प्र.म. ओलीका चुनौती, अवसर र अपेक्षा

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभाका २७५ सांसदहरु मध्ये १७४ को समर्थनमा दोस्रो पटक यही ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। सङ्क्षिप्त मन्त्री मण्डल सहित सत्तारोहण गरेका उनले यसै साता आफ्नो सरकारको पूर्णता दिने गरी भित्री तयारी अगाडि बढाएका छन्। झण्डै २० महिनापछि पुनः सत्तारोहण गरेका ओली पहिलो पटक प्रधानन्त्री छँदा “आफू राष्ट्र र रजनताको अधिकतम हितमा राम्रो काम गर्न खोज्दा खोज्दै रहस्यपूर्ण ढङ्गले पदच्यूत भएको” भन्दै थिए। अब उनलाई राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा काम गर्ने अवसर फेरि जुरेको छ। उनलाई अग्नि परीक्षा र कसीमा खरो उत्रने मौका यसले प्रदान गरेको छ।

ओलीका चुनौतीहरु

झण्डै दुर्इ तिहाई सांसदको समर्थनमा सत्तारोहण भएका ओलीलाई केही घरेलु र केही बाहृय चुनौतीहरु भए पनि तुलनात्मक रूपमा विगतका प्रधानमन्त्रीहरु झैँ कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी, डन, ठेकेदार जस्ता समूहका अगाडि निरीह बन्नु पर्दैन। ठूलो जनसमर्थन र प्रचण्ड बहुमतसहित उनी दोस्रो पटक सत्ता सम्हाल्न आइपुगेका छन्। अब उनले दह्रो पाइला र कठोर निर्णय गर्न सक्ने हैसियत र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ।

संक्रमण कालीन अवस्थामा स्वार्थीसमूहहरुले विगतका प्रधानमन्त्रीहरुलाई खुबै खेलाए। आआफ्नो स्वार्थ अनुरूप नीतिहरु तर्जुमा गर्न सफल समेत भए। शैक्षिक माफिया, भूमाफिया, जलमाफिया, मेडिकल माफिया जस्ता माफियाहरुले विगतमा निकै लाभ उठाए। विगतका राजनीतिक प्रदूषण र अस्थिरता कुशासन, अपारदर्शिता, अराजकता, अनुशासनहीनताले सरकार ज्यादै कमजोर सावित हुन पुग्यो। जसले गर्दा जनतामा निराशा पनि थपियो।

आम जनतामा बढ्दै गरेको उक्त निराशालाई ओली सरकारले अब राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको पथमा हिँडाउने इच्छा शक्ति मात्र देखाउन सक्ने हो भने जनतामा रहेको व्याप्त निराशा आशामा परिणत हुन सक्छ। अझ लुट तन्त्रमा भएको चौतफि विस्तारलाई रोक्ने दह्रो कदम र अठोट चाल्न सके भने ओलीले निश्चय नै जस पाउनेछन्। यस्ता थुप्रै्र चुनौतीहरुको थुप्रोमा एकमना सरकारसहित सत्तारोहण गरेका ओलीलाई अहिले देशलाई अनुशासन र सही दिशा मार्ग निर्देशन गर्ने अभूतपूर्व अवसर पनि हो।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भए लगत्तै भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दी प्रकरणमा दह्रो अडान लिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गरी पारवहन र व्यापार सम्झौतासमेत गरी राष्ट्रिय हित प्रबर्द्धनमा भूमिका खेलेको दाबी उनी आफैले बेलाबखतमा गरिरहेका छन्। त्यही छविका कारण आफू सत्ताबाट हटी प्रतिपक्षमा रहेर पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा आफ्नो पार्टीकाई ठूलो मात्र बनाएनन्। वामगठबन्धन निर्माण गरी प्रदेश र संघीय सरकारमा सुविधा जनक बहुमत जुटाउन सफल बने।

अब एमाले र माओवादी पार्टीएकीकरण भइसकेपछि यी दुवैको गठजोडमा स्थानीय तहमा रहेका ७५३ मध्ये ४०० मा ७ वटा प्रदेश मध्ये २ नं. प्रदेश बाहेक ६ वटै प्रदेशमा संघीय संसदमा बाम वर्चश्व र प्रभाव स्थापित हुन पुगेको छ। झण्डै २ तिहाईको अवस्थाा प्र्रचण्ड बहुमत सहित सत्ता सम्हालेका ओलीले अब यो शक्तिलाई क्षीण हुन नदिई काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्।

उता इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधि सभामा ६३ र राष्ट्रिय सभामा १३ सिट गरी जम्मा ७६ सिट सहित संघीय संसदमा कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा खुम्चिन पुगेको छ। कुल ५५० सिट भएको प्रदेश सभामा २४३ सिट एमाले, १०८ सिट माओवादी केन्द्रसहित ३५१ सिट सत्तासीन बाम गठबन्धनले आफ्नो पकड कायम गरेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमालेले र माओवादीको कुल १७४ संसदीय शक्ति सहित सत्ता रोहण भएका छन्। राष्ट्रिय सभामा पनि चुनिएका ५६ सांसद मध्ये एमालेका २७, काँग्रेसका १३ माओवादी केन्द्रका १२ र बाँकी राजपा र फोरमका भागमा परेका छन्।

मन्त्री मण्डलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने ३ जना सभासद् पनि एमाले र माओवादी केन्द्रकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई मनोनित गरिसकेकी छन्। यद्यपि सवोर्च्च अदालतले ती मनोनीत सभासदको शपथ ग्रहण हाललाई रोक्ने आदेश दिइसकेको छ। यसरी स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसदमा प्रचण्ड बहुमतका साथ हालै गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकमना सरकार २ नं. प्रदेश बाहेक गठन हुन पुगेको छ।

पहिलो कार्यकालमा जस्तो जम्बो मन्त्री मण्डल गठन गरी राजनीतिक प्रदूषणलाई निरन्तरता दिन र आधा दर्जन उपप्रधान मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यतामा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली छैनन्। बरु आगामी एकताको महाधिवेशनसम्म अस्थिर र महत्त्वाकाङ्क्षी स्वभावका प्रचण्डलाई चित्त बुझाउन र व्यवस्थापन गर्न भने ओलीका लागि स्थायी चुनौती रहने छ।

१७ असोज २०७४ देखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ६०-४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँड गरी चुनावमा जाने तयारी गरेको बाम गठबन्धनले उक्त चाँजो पाँजो मिलाए पछि निर्वाचन नतिजाले भने ७०-३० को अनुपात देखाउन पुग्यो। त्यसै अनुरूप प्रदेश र संघीय सरकार गठन र सञ्चालनका लागि पार्टीएकीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियासहित टुङ्ग्याउन संयुक्त कार्यदल गहन गृहकार्यमा जुटिरहेको छ।

अब सरकारले पूर्णता पाउँदासम्म राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा उपसभामुख पद सहित संघीय सरकारमा मन्त्री परिषद् कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय स्थापित गरी शक्ति र सत्ताको बाँडफाँड करिब करिब टुङ्ग्याउन पुगेका छन्। पार्टीएकीकरणका बाँकी कुराहरु विस्तारै मिलाउँदै जाने गरी हाललाई दुवै पार्टीका अध्यक्ष यथावत राखी संयुक्त अध्यक्षतात्मक प्रणालीलाई अभ्यास गर्ने जमर्को गरेका छन्।

प्रदेश तहमा ६ ओटा प्रदेशहरुमा मुख्य मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, अन्य मन्त्रीहरुलाई एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले ४ः२ को रेसियोको आधारमा भागबण्डा मिलाएका छन्। केन्द्रको हकमा पनि एमालेलाई १०, माओवादीलाई ७ मन्त्रालय सहित भागबण्डा टुङ्ग्याएका छन्। उक्त भागबण्डा अनुसार अर्थ तथा योजना, परराष्ट्र, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सूचना सञ्चार, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्यटन, शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयहरु एमालेका भागमा परेका छन्।  यसरी नै गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, आवास, खानेपानी तथा सरसफाई वन तथा वातवारण, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन र श्रम तथा रोजगार महिला बालबालिका मन्त्रालयहरु माओवादी केन्द्रका भागमा परेका छन्।

२ नं. प्रदेशमा समेत बाम गठबन्धनले मधेशवादी दलहरुबाट चुनिएका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत सरकारलाई समर्थन गरी काँग्रेसलाई उक्त प्रदेशमा समेत प्रतिपक्षको कित्तामा पुर्‍याएको छ। अब काँग्रेस केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत पूर्णतः प्रतिपक्षीय भूमिकामा खुम्चिन पुगेको छ। केन्द्रीय सरकारको हकमा मधेशवादी दलहरुलाई समेत सामेल गराउने प्रयत्न जारी रहेको छ। यदि मधेशवादी दलहरु सरकारमा सामेल हुने परिस्थिति निर्माण भए। एमाले, माओवादीको सत्ता बाँडफाँडमा केही हेरफेर हुने सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको छ।

हाललाई राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख एमालेले लिने र माओवादी केन्द्रलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष दिने गरी उपल्ला स्तरका राजकीय पदहरुमा सहमति जुटाइएको छ। यी सबै परिवेशमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको प्रचण्ड बहुमत सहित यसै साता पूर्णता पायो भने नेपालमा वाम वर्चस्वको सरकार गठन र सञ्चालनका लागि संसदीय इतिहासमा ६८ वर्ष यताको ऐतिहासिक रेर्कर्ड नै हुनेछ। अहिले  एकीकृत पार्टीको संयुक्त नेतृत्व गर्दै ओली र प्रचण्ड संविधान संशोधन गर्न चाहिने आवश्यक दुर्इ तिहाई सिट अर्थात् १८४ जना सांसदको समर्थन जुटाउने कसरत पनि ओली सरकारले गरिरहेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि बाधक बन्दै गरेको ब्युरोक्रेसी, रित्तो र खोक्रो ढुकुटीको टेको, महत्त्वाकाङ्क्षाको चुनावी घोषणापत्र, बढ्दो भ्रष्टाचार, पद र पैसाको तथा शक्ति प्रतिको आशक्ति प्रवृत्ति जस्ता चुनौतीहरुका चाङ ओलीका सामु छन्। अझ कालो धनले प्रदूषित बनेको नेपाली राजनीतिलाई स्वच्छता र पारदर्शितामा ढाल्न प्रधानमन्त्रीले कत्तिको कठोर निर्णय लिन सक्छन् र इमानदार प्रयत्न गर्छन् त्यसैमा उनको भावी राजनीतिक उचाई अझै बढ्ने छ।

अवसर र अपेक्षा

माथि उल्लिखित थुप्रै चुनौतीसहित नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि ठूलो अवसर र आम जनताले त्यही अनुरूपको अपेक्षा पनि गरेको छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसम्म नै झण्डै दुर्इ तिहाई बहुमतको वाम वर्चस्वको शीर्ष स्थानमा आसीन हुने सौभाग्य र अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई जुटेको छ। विगतका दिनहरुमा कर्मचारी संयन्त्र, विश्वविद्यलाय लगायत हाम्रा राष्ट्रिय संस्थाहरु प्रायः ध्वस्त बनाइएका छन्। राज्य र समाजका हरेक अङ्गहरुमा भएको दलीयकरण, भागबण्डे राजनीति, दलहरु भित्रको गुटबन्दी र अन्तर्घातले राष्ट्रिय राजनीति समेत नराम्रोसँग प्रदूषित बनेको छ।

०४६ सालको जनआन्दोलनपछि क्रमशः मौलाउँदै आएको लुटतन्त्र २०६२।६३ को जनआन्दोलनपछि छलाङ मारेर कुँदिरहेको छ। यो छलाङलाई विगतका कुनै पनि सरकारले दृढताका साथ नियन्त्रण गर्न सकेनन्। मिलीजुली र भागबण्डा गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म सेटिङ मिलाएर लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्रले गहिरोसम्म जरा गाड्न पुगेको छ।

लोकतान्त्रिक खेल र नियमको उल्लङ्घन प्रतिपक्षको औचित्य, तिरस्कार, हिंसाले पाएको प्रोत्साहन जस्ता त्रियाकलापहरुले के लोकतन्त्र नै रहला ? यस्तै गतिविधि अगाडि बढ्यो भने के लोकतन्त्र टिक्ला? भन्ने प्रश्नहरु पनि अझै टड्कारो रूपमा उपस्थित रहेको छ। स्थिर र दह्रो सरकारले मात्र माथि उल्लेखित विकृतिहरुलाई सच्याएर सुशासन दिन सके मात्र मुलुक समृद्धितर्फ पाइला चाल्न सक्छ।

अघिल्लो वर्ष मात्र नेपाल १७६ मुलुक मध्ये २९ अङ्क सहित १३१ औँ स्थानमा भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा दरिएको थियो। पछिल्लेा वर्ष सन् २०१७ मा २२ औँ स्थानमा आइपुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायत विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइड, वर्ल्ड जस्टिज प्रोजेक्ट, भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी जस्ता संस्थाहरुले बेला बेलामा नेपाल लगायत विश्वका मुलुकहरुको अध्ययन प्रतिवेदन वर्षै पिच्छे सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।

नेपाल लगायत भ्रष्टाचारमा दरिएका मुलुकको स्थिति सुधारका लागि दबाब दिइरहेका छन्। भ्रष्टाचारका माध्यम र अराजकताको पर्याय बनेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा ब्युरोक्रेसीमा झण्डै ५५ प्रतिशत वाम वर्चश्व रहेको छ। अहिलेसम्म कामै नगरी घुर्की धम्कीको भरमा दिन काटिरहेका उनीहरुलाई राम्रोसँग कज्याएर संघीयताको फल जनतालाई चखाउने चुनौती ओली सरकारलाई सामना गर्न भने हम्मे हम्मे पर्ने छ।

नेपाल भित्रै पनि नेपाल आयल निगमनको भ्रष्टाचार, कर फस्र्यौट अयोगमा देखिएका अनियमितता, मेडिकल शिक्षामा देखिएको बेथिति, व्यवसायी, अजयराज सुमार्गीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रकरण, अपराधको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण र चरम लुटको अवस्था आदि प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र घटेको छैन। बरु दिनप्रतिदन मौलाइरहेको चित्रण लगातार छापाहरुमा ओइरिरहेका छन्। सरकार भने कि रमिते रहेको, कि लुटतन्त्रमा रमाइरहेको विचित्रको अवस्थामा नेपाल गुज्रिरहेको छ।

यो सबै अवस्थालाई सुधार गरी मुलुकलाई सुशासन र समृद्धितर्फ डोर्‍याउने स्वर्ण्र्ााअवसर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले प्राप्त गरेका छन्। उनीबाट विगतमा नाकाबन्दी प्रकरणमा खेले जस्तै दह्रो भूमिका खेली चीन र भारत जस्ता दुवै छिमेकीलाई नेपालको हित रक्षाका लागि मात्र सहयोगी भूमिकामा राखेर आफ्नो मुलुकलाई राम्रो बाटोमा डोर्‍याउन सक्ने आँटिलो नेताका रूपमा आम जनताले आशाको नजरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले हेरिरहेका छन्।

विगतमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी लगायत अन्य दलहरुले समानुपातिक सिद्धान्तको प्रयोग र व्यवहारमासमेत चरम लापरवाही गरेको, निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाउँदै लगेको, जनप्रतिनिधिहरुमा गुण्डा-नाइके, तस्कर, भ्रष्टाचारी, स्वार्थ समूहलाई बढवा दिएर लोकतन्त्रको हुमत लिएको विगतको तीतो अनुभव छ।

आम जनताले यस्ता गतिविधिहरुलाई पटक्कै रुचाएका छैनन् र भावी दिनहरुमा यी सबै विकृतिको चाङलाई सुधार गर्ने अपेक्षा नवगठित सरकारबाट आश गरेका छन्। यी यावत् विकृतिबाट मुलुकले कहिले मुक्ति पाउने हो – को बन्छ होला राजनेता भनी आशा र भरोशाका रूपमा ओलीको सत्ता यात्रालाई आम जनताले लिएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले स्थापित लोकतान्त्रिक, संघीय गणतन्त्रलाई अब कतातिर डोर्‍याउँदै छ ? चनाखो नजरले आम जनताले हेर्दै छन्।

अनतमा ओली सरकारको असल, इमान्दारी प्रयास र प्रभावकारी कामलाई हेर्न आम जनता आतुर छन्। मुलुक सुबाटोमा लागेको अनुभूत गर्न अधैर्यपूर्वक पर्खेर बसिरहेका छन्। ओली सरकारले यसमा पक्कै पनि ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ।

- पद्मशरण रेग्मी