नेपालमा संघीयता

आजभोलि संयुक्त राष्ट्रसंघमा १९२ मुलुकहरू सदस्य रहेका छन्। ती मध्ये २८ ओटा देशहरूमा संघीय व्यवस्था रहेकोमा नेपाल थपिए पछि २९ देश भएका छन्। सवभन्दा पहिला संघीय व्यवस्था स्वीजरल्याण्डमा लागू भएको हो। आन्तरिक द्धन्द र गृह युद्ध पछि सन् १८४८ देखि अमेरिकामा संघीय ढाँचाको संविधान बनेको हो। त्यस पछि क्रमशः संघीय व्यवस्था अपनाउने मुलुकको संख्या बढ्दै गएको हो। संघीयता अपनाउने धेरै जनसंख्या भएका ठूला मुलुक भारत, अमेरिका र रुसमा संघीयताको सफल प्रयोग भएको छ। कतिपय मुलुकमा संघीय व्यवस्था अपनाएका देशमा अन्तरद्वन्द छ।

नेपालको सन्दर्भमा विगतमा यहाँका राजनैतिक पार्टीरूमा संघात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने आवश्यकता पनि थिएन भन्ने सोचिएको थियो। माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध शुरु गरेपछि केही समयसम्म यसले गति लिन सकेन। माओवादीले हाम्रो विजय भयो भने हरेक जातका नाममा जातीय राज्य स्थापना गर्दछौ भनेपछि आदिवासी जनजाति गुरुङ, मगर, तामाङ, सेर्पा आदिमा जातीय राज्य स्थापना गर्ने उभार आयो। जातिहरूका नाममा १४ राज्य स्थापना हुनुपर्दछ भनी माओवादीले आफ्नो माग अघि बढाए। माओवादी र सात राजनीतिक दलका बीचमा २०६२ साल मंसिर ७ गते भएको १२ बुदे सम्झौतामा पनि संघीयताको शब्द उल्लेख गरिएको थिएन। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन  सफल भइसकेपछि २०६३ जेष्ठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको घोषणा गर्दा २०६३ असारमा सात दल र माओवादी बीच सम्पन्न आठ बुँदे सम्झौतामा पनि कही संघीयताको उल्लेख गरिएको थिएन। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गर्दा संघीयता भन्ने शब्द कही उल्लेख थिएन।

अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयताको उच्चारण नभएपछि मधेशवादी दलहरूले चर्को आन्दोलन गरे। आन्दोलनका क्रममा केही मानिसहरू हताहत भए। सो को परिणति स्वरूप मधेश आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा सरकारद्वारा एकात्मक स्वरूपको राज्यलाई पुनसंरचना गरी संघीय स्वरूप दिने भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो। अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीयता स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको संविधानमा संघीय व्यवस्था सम्बन्धी कुरा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा संघीय व्यवस्थाको कुरा तराइका नेताहरूद्वारा उठाइएको हो। संघीयतामा तराइ छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने र तराइलाई विशेषाधिकार दिनुपर्ने कुरा विगत देखि तराइका नेता गजेन्द्रनारायण सिंह र वेदानन्द झा द्वारा संघीयताको माग उठाउदै आइएको हो। वहुदलिय व्यवस्था स्थापना भएपछि राजनैतिक दल सदभावना पार्टीखोली संघीयताको माग गर्दै आएतापनि उपरोक्त लेखिए अनुसार अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनु अगाडि यो मागले मूर्तता प्राप्त गर्न सकेको थिएन। कांग्रेस पार्टीर कम्युनिष्ट पार्टीरूले हाम्रो मुलुकमा संघीयता स्थापना गर्नु पर्दछ भनी माग गरेका थिएनन्। हाल नेपालका राजनैतिक पार्टीरू मध्ये तराइ केन्द्रित पार्टीरूले एक मधेश एक प्रदेश हुनु पर्दछ भन्ने माग गरेतापनि प्रमुख राजनैतिक पार्टीरूले सो माग नमानेकाले ७ प्रदेश बनाउने कुरामा सहमति भई २०७२ संविधान जारी हुँदा ७ प्रदेशको व्यवस्था गरिएको हो ८ जिल्ला रहेको प्रदेश नं २ मा तराइमा आधारित पार्टीरूले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेकोले उनीहरूको सरकार वनेको छ। तराइका राजनैतिक पार्टीरूले एक मधेश एक प्रदेश वनाउने प्रयास गर्नु वढि भन्दा वढि अधिकार माग्नु भारतीय इच्छालाई साकार वनाउने प्रयत्न हो भनी मान्नु पर्ने हुन्छ। इन्दिरा गान्धीले पटक पटक महेन्द्र राजासंग तराइ हामीलाई देउ पहाडको मात्र राजा वन भनी दवाव दिएकोले राजा महेन्द्रले विष सेवन गरी देह त्याग गरेका हुन्। तराइका नेताहरू नेपाल अधिनस्थ प्रदेश नभै भारत अधिनस्थ प्रदेश बनाउन लालयित देखिन्छन्।

के.पी. ओली राष्ट्रवादप्रति गम्भिर देखिएकोले प्रदेश नं २ का राजनैतिक पार्टीा नेताहरूले ओलीको विरोधमा उत्रने गरेका छन्। पहाडमा मोहन विक्रम र चित्रबहादुर के.सी.ले संघीयताको विरोध गर्दै आएका छन् तर जनता उनीहरूको पक्षमा अथवा एकात्मक व्यवस्थाको पक्षमा छैनन्। के.सी.अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा संसद्को चुनाव लड्दा एमालेसँग सम्झौता गरेर ३,४ सिट जित्न सफल भएका छन्। केही बौद्धिक व्यक्तिहरूले राजतन्त्र आउछ भन्दछन् संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुँदा राजाको पक्षमा जम्मा चार मत मात्र परेका थिए। वीरेन्द्रका परिवारको वंशनास पछि राजतन्त्र पूर्ण रूपमा जनभावना विपरित देखिएको छ। नेपालका राजनैतिक पार्टीरूमध्ये कमल थापाको रा.प्र.पा. पार्टीबाहेक अरु राजावादी पार्टीदेखिएका छैनन्। राजतन्त्र पुनस्थापना गर्ने कुरा दिवा स्वप्न मात्र हो।

संघीयता हाम्रो लागि ठिक कि वेठिक भन्ने व्यापक वहस सुरु भएको छ। यो वहसको औचित्य एक ढंगले समाप्त भईसकेको छ। केही नेताहरूले हिन्दु राज्य र राजतन्त्र स्थापना र एकात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरा उठाएका छन्। यो वाहियात कुरा हो। व्यापक जनसमर्थनका आधारमा प्रतिष्प्रधात्मक वहुदलिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन व्यवस्था स्थापित भएको छ। दुर्इ तिहाई बहुमत सहितको बाम एकतामा आधारित स्थायी सरकार वनेको छ। सरकार बनेको ९ महिना मात्र भएको छ, अहिले नै देश विकसित र समृद्ध वनेन भनेर आत्तिनु न्यायोचित हुँदैन। सरकार पक्षधर र प्रतिपक्षी राजनैतिक पार्टीा नेताहरू र कार्याकर्ताहरू मिलेर समृद्ध नेपाल बनाउन एक भएर लाग्नु पर्दछ। राजनैतिक पार्टीा नेताहरू स्वार्थी र भ्रष्टाचारी भए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। यो दुखद् कुरा हो। राजनैतिक पार्टीा नेता र कार्यकर्ता निःस्वार्थ र इमान्दार भै देश विकासको महाअभियानमा दृढ संकल्पित भएर लाग्नु पर्दछ। जथाभावी कर लगाए भन्ने जनगुनासो बढ्दै गएको छ। केन्द, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमध्ये एकै तहबाट कर उठाउने एकीकृत कर प्रणाली अपनाउनु पर्दछ। ५ हजारसम्म वृद्ध भत्ता पुर्‍याउने भनी घोषणा पत्रमा लेख्ने तर साविकको दुर्इ हजारदेखि एक पैसा पनि नबढाउनु दुखद् कुरा हो। केन्द्रले आवश्यक कानून तुरुन्तै बनाउनु पर्दछ। प्रदेश र स्थानीय निकायले आवश्यक कानून बनाएर कार्यान्वनय गर्ने तर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ। संघीयता अनुकूलका सबै विषयहरूलाई आत्मसाथ गर्दै कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। ७ वटै प्रदेशमा भूगोल र जनसंख्या लगभग मिलेकै अवस्थामा देखिन्छ। ५ वटा प्रदेशको नामाकरण गरी राजधानी तोक्ने काम अझै बाँकी छ जुन तुरुन्त सम्पन्न गर्नुपर्दछ। सधै अन्योल पूर्ण अवस्थामा राख्नु हुँदैन। संघीय व्यवस्था भएका विश्वका मुलुकको कार्य प्रणाली अध्ययन गरेर हाम्रो देश अनुकुल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता र यथार्थता हो। वर्तमान राजनैतिक प्रणालीको समुचित प्रयोग गर्ने हो भने देश संमृद्ध र पूर्ण विकसित हुन देशले लामो समय कुर्नु पर्दैन।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)

- तिलक आचार्य