पोखरेलीको चासो

कुनै पनि मुलुकमा शासन प्रणालीको परिवर्तन हुनुको मुख्य उद्देश्य आम जनताको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै सबै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था गर्दै आम्दानी वृद्धि गरी देशभित्र पूर्वाधारको विकासमा तल्लीन हुनको लागि हो।

तदनुसार नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि निर्वाचनको माध्यमबाट गठन भएका ३ तहका सरकारहरू ती उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि तदारुकताका साथ लाग्नु पर्दछ। तर अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका विषयलाई सत्तापक्षले मुद्दा बनाइरहेको पाउँछौं ।

मूलतः संघीय सरकारले संविधान अनुसार सबै किसिमका कामहरु, आवश्यक कानून तर्जुमा, संयन्त्र निर्माण र नीति निर्देशन, स्रोतसाधन व्यवस्थापन लगायत सबै काम पूरा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकासको ठीक बाटोमा लैजानु पर्दछ। त्यसमाथि प्रचण्ड बुहमत प्राप्त सरकार आफै अलमलिइरहेको देखिन्छ।

संघीय सरकार अब आफ्नो दायित्व वोध गरी सबै तहका सरकारहरूलाई ठीक बाटोमा हिँडाउने काम गर्न जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू, जसको संख्या १/३ भन्दा कम छ, बाट काम गर्न अवरोध सिर्जना भएको जस्ता हास्यास्पद तर्क जनताले विश्वास गर्न सक्दैनन्। सरकार प्रभावकारी बन्न सकेकै छैन।

प्रदेश सरकारहरू सबै संघीय सरकारप्रति गुनासो गर्दै समय व्यतीत गरिरहेका छन्। आवश्यक कानून कर्मचारी र स्रोतको अभाव स्पष्ट खाका नभएको कारणले प्रदेश सरकार स्वयं हामीले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेनौं भन्ने अभिव्यक्तिहरू सातओटा प्रदेशबाट आइरहेको छ। समन्वयको अभाव बारे टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। स्वयं मुख्यमन्त्रीहरु आफ्नो सचिवालयको प्रमुख सचिव सरुवा भएको र पदस्थापना भएको सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको अभिव्यक्ति बाहिर आएका छन्।

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा विदाको घोषणा गर्न नेपाल सरकारका कार्यालयहरु हामीलाई निर्देशन छैन भन्दै कार्यालयहरु खोल्न तत्परता देखाउँछन् तर केही कार्यालय बन्द हुन्छन् यस्ता द्वैध शासन प्रणालीले मुलुक कता उन्मुख हुने हो भन्ने चिन्ता व्याप्त छ।

अकोर्तर्फ प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय भइसकेको छ तर २ ओटा प्रदेश गण्डकी र कर्णाली बाहेक बाँकी ५ प्रदेशहरु आफ्नो प्रदेशको नाम तोक्न उदासीनता देखाइसकेका छन् । राजधानी छनौट नगरी अस्थायीमा नै रमाइरहेका छन्। यस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा प्रदेश सरकार र सभाले तदारुकता नदेखाउनु लज्जास्पद विषय हो।

स्थानीय सरकारहरू गठन भएको झण्डै डेढ वर्ष भइसकेको छ। स्थानीय जनताको घर दैलोमा सरकारको उपस्थिति देखाउन गठित स्थानीय निकाय ७५३ मध्ये केहीले साँच्चिकै राम्रो र महत्वपूर्ण काम गरेका छन्, केही निकाय सुविधाको खोजीमा मात्र लागेका छन्।

धेरै निकायमा अपेक्षित सुधार नभएको देखिन्छ र निकायका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको द्वन्द्व, अधिकारको लडाइँ, कामको बाँडफाँडमा ठूलो विवाद देखिएकोले जनता इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा छन्। त्यसमाथि धेरै स्थानीय निकायमा स्रोतसाधनको दुरुपयोग, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्दो छ। सबै निकायको एउटै स्वर छ – कर्मचारीहरुको अभावमा काम गर्न सकिएन। सरकार प्रभावकारी नहुनुमा यो मात्र कारण हो र –

०७५/०७६ आर्थिक वर्षका लागि ७६१ ओटा सरकार -केही बाहेक) ले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्दा कर वृद्धि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। ३ तहका सरकारहरूबाट वृद्धि गरिएको करका दर, कर लगाइएका क्षेत्रबाट आम जनता पीडित हुनु स्व्ाभाविकै हो। अझै धेरै जनताले यो थाहा पाउन सकिरहेका छैनन्, कर तिर्ने समय खासगरी असोज महिनापछिमात्र सबै जनताले महससु गर्ने छन्। स्थानीय तहबाट जथाभावी कर उठाउने, दोहोरो, तेहोरो कर उठाउने निर्णयबाट केही प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

१)     जनप्रतिनिधिहरुको लागि तलब सुविधा दिनको लागि जनतालाई मर्का परे पनि कर उठाउन उचित छ कि छैन ?

२)     जनतालाई दुःख दिने गरी कार्यकर्तालाई पोस्नको लागि मात्र करका दरहरु वृद्धि गर्नु जायज छ कि छैन –

३)     स्थानीय निकायहरुमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न कुनै संयन्त्र चाहिने वा नचाहिने ?

४)     अत्यधिक करको भारले स्थानीय/प्रदेश/संघीय सरकारको लोकप्रियतालाई असर पुर्‍याउँछ र अर्को निर्वाचन प्रभावित गर्न सक्छ भनने हेक्का राखेका छन् कि छैनन् ?

५)     बढ्दो करको मार निरीह जनताले कतिसम्म थेग्न सक्लान् विचार पुर्‍याएका छन् कि छैनन् ?

६)     धेरै कर लाग्ने ठाउँहरुमा आर्थिक गतिविधि मौलाउन सक्दैन, लगानी गर्न उत्साहित हुँदैनन्, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दैन भन्ने विचार राखेका छन् कि छैनन् ?

सुशासन समृद्धि र विकासको मूल आधार हो र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सहित प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरु, सचिवहरुसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई ३ पटक निर्देशन दिनु भएको सार्वजनिक भएको छ। तर पनि सुधारका लक्षणहरु देखा परिरहेका छैनन्।

३३ किलो सुन प्रकरण एउटा कथा हुन पुगेको छ। राजधानी काठमाडौंका सडक दूरावस्था वर्ण गर्नु नपर्ने स्थिति छ। सिक्टा सिंचाई आयोजना जस्तो राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको भ्रष्टाचारजन्य कार्य बारे सबै चुपचाप छन्। संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ छैन थाहा छैन। न्यायाधीशहरुलाई दिइने भान्से सुविधाको तलब आफैले बुझने गरेको र केही स्थानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको सहयोगी सुविधामा आफ्नै श्रीमती वा नातेदारको नाममा रकम बुझने गरेको सञ्चार माध्यममा आएकै छ।

एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलको रनवेमा हरेक दिन पिच उप्कनु एयरपोर्ट बन्द गरिनु र जहाजहरुलाई अन्त पठाउनु सामान्य विषय भएको छ। अब त नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरुलाई ठूलो जहाजमा यात्रु नल्याउन आग्रह लाज नमानी गर्ने भइसके। सिण्डिकेट खारेजी, ठेकदार कारवाही, बजार अनुगमन, ट्राफिक र टिपर आतंक आदि विषयको महत्व नै रहेन।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू जनताको आशा र भरोसा कायम राख्न गलत प्रवृत्ति, गलत मनसायले काम गरी भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने जोसुकैलाई मन्त्रीदेखि तल्लो कार्यकर्तासम्म भ्रष्टा कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न तत्परता देखाउनुस्, सुशासनको प्रस्थान विन्दु त्यहीँबाट हुनेछ। बेथिति अन्त गर्न नितान्त जरुरी भएको छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू – जनता मूल्यवृद्धिको मारमा परिहेका छन् । स्थानीय निकायले आ-आफ्नो क्षेत्रमा लिने करको कारण ३/४ ठाउँमा तिर्नुपरेको गुनासोको कारण मूल्यमा वृद्धि भएको दावी गरेकै छन्। तरकारी जस्तो दैनिक आयातित वस्तुमा ५% अग्रिम आयकर पनि मूल्यमा जोडेर बिक्री गर्ने गरेका छन्।

कर नबढेको वस्तुमा समेत मूल्य वृद्धि भइरहँदा सरकारको चासो नरहनु आमजनताप्रति जिम्मेवार नहुनु हो नै त्यसैले विना कारण अवाञ्छित मूल्यवृद्धि गर्ने कामलाई नियमन गर्ने सरकारको दायित्व भएको हुनाले जनताको हितको लागि प्रभावकारी काम गरिदिनोस्। संयन्त्रहरु प्रभावकारी परिचालन होस्।

वर्षायाममा समेत यसपटक नेपालको जलविद्युत गृहहरुबाट क्षमताअनुसार विजुली उत्पादन हुन सकेनछ। भारतबाट बढी बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ। तैपनि अघोषित लोडसेडिङ अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकको लागि दुःखद विषय बनेको छ। वषौर्ं अगाडि जडान गरिएको मेशिनरी र प्रसारण लाइन, ट्रान्सर्फमर र त्यस्तै उपकरणहरु समयमै मर्मतसम्भार वा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यान नदिने हो भने हाम्रो उत्पादनमा झन् कमी आउन सक्दछ समयमै सम्बन्धित पक्षले ख्याल राखोस्।

श्रावण महिना पहिरोको कारणले ठूलो क्षति हुन पुगेको छ। महिलामाथि हिंसामा वृद्धि भएको छ। वलत्कारका घटना अनि हत्या जस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको छ। यो मुलुकको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसमाथि हरेक दिनजस्तो हुने सडक दुर्घटनाबाट ठूलो क्षति बारे चिन्ता लिनुपर्ने भएको छ।

अन्तमा पोखरा महानगरपालिका भन्ने र लेख्ने अवस्था सिर्जना भयो। अब आम पोखरेलीवासी फेवा वा वेगनास वा अन्य ताल अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचनाहरु, फिर्केखोलालाई आफ्नो प्राकृतिक बाटोबाट नै बग्ने गरी सो लाई अवरोध सिर्जना गर्ने, अतिक्रमण गर्ने, सरकारी/संघसंस्था/व्यक्तिका संरचनाहरुलाई महानगरपालिकाले कहिले हटाउँछ भनेर पर्खेर बसेका छन्।

सुन्दर र सफा पोखराका सडकहरूमा धुँवाका मुस्लो फाल्दै गुड्ने सवारीसाधनहरुलाई यस्ता काम नगर्न नगराउन र अटेर गरेमा वा जाँचपास नभएका वातावरणलाई प्रदूषित गर्नेलाई गुड्न नदिनका लागि संघीय सरकारलाई भन्नुपर्ने हो कि ? प्रदेश सरकारलाई शिकायत गर्ने हो कि ? वा महानगरपालिकाको कुन महाशाखा/शाखालाई भन्नुपर्ने हो ? जनताले थाहा पाउने काम हुनुपर्‍यो।

तर ३ तहका सरकारमध्ये जसले गरे पनि वातावरण प्रदूषित हुने काम यात्रुले धुँवाको मुस्लोलाई हातले पन्छाउने काम, मोटरसाइकल चालकले एउटा हातले धुँवा पन्छाउँदै एउटा हातले मात्र मोटरसाइकल चलाउने अवस्था अन्त्य गरिदेओस्। पोखरामा सवारीसाधनले धुँवा नफालोस् यतिमात्र चाहना हो।

- आनन्दराज मुल्मी