जनतामाथि धोका

संविधानसभाले २०६२ /६३ को जनक्रान्तिको बलबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न नयाँ संविधान दिने छ भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षित सपनालाई २०६९ जेठ १४ सम्म आइपुग्दा समेत सपनामानै सीमित पारिदियो। २०६९ जेठ १४ गते बेलुकी १२ बजेसम्म रहेको संविधानसभाको प्राकृतिक आयु समाप्त हुनुअगावै अर्थात १४ गते बेलुकी १०.२३ बजे नै एमाओवदीको उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको  खोक्रो हवाला दिँदै जोगाउन सक्ने कयौ विकल्पहरू जिउँदो हुँदाहुँदै भइरहेको संविधानसभाको शिर छेदन गरी जनता र राष्ट्रमाथि निकै ठूलो अपराध गरियो। जनयुद्धको नाममा हिंसा ध्वंशको अगुवाइ गरेको एमाओवादी र त्यस पार्टी ाट प्रधानमन्त्री बनेका डा. भट्टराईले जनताको मतबाट स्वीकृत जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाको कायरतापूर्ण हत्या गर्दै मुलुकलाई जबर्जस्त अस्थिरता तर्फ धकेलेर यहाँको अस्थिर भू-राजनीतिलाई उपयोग गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न दाउ कुरिरहेका विदेशी दुतहरूको मतियार बन्दै नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामाथि रतिभर चिन्तित नभइ धावा बोले। एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको अप्राकृतिक गठबन्धनको सर्वसत्तावादी चिन्तन र त्यसलाई समाप्त पार्न आन्दोलनको तुफान सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूका नेतृत्वको भूमिका अभावका कारण मुलुक अझ खतरनाक सर्वसत्तावाद र जटिलतातर्फ जाँदैछ भन्ने नेपाली जनताको अनुमान निकासका नाममा न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने दलहरूबीचको सहमति सँगसँगै सत्य सावित भएको छ भने जनतामाथि अर्को बेइमानी भएको छ।

शीर्षस्थ भनिने दलका नेतृत्वहरूको यस किसिमको असंवैधानिक सहमतिले स्वतन्त्र न्यनयपालिका, संविधानको सवोर्च्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सुदृढ दलीय राजनीतिकको पक्षधरहरूलाई दुखित तुल्याएको छ भने संविधानवाद, सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धोती लगाइदिएको छ। डा. बाबुराम भट्टराई सरकारको बहिर्गमन अतिआवश्यकता रहेको अवस्थामा निकासका रूपमा  प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा न्यायसेवा र निजामती कर्मचारीहरूलाई मन्त्री बनाउने गरी  दलका नेताहरूबीचको गैरदलीय सहमति रोगभन्दा उपचार हानिकारक भएको छ। नेताहरूबीचको यस सहमतिलाई यसका पक्षधरले जसरी जपे पनि यो सहमति दलहरू असफल भएको औपचारिक घोषणा हो, नेपाललाई समृद्ध बनाउने आधार लोकतन्त्र माथिको प्रहार हो। एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको मुखबाट बोल्न लगाइएको नेपाललाई दृन्दको चक्रव्यूहमा फसाइरहनेे विदेशी दूतहरूको साझा फर्मूलाको कार्यान्वयन हो। दलीय राजनीतिमा दलको विकल्प दल नै हो भन्ने मान्यतामाथिको षड्यन्त्र हो। नेपाली जनताले आजसम्म जसका विरुद्ध जे प्राप्ती गर्न वलिदानीपूर्ण सङ्र्घर्ष गरेका थिए ती प्राप्त उपलब्धिलाई रद्दिको टोकरीमा फ्याँक्ने नियती हो। यो सहमति शीर्षस्थ भनिने नेताहरूको आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दादागिरीको घिनलाग्दो पराकाष्ठा हो। कानुनी राज्य, मानवअधिकारको संरक्षण र विधिको शासन विरुद्धको प्रतिबद्धताविपरीत हो। समग्रमा यो सहमति नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतामाथिको गम्भीर अपमानसहितको धोका हो।

यसो भनिरहँदा आजको राजनीतिक जटिलताको निकास को विकल्प के हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको सीधा उत्तर दलको विकल्प दल नै हो। अर्थात प्रतिपक्ष दलहरूका समूहको तर्फबाट सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिरहँदा यसमा सहमति नहुँदा लोकतान्त्रिक राजनीतिको आदर्शलाई बोकेको एमाले काङ्ग्रेसले अरु जुनसुकै दल किन नहोस् या भनौ जतिसुकै धुन्दकारी भए पनि प्रचण्डकै नाममा किन नहोस् दलकै नेताको नाममा सहमति गर्नुपथ्यो। यसो हुँदा मात्र दलिय मान्यता, दृष्टिकोण र राजनीतिक दर्शनबाट यसलाई पुष्ट्यार्इं गर्न सकिन्थ्यो तर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि कोणमा राजनीतिक मान्यता, दृष्टिकोण, दर्शनबाट पुष्ट्याईं गर्न सकिँदैन। त्यस कारण दलहरू बीचको यो औपचारिक फैसला दलीय पद्धति, संवैधानिक दृष्टिकोण, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विगतका क्रान्तिहरूको म्यान्डेट विरुद्धमा छ।

शीर्षस्थ नेताहरूको यो सहमतिले बाबुराम भट्टराईलाई त बालुवाटारबाट गलहत्याउला तर प्रधानन्यायाधीशको फूलीमै बसेेर कार्यकारी अधिकार सहित बालुवाटार छिर्ने खिलराज रेग्मीले केवल कार्यकारी प्रमुखको अधिकारको अनुभव लिनेबाहेक  आगामी  जेठ मसान्त त के अरु लामो समयसम्म समेत निर्वाचन गराउनै सक्दैनन्। जेठ मसान्तसम्म अर्थात निर्धारीत मितिमा निर्वाचान गराउन नसके दलहरूको संयन्त्रको सल्लाहमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको अन्तरिम चुनावी सरकारले नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सौभाग्य प्राप्त गर्ने छाँटकाँट नै देखिँदैन किनभने त्यतिखेर पनि यही नियत, यही स्वभाव, यही चिन्तन, यही बुझाइ, यही दृष्टिकोण र यही नैतिक धरातल भएका नेताहरू बीच कुनै दलीय सहमति नै हुन सक्दैन र कथंकदाचित भइहाल्यो भने पनि त्यो सेनापतिको नाममा वा प्रहरी प्रमुखका नाममा हुन सक्छ। त्यतिबेलासम्म मुलुकमा अराजकता, स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार, मनपरीतन्त्र र अपराध नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण अवयव बेकाम भइसकेका हुनेछन् र मुलुकलाई दूर्दशाबाट जोगाउने तत्काल हामीसँग कुनै हतियार नै हुने छैन। नेपाललाई यस्तो गम्भीर दुर्घटनाको डिलमा पुर्‍याएर असफल राष्ट्र बनाउन उद्दत विदेशी दूतहरूलाई खुशी तुल्याउन लागि परेका एमाओवादीको गलत अभियानमा अरु त अरु नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस समेत कम्मर मर्काइ-मर्काइ सहभगी हुनु अत्यन्त बिडम्बना र दुखद कुरा हो। यो जनता र राष्ट्रप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको नमुना हो। इतिहासले यसको राम्रो लेखा राख्ने छ। कसैले सफाइ पाउने छैनन्। चेतना भया झ्

(लेखक स्ववियु काउन्सिल नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।सं.)

- महेश कुमार बतौर्ला