प्रजातन्त्रको आधार : सरल र स्पष्ट कर

जब देश पूर्ण प्रजातन्त्रतर्फ अघि बढ्छ प्रजातन्त्रको भार पनि थपिदै जान्छ। साथसाथै जनतामा चेतनाको अनुभूति पनि जागरण हुन्छ। अर्थात करको भार बढ्दै जान्छ अर्कोतर्फ कर तिरिसकेपछि सरकारले प्राप्त गरेको रकम सदुपयोग अथवा दुरूपयोग के भइरहेछ जनता त्यस कुराको जानकारी लिन चाहन्छन्। चेतनाको स्तर स्वतः बढ्छ र विरोध पनि गर्छन्। किनकि प्रजातान्त्रिक सरकार भन्नु नै जनताको सरकार हो। अहिले नेपालमा त्यस्तै भइरहेछ। त्यसो त प्रारम्भदेखि नै वित्त ज्ञाताले भन्दै आए कि ‘जनताले आफुसँग भएको धन, सम्पत्ति र आयको केही भाग, अंश, सरकारलाई अनिवार्य सहयोग गर्नु पर्दछ किनकि व्यक्तिको धन, सम्पत्ति आय आर्जन वृद्धि गर्नमा सरकारले मुख्य भूमिका खेली सहयोग गरेको हुन्छ।’ यो भनाई हो एडामस्मिथको। यस अर्थमा कर तिरे बापत बदलामा केही पाउनु पर्छ भन्ने सोच पनि राखिएको हुँदैन किनकि शान्ति, अमन चैन र देशको रक्षा सरकार बिना सम्भव छैन। तर सेवा शुल्क लगाउँदा भने अर्थ लाग्छ शुल्क लिएपछि छरितो सेवा दिनुपर्छ। यसो भन्दैमा यदि सरकारले अधिकार पाउँदैमा अनावश्यक चर्को कर वृद्धि गरेर हचुवा कर लगाउँछ भने जनताले करको भारले थिचिएको महसुस गर्दछन् र यसबाट अर्थ व्यवस्थामा इच्छा, चाहना, बचत, लगानी, रोजगारी र आयमासमेत नकरात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्न जान्छ। अर्थ व्यवस्थामा नै प्रतिकुलता छाउँछ तसर्थ सरकार कर, सेवाशुल्क र मूल्य वास्तवमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तु हुन्। आलोच्य भएमा जनविश्वाससमेत घट्न जान्छ र सरकार पनि बदलिन सक्छ।

प्रजातन्त्रमा जनता जनार्दन हुन्, तसर्थ करको विषयमा धेरै सिद्धान्त र नियमहरू छन्। देशमा असल कर प्रणाली हुनका लागि केही विशेषता बनाइएका छन् जस्तैः समानता, निश्चितता, सुविधापूर्ण, किफायती, लोचपूर्ण, उत्पादकत्व, विविधिकरण आदि भएका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसलाई छलेर बेवास्ता गरी कर लगाइन्छ भने त्यस्तो कर प्रणाली सरलको सट्टा जटिल बन्न जान्छ र जनतामा भ्रम मात्र फैलाउँछ। कर मनोमानी र स्वेच्छाचारी हुन जान्छ। वास्तवमा सरकारले करबाट कति रकम के कामका लागि उठाउने हो त्यति मात्र रकम जनताबाट उठाउनु पर्छ। त्यसका लागि मतदान हुनुपर्छ र जनताले उक्त परियोजना आवश्यक ठानेको छ या छैन मत लिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र जनता कर दिन चाहन्छन् न्यायोचित पनि हुन्छ। अनुत्पादकीय खर्चका लागि किन कर उठाउने अथवा कर आय भन्दा बढी खर्च हुन्छ भने त्यो पनि न्यायोचित हुँदैन। कुन उत्पादक, कुन अनुत्पादक यसलाई सापेक्षिक रूपमा नहेरौँ। गरीब देश छ विलासी कार अनुत्पादक नै हो।

अहिले नेपालमा तीन प्रकारको सरकार छ। केन्द्रीय संघात्मक सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। यी तीन सरकारले राजश्व बाँडफाँट कसरी गर्ने ? कर कुन प्रकारले उठाउने ? अधिकार छुट्याई दिनुपर्‍यो ।कर उठाउने निश्चित अधिकार सम्बन्धमा नीति बनाउन संविधानले एउटा वित्त आयोगको परिकल्पना गरेको छ। तर त्यो आजसम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन। अन्यौलमा रहेका तीन तहका सरकारले एक आपसमा सामञ्जस्य नगरीकनै आफुखुसी कर निर्धारण गर्दा दोहोरो, तेहोरो करको भार जनताले महसुस गरेको देखिन्छ। भनिन्छ ‘कर लगाउनु पनि एक कला हो तसर्थ उचित राजस्व प्राप्त गर्न सुक्ष्म तथा विवेकशील बुद्धिको प्रयोग गर्नै पर्छ।’ अन्यथा कर प्रणाली अनुत्पादक हुन जान्छ।

भारतमा सबै प्रकारका कर केन्द्रीय सरकारले नै कानूनी आधारमा लगाउँछ। (जी.एस.टी.) केही सीमित करहरू राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई छोडिएको हुन्छ। नेपालमा पनि नभएको होइन संविधान र स्वायत्त शासन ऐनले सम्पत्ति कर लगाउन पाइन्छ तर सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा एकाधिकार, मनोमानी र हचुवा विधि अपनाइएको छ। जस्तै फाराममा लेखिएको हुन्छ-मैले एकीकृत सम्पत्ति कर मूल्याङ्कनका लागि फाराम भरेको छु, विवरण पेश गरेको छु, यस बमोजिम नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर निर्धारण गरी दिएमा मेरो मन्जूर छ।’ भनि करदाताले सम्पत्ति धनीको विवरणमा सही गर्नु पर्ने बाध्यता छ। यसवेला कर अधिकारीले हदै सम्मको कर निर्धारण गर्ने गर्दछन् यो उनीहरूको तजबिजको कुरा हो, बोल्ने ठाउँ रहँदैन। भूमि करलाई एकीकृतमा गाभिदिँदा मूल्य Þवात्तै घर जग्गाको मूल्यसँग बढ्न गयो यो न्यायोचित भएन।

वास्तवमा नगरपालिकाले सीमान्त भूमि, सीमान्त आय, स्वउत्पादन, स्वउपभोग जस्ता वस्तु व्यापारमा कर बढाउँदै जाँदा यसको प्रभाव नकरात्मक बन्दै गएको छ। राजनीतिक सोचमा धेरै डाँडाकाँडा हचुवामा नगरपालिका भए। अहिलेसम्म कर नतिरी बसेकाहरू हामीले के सुविधा पायौँ ? र कसरी नगरवासी भयौँ ? भन्ने प्रश्न पनि गर्छन्। वास्तवमा करको दायरा बढाउँदा पनि मध्यम वर्गको त्यस्तो आयलाई समेटौँ। जो सक्षम भएर पनि कर तिरेका छैनन्, जहाँ कर चोरी भइरहेको छ। एकतर्फी करको दर बढाउँदा पनि प्रत्यक्ष कर नै किन नहोस् पूर्ण अथवा आंशिक रूपमा करको भार पन्छाउन सक्ने गुन्जायस रहन्छ र करको भार मूल्यवृद्धिमा रूपान्तरित भैरहेको छ। अहिले बजारमा चर्चा सुनिन्छ एकीकृत सम्पत्ति कर मनोमानी भयो। पौषमसान्त भित्र कर बुझाए बापत हुने बीस प्रतिशत छुट वृद्धि गर्नुपर्छ, मालपोत कार्यालयले लगाउँदै आएको मूल्याङ्कन विधि अवैज्ञानिक देखिन्छ। कृषि भूमिमा दिँदै आएको पचास प्रतिशत छुटमा पनि वृद्धि गर्नु पर्छ। सेवा शुल्क, कर भन्दा छुट्टै विषय हो भन्ने यथार्थ जानकारी पनि जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्छ। यसलाई पनि मनोमानी ढङ्गले लगाउनु हुँदैन।

सेवा अनुसारको शुल्क न्यायोचित र छिटो छरितो हुनुपर्छ। अझै पनि सुन, चाँदी तथा अन्य गरगहना सम्पत्ति गणना भित्र राखिएको छैन। तर हाँस, कुखुरा, खसी, बोका, निउरो, टुसा परेको देखिन्छ। यो न्यायोचित भएन। तर दसैँका व्यापारिक भेडा च्याङ्ग्र्रा निश्चय पनि करका दायरामा आउनु पर्छ। आम्दानीतर्फ पनि पेन्सन, दैनिक ज्यालादारीलाई करको आधार मानेर कर बढाउनु भन्दा घरभाडा, अतिरिक्त आय आर्जन गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु बुद्धिमानी र्ठहर्छ। यस्तो आय करबाट उम्केका प्रशस्त उदाहरण दिन सकिन्छ। त्यसमा ध्यान पुर्‍याउन पर्‍यो। अर्कातर्फ हचुवाको भरमा नगरपालिका बनाइएका गाउँ शहरमा जग्गाको उपयोग व्यवसायिक बनाइ सदावहार बाटो, बत्ती, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षातर्फ पहुँच पुर्‍याई कर लगाउन जरुरी छ। यसका लागि देशको मौद्रिक र बित्तिय नीति संघियतासँग अन्तरसम्बन्ध राख्न आवश्यक छ। अन्तमा अहिलेसम्म करको दायरामा नपरेका जनतालाई सानो कर लगाउँ ताकि अर्को पटक त्यही कर केही बढाए पनि सजिलै दिन सकिन्छ। आखिर यो बुझ्नु जरुरी छ कि प्रजातन्त्रमा कर नै त्यस्तो आधार हो। जहाँ प्रगतिशील कर अवलम्वन गरेर धनी र गरीब बीचको दुरीलाई पनि कम गर्न सकिन्छ र आर्थिक विकासको आधार पनि बन्न सक्छ। देशमा प्रजातन्त्र पनि दिगो बन्न सक्छ। यसमा सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जान सक्यो भने बल्ल सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउन सकिने छ।

(लेखक प्राध्यापक हुन्। सं.)

- कुञ्जराज थापा