प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत यसरी व्यवस्था गर्ने कि ?

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि आगामी मंसीर १० गते हुने प्रथम चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेको छ। अन्तिम नामावलीको अध्ययन गर्दा आधा भन्दा बढी आकाश ढाकेको नेपाली महिलाको जनसङ्ख्याको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने प्रतिनिधित्व लगभग पाँच प्रतिशतमा झरेको छ। प्रतिनिधि सभाको लागि उम्मेदवारी दिएका कुल ३२० मध्ये १७ जना महिला उम्मेदवार छन्। त्यसै गरी प्रदेश सभाको लागि कुल ४८२ उम्मेदवार मध्ये दुर्इ दर्जन मात्र महिला उम्मेदवार छन्। ठूला भनिएका पार्टीले आधा हिस्सा ओगटेको महिलाका उम्मेदवार नै पाएनछन् कि जस्तो देखिन्छ। कुनै आँटिला महिलाले प्रत्यक्ष तर्फ आफूले जित्ने भन्दै उम्मेदवारको टिकट माग दावी गरेका भए पनि ती पार्टीले महिला उम्मेदवार खडा गर्दा पार्टीले अन्य पार्टीका पुरुष उम्मेदवार विरुद्ध आफ्ना महिला उम्मेदवारले हार्छन् कि भन्ने आशंकामा टिकट नदिंदा संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति गराउन दलहरुलाई भालुको कम्पट हुन सक्छ। यही पारा हो भने अको चरणको निर्वाचनका प्रकृया शुरु हुँदा पहिले महिलाले जितेका अरु जिल्लामा पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीको खडेरी पर्ने सुनिश्चित छ।

नेपालमा कृयाशील ठूला देखि साना पार्टीका विभिन्न पदमा महिलाहरूको उपस्थिति बाहुल्य छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि त्यहाँ विभिन्न कमिटीमा बसेर काम गरेका सक्षम र योग्य महिलाहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका छन्। राज्यका सबै निकायहरूमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था संविधान सभाले पारित गरी राष्ट्रपति डा. रामबरण यादबबाट नेपाली जनताको नाममा जारी गरेपछि अब महिलाको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक हुने अपेक्षा गरिएको हो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा प्रतिनिधि सभामा पाँच प्रतिशत उम्मेदवार उठाउन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको थियो र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय भोग्ने महिलाको क्षतिपूर्र्ती अन्य कुनै रूपमा गर्ने व्यवस्था नभएको सर्न्दर्भ र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भई प्रतिनिधित्वको खडेरी परेको अवस्थामा समानुपातिकबाट भए पनि प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था जुन अहिलेको संविधानमा राखिएको छ, त्यो महिलाको सशक्तीकरण र अधिकारको हिसाबले ठूलो उपलब्धि हो। तर सधैं समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गराउनेछ आफू आवद्ध पार्टीले भनी कति ठूला नेताको चाकडी, चुक्ली र चापलुसी -चाचुचा) गर्ने –

राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक सबै प्रकारका कानून बनाउनको लागि महिलालाई समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गराइयो भने तिनीहरूको हैसियत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको भन्दा कम आँकलन गरिन्छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका धेरै पूर्व सांसदका बोली र व्यवहारमा दम कम भएको महसुस भएकै हो। आन्तरिक रूपमा कार्यक्रम तथा योजनाको बाँडफाँटका लागि अन्तरपार्टीसंर्घष्ामा वाकयुद्ध हुँदा देखि अन्य चुनौतीपूर्ण अवस्थामा ठूला नेताको आशिर्वाद बाहेक समानुपातिकबाट सांसद भएका जो सुकै हुन् तिनको जनतासँगको सम्बन्ध सापेक्षित रूपमा कम र मनोवलका दृष्टिले पनि अब्बल नठान्ने नेपाली मनोविज्ञान रहिआएको देखिन्छ।

यत्रो आधा आकाश ढाक्ने नेपाली महिलाको नाममा प्रतिनिधित्व गर्नु छ , अपमानित भइ भइ कसरी गर्नु ? उही मत प्रत्यक्षतर्फबाट प्राप्त गरी जितेका सांसदको त्यत्रो चुरीफुरी उता आफ्नो मानमर्दन हुने ? कसरी सहने महिलाले ? तिनै महिलाले साथ नदिने भने ती पुरुष पानीबाहिर राखेका माछा जस्ता हुन्छन् तर ती महिलालाई हेर्ने दृष्टि किन त्यति भाँती दोषी हुनुपर्ने ?

पुरुष कतिसम्म लैङ्गिक रूपमा पक्षपाती छन् भने महिलालाई उनीहरूले अन्तिम अवस्था आउँदासम्म विश्वास गर्दैनन्। अमेरिकामा शक्तिशाली पदको दौडमा डोनाल्ड ट्रम्पसँग भिडेकी हिलारी रोड्हृयाम क्लिन्टन महिला भएकै कारणले निर्वाचनमा हराइएकी हुन् भन्ने विश्लेषणहरू पनि सार्वजनिक नभएका होइनन्। हिलारी क्लिन्टन पुरुष हुन्थिन भने उनी स्वतः निर्वाचनमा सफल हुने थिइन तर महिला भएकै कारण र अमेरिकीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा महिला राष्ट्रपतिबाट हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ उनलाई विश्वास गर्न नसकेका जस्ता पुरुषवादी अतिवादी चिन्तन प्रकट गरेको सुन्दा नेपालमा पहिलो प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल सम्माननीय सुशीला कार्कीलाई सत्ताधारी दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहुञ्जेल सवोच्च अदालत बाधक बनिरहने निष्कर्षमा पुगी उहाँलाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने प्रकृया सम्म पुर्‍याए।  त्यस्तै सम्माननीय सभामुख ओनसरी र्घर्तीलाई आफ्नो क्षमताले सभामुख जस्तो उच्च एवं सम्मानित पदमा आफ्नो क्षमताले भन्दा श्रीमान वर्षमान पुनको प्रभावका कारणले पुगेकी महिला भन्नेहरूको संख्या पनि कमी छैन। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी काठमाण्डौबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद देखि अहिले राज्यको प्रमुख व्यक्ति बन्दासम्म पार्टीका हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रभाव र आशिर्वादले भएकी भन्ने टीकाटिप्पणी सुन्न बाध्य नेपाली समाज कहिले आफ्ना सहजीवी महिलाको सम्मान गर्ने अवस्थामा पुग्ला –

आफ्नो योग्यता, क्षमता, अनुभव र व्यक्तित्वका कारणले उच्च पदमा पुग्ने महिलाले त सम्मान नपाएको यो पुरुषप्रधान समाजमा महिलाको सम्मान पाउन पुरुषवादी सोच र त्यो सोचलाई कानूनको रूपमा रूपान्तरण गरी व्यवहारमा महिला सदा हेपिने, चेपिने र अपमानित हुने अवस्थाको अन्त गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम कानून र नीति निर्माण गर्ने तहमा महिलाको उपस्थिति जनसङ्ख्याको अनुपात हेरी सम्मानित रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ।

कुनै दलका कुनै नेता विशेषको सद्भाव वा आशिर्वादले भन्दा पनि उनीहरूको क्षमता, योग्यता, लगानी, सर्मपण, त्याग र व्यक्तित्वको कसी तोकेर महिलालाई अवसर दिन कञ्जुस्याइँ गर्न मिल्दैन। पार्टीजीवनमा पुरुषको भन्दा कम योगदान महिलाको छ भनेर कसैmले महिलाको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। त्यसकारण महिलाले सम्मानित रूपमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनै पर्छ। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो कि निर्वाचन कानूनका दफा संशोधन वा खारेज गरेर गर्ने हो महिलाले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनै पर्छ। यसको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत सीट महिलाको लागि छुट्याउन सकिन्छ। यसरी छुट्याएका सीटमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूमध्येबाट महिला उम्मेदवार मात्र लड्न पाउने गरी मनोनयन दर्ता र नाम फिर्ता गर्न पाउने प्रावधान राखिनु पर्दछ। महिलाहरूकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि कसरी महिला प्रतिनिधित्व नहोला –

अब कुन कुन निर्वाचन क्षेत्रमा महिला भिड्ने व्यवस्था गर्ने त – यसमा कुनै टाउको दुखाईको कुरा उठाइएकै छैन। उदाहरणको लागि कास्की जिल्लामा ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। त्यसमध्ये एक सीट प्रत्यक्षतर्फ महिलाको लागि भनेर सोझै छुट्याउन सकिन्छ। यसलाई महिला आरक्षणको सीट भन्ने नठानीकन महिला प्रतिनिधित्वको सीटको रूपमा तोकी निर्वाचनका प्रकृया अगाडि बढाउन सकिन्छ। फेरि आज कुनै जिल्लाको कुनै निर्वाचन क्षेत्र कुनै लिङ्ग विशेषको स्थायी बनिरहने र बनाइरहने क्रम शुरु गर्नु हुँदैन।

सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताबीच त्यस्तो मनोविज्ञान विकसित हुन थाल्यो भने राजनीतिक वितृष्णा जाग्न सक्छ। त्यसको लागि एक आम निर्वाचनमा महिलाको लागि तोकिएको क्षेत्र अकोर्पटक महिला वा पुरुष सबै लड्न मिल्ने खुला क्षेत्रको रूपमा तोकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यसो हुँदा यहाँ माथि उदाहरणको रूपमा उल्लेख गरिएको कास्की जिल्लामा ३ पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा कास्कीका तीनै क्षेत्रमा क्रमशः महिलाले मात्र भिड्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। मेरो विचारमा यो अत्यन्त व्यवहारिक र उचित प्रस्ताव हो। अबको दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा जुट्दै गर्दा निर्वाचन आयोग, दलहरू र सरकार यस विषयप्रति बहस गरी कार्यान्वयन गर्न लागि पर्नु जरुरी छ। यसले आम नेपाली महिलाको सम्मान एवं सार्थक प्रतिनिधित्व मात्र नभई विश्वमै नेपालको अभ्यास एक उदाहरणीय बन्नेछ।

- रीता सुवेदी पौडेल