नेपाल-भारत सम्बन्ध : सीमाड्ढन र सन्धि पुनरावलोकन

नेपाल भारत सम्बन्ध विषयका तीनओटा कुरामाथि विचार गरिनु आवश्यक छ। पहिलो कुरा, नेपाल भारतबीचको सीमाना छुट्याउन गाडिएका जङ्गे पिलर समेतका सीमा स्तम्भहरु उखेलेर मिचेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका हजारौं हेक्टर नेपाली जमीन भारतले कब्जा गरेको छ। नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्मेक्षण टोलीले नयाँ सीमा स्तम्भ गाड्नेक्रममा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता आउने अपेक्षा समग्र नेपाली जनताले राखेका छन्।

दोस्रो कुरा, नेपाल-भारतबीच सम्पन्न सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध समूहको छैटौं बैठक पुसको अन्तिम साता नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो। यसले सन् १९५० को सन्धि परिवर्तन गर्न सहमति जनायो। र, अब नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको लेखनकार्य शुरु गर्ने निधो पनि गर्‍यो।

तेस्रो कुरा छ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित हुु’दै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले केपी ओलीलाई टेलिफोन सर्म्पर्क गरी पुनः बधाई दिएका छन् र प्रधानमन्त्रीको हैशियतमा भारत भ्रमणको निम्ता दिएका छन्।

सीमांकनमा विचलन :

१८ सय किमी लामो नेपाल-भारत सीमाका झण्डै एक सय स्थानमा भारतले धेरै थोरै नेपाली जमिन मिचेको छ। सीमा अतिक्रमण भएको छ र, भारतमा अंग्रेजले शासन गर्दाकै बेला दुवै देशले छोडेको दश गजा क्षेत्र पनि मिचेर भारतीयहरुले आवाद कमोद गरेका छन्। यो अतिक्रमणको कार्य स्थानीय वा व्यक्तिगत रुपमा मात्र नभएर राष्ट्रिय नीतिकै रुपमा अगाडि बढाएको छ-भारतले। नेपालको भूभाग कालापानीमा त भारतीय सैनिक नै तैनाथ छन् अनधिकृत रुपमा। परासीको सुस्ता क्षेत्रको अतिक्रमण पनि ठूलो छ। भारतले मिचेका भूभाग फिर्ता गर्ने, सीमाना नियन्त्रित गर्ने र पुराना सन्धि सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमाना सुनिश्चित गर्ने कुरा नेपाली जनमानसले निरन्तर उठाउँदैआएका विषय हुन्।

अहिले दुवै देशमा प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सीमा सर्मेक्षण टोलीले सीमा स्तम्भ अद्यावधिक गर्ने काम सुरु गरेको छ। यसै कामको सिलसिलामा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा न. १ को छपकैयाको ५० विघा भूभाग भारतमा पर्ने गरी नयाँ स्तम्भ गाडिए। यो एक अति गम्भीर विषय हो, नेपालीको लागि।

अझ गम्भीर विषय त यो रहेको छ कि यससम्बन्धी समाचार प्रकाशमा आएपछि निरीक्षणको लागि पुगेका नापी विभागका उच्च पदाधिकारीले ५० विघा त होइन, केही भूभाग हो र भारतको केही भाग नेपालतिर पनि आएको छ भन्ने विल्कुल गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन्। ८६ वर्षीय महावीरदास त्यस ठाउँका स्थायी बासिन्दा हुन्। उनको लालपुर्जाको जग्गा भारतभित्र पारिएको छ। यी नेपाली नागरिक दास लगायत बद्रीदास कानु समेतका जग्गा भारतमा पार्ने काम हुनु यी जग्गाधनीको मात्रै सरोकारको विषय होइन। यो राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय हो।

वीरगञ्ज पुगेर नापी विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले सीमा मिचिएको छैन भनेका छन्। त्यसो भए भट्टले बताउनुपर्‍यो ८६ वर्षीय नेपाली नागरिक महावीरदासको लालपुर्जाको जग्गा नेपालभित्र कहाँ छ ? स्थिर सीमा सिद्धान्तअनुसार सिमाड्ढन गर्दा भारतको जग्गा पनि नेपालमा पर्न आएको छ भन्ने भट्टको भनाइ पनि वास्तविक छैन। भारतीय भूमि एक इञ्च पनि नेपालीलाई चाहिएको होइन। तर, आफ्नो एक इञ्च जमीन पनि नेपाली जनताले छाड्न चाहदैनन्। प्रत्येक इञ्च जमीन हाम्रा पुर्खाको पौरख र रगतको मूल्यमा प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पनि भित्री हृदयदेखि नै महसुस गर्नु आवश्यक छ।

प्रबुद्ध समूहसँग अपेक्षा :

नेपाल भारतबीच सम्पन्न सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न गठित दुवै देशका प्रबुद्ध समूहको गत पुस अन्तिम हप्ता दिल्लीमा बसेको छैटौँ बैठकले सन् १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा सहमति जनाउनु राम्रो कुरा हो। दुवै पक्ष नयाँ सन्धिको मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुने कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ।

‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ नाम दिइएता पनि यो सन्धि भारतमा अंग्रेजको औपनिवेशिक शासन छँदा उसको कठपुतलीको रुपमा रहेको नेपालको राणा शासनसँगको सम्बन्ध र व्यवहारलाई नै कायम गर्ने कलुषित उद्देश्यबाट प्रेरित भई गराइएको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। नत्र भने ढल्नै लागेको राणाशासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै हत्कण्डा प्रयोग गरी स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरुले यो असमान सन्धिमा सही गराउने थिएनन्। १९५० को सन्धिको अन्तरवस्तुको विश्लेषण गर्दा पहिलो धारा बाहेक सबै खारेज गरिनु पर्नेछ। यसको मतलव, अब त्यही सन्धिको संशोधन होइन नयाँ सन्धि नै बन्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको अटल अभिमत रहँदैआएको हो।

समस्या केमा छ भने कतै फेरि नेपाली उखान ‘तावाबाट उम्केको माछो भुँग्रोमा’ भने झैं हुने त होइन ∕ भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग सीमा व्यवस्थापन तथा सीमांकनबाट फिर्ता पाइएला भन्दा झन् नेपालीको भोग दर्ताको जग्गा भारतमा पारिए झैं हुने हो कि ? यो चिन्ता स्वभाविक छ। त्यसैले नयाँ सन्धिमा आधिकारिक दस्तखत हुनुपूर्व त्यसको मस्यौदा सार्वजनिक हुनुपर्छ र त्यसमाथि राष्ट्रिय छलफल चल्नु आवश्यक छ। यो किन पनि आवश्यक छ भने १९५० को सन्धि खारेजीको माग जनस्तरबाट उठेको हो-धेरै पहिलेदेखि। त्यसैले नयाँ सन्धि सम्पन्न हुनु अगाडि आमनेपालीको अभिमत प्रतिविम्बित हुनु आवश्यक छ।

विदेशसँग सम्झौतामा चुकेपछि त्यसलाई करेक्शन गर्न निकै कठिन हुन्छ भन्ने कुराको एक भुक्तभोगी राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर पनि हुन्। अंग्रेज साम्राज्यवादी सरकारसँग सन् १८१६ मा सम्पन्न भएको सुगौली सन्धिले संकुचित पारेको सार्वभौमिकता पुनःस्थापित गराउन -सन् १९२३ मा अर्को सम्झौता सम्पन्न गराउन) १०७ वर्ष लाग्यो। चन्द्रशमशेरले आफ्नो २९ वर्षे शासनकालमा यो नयाँ सन्धि गराउन कति मेहनत गरे भन्ने कुरा आफ्नो ३ पुस्ता अग्रजहरु चन्द्रशमशेरका सल्लाहकार रहेका अक्षर शिरोमणि मदनमणि दीक्षितले ‘देशभक्त महापुरुष श्री ३ चन्द्रशमशेर’ नाम पुस्तिकामा लिपिबद्ध गरेका छन्। अतः भारतसँग नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न गर्नु अगाडि आमराष्ट्रिय सहमति अर्थात जनअनुमोदित हुनु आवश्यक छ।

ओलीलाई मोदीको बधाई :

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवा, ओली र प्रचण्डलाई टेलिफोनबाट बधाई दिएका हुन्। यही माघ ७ गते पुनः ओलीलाई बधाई दिए मोदीले। इजराइलका प्रधानमन्त्री नेत्यान्याहुको भारत भ्रमण, स्वीट्जरल्याण्डको दावोस शहरमा आयोजित ‘विश्व आर्थिक मञ्चमा’  सहभागिताको तयारीको चटारोबीच केपी ओलीलाई अहिले नै नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा बधाई दिन किन परेको होला – बधाईमात्र दिएका होइनन्, भारत भ्रमणको निम्ता पनि दिए। ओली फागुन महिनाभरीमा प्रधानमन्त्री बन्ने ठानिएको छ। तर, यसबीच धेरै औपचारिक प्रक्रियाहरु बाँकी नै छन्। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको मत परिणाम प्रकाशित पनि भएको छैन।

मोदीको यो ‘बधाई’ हतारोलाई भारतीय विश्लेषकहरुले पनि उनको नेपाल नीतिमा परिवर्तनको सुरुवात भनेका छन्। कसैले, ओलीको प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै होस् भन्ने चाहनाको अभिव्यक्ति पनि भनेका छन्। जे भए पनि मोदीको यो व्यवहारले नेपाल भारतीय विदेश नीति, अझ खास गरेर छिमेक नीतिको प्राथमिकतामा छ भन्ने कुरा भने प्रष्टैसँग बुझ्न सकिन्छ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्नेछन्। केही अपवाद बाहेक यो नेपालका प्रधानमन्त्रीको सनातन नियम नै बनेको छ। पहिलो विदेश भ्रमण कुन देशबाट प्रारम्भ गर्ने त्यो ठूलो कुरा हुने छैन। तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई भव्य स्वागत गरेर नेहरुले १९५० को सन्धि गराएका हुन्। त्यो गल्ति दोहोरिनु हुँदैन।

- तिलक पराजुली