पूरा हुँदैछन् नेपालीका आकांक्षाहरु

आजभोलि जताततै नयाँ योजनाहरु, कार्यक्रमहरु घोषणा हुँदैछन्-  नेपाली जनताको मनको कुरा बुझेरै होला सरकारमा बस्नेहरुले १०० दिने कार्यक्रम, वाषिर्क योजनाहरु, ठूला आयोजनाहरु बारे खुलेर नै सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले धेरै पहिलेदेखि आशा गरिएको कुरालाई निक्योर्लमा पुर्‍याउन २/२ बहुमत प्राप्त स्थायी सरकार कम्मर कसेर लाग्ने छ ।

किनभने अब वहानावाजी नचल्ने नै भयो- घरी घरी सरकार फेरिने प्रक्रिया नहुने भयो, कर्मचारीहरु अटेर गरी सरकारलाई असहयोग गर्न सक्ने कुरै भएन, घुसखोरी भ्रष्टाचारलाई जडैबाट उखेल्न प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले सबैलाई तसााकै होला, प्रत्येक दिनझैं अझ एकै दिनमा पनि २/३ ओटा कार्यक्रम मार्फत् स्वयम् प्रधानमन्त्रीले देशमा अब गरिने कामको खाकाबारे, विकासबारे, पक्षपात नहुने बारे, गैरकानूनी कामलाई निर्मम प्रहार गर्ने बारे निरन्तर बोलिरहेकै छन्। त्यसैले आउँदो ५ वर्षभित्र नेपालको मुहार फेरिने कुरामा कुनै शंका व्यक्त गर्नुपर्ने ठाउँ छैन।

रेल सरर गुड्ने कुरामा अब जनता आश्वस्त छन्- भारत गए पनि रेलको कुरा, चीनसँग संवाद भए पनि रेल कै कुरा, अध्ययन प्रतिवेदनका ठेलीहरु छँदै छन्, रेल कसरी गुडाउने भनेर रेल कर्मचारी भ्रमणमा गएकै छन् केरुङ र रक्सौलबाट मात्र हैन मेट्रो रेल, मोनी रेलका कुराले जनतालाई यति उत्साहित बनाएका छन् कि अब भन्न थालेका छन् । मेरै पालमा रेल चढ्ने मौका पाइने भयो। तपाईँ आफै पनि कल्पना गर्न थाल्नुहोस्, आउँदो दशैंको बेलामा जयनगरबाट बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर रेल चल्ने नै भयो ‘वाह’ पुनः रेलको युग त शुरु भयो रेलवेमा काम पाउने अवसर त सृजना हुने नै भयो। नेपाल र भारतका नागरिक कमसेकम एक ठाउँबाट अन्त जान सुविधा त पाउने भए।

केरुङ-काठमाडौं-पोखरा ३५० किलोमिटर रेलको कुरा त सपना थियो अब त सार्थकता पाउने कुरामा कुनै सन्देह रहेन । तर कुन ढाँचामा निर्माण हुने प्रश्न चाहिँ समाधान हुन बाँकी नै छ। परराष्ट्रमन्त्रीले यो आयोजनाको सम्पूर्ण खर्च चीन सरकारले वेहोरेर निर्माण गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ तर चीन सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा ल्याउन बाँकी छ।

चीनले आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न, सारा युरोपमा आफ्नो बस्तुुलाई उपलब्ध गराउन १७ हजार कि.मि. टाढा युरोपमा आफ्नो व्यापारिक रेल त चलायो भने यो ३५० किमि कुनै ठूलो कुरो हैन तर यसबाट र यो निर्माण पछि नेपाल र चीनले कति लाभ कसरी प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण पक्ष हो। यो कुरालाई चीन सधैं महत्व दिन्छ र आफूले निर्माण गरेको आयोजनाबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकोस् भन्ने चाहना राख्दछ।

चीन सरकाले आफ्नो प्रमुख रेलमार्ग लानचाउबाट ल्हासा २१७८ कि.मि. रेलमार्गमा व्यापारिक सेवा प्रदान गरेपछि मात्र ३ वर्षमा ल्हासाबाट सिगात्से २५३ कि.मि. रेलमार्ग विस्तार गरी सञ्चालन गरेको थियो। त्यही सिगात्सेबाट केरुङ झन्डै ५६४ कि.मि. लामो बाटो तय गर्नुपर्छ र हाल रेलवे ट्रेक निर्माण चरणमा छ । सम्भवतः सन् २०२० को अन्तसम्म केरुङ आइपुग्ने योजना सहितको काम भइरहेकेा छ। ल्हासा-केरुङ ८१७ कि.मि. लामो मार्गमा सिगात्से सबैभन्दा प्रमुख व्यापरिक केन्द्र हो? सिगात्सेबाट केरुङ आउने मार्गमा अन्य ठूला व्यापारिक केन्द्रहरु छैनन् र केरुङलाई नै नेपालको लागि महत्वपूर्ण नाका बनाउने उद्देश्य अनुरुप केरुङसम्म रेल मार्ग विस्तार गरिएको हो।

तर नेपाल तातोपानी लाई नै पहिले जस्तो महत्वपूर्ण नाकाको रुपमा हेर्न चाहन्छ र बारम्बार चीन सरकालाई अनुरोध गरिरहेको छ। तर चीन यसप्रति त्यति उत्सुक छैन र कुटनीतिक रुपमा ‘हुन्न’ सकिँदैन भनिरहेको पनि छैन। तर चीन सरकारको गतिविधि योजना हेर्ने हो भने र महत्वपूर्ण परियोजना ओविआर अनुसार पनि केरुङ नै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने रणनीति छ ।

त्यसैले नेपालले यो मुद्दालाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरामा केरुङ- काठमाडौं पोखरा रेलमार्ग छिटो वा ढिलो हुने कुरा निर्भर रहन्छ। तर धेरै पैसा लाग्ने यो रेलमार्गबाट व्यापारिक लाभ प्राप्त गर्न, पर्यटकीय दृष्टिकोणले गुणात्मक र संख्यात्मक वृद्धि गर्न निकै धेरै गृहकार्यको आवश्यक पर्ने छ। उदाहरणको लागि केरुङबाट भरिभराउ सामान लिएर आएको रेललाई  पुनः खाली रित्तै फर्काएर केरुङ पठाउने कुरा बुद्धिमत्तापूर्ण हुँदैन । त्यसैले के कस्तो सामान कसरी निर्यात गरेर पठाउने भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले मनन गर्नुपर्दछ त्यो पनि अहिले देखिन नै  । तब मात्र यस्को सार्थकता हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अब यसबारे गम्भीर बन्न जरुरी छ। आन्तरिक रुपमा मुलुकभित्र मात्र रेल चल्नु र अन्तर्देशीय रेल चल्नु पृथक कुरा हो-यो अवधारणालाई मनन गरेपछि मात्र रेल सञ्चालन गर्ने निर्माणको ढाँचा बारे निक्योर्ल गर्न सकिन्छ।

रेलकै कुरा गर्दा नागङ्गा-धुलिखेल मेट्रो रेल सञ्चालनका कुरा पनि अगाडि आएका छन्। गोंगबुबाट धोवीघाट, बूढानीलकण्ठबाट गोदावरी, स्वयम्भूबाट बौद्ध, चक्रपथमा नै रेलमार्ग बारे योजनाहरु बनिरहेका छन्। काकडभित्ताबाट गड्डाचौकी ३४५की.मी. रेलमार्गको अध्ययन पूरा हुने क्रममा छ । जोगबेनी- विराटनगर, रुपैडिया- नेपालगञ्ज, नौतनवा- बुटवल, रक्सौल- पथलैया मार्गको पनि रेलमार्ग चित्र तयार भइसकेको छ। यसरी केही दशक भित्र झण्डै १६०० किमि रेल मार्ग नेपालमा सञ्चालन भएपछि नेपालीहरुको आंशिक सपना पूरा हुने नै होला ।

यसबाहेक प्रदेश सरकारहरु छुट्टाछुट्टै योजना निर्माण गर्ने क्रममा छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा काठमाडौंबाट रेल जोडिने भएपछि पोखरा उपत्यकाको उत्तर हेमजाबाट दक्षिण छोरेपाटनसम्म, पूर्व कसेरीबाट पश्चिम पामे सम्मको विद्युतीय रेलमार्ग त्यो पनि आकाशे रेलमार्ग बनाउने चर्चा परिचर्चा शुरु हुनेछ। आशा गरौं यस्तै दूरगामी सोचले नै समृद्धि तर्फ उन्मुख गराउँदछ होला ।

समुद्रमा नेपालको पहुँच नेपालकै पानी जहाज चलाउने प्रधानमन्त्रीको दूरगामी योजनातर्फ उन्मुख हुन यसपटक भारतले नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अवसरमा भएका प्रमुख सहमति मध्ये एक थियो। यो कार्यान्वयन भएमा नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले पनि आफ्नै देशमा र देशबाट पानीजहाजद्वारा मानिस र सामान ल्याउने लैजाने सक्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ। एउटा सपना ….

भारतले एउटा दूरगामी महत्वाकांक्षा योजना तयार गरेको छ लागू गर्नेतर्फ उन्मुख छ त्यो हो प्रमुख सात ओटा नदीहरुलाई परस्परमा जोड्ने र त्यही जलमार्ग मार्फत् सारा भारत एक अर्कासँग जोडिइ व्यापारिक लाभ सँगै राज्यहरुको सम्बन्ध विकास गरी जल अपर्याप्त भएको प्रान्तमा पानीको सहज व्यवस्था  गर्न सघाउने वृहत परियोजना तर्फ उन्मुख छ।

सम्भवतः यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले राखेको चाहनालाई भारतले सहमति गरेको हुनसक्दछ। भारतको त्यो वृहत योजनालाई सफल कार्यान्वयन गर्न नेपालका तीन ठूला नदी प्रणाली गण्डकी, कोशी र कर्णालीले पनि सघाउ पुर्‍याउनु आवश्यक छ। अहिले सगरमाथादेखि सागरसम्म लिंक गर्ने वृहत योजना कोशी नदी प्रणालीलाई भारतको गंगा प्रणालीसँग जोड्ने योजना हो। तीव्रगति वा कम गतिमा बग्ने नदी प्रणालीमा जल यातायातको लागि त्यही नदी प्रणालीको पानीलाई ठूला नहर निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउने हो।

त्यसको लागि अग्ला बाँधहरु निर्माण गरी नहरमा पठाइने पानीको मात्रा नियन्त्रण गर्न पर्ने हुन्छ। उहिले देखि नै कोशी नदीमा उच्च बाँध बनाउने चर्चा परिचर्चा चलिरहेको सर्न्दर्भ छ, अको तर्फ अहिलेको कोशी बैरेजको आयु धेरै छैन, अकोर्तर्फ दायाँबायाँका स्परहरु, कमजोर हुँदै फुट्ने भत्कने कामबाट बाढी आउने र नोक्सानी हुने काम भइरहेको छ। तसर्थ कोशी उच्च बाँध बारे निकै अध्ययन चर्चा परिचर्चा र योजना बनिरहेका छन्।

करिब २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्ने यो परियोजनाले अहिले नेपालले चाहेको जलयातायातको चाहना समेत पूरा गर्न सक्ने देखिन्छ र यो बाँध बनाउने सहमति भयो भने झण्डै २०० कि.मि. लामो फराकिलो नहर मार्फत् कलकत्ता सम्मन पुग्ने देखिन्छ । यो संस्था परियोजना कार्यान्वयन हुन सकेमा गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा पनि यस्तै परियोजना सम्भव छ।

यी तीनवटा नदी प्रणालीमा गण्डकी नदी प्रणाली बढी प्रभावकारिताको सम्भावना छ। देवघाटमा सबै गण्डकीहरु मिसिएपछि त्यहाँबाट भारतीय सिमानासम्म यसको वेग अत्यन्तै मध्यम तहको छ । नेपालीहरुको आजभन्दा ७५-८० वर्ष पहिले देखिनै नवलपुरको नारायणी नदीको भोसरघाट, तमासपुरघाटहरुमा डुंगाको माध्यमबाट भारतीय सिमानासम्म मानिस र सामानहरु ल्याउने लैजाने काम भइआएको थियो। आज पनि प्रदेश सरकारले नीति नियम बनाउने हो भने नारायणी नदीमा स्टिमर चलाउन सकिन्छ  । व्यवसायिक रुपमा जल यातायात शुरु गर्न सकिन्छ। नेपालको समृद्धिको सपनामा गण्डकी प्रदेशले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने क्षेत्र मध्ये यो अग्रणी बन्न सक्दछ। आशा गरौं सरकारहरुको ध्यान यतातिर अवश्य पुग्ने छ।

- आनन्दराज मुल्मी