निर्वाचित जनप्रतिनिधिले खोजेको कोष रकम

जति-जति २०७५/०७६ को लागि संघीय बजेट आउने तयारी हुँदैछ त्यति नै नेपाल सरकार अत्यन्तै दबाब बीच तयारी गरिरहनु परेको छ। सोचे जस्तो राजस्व जम्मा हुन नसक्नु र सोचेभन्दा बढी चालु खर्च भइरहनुले चालु खातामा पैसाको कमी महसुस भइरहेको कुरा बारम्बार बाहिर आइरहेको छ। अकोर्तर्फ चालु भइरहेको राष्ट्रिय आयोजनाहरु सन्तोषजनक ढंगले काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। ठेक्कामा लगाइएका साना मझौला निर्माण कार्य पनि विभिन्न कारणले पूरा नहुने लापरवाहीयुक्त, जिम्मेवारी विहीन ठेकदारहरु निर्माण कार्यलाई अलपत्र पारेर छाड्दा पनि सरकारी निकाय मौन बसिरहनु र जसोतसो निर्माण सम्पन्न भएका कार्यहरुमा गुणस्तरको कारणले सञ्चालनमा अप्ठेरो र छिटो मर्मतसम्भार खोज्नु जस्ता गम्भीर त्रुटीहरु हाम्रो लागि चुनौतीको विषय बनेको छ।

पैसाको व्यवस्थापन गर्न यसपटक सरकारलाई गम्भीर विषय बनेको छ। स्थानीय तह र प्रदेश तहमा उपलब्ध गराउने बजेटको ठूलो रकम छुट्याउनु छ भने पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नु छ र नयाँ आयोजनाहरु घोषणा गरेर समृद्धिको ढोका खोल्न लागेको सन्देश दिनु छ। नव निर्वाचित सांसदहरु आआफ्नो क्षेत्रमा नयाँ र महत्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गर्न थप दबाब दिइरहेका छन्। अर्को तर्फ स्रोत साधन जुटाउने नयाँ तौरतरीकाहरु सरकारले खोजिरहेको छ। खर्चमा कटौती, अनावश्यक खर्च नगर्न, मितव्ययी बन्न विदेश भ्रमण र गाडीजस्तो साधनहरु नकिन्नका लागि सरकारले निर्देशन जारी गरिराखेको छ तापनि आर्थिक अनुशासन कायम राख्न कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिहरु अनिच्छुक देखिन्छन्। हाजिर गरेवापत तलब दिने र केही काम गर्न प्रोत्साहन भत्ता लिने प्रवृत्तिमा कुनै कमी आएको छैन त्यति हुँदा हुँदै पनि अनियमित रुपमा राजश्व रकमलाई यता उता गर्ने प्रचलनमा कमी आउन नसक्दा आउँदो बजेटमा सन्तुलन मिलाउनु फलामको चिउरा चपाउने जस्तै परिस्थिति देखिन्छ। त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाका र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले निर्वाचन विकास कोषका नाममा प्रतिसांसद १० करोड पाउन एकजुट भएका छन् र झण्डै साढे ३३ अरब रुपैयाँ वन्दोवस्तको लागि सबै दल, सबै क्षेत्रका सांसदहरु एक ठाउँमा सिन्डिकेट जस्तै एक ढिक्का देखिन्छन्। आखिरमा सांसदले यत्रो ठूलो रकम किन खोजेका होलान् त ? कुनै औचित्य छ ? कि साँच्चिकै आवश्यक छ ?

क)     पहिलेका सांसदहरुले पाउने गरेको रकम आफूखुसी विना योजना जेमा पनि दिन सकिने र दिइएको कुरा अहिलेका सांसदहरुले थाहा पाएका छन्, बुझेका छन् र कसैप्रति जिम्मेवार हुनु नपर्ने भएकोले यस्ता रकमप्रति आकषिर्त भएका हुन्।

ख)     अपवाद बाहेक त्यस्ता रकमहरु क्लब, आमा समूह, टोलसंस्था यज्ञ महायज्ञमा चन्दा दिन अधिकांश रकमहरु खर्चिएको हुनाले भोलिका मतदाता लाई प्रभावित पार्न सकिन्छ कि भनेर आकषिर्त छन्।

ग)     यसपटक निर्वाचन निकै खर्चिलो भएकोले सबै तर्फबाट आलोचना सुन्नु परेको छ। निर्वाचनमा यस्तै प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने कुनै पनि उम्मेदवारको लागि सहज हुने अवस्था हुने छैन। यसपटककै निर्वाचनमा भएको चुनावी खर्चले जितेका हारेका उम्मेदवारहरुलाई सकस परेकै छ र जितेका उम्मेदवारहरु अर्को निर्वाचन लक्षित गरी योजना बनाएका होलान् त्यो मध्ये हरेक वर्ष निर्वाचन कोषको नाममा छुट्याइने रकम पनि एउटा सहयोगी हुन सक्ने लख काटेका हुनाले बजेटमा समावेश गराउन सबै सांसद लागेका हुनुपर्दछ।

घ)     तर सांसद आफै एउटा जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिको नाताले राष्ट्रको स्वार्थलाई सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा राख्नुपर्ने पहिलो दायित्व हो यसबाट पन्छिएर व्यक्तिगत स्वार्थका कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दा ‘जो अगुवा उही नै बाटोमा ……’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन जान्छ कि ?

ङ)     सांसदले यस्तो रकम प्राप्त गर्न लविंग गरिरहँदा प्रदेश सभाका निर्वाचित अनि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि पाउनुपर्छ भन्ने दावी नगर्ला भन्न सकिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा ३ तहका निर्वाचितले प्राप्त गर्न सक्ने रकम त्यही क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भन्ने दलिल दियो भने अब स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माण गतिविधिमा दोहोरोपन, प्रदेश सांसदले पनि त्यही नै गर्ने हो भने तेहरोपन अनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यले गर्ने खर्चमा अर्को थपिने, फेरि राष्ट्रिय सभा र समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका पनि कथंकदाचित त्यही क्षेत्रको भएमा त खर्च गर्ने रकमको कुनै सीमा नै नरहने भयो । त्यसो हो भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको औचित्य माथि सीधा प्रश्न उठ्ने नै भयो। तसर्थ संघीय मर्मको कुरा बुझ्न जरुरी छ। दुवै तहका सरकारलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन संघीय सरकारले ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने काम गतिविधिमा हस्तक्षेप हुन सक्ने, गरिने कार्य कुनै पनि हालतले स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अहिले मुलुकको आवश्यकता भनेको सुशासन र सदाचारद्वारा समृद्ध कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न हो। एउटा व्यक्तिले यो गरे उसो गरे यो गर्छुत्यसो गर्छुभन्नु भन्दा सामूहिक रुपमा हामीसँग उपलब्ध भएको सीमित र थोरै स्रोतलाई धेरै नागरिकको हितको लागि, धेरै क्षेत्रको विकासको लागि अनि नभई नहुने पूर्वाधार विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने समय हो। यस्तो अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पैसा आफूले खर्च गर्न पाउने कुरा गर्नुभन्दा घुसखोरी कसरी रोक्ने, भ्रष्टाचारलाई कसरी अन्त गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु उत्तम हुन्छ। कार्यालयबाट काममा ढीलासुस्ती भयो भने त्यसलाई अनुगमन, निर्माण योजना अलपत्र परेका छन् भने त्यसलाई चालु गरी सम्पन्न गराउने काममा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ। नदी र जंगलको दोहन भइरहेको छ, मानव तस्करी बढेको छ, महिलामाथि यौनशोषण र हिंसा बढेको छ, लागुपदार्थको प्रयोग र व्यापार बढेको छ, आमजनताले थेग्न नसक्ने गरी वस्तुको मूल्य बढेको छ। शैक्षिक संस्थामा पर्ढाई गुणस्तर वृद्धि हुन सकेको छैन, स्वास्थ्य संस्थाबाट स्तरीय सेवा पाउन कठिन भइरहेको छ। यस्ता समसामयिक विषयमा स्थानीय र प्रदेश तहका सरकारसँग समन्वय गरी कामहरुमा प्रभावकारी बनाउनु राम्रो हुनेछ।

सरकार ठूलठूला योजनाहरु आम नेपाली जनता समक्ष पस्किरहेको छ, जनतालाई सपना देखाउँदै छ यस्तो लाई यथार्थमा परिणत गर्न सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले हातेमालो गर्न जरुरी छ। सबै ठाउँहरु रेल सरर चलाउने नदीहरुमा पानी जहाज चलाएर समुद्रसम्म पुग्न, हजारौं मेगावाट विजुली पानी र सौर्य शक्तिबाट उत्पादन गर्ने, आधुनिक कृषि प्रणाली विकास गरी हाम्रा वस्तुलाई नियमित गर्ने, आत्मनिर्भर बन्ने, २५ सौँ लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने र देशका दूरदराज ठाउँमा पुर्‍याउने, बंगलादेशसम्म सुरुङको बाटो निर्माण गर्ने, ३ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेर धेरै मुलुकहरुमा प्रत्यक्ष हवाई सर्म्पर्क गर्ने, धेरै पर्यटक र पहाडी क्षेत्रमा केवलकार चलाउने भएका सडकहरु स्तरोन्नति गर्ने, थप सडकहरु निर्माण शुरु गर्ने, सयौं औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरी निर्यातलाई बढावा दिने जस्ता महत्वपूर्ण, आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारलाई सघाउनु नै अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो भन्ने कुरा सांसदहरुले मनन गर्नुपर्दछ । त्यसो नगरी हाम्रो लागि पैसा छुट्याऊ भनेर सरकारलाई दबाब दिनु बुद्धिमत्ता काम हुने छैन। सरकारको आर्थिक स्वास्थ्य बलियो छैन भनेर मनन गर्नुपर्छ। तर त्यसको विपरीत सांसदहरुले भनेजस्तो प्रतिसांसद १० करोड माग गर्दा सरकारले ३३४० करोड छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रदेश सांसदले प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई छुट्याउने रकमको आधा दिनुपर्ने आवाज उठाइरहँदा सो हिसाब गर्दा २७५० करोड छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो सम्भव छ छैन स्वयं माननीयहरुले नै बुझ्ने कुरा हो। उसो त यो आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारहरुलाई रु. १ खरब एक प्रदेशलाई १३१५ अरब सम्म उपलब्ध गराउने सम्भावना छ त्यसरी नै ७५३ स्थानीय तहलाई रु. ९ करोड देखि १०० करोड सम्म उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिरहँदा सरदर रु.साढे १ खरब रुपैयाँ विनियोजित गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। प्रतिवर्ष साढे १ खरब रुपैयाँ नेपालले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज वापत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सामान्य कर्मचारी र अन्य खर्चको लागि झण्डै रु. ८ खरबको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। यो सबै रकम जोड्दा रु. १२ खरब र पूँजीगत खर्चको लागि ३ खरब (गत वर्ष कै हाराहारी) छुट्याउने हो भने रु. १५ खरब बराबरको बजेट आवश्यकता देखिन्छ। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? कसो गर्ने ? सरकारले ध्यान पुर्‍याउने नै छ । यस्तोमा नेपालको संसदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफूले खर्च गर्न पाउने, आफै कार्यकारी जस्तो बन्न पाउनुपर्ने जस्ता कुरालाई गम्भीरताका साथ मनन गरी यस्तो माग गर्न उपयुक्त देखिँदैन र गत वर्षहरु झैँ हाम्रो कुरा सुनिएन भने बजेट पारित गर्न अप्ठेरो हुन्छ भन्ने भाषा पुनः प्रयोग हुने छैन भन्ने विश्वास आमजनताले लिएका छन्।

- आनन्दराज मुल्मी