नेपालको गणतान्त्रिक यात्रा

२००७ सालदेखि थाँती रहेको संविधानसभाको मुद्दा राजाकै कारण लामो समयसम्म पूरा हुन पाएन। अन्ततः तत्कालीन नेकपा माओवादीले यो मुद्दालाई दरै गरी उचाल्यो। माओवादीसँग  नेपालका राजनीतिक दलहरुको ऐक्यबद्घताकै परिणामस्वरुप २०६२/२०६३ को जन आन्दोलनमार्फत् स्थापित यो मुद्दाले सफलता प्राप्त गरिछाड्यो। विघटन भैसकेको तत्कालीन प्रतिनिधि सभा ब्युँतियो।  प्रतिनिधि सभाबाटै संविधान सभाको चुनावको घोषणा,राजतन्त्र निलम्बन,श्री ५ को सरकारको सट्टा नेपाल सरकारको प्रयोगजस्ता बग्रेल्ती विषयमा निर्यणयहरु गरिए। तत्कालीन राज्यसत्तासमेत राजनीतिक दलहरुका यी निर्णयविरुद्द बोल्न सकेन मात्र होइन स्वयं २३० वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको राजतन्त्र पनि यी निर्यणको खिलाफमा जान सकेन।

गणतान्त्रिक मार्ग

सबैको सम्मतिमा  नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गरियो र यसै संविधान अनुसार २०६४ मा संविधान सभाको चुनाव गरियो। ५ बर्षे कार्यकाल तोकी यसैबीचमा संविधान बनाउने जनादेश पाएको यो सभाले संविधान त दिन सकेन तर सदियौंदेखि नारायणहिटीमा बसेका राजा र उनको शासन राजतन्त्रलाई सम्मानजनक रुपमा अन्त्य गर्न सफल भयो। पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन राजा बिदाइ भए। संसारकै राजनीतिक इतिहासमा यसरी  विना रक्तपात सत्ता परिवतर्वन (राजतन्त्रबाट गणतन्त्र )भएको विरलै पाइन्छ।

यहाँनेर हाम्रा राजनीतिक दलहरु र तत्कालीन राजतन्त्रले देखाएको सुझवुझ अनुकरणीय मान्नुपर्छ। कुटनीतिक पारामा राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्रको २३० वर्षे जरा उखेल्न सफल भए। संविधान सभाका नाउँमा भएको आन्दोलनले संविधान नबनाउँदै राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रको स्थापना गर्न सफल भयो। राजाकै प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत टाउकाको मूल्य चुकाउन राजी तत्कालीन माओवादीहरुको १० वर्षे जनयुद्घले सार्थकता पायो। सत्ताभन्दा सिद्धान्तनिष्ठता ठूलो हो भन्ने सावित भयो।

राजतन्त्रको विधिवत अन्त्यपछि मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश त गर्‍यो तर संघीयताका वारेमा राजनीतिक दलहरुबीच मन मुटाव देखियो । कति प्रदेश हुने ? नामाकरण जाति,भाषा,स्थान आदि के का आधारमा गर्ने भन्नेजस्ता छ्रि्रान्वेषी विषयमा किचलो पैदा हुँदा संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। संविधान सभाका सदस्यहरु निर्धारित मितिमा संविधान दिनबाट चुके। सरकार बनाउन र भत्काउनमा मात्र उनीहरु सीमित भए। फलस्वरुप पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसक्दा राजनीतिक दल र ती दलहरुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई असफल पात्रको पगरी गुताइयो।

अन्ततोगत्वा संविधान सभाकै विधिवत विघटन गरी अको संविधान सभाको चुनाव २०७० मा सम्पन्न भयो। पहिलो असफलताबाट पाठ सिकेका राजनीतिक दलहरु फेरि एक ढिक्का भए। सत्तापक्ष र विपक्ष नभनीकन एकमतले नेपालको संविधान  २०७३ जारी गरे। यद्यपि यो संविधानका बारेमा केही तराई मधेश केन्द्रित दलहरुको असहमति देखिए पनि संविधान संशोधनमार्फत् आफ्ना एजेण्डा लागु गर्न,गराउन उनीहरु पनि सहमत भए। संविधान संशोधनको प्रस्तावउपर भएको मतदान र त्यसबाट प्राप्त परिणामलाई स्वीकारी  सार्वभौम संसदप्रतिको निष्ठा पुनः स्थापित गराए। संविधान जारी पश्चात्का यावत्  घटनाक्रमलाई  बिर्सेर तराई मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु पनि  संविधान संशंोधनका विपक्षमा सभासदहरुले गरेको मतदानलाइ स्वीकारे।

विगतको कठिन मोड

२०४६ मा पनि संविधान सभाको कुरा उठेको हो। तर शाही घोषणाले बहुदल मात्र दियो। २०४६  को आन्दोलनपछि तत्कालीन संयुक्त जन आन्दोलनका तर्फबाट डा.बाबुराम भट्टराईले दश बुँदे मागसहित पुनः संविधान सभाको कुरा उठाए। तर पूरा हुन पाएन। अन्ततः राजाद्वारा बनाइएको आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बनाएर दियो। कतिपय राजनीतिक दलहरुले यो संविधानलाई  विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मान्दै प्रशंसा गर्न थाले भने संयुक्त जनमोर्चा नेपालका नामबाट डा.बाबुराम भट्टराई समेतले २०५२ माघ २१ गतेे ४० बुँदे माग पेश गरे। संविधानसभाको एजेण्डा  पनि यसमा पर्‍यो ।

फागुन १ गतेबाट जनयुद्घ शुरु भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ गते प्रत्यक्ष शासन शुरु गरे। केही दलका नेतालाई खेलाए। कति त खेले पनि। कति आन्दोलनमा नै लागे।  अलिअलि भएको प्रजातन्त्र पनि ‘कू’ भयो।  माओवादी र तत्कालीन ७ दलका लागि ज्ञानेन्द्रको यो कदम जलेर बनेको घरजस्तै बन्नपुग्यो।  यी दुर्इ शक्तिबीच यो घटनाले नजिक्यायो।  एकताको आधार तय भयोे।  २०६२ मंसिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो। यो सम्झौताले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने माओवादीको  विगतदेखिको यात्रालाई ठीक प्रमाणित गयो ।

२०६२ साल  चैत २४ गतेबाट संयुक्त रुपमा दोस्रो जनआन्दोलनको शुरु गरियो। २०६३ सालको बैशाख ११ मा आइपुग्दा राजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीका नाममा संवोधन गरी विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताए। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने संकल्प प्रस्ताव पास गर्‍यो।अचम्मै मान्नुपर्छ जसले प्रतिनिधिसभा ब्यँुतायो,उसैलाई यही सभाले सत्ताच्युतको प्रारम्भिक कार्य थालनी गर्‍यो।

२०६३ मंसिर ५ गते माओवादी  र सरकारका बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। माओवादीको आन्दोलनले औपचारिक रुपमा नै विश्राम लियो। २०६३ साल माघ  १ गते अन्तरिम संविधान बनाई जारी गरियो। २०६४ पुस १३ गते संसद बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जाने संकल्प प्रस्ताव पास गयो। यस अघि यही माग राखेर संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व नै गणतन्त्रको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसहित सरकारमा सहभागी माओवादी सरकारबाट बाहिरिइसकेको थियो। यहाँ पनि माओवादीको  संविधान सभाको निर्णयपूर्व गणतान्त्रिक यात्राको थालनीलाई  अरु दलले अनुमोदन नै गरी अघि बढे। माओवादीको  गणतान्त्रिक अजेण्डाले पुनःसार्थकता पायो।

२०६४ साल फागुन १६ गते संघीयतामा जान दलहरु सहमत भए। सबै दलहरु  २०६४ चैत २८ गतेलाई तोकिएको संविधान सभा निर्वाचन सफल पार्न लागे।  १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ जना मतदातामध्ये ६१ .७० प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे। माओवादी पहिलो दल बन्यो। २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो संविधान सभाको बैठकद्वारा २४० वर्ष लामो विरासत बोकेको राजतन्त्र फालियो।  २०६५ जेठ २९ गते ज्ञानेन्द्र शाह राजदरवारबाट बाहिरिए। गौरवमय क्रान्तिलाई विर्सने परिदृश्यहरु घर आँगनमा देखियो। विना हिच्किचाहट २४० वर्षे राजतन्त्र  नागार्जुनतिर लाग्यो। देशमा राजा रंक कोही रहेनन्।

२०६५ साउन ३१ गते  प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०६६ बैशाख २१ गते  राजीनामा दिए।   २०६६ जेठ ९  गते माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। राजनीतिक दलहरुबीच ५ बुँदे सहमति भै संविधान सभाको कार्यकाल १ वर्ष बढाइयो। २०६८ माघ २० गते पुनः झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। पुनः  २०६८ भदौ ११ मा डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री धेरै बने तापनि  संविधान बन्न सकेन।  २०६८ मंसिर ९ गते सवोर्च्च अदालतबाट  २०६९ जेठ १४ गतेभन्दा पछि संविधान सभाको म्याद बढाउन नमिल्ने  आदेश भयो। संविधान सभाले मृत्युवरण गर्न पुग्यो।

अको चमत्कार भयो। चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बने। मोहन वैद्य समूह चुनावको विपक्षमा गयो। २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो। १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदातामध्ये ७८.७४ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे।  माघ २७ गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। २०७० चैत १४ गते बसेको दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट पहिलो संविधानसभाले यसअघि गरेका कामहरुको स्वामित्व लियो। संविधान निर्माण हेतु यो निर्णय निकै उपयोगी  सावित भयो। दलहरुबीच द्वन्द्व बढ्यो।

२०७२ बैशाख १२ मा भूकम्प गयो। फेरि दलहरुलाई एक जुट भई संविधान निर्माण गर्न यो भूकम्प वरदान सावित नै भयो। जेठ २५ मा प्रमुख दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति बन्यो। संविधान निर्माणको आधार तयार भयो। २०७२ असोज ३  गते संविधान सभाको १३५ औं बैठकबाट इतिहासको सातौं र संविधान सभाबाट निर्मित पहिलो संविधान जारी भयो। नेपाली जनता साच्चिकै सार्वभौम भए,  मालिक बने।

नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा मात्र प्रवेश गरेन, केन्द्रीकृत शासनव्यवस्था समेतको अन्त्य भई संघीय शासन पद्धति अवलम्बनद्वारा ७५३ स्थानीय सरकार ,७ प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकारले आजपर्यन्त सफलतापूर्वक काम गर्दैछन्। अबको  एकमात्र चासो शिशुगणतन्त्रको विकास,शान्ति र समृद्धि नै हो।

- नगेन्द्रराज पौडेल