबीच १६ बुँदे सहमति, असोज ३ गते नयाँ संविधानको घेाषणा, संविधान जारी भएपछि भारतले नेपाली जनतलाई दण्ड दिन गरेको अमानवीय नाकाबन्दीको प्रतिरोध र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको स्थिति रहनु हाम्रा राष्ट्रिय उपलब्धि हुन्।

यी कुराहरु भारतीय कपटपूर्ण व्यवहारलाई प्रतिरोध गर्न सक्दा प्राप्त भएका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ। नेपाली जनताको एकता र नैतिक उच्चताको तागतका यी प्रतिफललाई प्रधानमन्त्री बनेका ओली र उनलाई सघाउने प्रचण्डले कति अगाडि बढाउँलान् – यो कुरा आम नेपाली जनताले बडो धैर्यता एवं उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छन्।

नेपाली सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय अस्मितालाई अक्षुण्ण राख्दै शान्ति, स्थिरता, सामाजिक न्याय पनि भएको समृद्धि प्राप्त गर्न भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र कानूनी शासन नयाँ सरकारका प्राथमिक एजेण्डा बनेन् भने लोकतन्त्रका कुरा, समाजवादका कुरा सवै निर्रर्थक हुन्छन् भन्ने हेक्का नयाँ सरकारले राख्नुपर्छ।

- तिलक पराजुली