चुनौतीका चाङमाथि चुनावी खेल

चुनाव एउटा खेल हो, जहाँ हारजीत हुन्छ। त्यसो त राजनीति आफैँमा एउटा खेलमैदान हो। राजनीतिक मैदानमा अनगिन्ति खेलहरु खेलिन्छन्। त्योमध्ये सबैभन्दा चाखपूर्ण खेल चुनाव हो। राजनीतिका खेलाडी को कति पानीमा छन् भनेर हेर्ने नै चुनावमा हो। चुनाव पार्टीर नेताहरुलाई नाप्ने जनताको तराजु पनि हो।

राजनीतिक खेलाडीहरुका लागि चुनावी खेल अपरिहार्य हो। तर नेपालको राजनीतिमा स्थानीय तहको चुनावी मैदान लामो समयसम्म खेलविहीन रहृयो। विभिन्न चुनौतीहरु तेस्र्याएर राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव गरेन। अहिले संवैधानिक बाध्यता भएका कारण मात्र स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएको छ। बाध्यता नभएको भए अहिले पनि चुनाव घोषणा हुन्थ्यो हुन्न भन्न सकिने अवस्था थिएन। तर चुनाव घोषणा भयो, राम्रै भयो। घोषणा राम्रो भए पनि परिणाम निकाल्न भने चुनौतीपूर्ण छ।

चुनावको वातावरण गराउने सरकार, चुनाव सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोग र चुनावमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र नेता सबैका लागि चुनौती हुन्छ। त्यसो त सुरक्षाको कोणबाट हेर्दा चुनावमा मतदान गर्ने जनता पनि जोखिममा हुन सक्तछन्। चुनावमा भाग नलिन उनीहरुलाई पनि धम्की आउन सक्तछ। त्यसैले चुनाव जति महत्वपूर्ण छ त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ। चुनौतीका चाङमाथि बसेर चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।

यतिबेला चुनावमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै मधेशी मोर्चाको असहमति हो। चुनाव घोषणा अगाडिदेखि नै चुनावसँग मधेशी मोर्चाको असहमति छ। संविधान संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकता भनिरहेको मधेशी मोर्चाले घोषित चुनावमा भाग लिने संभावना न्यून छ। राजनीतिक शक्तिको एउटा हिस्साले भाग नलिएको चुनाव कम चुनौतीपूर्ण हुँदैन। यसमा सामान्य विरोध र  आन्दोलनदेखि लिएर हिंसात्मक घटना निम्त्याउने समेत खतरा छ। यसले चुनाव सम्पन्न गराउने क्रममा शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थप्ने देखिन्छ। प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय निकायको सीमांकन र संख्या निर्धारणमा समेत असहमति राख्दै आएका मधेशी मोर्चाले चुनाव सजिलै सम्पन्न गर्न देलान् भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ छैन। उनीहरुले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने नै छन्। खास गरी मधेशी मोर्चाको प्रभाव क्षेत्रमा चुनाव बढी चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

घोषित समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि समय अत्यन्त कम छ, तर सम्पन्न गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरु बीचको असहमतिको संवोधनदेखि लिएर मतदाता नामावली अद्यावधिकसम्मका काम गर्नुपर्नेछ। यस्तै मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, मतदाता परिचयपत्र तयार, मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षालगायतका काममा निर्वाचन आयोगले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ। सीमित समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने आयोगमाथि चुनौती छ। हुन त यी सबै कामको आन्तरिक गृहकार्य आयोगले गरिरहेकै होला, तथापि यी सबै काममा कतै न कतै राजनीतिक दलको चासो जोडिने हुँदा दलीय सहमति गर्दै काम अगाडि बढाउनु निकै कठिन छ। छोटो समयमा यावत समस्याहरु संवोधन गरेर चुनाव सम्पन्न गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ।

चुनाव घोषणा भएपश्चात् दलहरु अस्तित्व र त्रासको दोसाँधमा छन्। दलहरुमा एकातिर चुनावबाट आफ्नो अस्तित्व थप स्थापित हुने र जोगिने आस बाँकी छ भने अर्कातर्फ दलहरुमा चुनावले आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पारिदिने त होइन भन्ने त्रास पनि बाँकी छ। खास गरी यसतर्फ साना दल बढी त्रसित छन्। जनताका नाममा राजनीति गरिरहेका दलहरु जनताबाट सम्मानजनक रुपमा अनुमोदित हुन सकेनन् भने अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने संभावना छ। देशभरिको भोट एक ठाउँमा जम्मा गर्दा संसदमा एक दुर्इ सीट प्राप्त गरेका दलहरुको स्थानीय निर्वाचनमा अस्तित्व संकटमा पर्न सक्तछ।

मधेशी मोर्चाको विरोधका कारण घोषित चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सकिएन भने त्यो सरकारका लागि अत्यन्तै लज्जास्पद हुनेछ। त्यसैले मधेश केन्द्रित दलको चुनाव गर्न नदिने अडान र एमालेको संविधान संशोधन गर्न नदिने अडान बीचको साझाबिन्दु खोज्नु सरकारका लागि बढी बुद्धिमानी हुन्थ्यो र अझै पनि त्यो नै बुद्धिमानी हुन्छ। तर अब थप सहमति होला भनेर आशा गर्न सकिँदैन।

मधेश आन्दोलनलगायत अन्य असन्तुष्ट पक्ष र विभिन्न अदृश्य शक्तिका कारण देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन। आगामी दिनमा पनि शान्ति सुरक्षा त्यति सन्तोषजनक हुने आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन। एकातिर राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा नहुनु अकोर्तर्फ संविधान र चुनावप्रति असहमत शक्तिलाई भारतले प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गर्नु जस्ता कुराले देशको शान्ति सुरक्षामा चुनौती थप्ने संभावना छ। त्यसमाथि पछिल्लो समय सुरक्षा निकायभित्र सरुवा बढुवामा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेको अवस्था छ।

अहिले सबै दलहरुलाई राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसारको राज्य पुनर्संरचनामा फिट हुनै गाह्रो भएको छ। पुरानो स्थानीय निकायको मानसिकताबाट अनुदारवादी दल बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। विगतमा राज्य पुनरसंरचनाको प्रवक्ता बनेका दलहरु नै नयाँ संरचनाप्रति ढुक्क छैनन्। के होला कसो होलाको अन्यौलमा छन्। कसो गर्दा पासा आफ्नो पक्षमा पल्टन्छ भन्ने चुनावी जोड घटाउमा दलहरु लागेका छन्। यो जोड घटाउ विकसित मुलुकको जस्तो वैज्ञानिक जोड घटाउ भने छैन। स्थानीय कार्यकर्ताको सूचनाको भरमा जोड घटाउ गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन त्यति भरपदो हुँदैन। यसकारण पनि दलहरुको आफ्नो भोलिको हैसियत के हो भन्नेमा आफैँमाथि आशंका छ। यो आशंकाले चुनावमा दुविधा थप्छ।

चुनाव सरकारका लागि अहिले नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने झैँ भएको छ। चुनाव नगराउँ संवैधानिक बाध्यता छ। स्थानीय चुनावकै लागि भनेर बनेको भनिएको वर्तमान सरकारको इज्जतको पनि सवाल छ। चुनाव गर्दा मधेशी मोर्चाको विरोधबाट आउन सक्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कातिर आफ्नो अस्तित्वमा नै प्रश्न उठ्न सक्ने आशंका सबै दलहरुमा छ। यो स्िथतिबाट गुज्रिरहेका कारण पनि चुनाव घोषणा भएर पनि अन्यौल बाँकी छ।

चुनावको अको वैकल्पिक बाटो छैन। चुनावको विकल्प भनेको चुनाव नै हो। त्यसैले अहिले सरकारले गरेको चुनावी घोषणालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ। तर चुनाव चुनौतीविहीन छैन। सरकारले चुनावका अगाडि देखिएका चुनौतीको कति प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्छ भन्ने कुराले चुनावी सफलता निर्धारण गर्दछ। कस्तो चुनौती आए त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने सरकारसँग पूर्वयोजना हुनुपर्छ। सरकारले चुनावका चुनौतीको विश्लेषण गर्नुपर्छ। चुनौतीमा काम गर्नुको मज्जा र त्यसमा प्राप्त सफलताको आनन्द नै अर्कै हुन्छ। संसारमा चुनौती विनाको काम हुँदैन। चुनौतीको बीचमा गरेको काम र प्रतिफल नै मीठो हुन्छ। सरकार नचुकोस्, जनताको अधिकारको सम्मान होस् र प्रजातन्त्रको अभ्यासमा धब्बा नलागोस्। चुनावी खेलमा कुनै नेता विशेष वा पार्टीविशेषको हारजीत होला। जसले हारे पनि वा जिते पनि देश र जनताको भने हार नहोस्।

- डा. टीकाराम पोखरेल