प्रदेश नं. चार : चौतर्फी विकासको दपण

वी.पी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङग्रेसले १०४ वषीय जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी आधुनिक राज्यको परिकल्पना गर्दै शुरू गरिएको सशस्त्र आन्दोलन, २०३६ को जनमत सङग्रह, २०४२ को सत्याग्रह,२०४६ को पञ्चायत बिरुद्धको आन्दोलन, २०५९ को राजाको शाही कदम बिरुद्धको आन्दोलन र २०६२ र ६३ को जनआन्दोलन हुदै प्रजातन्त्र स्थापना भएको ६७ बर्षपछि नयाँ संविधानतः अहिलेको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रसम्म देश आइपुगेको छ।

संविधान सभाको पहिलो मागदेखि, त्यसको निर्माण र लागु गर्ने सम्मका विभिन्न चरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको काङग्रेसले देशलाई प्रादेशिक ढाँचामा रूपान्तरण गर्न पनि सफल भएको छ। जस अनुरूप देशलाई हाल ७ प्रदेशमा सिमाड्ढन गरिएको छ र ती मध्ये प्राकृतिक स्रोतसाधनले धनी प्रदेशहो, प्रदेश नं ४।

भौगोलिक बनावटले प्राप्त भएका प्राकृतिक विविधताहरू, फूलबारीमा रङ्गिएका फूलहरूसरि सजिएका जातजातिहरू र तिनीहरूका भेषभूषा र संस्कृति, ऐतिहासिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण रहेको प्रदेश हो प्रदेश नं ४। साविकको संरचना अनुसार कास्की, स्याङजा, तनहुँ, लम्जुङ, गोर्खा, पूर्व नवलपरासी (नवलपुर), पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी,पूर्वी रुकुम, मुस्ताङ र मनाङ जिल्लाहरू पर्दछन्।

यी सबै जिल्लाहरू अलौकिक प्राकृतिक सौर्न्दर्यले सजिएका ठाँउहरू हुन्। जहाँ अग्ला हिमशृंखलाहरू – धवलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्र्रे मुस्कुराइरहेका छन्। जहाँ देशकै ठूला नदीहरू – कालीगण्डकी, सेती, मस्र्याङदीहरू गर्जिरहेका छन्, जहाँ जलवायु अनुकूल जलवायुका कारण मौसमी फलफूलहरू (मुस्ताङको स्याउ, तनहुँ र स्याङजाको सुन्तला)को स्वाद देशैभरी नै चिरपरिचित छन्। त्यस्तै गरी विभिन्न जातजातिहरूको गाउँ गाउँमा रहेको फरक फरक सभ्यताहरू, उनीहरूको कला संस्कृति, ऐतिहासिक महत्वका स्थलहरू सथै आदिम कालदेखि प्रयोगमा ल्याइएका भेषभूषा बनाउने आदिवासी प्रविधिहरूले सुसज्जित प्रदेश हो नं ४।

पोखरा, विश्वमानचित्रमा पर्यटकीय शहरकोरूपमा परिचित शहर हो। यसै संघीय संरचना अनुसार प्रदेश नं ४ को मुकाम बनाइएको छ। क्षेत्रफलको आधारमा नेपालकै सबै भन्दा ठूलो महानगरपालिका पोखरालेखनाथ महानगरपालिका रहेको यो मुकाममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन छ भने आर्थिकरूपमा सबल र प्राविधिक आधुनिकता तर्फ तीव्रगतिमा लम्किरहेको शहर पनि हो। प्रादेशिक राजधानी भएसँगै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक केन्द्र रहने हुँदा यसको दूरगामी विकासमा सर्व पक्षले समयमा नै ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ। पोखरा समग्र प्रदेशको विकासको लागि केन्द्रविन्दु बन्नुपर्दछ र यो सँगै ओइरिने अव्यवस्थित बसाई सराईलाई सँगसगै व्यवस्थित गर्दै जानु पनि पर्दछ।

सामान्यतया सरल भाषामा राजधानी भनेको जनताले आफ्नो दैनिक जीवन यापनका सुविधाहरू बास, गास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि आदि सहजताकासाथ निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्न पाउने शहरको रूपमा बुझिन्छ, दिनु पनि पर्दछ र यही कुरा पोखराले पनि पुर्‍याउनु पर्दछ। आफ्नो सामरिक प्रभुत्वलाई प्रयोग गरी समग्र प्रदेशको हितमा आफूलाई अग्रस्थानमा राखी अगाडि बढ्नु पर्दछ, जुन असम्भव पनि छैन।

प्रमुख पर्यटकीय शहरको आफ्नो पहिचानलाई फराकिलो बनाउँदै प्रदेश नं ४ मा रहेको सांस्कृतिक विविधतालाई सांस्कृतिक पर्यटनकोरूपमा र ऐतिहासिक ठाँउहरूलाई ऐतिहासिक पर्यटनकोरूपमा जोड्दै पूरै प्रदेशलाई नै पर्यटकीय प्रदेशकोरूपमा विकसित गर्न सकिन्छ। नेपालकै ठूला नदीहरू यस प्रदेशबाट बग्ने गर्दछन्। जसबाट विजुली उत्पादन गरी निर्यातसम्म गर्न सकिने अवस्था छ। यस्ता अरू ठूला भौतिक पूर्वाधार प्रोजेक्टहरूमा नागरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सकिन्छ जुन चिलिमे जलविद्युतको सफलताबाट पनि सिक्न सकिन्छ।

खाद्य बस्तुहरूको निर्वाधरूपमा ओसारपसार र भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन सकेमा प्रदेशमा उत्पादित स्याउ, सुन्तला, जडिबुटीको उचित संरक्षण र बजारीणकरण गर्न सकिन्छ। यो व्यवस्थाले प्रारम्भमा नै क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निकासी गर्न सकिनेसम्ममा यो प्रदेशलाई पुर्‍याउन सकिनेछ।

यसरी नै क्रमबद्ध रूपमा सर्वांगीण विकासका कार्यहरू प्रदेशको राजस्वको रूपमा आर्थिक सङकलनमा ठूलै टेवा पुर्‍याउनेछ र आर्थिक चलायमानताको लागि प्रादेशिक सरकारले सरकारी खर्चमा कञ्ज्युस्याई गर्नुहुदैन। पँूजी सङकलन र त्यसको दैनिक जीवनका उपभोग्य सुविधाहरू- बास, गास, कपास, शिक्षा ,स्वास्थ्य, सूचना, प्रविधिमा उचित खर्च गर्न सके नै बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था शासकीय स्वरूप भएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक समाजवादको प्राप्तिका लागि प्रथम पाइला हुनेछ र प्रादेशिक राजधानीको औचित्य पनि ठहरिने छ।

-लेखक राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। सं.

- विन्दादेवी आलेराना