डेकेन्द्र हत्या प्रकरण र कानुनी व्यवस्था

पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई माओवादी कार्यकर्ताले ०६१ साउन १२ गते खानेपानी विवाद मिलाउन भन्दै बोलाएर अपहरण गरी ०६१ साउन २७ गते हत्या गरेका थिए। २०६५ भदौ १२ गते डेकेन्द्र पत्नी लक्ष्मीले बमबहादुर खड्का मुक्ति, केशव खड्का, लक्षीराम र्घर्ति, भक्तिराम लामिछाने, समेतका उपर किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् तर प्रहरीबाट कुनै कारबाही नभएपछि उनले सुखेत पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन दिइन् र सो अदालतबाट कारबाही गर्नू भन्ने आदेश भएपछि सर्वप्रथम लक्ष्मीराम र्घर्तीलाई पक्राउ गरियो। डेकेन्द्रलाई कब्जामा लिनासाथ माओवादी जिल्ला पार्टीको आदेशअनुसार हामीले उनीलाई पक्रेर ल्यायौं उनी मिलिसिया कमाण्डर बमबहादुर मुक्तिले उनलाई बढी कुटपिट गरे अरु सबै साथीले आलोपालो गरी कुट्यौं अशक्त यातना दियौं। अन्तिम दुर्इ दिन राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयको तलामा झुण्डाएर सिस्नु पानी लगाएर लौरीले हिर्काइयो। मेरो घरमा पानी पियाइयो त्यसपछि नजिकैको ज·लमा घिसार्दै लग्दै गर्दासम्म सास फेर्दै जिउँदै थिए। खाल्टो खनेर उनलाई जिउँदै खाल्डोमा पुरियो भनी लक्षीराम र्घर्तिर्ले स्वतस्फूत रूपमा खुशीराजीले प्रहरीसमक्ष बयान दिएपछि लक्षीरामको बयानको आधारमा प्रहरीले निरकबहादुर र्घर्तीमगर, वीरबहादुर केसी, जयबहादुर शाही, तिलकबहादुरलाई पक्राउ गरेको छ। हालसम्म लक्षीराम, वीरबहादुर समेत तीन जनाको छ। प्रारम्भिक बयान सकिएको छ। पत्रकार थापाको हत्यामा ९ जनाको संलग्नता खुलेको छ। पाँचजना पक्राउ भएको र अन्य ४ जना माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता राज्यको संरक्षणमा खुलेआम घुमफिर गरिरहेका छन् उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने खूबी नेपाल प्रहरीमा छैन।

पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्याका अभियुक्तको कयान रोक्न प्रधानमन्त्री वावुराम, महान्यायाधिवक्त मुक्ति प्रधानले दिएको निर्देशनविरुद्ध चारैतर्फबाट आनदोलन चर्किएको छ। त्यस्तै महान्याधिवक्त मुक्ति प्रधानले अपराध अनुसन्धान रोक्न प्रहरीको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेका छन्। महान्यायधिवक्ताले गरेको निर्देशन विधि र कानुनविपरीत छ। मुद्दा चल्ने न चल्ने विषय अनुसान्धान समाप्त भएर प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र अभियोगपत्र तयार गर्ने क्रममा आकषिर्त हुन्छ। सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ दफा ७ अनुसार मुद्दाको तहकिकात गर्ने प्रमाण सड्ढलन गर्नेअधिकार प्रहरीलाई प्रदान गरिएको छ। सो ऐनको दफा ९ अनुसार सरकारी वकिलसमक्ष अभियुक्तको बयान लिने अधिकार प्रहरीलाई प्रदान गरिएको छ। ऐ ऐनको दफा १७ अनुसार प्रहरीको राय प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने नचलाउने  निर्णय गर्न महान्यायाधिवक्तासमक्ष मिसिल पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा १३५ को दफा (६) अनुसार महान्याधिवक्ताले सो अधिकार जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरिएको हुन्छ या सो अधिकार उसले आफै प्रयोग गर्न सक्दछ। प्रहरीले अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिई बयान सुरु गर्दा साथ महान्याधिवक्ताले प्रहरीलाई कानुनले प्रदान गरिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी प्रहरीको संविधान र कानुनले प्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। महान्याधिवक्ताकोे पत्र संविधान कानुन प्रतिकूल छ भनी न्यायिक क्षेत्र, पत्रकार, बुद्धिजीवीले आवाज उठाएका छन् कि जनतालाई कानुन र मानवाधिकारको पाठ सिकाउने न्यायिक निकायबाट नै यस प्रकारका हरकत हुन्छ भने जनताले कस्तो किसिमको पाठ सिक्लान् ?

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगअन्तर्गत पर्दछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बाबुराम भटृराई र महान्याधिवक्तको भनाइ पनि जालसाजीपूर्ण छ। अन्तरिम संविधान शान्ति र सम्झौताको गलत व्याख्या गर्न पाइँदैन। ०६३ मार्गशीर्ष ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताकोमा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् भनिएको छ। सो अवस्थामा ६ महिनाभित्रै सो आयोग बन्ने कुरामा सहमति भएको भनिएको थियो। तर सो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप निरूपण आयोग बन्न सकेको छैन। सो आयोग हालसम्म गठन गर्न माओवादीद्वारा नै अवरोध सिर्जना गरिएको हो। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा हुँदा सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गरेर त्यसको अधिकार र कर्तव्य तोकिएको भए द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू सो आयोगले निर्णय गर्न सक्दथ्यो। आयोग नै बन्न सकेको छैन। आयोग नै नबनी मुद्दाहरू हेर्न सक्ने कुरै भएन।

अन्तरिम संविधान २०६३ जारि हुँदा सो संविधानको भाग ४ धारा ३३ उपधारा (ध) अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेतथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गर्ने भनिएको छ। निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू सीधै लागू गर्न गराउन मिल्दैन। आयोग गठन गरी अधिकार कर्तव्य तोकिएपछि मात्र लागू हुन्छ। प्रधानमन्त्री वावुराम र महान्याधिवक्ताले द्वन्द्वकालका मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेल मिलापको अधिकार क्षेत्र पर्ने मुद्दा हुन्छन् भन्ने भनई जालसाजी भ्रमपूर्ण र विधि र कानुनविपरीत छन्। आयोग गठन नभइ कसरी मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थापित हुन सक्दछन् –

उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार निदोर्ष पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या प्रकरणमा असह्य यातना दिएर जिउँदै गाडिएको भन्ने वयान गरेका अभियुक्तलाई बयान नगराउनू, मुद्दा नचलाउनू, भन्ने प्रधानमन्त्री महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन सर्वसत्तावादी चिन्तन हो।उनीहरूको निर्देशन संविधान विधि विधानविपरीत हुँदा जिल्लाको कानुनी अधिकार प्राप्त निकायले मान्न बाध्यता हुँदैन। अपराधीले अपराध स्वीकार गरि सजायँ भोग्न तयार छु भन्दाभन्दै अभियुक्तलाई बचाउ गर्न खोज्नु गैर कानुनी विधि कानुनविपरीत अधिनायकवादी चिनतनको पराकाष्टा हो। मैना सुनवार, कृष्ण सेन इच्छुकको मुद्दा पनि सुनवाइ हुनुपर्दछ। दोषीहरूलाई कडा सजायँ दिइनुपर्दछ यसमा कसैको दुर्इमत छैन। गैर कानुनी हत्याका अभियुक्तहरूलाई कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। माओवादी नेताले आफ्ना कार्यकर्ता जति नै दोषी भए पनि बचाउने प्रयास गर्नुहुँदैन। सत्यनिरूपण तथा गठन नभएको हुँदा हाल डेकेन्द्रका हत्यारालाई शरीर बन्धक तथा अपहरण ऐन र मु. ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलअनुसार मुद्दा चलाई कारबाही किनारा गर्नुपर्दछ। यसमा कसैलेअवरोध गर्नुहुँदैन। नेपाल जेनेभा सन्धि यातनासम्बन्धी महासन्धि, नागरिक र राजनीतिक अधिकार महासन्धि अनुमोदन गरेको छ। शारीरिक यातनालाई अमानवीय यातनाका रूपमा स्वीकार गरेको छ। डेकेन्द्र थापालाई चरम यातना दिई जिउँदै गाडेर मारिएको गम्भीर अपराध भएको मुद्दामा अपराधीलाई छुट दिनुपर्दछ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमहासन्धिको विपरीत भयो कि भएन प्रधानमन्त्रीले आमजनतालाई जवाफ दिनुपर्दछ।

डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा सवोर्च्च अदालतले म·लबार नै   अनुसन्धान नरोक्न आदेश जारी गरेको छ।उक्त आदेशको मर्मसहित कानुनी शासनको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)

- तिलक प्रसाद आचार्य