नवीन अभ्यासमा जुट्दै प्रदेश सभा

सरकार यतिखेर प्रदेश तथा संघीय सांसदहरुको सुविधा तोक्न लागेको छ। संघीयता हाम्रा सर्न्दर्भमा नितान्त नयाँ व्यवस्था भएको र यसको दीघकालीन व्यवस्थापन नै अहिलेका लागि सबैभन्दा चूनौतीको विषय बनेर आएको छ। संघीय संसदको अभ्यासमा लागेका हाम्रा लागि शुरुमा जब प्रदेश सभाको चुनाब सकियो ,यसको संरचनाका बारेमा नै अन्यमनस्क हुनुपर्ने अवस्था देखियो। विभिन्न ऐन,कानूनहरुका अभावमा प्रदेश सभाको अधिवेशन बस्नुपर्ने अवस्था सहज थिएन। एकाध  जना अनुभवीहरु विगतमा संघीय सभाका सांसदहरु प्रदेश सभामा जितेर आएको भएपनि बाँकी सबै नयाँ, नौला र पहिलोपटक सभासदको अभ्यास गर्नेहरु नै थिए।

संघीय संसद सचिवालयले प्रदेशलाई परेको साहारो,गाहारो फुकाइदिने हेतुले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि (विधान )को नमूना  बनाएर पठाइदियो। यही अन्तरिम विधानका भरमा प्रदेश सभाका ४,५ ओटा जति बैठक लगभग सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न भैसकेका छन्। अन्तरिम विधानमा  टेकेर नै हरेक प्रदेश सभाले आफ्ना आफ्ना नियमावली निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित सदस्यहरु रहेको नियमावली मस्यौदा समिति  बनाएका खबरहरु आउन थालेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९४ ले प्रदेश सभालाई आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न ,बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन ,काम कार्बाही र समितिसम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसरी नियमावली नबनेसम्मका लागि प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यविधि आफै नियमित गर्नसक्ने अधिकार पनि संविधानको उक्त धाराले प्रदान गरेको हुँदा सोहीअनुसार अन्तरिम कार्यविधि प्रयोगमा ल्याई यसैका आधारमा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ।

सुविधा तोक्दै सरकार

संघीय संसदको अभ्यास विगतमा भैसकेकोले संसदका पदाधिकारीहरु तथा संघीय मन्त्रीपरिषदका सदस्यलगायत् अन्य पदाधिकारीहरुले पाउने सेवा र सुविधाका बारेमा खासै समस्या देखिँदैन। तर प्रदेश सभाका सांसदहरु तथा प्रदेश मन्त्रीपरिषदका सदस्य र अन्य पदाधिकारीहरुले पाउने सेवा र सुविधाका बारेमा सर्वत्र चासोको विषय बनेको देखिन्छ। यसै पनि नेताले देश चुसिसके भन्ने आरोप खेपिरहेका यी पदाधिकारीहरु आफूले के पाउने , कति पाउने र कसरी पाउने भन्ने विषयमा नै अनभिज्ञ देखिन्छन्।

कतिपय अखवारमा त सांसदहरुलाई डेरा खोज्ने पिरलो भन्दै बग्रेल्ती समाचारहरु सम्प्रेषण हुन थालेका छन्। सेवा ,सुविधाकै अन्यौलताको कारण कतिपय सांसदहरु बैठक सकिएपछि घरतिर जाने र बैठक भेटन घरबाटै आउन थालेको समेत समाचार बनेको छ। कतिपयले पाउने सुविधाले डेरा (फल्याट ) धान्नै नसकिने किसिमका अभिव्यक्तिहरु दिन थालेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९६ ले प्रदेश सभाको सभामुख,उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो कानून नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने कुरा समेत संविधानको सो धारामा लेखिएको छ।

यसरी हेर्दा प्रदेश कानुन बनाउने मुख्य थलो प्रदेश सभा त हो , तर यसका लागि सरकारले विजनेस दिनुपर्ने हुन्छ। हाल कतिपय प्रदेशमा सरकारले नै पूर्णता पाईनसकेको अवस्था छ भने कतिपय प्रदेशमा सरकार (मुख्यमन्त्री ) ले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मतसमेत नलिइसकेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा प्रदेश कानूनका लागि सोच्ने फुर्सद हुने कुरै भएन। कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारले सेवा, सुविधा तोक्न सक्ने देखिए पनि के तोक्ने, कति तोक्ने र कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा कतिपय  प्रदेश सरकार स्वयम् अन्यौलमा नै देखिन्छन्।

सेवा र सुविधाका हकमा प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरु – सभामुख,उपसभामुख, सदस्य समेत अन्य )  का अतिरिक्त प्रदेश सरकारका लागि पनि अन्योलकै अवस्था छ। संविधानको धारा  १७१ अनुसार मुख्यमन्त्री र  मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाका बारेमा प्रदेश ऐनअनुसार हुने र यस्तो ऐन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोके अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ।  केही दिन अघि प्रदेश नं. ५ को मन्त्रीपरिषद कार्यालयले मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय,मन्त्रीको तलब ५२ हजार एवं प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक ४५ हजार तोक्ने गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नुबाहेक अन्य प्रदेशमा भने  यससम्बन्धी कामको थालनी भएको देखिदैन।

यही अन्यौललाई चिर्दै मोडेल तलबमानको ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयनका लागि गत माघ २९ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारले प्रदेश कानून नबनेसम्मका लागि प्रदेश तलब भत्तामा एकरुपता कायम गर्ने गरी कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पठाएको छ। सरकारको यो निर्णयले सातओटै प्रदेशमा एकरुपता कायम गर्नमा र तदर्थ व्यवस्थापनका लागि सघाऊ पुग्न सक्ने देखिन्छ। यसका साथै आगामी दिनमा प्रदान गरिने सेवा, सुविधाका लागि स्पष्ट कानून निर्माणगर्न यो मोडेल स्केलले पथ प्रदर्शनको काम गर्ने हुँदा समरुपता कायम गरी विविधता हटाउनमा समेत मद्दत गर्ने देखिन्छ। प्रस्तावित मोडेल अनुसारको सेवा सुविधा यस्तो रहेको छ :

प्रदेश मन्त्रीपरिषदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका हकमा

बजेट व्यवस्थापनमा मितव्ययितालाई ख्याल गरिएको छ। मन्त्रीहरु सोझै जिल्ला भ्रमणमा जान सक्ने छैनन्। उनीहरुले यसका लागि मुख्यमन्त्रीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने छ। एक पटकमा एउटा जिल्लामा २ दिनभन्दा बढी बस्न पाइने छैन। भ्रमणमा रहँदा सकेसम्म सरकारी गेष्ट हाउसमा नै बस्नुपर्ने तथा एउटै जिल्लामा महिनामा २ पटकभन्दा बढी भ्रमणमा जान नपाउने एवं भ्रमण प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर खर्च व्यवस्थित, मर्यादित एवं मितव्ययी बनाउने प्रयास गरिएको छ। जुन सकारात्मक पक्ष हो।

यसैगरी सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका बारेमा पनि मोडेल तोकेर एकरुपता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा :

प्रदेश मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुका झैं प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुका लागि हुने, गरिने खर्चलाई पनि सकेसम्म मितव्ययी र समान बनाउन खोजिएको देखिन्छ। जिल्ला भ्रमणका लागि सभामुखबाट स्वीकृति लिनुपर्ने,भ्रमण खर्चलाई सकेसम्म मितव्ययी बनाउनुपर्ने ,एक जिल्लामा एक पटकमा बढीमा २ दिनभन्दा बढी बस्न नहुने, तथा एउटै जिल्लामा महिनामा एकपटकभन्दा बढी भ्रमणमा नजाने, सरकारी गेष्ट हाउसको उपयोग गर्नुपर्ने, भ्रमणबाट फर्केपछि सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र बील भुक्तानी गर्नेजस्ता प्रावधानहरु राखेर खर्चलाई चुस्त ,दुरुस्त र मितव्ययी बनाउने प्रयास सराहनीय छ। सबैले यसको अक्षरशः पालना गर्नुनै आजको पहिलो आवश्यकता हो।

खर्च कटाउने अरु उपायः

कार्यकारीमन्त्री राखेपछि उहीसरहका सल्लाहकार राख्ने चलन हटाइनुपर्छ। भारत र अमेरिकामासमेत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मात्र तोकिएको हुन्छ। विदेश मामलामा वा अन्य विषयमा खासै सल्लाहकार तोकिएको पाइँदैन। विभागीय मन्त्रीहरु नै सल्लाहकारका रुपमा रहन्छन्। प्रधानमन्त्रीले वा मुख्य मन्त्रीले आफूले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई पत्याउन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीका लागि विभागीय मन्त्रीभन्दा भरपदो र विश्वसनीय अको सल्लाहकार हुनै सक्दैन। यसले गर्दा परस्परमा विश्वासको वातावरण पनि बन्न जान्छ भने अनावश्यक रुपमा सल्लाहकार राख्दा हुने अनावश्यक खर्चमा पनि कमी हुन जान्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिडोनाल्डट्रम्प र  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीजस्ताले समेत परराष्ट्रसल्लाहकार राखेका  छैनन्। नेपालमा २०४६ पछि सल्लाहकार राख्ने र ती सल्लाहकारले मन्त्रीलाई सल्लाह दिनुको सट्टा सरुवा,बढुवा र नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने , मन्त्रीलाई घेरेर सर्वसामान्यको पहुँचबाहिर राख्ने सिवाय अको काम गरेको देखिदैन। तसर्थ कुनै पनि विज्ञता भएको मान्छेलाइ बरु मन्त्री बनाए हुन्छ। मन्त्रीले दिने सल्लाह नै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका लागि उपयुक्त र कामयावी हुन्छ। फजुल खर्च हटाउनैका लागि भएपनि अनावश्यक पदाधिकारीहरु नराख्दा नै उत्तम हुन्छ।

संघीय सांसदको सुविधा

सरकारले जारी गरेको संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विभिन्न शीर्षकमा गरी मासिक १ लाख ३६ हजारको हाराहारीमा सुविधा पाउने भएका छन।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा

यसै गरी संघीय संसदका सदस्यहरुले पाउने सुविधा भने यसप्रकार रहेको छ।

उल्लिखित सुविधाअनुसार प्रदेश पदाधिकारी र सांसदकोभन्दा संघीय पदाधिकारीहरु र सांसदको सेवा,सुविधा धेरै रहेको देखिन्छ। यो सुविधा मोटामोटी मात्र हो। संसद सचिवालयमा  हुने अन्य अफिसियल तथा प्रशासनिक खर्चको फेहरिस्त यसमा समाविष्ट छैन। प्रदेश सभाको सचिव, मन्त्रीका सल्लाहकार आदिका नाममा हुनैपर्ने खर्च अलग्गै देखिन्छ। सबै प्रकारको खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययीता हुन सकेको खण्डमा मात्र संघीय व्यवस्थाले जस पाउने छ।

- नगेन्द्रराज पौडेल