जोशी, सुनुवाइ समिति र जनविश्वास गुमाउँदै गरेको राज्यव्यवस्था

उखानको चरितार्थता :

‘पिशाव पनि गरिसक्यो, दैलो पनि देख्यो’ मेची-महाकाली, गाउँ-शहर सबै ठाउँमा सुनिने नेपाली उखान हो यो। ‘पिशाव’ शब्दको ठाउँमा ठेट गाउँले पदावली छ। यद्यपि, त्यो प्रचलित उखानको मौलिक शब्दमा पनि कुनै अश्लीलता छैन। बोधै,बोध छ। शिक्षै, शिक्षा छ। बुझ्ने र व्यवहारमा अवलम्बन गर्नेहो भने हित नै हित छ। तथापि, शिष्टतावश मैले ‘पिशाव’ शब्दले प्रतिस्थापन गरेको हुँ। यसले पनि उखानले दिने सन्देशमा अन्यथा हुँदैन।

उक्त उखानले एउटा अवस्था बताउँछ। घरभित्रै पर्याप्त फोहोर गरिसकेपछि मात्रै बाहिर जाने ढोका भेटायो। पिशावले च्यापेको छ, ढोका खोज्छ, भेटाउँदैन। पहिलेको उखानहो। घरभित्र शौचालय त के शौचको बिसर्जन खुला ठाउँम गर्ने बेलाको हो यो उखान। तर, यसले के अनमोल शिक्षापनि दिन्छ भने ‘फोहोर घरभित्र गरिसकेपछि बाहिर निस्कने ढोका देखे पनि के काम।’ फोहोर त भई नै हाल्यो। नहुनुपर्ने कामभयो।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइमा माथिको उखान चरितार्थ हुनआएको छ। २०४८ सालमा यिनी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित एक परिषद् (कलेजियम) जसमा सवोर्च्चका अन्य दुर्इ न्यायाधीश सदस्य रहने न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेर नियुक्त भएका हुन्। २०४७ सालको संविधानको व्यवस्था अनुसार यो न्याय परिषद्मा न्यायाधीशकै बहुमत रहने व्यवस्था पनि थियो।

पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा एकैचोटी वकिल वा प्राध्यापकबाट नियुक्त भए पनि नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यताको प्रमाणपत्र, उसका नेकी-वेदी न्यायपरिषद्ले तत् समयमा नै हेर्र्नुपर्ने हो। किन हेरिएन – पुनरावेदनको न्यायाधीश हुन संविधानले नै योग्यता तोकेको छ। माथिको उखानसँग दीपकराज जोशीलगायतको विषय सन्दर्भ नमिल्ने एउटा अवस्था छ। पिशावले अत्याएर ढोका पनि कहाँ छ, बिस्यो। विचरा एउटा प्राकृतिक विवशता। तर, यहाँ त स्वार्थले मानिस कतिसम्म अन्धो हुन्छ भन्ने हो र हो हाम्रा संवैधानिक निकायमा बस्ने व्यक्ति कति निकम्मा छन् भन्ने कुरा पनि।

कुरा पुनरावेदनको नियुक्तिमा मात्र होइन, सवोर्च्चअदालतको न्यायाधीशमा जोशी प्रस्तावित भएपछि उनले संसदीय सुनुवाइको सामना गरेका हुन्।  अहिले पनि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्ले के हेर्‍यो – अनि, शीतलनिवासमा विराजमान सम्माननीय राष्ट्रपतिले आफूले नियुक्तिगर्ने पदाधिकारीको नेकी वदी -सबै व्यक्तिगतविवरण) राख्ने परिपाटी नै छैन ? हेर्नै पर्दैन ? राष्ट्रपतिको सचिवालयको काम के हो –

हाम्रो न्यायिक जगत्मा लज्जास्पद आर्श्चर्य त त्यतिबेला प्रकट भयो जुन दिन निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले शीतलनिवासमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदै थिए, लगभग त्यसै समय न्यायपरिषद्का सचिव निरौलाले उमेरका कारण पराजुली तीन महिना अगाडि नै पदमुक्त भएको वक्तव्य र्सार्वजनिक गरे। संवैधानिक परिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदन समेत भई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको मुलुकको प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा न्यायपरिषद्को सचिवले बक्तव्यमार्फत तीन महिना अगाडि नै उमेरका कारण अवकाश पाएको घोषणा गर्ने र त्यसैले मान्यता पाउने ! सचिव निरौलाको त्यो वक्तव्यपछि आफू का.मु. प्रधानन्यायाधीश भएँ भनी त्यही रातो पेशी सूचीमा सही गरेका थिए जोशीले।

कानूनको अभ्यास, यसको प्रयोग सम्बन्धमा सधैँ आउने कुरा हो-विधि र प्रक्रिया। विधि भनेको कानून हो र प्रक्रियाभनेको त्यो कानूनको प्रयोगमा कानूनले नै तोकेको तरीका हो। प्रधानन्यायाधीशको उमेर तीन महिना अगाडि नै समाप्त भएकोले गोपाल अब पदमा छैनन् भन्ने एउटा सचिवको आफ्नै तजविजी बक्तव्य कुन विधि र प्रक्रियाबाट आएको हो -जोशी त आफू प्रधानन्यायाधीश हुने हुँदा खुशी नै भएहोलान् तर अन्य कुनै न्यायाधीश वा न्यायपरिषद्को सदस्यवा संवैधानिक परिषद्ले पनि सोधेनन्, भनेनन्।

जनविश्वास गुमाएको राज्यव्यवस्था :

बुधबार जोशीका सम्बन्धमा निर्णय लिने भनिएको सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय लिन सकेन। कुनै दिन सुनुवाइ समितिले एउटा निर्णय लेला। तर, राज्यका समग्र निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाप्रतिको जनविश्वास भने पूरै रसातलमा पुगेको छ। यो जनविश्वास गुम्ने कुरा जुन छ त्यो जोशी एक जनाको कारणले मात्र भएको होइन। राज्य संचालनको राजनीतिक नेतृत्व नै निकम्मा साविक भएपछि अरु विषय प्रदूषणमुक्त कुनै हालतमा हुन सक्दैनन्। गंगोत्री, गंगाको मुहान नै फोहर भएपछि तल सफा गरेर सफाहुने पनि होइन। राज्य संचालनको राजनीतिक केन्द्र कति स्वार्थी, लोभी, पापी छ भन्ने कुरा त एकै विषयमा एउटा सत्याग्रहीले १५ औं पटक अनशन बस्नुपर्ने कुराले नै पनि आमजनमानसले बुझेको छ। राज्य चलाउनेमा राजधर्मको अलिकति पनि बोध छैन भन्ने कुरा जनताले आमरुपमा बुझ्दै गएका छन्।

अन्त्यमा :

राष्ट्र-राज्यको मेरुदण्ड भनेको जनता हुन्। ‘जनता बलियो भए राज्य बलियो हुन्छ’ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न आधुनिक नेपालको जग राख्ने अगुवा पृथ्वीनारायण शाहको दीव्यउपदेश उद्घृत गरिरहनु पर्दैन। तर अहिले तीन तहका सरकारले लगाएका करका कारण जनताको मेदरुण्ड नै भाँचिन थालेको छ। राज्यले दिने सेवा झन् दुरुह हुँदै गएको छ-बढेको बढ्यै छ, करको दर र दायरा। अंग्रेजीभाषामा एउटा शब्द छ-वाईकट। यसको नेपाली अर्थ हो ‘बहिष्कार’। यो शब्दको उत्पत्ति सम्बन्धमा एउटा रोचक कथा छ।

दक्षिण पूर्र्वी एशियाको एक देशको सरकारका अर्थमन्त्रीको नाम ‘वाईकट’ रहेछ। यो वाईकटको सरकारले जनतासँग कर यति निर्मम तवरमा बढाउने र उठाउने गर्‍यो, जेमा पनि करै कर। कर उठाउन यी अर्थमन्त्री आफै पनि मरिहत्ते गर्ने। अर्थमन्त्रीको यो ज्यादतिले सरकारी अधिकारी देख्दा साथ जनता भागा-भाग गर्ने, बहिष्कार गर्ने गर्न थाले। अर्थमन्त्रीका सबै सभा बहिस्कार -बाईकट) गर्न थाले। पञ्चायतकालमा गुण्डा गर्दी गर्ने युवा-विद्यार्थीलाई मण्डले भने झैं ‘वाईकट’ शब्द यिनै अर्थमन्त्रीको नामबाट चलनमा आयो।

हाम्रो पनि यही अवस्था छ। घरदैलोमा सरकार, गाउँ-गाउँ, शहर-शहर सिंहदरबार भनेको त करै कर लगाएर जनता तवाह पार्ने काम भयो भने यो तीन तहको सरकारको नाम ‘बहिष्कार’ रहनेछ। बहिष्कारमा आमजनता उत्रनेछन्। यो राज्यसत्ता चलाउनेले बेलैमा चेतून्।

- तिलक पराजुली