चलायमान अर्थतन्त्र

भरखरै सम्पन्न भएको जनप्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले मुलुकमा राजनैतिक गतिविधिको तीव्रता त देखिएकै छ त्यो संगै आर्थिक रुपमा चलायमान भएको पनि पाइएको छ। मुलुकको आर्थिक चलायमानको कारणले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ त पुर्‍याउँछ नै। त्यसले रोजगारीका अवसर पनि बढाउँछ, आम्दानी बढाउन पनि मद्दत गर्दछ।

यसपटक नेपालमा भएको २ ओटा महत्वपूर्ण निर्वाचनहरु स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचनका कारणले देशको आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याएको छ तर सरकारले विकास निर्माणको लागि गर्ने पूँजीगत खर्चमा चाहीँ ह्रास भएको देखिन्छ। सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चले देशको आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउछ। रोजगारी बृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। निजी क्षेत्रले गर्ने उत्पादनमूलक कार्यले त झन अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्दछ।

मुलुकले आर्थिक तीब्रता चाहेको छ विकासको गतिमा वृद्धि चाहेको छ, छिटो उन्नति चाहेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा लगानी वृद्धि गर्नु छ, त्यसैले देशमा पूँजी निर्माण कार्य बढाउनु छ। भ्रष्टाचारलाई अन्त गरी सुशासन कायम गर्नु छ। छिमेकी मुलुकहरुको विश्वास आर्जन गरी लगानी आकर्षण गर्नु छ। सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पूर्वाधार निर्माणको लागि ऋण अनुदानको रकम वृद्धि गर्नु छ, यि सवै कार्यको लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरु मार्फत लोकतान्त्रिक सरकार आवश्यक पर्दछ। लोकतान्त्रिक सरकारको गठनको लागि यस्ता निर्वाचन कार्यले मार्ग प्रशस्त गर्दछ।

तसर्थ यस्तो निर्वाचन गतिविधिले मुलुकको आर्थिक विकाससंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ। निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो। अद्यावधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। नेपालमा निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्नको लागि ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्न गएको छ। यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ। तर जति सरकारी लगानीहरु वृद्धि हुन्छ, सरकारले जति वढी खर्च गर्छ त्यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढ्न मद्दत पुर्‍याउछ।

यसपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुको संख्या पनि अत्यधिक रहेको छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ १९४५ जना उम्मेद्वारहरु रहेका छन् भने, प्रदेशस सभाको प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वारहरुको संख्या ३२३९ जना पुगेको छ त्यसरी नै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ २२७३ जना र प्रदेशको ३५६५ जना रहेका छन्। यसरी सवै तहका उम्मेद्वारहरुको संख्या जोड्दा ११०२२ पुग्न गएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक तहका उम्मेद्वारहरुलाई खर्च गर्न पाउने सीमा रकम तोकेको छ र त्यो भन्दा बढी रकम खर्च नगर्न आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।

तर व्यवहारिक रुपमा तोकिएको रकमबाट निर्वाचन खर्च भ्याउन गाह्रो परेको कुरा विभिन्न संचार माध्यमबाट प्रेषित समाचारमा उल्लेख भएको पाउँछौ। तर जे जस्तो भएपनि उम्मेद्वारहरुको निर्वाचन खर्च उल्लेखनीय रहेको पाउँछौ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन खर्च जनही रु २५ लाख तोकेको कछ र उम्मेद्वारको संख्या १९४५ जना रहेको हुनाले कुल हुन आउने रकम करिव ४८ अरब ६२ करोड हुन आउँछ ।

त्यस्तै प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने रकम रु १५ लाख जनही तोकेको छ र उम्मेद्वारको संख्या ३२३९ रहेको हुनाले यो हिसाब गर्दा करिब ४८ अरब ५८ करोड पुग्दछ। त्यस्तै प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने रकम रु १ लाख ५० हजार र प्रदेश सभाको लागि रु १ लाख प्रतिव्यक्ति तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ २२७३ जना र प्रदेश तर्फ ३५६५ जना रहेको हुनाले दुवै तर्फले खर्च लगभग ७० करोड हुन पुगेको छ। यो सबै रकम सिमा भित्र खर्च भएको कुलु ९८ अरब ९० करोड जति हुन आउँछ।

तर विभिन्न संचार माध्यमबाट प्राप्त जानकारी अनुसार तोकिएको सीमाको रकम भन्दा धेरै गुणा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थिति र अझ दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रहरुको विकटताको दृष्टिकोणले अझ बढी खर्च गुनपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ। तसर्थ उम्मेद्वारहरुले निर्वाचन खर्च १ खरब भन्दाबढी हुनपुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग ५-६∞ हुन आउछ र ०७४/०७५ बजेटको झण्डै १०∞ जति हुन आउँछ।

यसर्थ नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्वाचनले निकै ठूलो भूमिका खेलेको पाउँछौ। निर्वाचनको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा अत्यधिक बृद्धि, रेष्टुराँ र खाना घरहरु कारोबार, मिडिया र छपाइ, डिजाइन गर्ने सेवा उद्योगहरुको बढ्दो कारोबार, हवाई तथा यातयात क्षेत्रमा उल्लेखनीय बृद्धि हुन पुगेको पाइन्छ। यी सवै आँकलन गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अंक यो वर्ष वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यति ठूलो रकम उम्मेद्वारहरु र दलहरुको तर्फबाट खर्च हुँदै गर्द निर्वाचन आयोग र सरकारी कार्यालयहरुबाट गरिने खर्चको रकम पनि उल्लेखनीय हुन आउँछ यी रकमहरु यथार्थमा जानकारी आउन केही समय लाग्ला तर सवै सरकारी खर्चहरु -निर्वाचन आयोग समेत) पनि लगभग १ खरब पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले बजारमा र बैङ्किङ क्षेत्रमा मौद्रिक तरलता बढ्नु स्वभाविकै हो।

अब प्रश्न छ उम्मेद्वारहरुले गर्ने खर्चहरु कसरी जुटाउछन् – एउटा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा हुनसक्ने संभावित खर्चहरु जोहो गर्ने उपायहरु के के हुन सक्दछन्- यी जतिपनि रकमहरु खर्च हुने गरिएको छ यी सवै असल पैसा हुन् कि होइनन् वा स्रोतहरु खुलेकोबाट प्राप्त भएका हुन कि होइनन् – यसबारे गम्भीर हुन जरुरी छ। र सरकारी निकायहरु खासगरी सूचना संकलन गर्ने निकायहरु यस विषयमा कति सतर्क छन् र कति प्रभावकारी बन्न सकेको छ थाहा पाउने दिन आउला।

देशमा बढ्दै गरेको भ्रष्टाचारको मात्राले सवै नेपालीलाई चिन्तित तुल्याएको छ। राजस्वको दायरामा ल्याउन नसकेको पाइएको हुनाले चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। निर्वाचनको बेला सवै खर्च गरिने रकमहरु शुद्ध पैसा हुन भने अर्थतन्त्रलाई ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ नै। तर स्रोत नखुलेका पैसाहरु हुन भने भनिएको समानान्तर अर्थतन्त्रको च्यानलबाट पैसाहरु खर्च गरिएका छन भने यो गम्भीर विषय हो र यसबारे सरकार मौन रहनु हुँदैन भन्ने लाग्दछ।

राजनैतिक स्थिरता सुशासनयुक्त सरकार दीर्घकालीन सोच र दृष्टिकोण तथा भ्रष्टाचार विहीन विकास निर्माण गतिविधिहरुले मात्र नेपालको आर्थिक समुन्नत सम्भव छ र अब बन्ने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले यो विषयमा ध्यान पुर्‍याउने विश्वास लिन सकिन्छ। मुलुकले खोजेको चलायमान अर्थतन्त्र तव मात्र सम्भव हुन्छ जव हामी उत्पादनमुखी हुन्छौ।

हाम्रा खेतीयोग्य भूमिहरुको पूर्ण उपयोग हाम्रा बोटविरुवाहरुबाट फलफूलको समुचित उत्पादन, पशुपंक्षीको पालना र संख्यात्मक बृद्धि, उपयोग गर्न नसकिएका जडिबुटी, वनस्पतिहरुको पूर्ण व्यवसायिक प्रयोग र यी ठाउँहरुको सडकसञ्जालले जोड्ने काम हामीले गर्न सक्यौं भने मात्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न समर्थ हुनेछांै। यी सवै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने  क्षेत्र भएको हुनाले ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ।

यस्तै गरी नेपालको अमूल्य श्रोत हिमाल र हिमालबाट निरन्तर वगिरहने पानी हाम्रो उन्नतिको आधारशीला हो। अतुलनीय दृश्यहरु, साहसिक हिमाल पदयात्रा, प्राकृतिक हिमतालहरुलाई विश्वमा देखिएको, भोगिएको बढ्दो तापक्रमबाट बचाउने र वातावरणीय संतुलन कायम राख्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। हाम्रा नदीनालाहरु, संरक्षित वन र निकुञ्ज अनि शिकार आरक्षहरुलाई व्यवसायिक स्वरुप दिँदै छहरा , झरना र तालतलैयाहर्रुलई व्यवसायिक उपयोग गर्ने रणनीतिको जरुरत छ।

हामी संग भएका तर उत्खनन् गर्न नसकेको, बहुमूल्य धातुहरु रहेको स्थानहरु उत्खनन्, वातावरणीय संतुलनलाई ध्यानमा राख्दै नेपालका निजीक्षेत्रलाई प्रशोधन कार्यमा संलग्न गराउने प्राथमिकता दिँदै काम अगाडि बढाउन जरुरी छ। नेपाली लगानीले नभ्याएमा विदेशी लगानीका लागि खुला गर्ने नीतिगत निर्णय आवश्यक छ नै। यी सवै आउँदखा दिनहरुमा अर्थतन्त्रको आकारलाई ठूलो बनाउन मद्दत पुग्ने विषयहरु हुन् र अव निर्माण हुने संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरुले दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।

यसबाहेक हाम्रो आयात निर्यात व्यापार, उत्पादनमुखी कार्यहरु विभिन्न किसिमका सेवा उपलव्ध गराउने गतिविधिहरु पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु तथा यातायात संजाल व्यापक बनाउने कार्यहरुले रोजगार सिर्जना गर्न यथेष्ट योगदान पुर्‍याउने भएको हुनाले यी सवै गतिविधि बढावा  दिन सरकारको भूमिका अत्यन्तै खाँचो छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्यौँ भने प्रत्येक नागरिकलाई काम दिन सक्छौं, प्रत्येक नागरिकको आम्दानी बृद्धि गर्न मद्दत गर्न सक्छौं यसले नै नागरिकको जीवनस्तर उठाउँछ।

जव जव जनताको जीवनस्तर उठ्छ तव तव देशमा विकासको गति अगाडि बढ्छ। समृद्धि ल्याउछ अविकसित देशलाई विकसित बनाउन आधार तयार हुँदै जान्छ। यही नै नेपालले चाहेको समृढ्धि हो। हामी प्रत्यक नागरिकले एकल वा सामूहिक रुपमा योगदान दिन सकौं। आज नेपालको आवश्यकता यही हो। सक्रिय अर्थव्यवस्था, चलायमान अर्थतन्त्र र सवैको सकारात्मक सोचसहितको योगदान नै मुलुककोलागि अपरिहार्य आवश्यकता हो।

- आनन्दराज मुल्मी