पहिचान र प्रदेशको नामाकरणबारे

नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको मजबुतीका लागि प्रादेशिक भौतिक विकास र प्रशासनिक अधिकार तथा जातीय पहिचान अर्थात् विभिन्न जाति(जनजातिको भाषा, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण र सर्ंवर्द्धनको संवैधानिक व्यवस्था उहिलेदेखि अहिलेसम्म आवश्यक हुँदै आइरहेछ। तर त्यसलाई संविधानमा ठाउँ दिएको देखिँदैन।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले जातीय स्वायत्त प्रदेशको उग्र माग राखेको हुनाले दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा पहिलो स्थानबाट खसेर तेस्रो स्थानमा रहनु परेको थियो। त्यसैले गर्दा जातीय प्रदेशको सङ्घीयताको अतिशयोक्ति मागलाई छोडेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सङ्गठित भएको ३० दलीय मोर्चाले, विगतको सङ्घीयताको समितिले तयार पारेको खाकाअनुसार लिम्बुवान, किरात/ खम्बुवान, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुवट/थरुवान, खसान/कर्णाली गरी  जातिगत नामहरू र मधेस प्रदेश गरी १० प्रादेशिक राज्यको पहिचान प्रदेशको नाम प्रस्तुत गरेको थियो।

जातीय भौगोलिक वासस्थान, भाषा, संस्कृति र इतिहासको विकासको आधारमा पहिचान क्षेत्रको संवोधन गर्नु रचनात्मक र उचित देखिन्छ। तर प्रदेशको नाम जातिगत हुनुहुँदैन। जेठ २५ गतेको ४ दलको १६ बुँदे सहमतिमा सामर्थ्य र आर्थिक पहिचानको आधारमा, पछि सङ्घीय आयोगले सिमाङ्कृत गर्ने र नाम राख्ने गरी पहिचानको आवाजलाई छोडेर तत्कालीन एमाओवादीले ८ प्रदेशको सङघीयतामा सहमति जनाएको थियो। अन्त्यमा ७ प्रदेश सहमतिमा आएको हो। पहिले उग्र जातीय प्रदेशको माग राख्ने, पछि जातीय पहिचानको उपरोक्त १० आधारभूत कुरालाई समेत छाडेर ७ प्रदेशको सहमति गर्दा पनि भाषा, संस्कृति र इतिहासको पहिचानको कुरा नल्याउनु तत्कालीन एमाओवादीको रवैया रचनात्मक र सकारात्मक देखिएन।

सामर्थ्य र आर्थिक पहिचानको आधारमा, पछि सङ्घीय आयोगले सीमाङ्कृत गर्ने र नाम राख्ने जुन प्रावधान राखेको छ, त्यसले झगडाको वीउ रोपेको छ भने अकोर्तिर भाषा, संस्कृति र इतिहासलाई संवोधन नै गरेको छैन। त्यही प्रावधानको कारणले विगतमा सीमाङ्कनको कुरामा थुप्रै विवाद र झगडा ल्यायो, जसलाई समाधान गर्नमा थुप्रै समय र धनजनको खती समेत भयो। प्रदेशको नामको कुरामा अहिले पनि विवाद निस्किरहेछ।

उदाहरणको लागि एक पक्षले ४ नम्बर प्रदेशको नाम तमुवान मगरात भनेको छ भने अर्को पक्षले विरोध गरिरहेछ। ३ नं. प्रदेशलाई पनि नेवा ± ताम्सालिङ नाम राख्ने भनेर विवाद उठाइरहेको छ। समय खेर नफालीकन सुशासन र समृद्धितिर अघि बढ्नुपर्ने नेपालको एकमात्र कामलाई यसले भाँजो हालेर समय खेर फालिरहेछ।   यहाँ म सकारात्मक र रचनात्मक कुरा राख्दछु। यसमा सबैको ध्यान जाओस् र भविष्यमा आदिवासी समेतका अन्य असन्तुष्ट जनजाति र पार्टीरुले गर्नसक्ने झैझगडा, अशान्ति र्टार्न र विखण्डनलाई बचाउन संविधानमा निम्न अनुसारको पहिचानको व्यवस्था राख्न अनुरोध गर्दछु।

पहिचान सहितको संघीयता विगतको ३० दलको मोर्चाले भने जस्तो प्रदेशको रुपमा नराखी, इतिहास, भाषा , संस्कृति विकास गरेको प्रमाणको आधारमा प्रत्येक जातिलाई आ-आफ्नो थलो निक्यौर्ल गरी, त्यस थलोलाई पहिचान क्षेत्र भनी नामाकरण गर्नु उचित देखिन्छ। यो कुरामा तत्कालीन माओवादीले अडान लिएको भए दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा सायद पहिलो नै हुन सक्थ्यो र समाज-समुदायको पहिचानको समस्या सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी समाधान हुन सक्थ्यो।

उदाहरणका लागि काठमाण्डौं उपत्यकालाई नेवा पहिचान क्षेत्र, जुम्लालाई खसान पहिचान क्षेत्र, लमजुङलाई तमुवान पहिचान क्षेत्र आदि नाम राखेर, भाषा-इतिहास-सांस्कृतिको संरक्षण सर्ंबर्द्धन गर्नका लागि स्वायत्त अधिकार सहित नेतृत्वदायी काम गर्ने जिम्मा दिने र त्यसलाई राज्यको स्तरबाट राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सहयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ।

त्यस्ता व्यवस्थाहरूमा भाषाको विकासको लागि पुस्तक लेख्ने, कक्षा ५ सम्म मातृभाषामा पढाउने, लिपि भए लिपिको विकास गर्ने, नभए नेपाली लिपि नै प्रयोग गर्ने, बेला र परिस्थितिले आवश्यकता परेमा नेपाली भाषासरह मातृभाषालाई पनि कार्यालयमा प्रयोग गर्ने, ठूलो संख्यामा बसोबास गरेको अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस जातिको स्कुल खोल्ने, सङ्ग्रहालय बनाउने भविष्यमा प्रगति र विकासको स्तरको आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रावधान संविधानमा अंकित हुनुपर्दछ। यस्तो प्रावधान उक्त १० जातीय पहिचान बाहेक नेपालमा भएका अन्य समाज-समुदायको लागि पनि, उनीहरूको क्षमता र सामर्थ्य अनुसार पछि थप्दै जाने पनि हुनुपर्दछ।

यस सर्न्दर्भमा मधेश पहिचान क्षेत्रको कुरा अपवादमा पर्न आउने देखिन्छ। किनभने मधेस एक जातिको वा समुदायको मौलिक इतिहास, भाषा र सांस्कृतिको भएको थलो होइन। नेपालमा बस्ने सबै नेपाली भने जस्तै मधेशमा बस्ने सबै मधेसी ठहरिन्छ। त्यसको सट्टा मौलिक इतिहास, भाषा र सांस्कृति भएको थलो ‘मिथिला’ देखिन्छ। अत मधेश पहिचान क्षेत्र भन्नुको सट्टा मिथिला पहिचान क्षेत्र भनी नामाकरण गर्नु उचित देखिन्छ। यसबाट नेपाली राष्ट्रियताको सुदृढीकरणमा योगदान हुन जान्छ।

स्मरणीय छ, नेपालका जातिहरूको भाषा, सांस्कृति र इतिहास केवल सम्बन्धित जाति र क्षेत्रको पहिचान मात्र होइन, मानव संस्कार र सांस्कृति, भाषा र इतिहासको विकासक्रमको जानकारी दिने अमूल्य विश्व सम्पदा पनि हो। एक धर्म र एकल जातिको पहिचानले मात्रै नेपालको राष्ट्रियताको यथार्थ पहिचान दिन सक्दैन; बहुजाति, भाषा, संस्कृति धर्म र इतिहास नै नेपालको समष्टिगत राष्ट्रिय अखण्डताको मौलिक पहिचान हो।

प्रादेशिक प्रदेशको नामको सम्बन्धमा सबैले देशको अखण्डता र राष्ट्रियतालाई इमान्दारीपूर्वक आत्मसात गरेर दुर्इ कुरा सहमति र असहमति देखाउनुपर्दछ। प्राकृतिक कुरामा नाम राख्ने जस्तै ७ नंं लाई कर्णाली प्रदेश भनेर सहमति जनाइएको छ। प्रदेश नं. ४ मा पनि गण्डक प्रदेशको नाम आइरहेछ। यस्तो नाम राख्दा त्यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबैको प्रदेशप्रति भावनात्मक अपनत्व र सचेतनामूलक सोचाइ स्थापित हुन्छ। यस्ता कुराले प्रदेशको मात्रै होइन सम्पूण्ा नेपालको अखण्डताको सुदृढीकरण हुन्छ। अर्को विकल्प भनेको अहिले राखेको सङ्ख्यात्मक नामबाट पनि त्यसरी नै अखण्डताको अभिव्यक्त हुन्छ। यसमा पनि सहमति जनाउन सकिन्छ। नेपाली समाज र राजनीतिको झगडालु प्रवृत्ति हेर्दा अहिले दिइएको सङ्ख्यात्मक नाम बढी उपयुक्त देखिन्छ। यसबाट सातओटै प्रदेशको नाममा एकरुपता पनि आउँछ। तर नेपालको सुन्दर स्वरुपको प्रतिनिधित्व भने भौगोलिक नाममा नै सुन्दर देखिन्छ।

असहमतिको सर्न्दर्भमा यी कुराहरु पर्न आउँछन्। कुनै एक वा दुर्इ जातिको नामबाट प्रदेशको नाम राख्दा, कुनै धार्मिक स्थल वा कुनै एक पक्षको इतिहासबाट नाम राख्दा, देवीदेवताको नामबाट नाम राख्दा प्रदेशप्रति भावनात्मक एकता र सद्भावनाको सचेतनात्मक सोचाई आउँदैन। सम्बन्धित समाजमा बाहेक अन्य समाज समुदायमा विखण्डनको भावना रहने हुन्छ। यस्तो नामाकरणमा असहमति हुनु पर्दछ।

- डा गेहेन्द्र मान उदास "पोखरेली"