नेपालको आर्थिक अवस्थामा देखिएको सुधार र निरन्तरताको चुनौती

नेपाल सरकारले २०७४/०७५ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि चालु आर्थिकवर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेको थियो। संसदमा प्रस्तुत गरिने यस्तो आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको आर्थिक स्थिति, अवस्था, गति र भविष्यमा लिनुपर्ने रणनीति सम्बन्धमा विवेचना गरिएको हुन्छ । यसैको आधारमा नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको र सवै बैङ्किङ गतिविधिहरुलाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आउँदो आर्थिकवर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दछ। मुलुकको पूजी बजारदेखि आर्थिक विकास दर, महंगी दर, बचत आदि सवैलाई ध्यानमा राखेर यस्ता मौद्रिक नीतिहरु मार्फत फराकिलो पार्ने संकुचन गर्ने, व्याजदर पुनरावलोकन हुने आदि प्राविधिक कुराहरु बेलाबखत आवश्यकता हेरी गर्ने गरिन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था स्वस्थ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रमुख भूमिका रहन्छ नै। यो वर्ष संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको आर्थिक अवस्था सकरात्मक र सुखद रहेको देखाएको छ। र आउँदो वर्ष पनि यस्तै आर्थिक सूचकांकहरु प्राप्त गर्न सरकारले प्रयास गर्नु पर्दछ।

१.     आर्थिक बृद्धिदर : धेरै वर्ष पछि नेपालले ६.९४∞ को आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको छ। खास गरी विकास गर्ने धेरै सम्भावनाहरु रहेको मुलुकमा आर्थिक विकासदर तुलनात्मक रुपमा धेरै हुने गर्दछ। जवकि पूरा विकास भइसकेको मुलुकहरुमा यो दर थोरै मात्र हुने गर्दछ। हाम्रो मुलुकमा विगतका वर्षहरुमा संभावनाका बाबजुद आर्थिक बृद्धिदर कम रहन गयो लामो समयसम्मको राजनैतिक संक्रमणकाल, यसले जन्माएको अस्थिरता, र विभाजन हरेक क्षेत्रमा देखिएको राजनैतिकीकरण र हस्तक्षेप, शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाह अप्रभावकारी र सुशासनको अभाव, वढ्दो भ्रष्टाचारजन्य कार्य, कानूनी शासनको अभावमा दण्डविहीनताको स्थिति जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभाव यी र यस्तै गतिविधिले मुलुकलाई असफल राज्य तर्फ उन्मुख गराएको थियो। त्यसमाथि २०७२ सालको महाभूकम्पबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति, भूकम्पले सिर्जित गरेको प्राकृतिक विपद भूस्खलन, पहिरो, नदीकटान, नदीको बहाव परिवर्तनले ठूलो वातावरणीय प्रतिकूलता झेल्नुपर्‍यो। संगसंगै राजनैतिक कारणले नाकाबन्दीको अवस्था सिर्जना भयो जसले नेपालको आर्थिक उत्पादन, वस्तु र सेवाको वितरणमा देखिएको जटिलताले आर्थिक मन्दिकै अवस्थामा पुर्‍याएक्ो थियो यस्तो परिस्थितिमा नेपालले नकरात्मक आर्थिक वृद्धिको स्थिति सिर्जना भएको थियो। यही परिस्थितिमा संघीय संविधान जारी भयो तर केही असहमति, केही विरोधले कार्यन्वयन तहमा लैजान देखिएको अप्ठ्यारोले मुलुकको राजनैतिक स्थिरतामाथि धेरै शंका उपशंका टीका टिप्पणीहरु भए। तर ०७४ माघ ७ गने अगावै ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मुलुकको अनिवार्यता र अपरिहार्यता थियो नै । होइन भने पुनः एकपटक मुलुक असफल राज्य उन्मुखताको परिस्थिति सिर्जना हुने महसुस गरेर स्थानीय तहको -२ नं. प्रदेश बाहेक) निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अवको ३ महिना भित्र प्रदेश सरकार गठनको लागि केन्दी्रय/संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ। यसपछि एउटा राजनैतिक चरण पूरा भई नयाँ राजनैतिक परिवेशमा नेपाल प्रवेश गर्नेछ र आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तर यही लगभग ७∞ का दरले मुलुकलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी आएको छ। गत वर्ष ६.९ को आर्थिक बृद्धिदर सम्भव कसरी भयो –

एक- गतवर्ष मनसुनको कारणले नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। सवैखालको कृषि उत्पादन लगभग ९७.५० लाख टन पुगेको छ यद्यपि चामल, दाल, प्याज, मकै, तरकारीहरु अझै धेरै मात्रामा आयात गर्नु परेको स्थिति छ आउँदा दिनहरुमा यसतर्फ सुधार गर्न जरुरी छ। कृषि उत्पादनमा विषेश ध्यान केन्द्रित गर्न खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि जरुरी छ।

दुर्इ- देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन २२ खरव ८१ अरवबाट वढेर २६ खरव २७ अरव पुगेकेा अनुमान गरिएको छ। यो रकमलाई हिसाव गर्दा अघिल्लो वर्ष प्रतिव्यक्ति आय ७५७ डलर ७७२१५ ने.रु. भएकोमा अव वढेर ८६२ डलर ने.रु. ८८२६८ पुगेको अनुमान गरिएको छ। तर सरदर नेपाली प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ।

तीन- गतवर्ष मुद्रास्फीति दरलाई ५.७∞ मा सीमित गर्न सकिएको छ। यसले मूल्य नियन्त्रण गर्न वा वस्तु र सेवाको मुल्य बृद्धि नहुन सघाउ पुर्‍याउछ । र प्रतिव्यक्ति किन्न सकने क्षमता वृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याउछ तर मूल्य वृद्धिको कुरा गर्दा दैनिक आवश्यक पर्ने तरकारी चिनीको मूल्यमा बृद्धिले गर्दा आम नागरिकलाई असर पारेको छ। यो मूल्य वृद्धि रोक्न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमी आएकोले सघाउ पुर्‍याएको छ।

चार- गतवर्ष आर्थिक कृयाकलापमा बढोत्तरी भएको कारण, मूल्यबृद्धिमा न्यून चाप परेको कारणले मुलुकको आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। झण्डै १० खरव रुपैया बराबरको वस्तु र सेवाको आयात हुने देखिन्छ। बढ्दो आयात र बढ्दो घाटा मुलुकको लागि गम्भीर चुनौती बन्न पुगेकोछ अयात भए अनुसारको निर्यात बढाउन सकेका छैनौं। ९ रुपैयाको आयात गर्दा १ रुपैया मात्र निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ।

पाँच- गतवर्ष ऊर्जा आपूर्र्तिमा सुधार भएकोले विद्युत आपूर्र्ती कटौती समय घटेको छ। ट्रान्समिशन लाइन निर्माण पूरा भएकोले भारतबाट थप विजुली आयात गर्न सकिएको छ, विद्युत आपूर्र्ति व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको हुनाले ऊर्जा समस्या समाधान हेतु अगाडि वढाइएको प्रयासमा प्रतिफल प्राप्त भएको छ।

छ- राजनैतिक रुपमा असहमतिहरु विद्यमान छन् तापनि गतवर्ष विरोधको नाममा नेपालबन्द, आमहड्ताल, टायर बाल्ने अवरोध गर्ने कार्यहरुमा उल्लेखनीय कमी आयो यो सकारात्मक प्रयासलाई निरन्तरता दिन र बन्द हुन नदिन तथा सार्वजनिक विदाहरु कम गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ।

सात- गतवर्ष राजस्व प्रशासनमा सुधार देखिएको कारणले राजस्वबाट झण्डै ५ अरव ६६ अरव रुपैया जम्मा हुने देखिएको छ। आर्थिक कारोबारमा वृद्धि हुनु उपभोगमा बृद्धि हुनु, करप्रशासनमा प्रभावकारिता देखिनुले राजस्व संकलनमा बृद्धि सम्भव भएको छ आउँदो वर्षको लागि ७ खरव ३० अरव रुपैया राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश सरकारको संरचनापूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको  हुनाले यो थप राजस्व संकलन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।

यी विभिन्न कारणले गतवर्ष नेपालको आर्थिक स्थिति सकारात्मक देखिएको हो। यो स्थितिलाई निरन्तरता दिन प्रयासमा सरकार, सम्वन्धित निकायहरु र सरोकारवालाहरुको संयुक्त सहभागिता जरुरी छ। सवै पक्षहरु आर्थिक अनुशासनमा जोड दिनुपर्ने, आर्थिक पारदर्शितामा संलग्न हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार जन्य कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने तर्फ विषेश ख्याल राख्नु पर्दछ। अहिले मुलुकको सवैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार वढ्दै गएको छ। यो झन्डै १० अरव रुपैया बराबरको छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। यसलाई सरकारले कडाइका साथ मूलधारमा ल्याउने औपचारिक क्षेत्रमा समाहित गर्ने काममा लाग्नु पर्दछ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा यस्तै गैह्रकानूनी कमाइ, तस्करी मानव बेचविखन घुसखोरी, अवैध चन्दा, जवरजस्ती असुली, कर नतिरेको कमाई लागू औषधि तथा यौनजन्य धन्दाको कमाई, हातहतियार ब्रि्री, जालीनोट आतंककारी गतिविधिबाट हुने कमाइ आदि हुन्छन। यस्तो समानान्तर अर्थतन्त्र गतिविधिले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई नराम्रोसंग प्रभावित पार्दछ। तसर्थ बेलामा नै सचेत हुन जरुरी छ।

- आनन्दराज मुल्मी