खोइ सिंहदरवार ?

उतिबेला प्राइमरी कक्षामा एउटा कविता थियो। कविताको शीर्षक कुखुरी काँ थियो। सारमा  खै खोलो सुक्यो कविताको आशय थियो।अहिले यतिखेर गाउँगाउँमा खै सिंहदरवार भन्न थालिएको छ। देश संघीयतामा गइसकेपछि सदर मुकामहरु गाउँगाउँमा आउँछन्, राजधानी जिल्ला जिल्लामा आउँछ। सिंहदरवार खोज्न काठमाडौं धाइरहनुपर्दैन। घर घरमा सिंहदरवार पुग्छ भनेर खुब हल्लाचल्यो।चुनावी नारा समेत यसैको बन्यो। हामीले पनि खुब लेख्यौँ। संघीयता साँच्चै कामधेनु नै हो जस्तो ठानियो। सञ्जिवनी नै संघीयतामा छ जस्तो पनि लाग्यो।

तर संघीय संविधान लागू भएको पनि ३ वर्ष भैसक्यो। केन्द्रमा एकदमै थोरै मन्त्रालय राख्ने भन्ने विभिन्न समिति तथा कार्यदलले पेश गरेको सिफारिसलाई लत्याएर शुरुमा १८ पछि २१ र अहिले १ थप गरी २२ मन्त्रालय बनाइयो। संघीयतामा संघभन्दा प्रदेश र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाइनुपर्ने थियो। यसका लागि अधिकारको निक्षेपीकरण जरुरी पनि थियो। संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चुनाव भई  यी तीन ओटै तहका सरकार  बनेको पनि महिनौ बितिसक्यो।

विभिन्न आयोगले संघीयताको मर्म प्रत्याभूत गर्न केन्द्रीय निकाय कटौती गरी प्रादेशिक निकायको संख्यामा बढोत्तरी ल्याउन पनि सुझाएका नै हुन्। तर व्यवहारमा सोचेजस्तो देखिन सकेको छैन। जनताले  खै सिंहदरवार भनेर प्रश्न गर्दा के जवाफ दिने हो ?अन्यौल नै छ। मूलतः प्रशासनिक संरचना आजको जल्दोबल्दो समस्या बनेको छ। राजनीतिले लय पक्डेको छ। राजनीतिले एउटा धार लिएपनि त्यसलाई सघाउने प्रशासनिक संरचना तय भई नसकेको स्थिति छ।

मुलुकको समग्र कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवार निकाय बनेको सामान्यप्रशासन मन्त्रालयले प्रशासन सेवालाई मात्र काखी च्यापेको अवस्था छ। जेष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारी बीचको भेउ सामान्यले पाउन सकेको छैन। कर्मचारीलाई उत्प्रेरणाले चलाउन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त नै उसले बिर्सेको छ। पेलेरै ठेगान लगाउने नीतिमा सामान्यप्रशासन रहेको छ। यसले गर्दा आज कतिपय पालिकाहरु कर्मचारी विहिन भएका छन। कर्मचारी अभावमा जनता सेवाबाट बञ्चित समेत हुनुपरेको अवस्था छ। कर्मचारी समायोजन कहिले गर्ने के का आधारमा गर्ने कुनै टुंगो छैन।

आखिर राजनीतिलाई सघाउने भनेकै प्रशासनले हो। राजनीतिक एकाइहरुले पूर्णता पाउँदासम्म पनि प्रशासनिक एकाइको टंुग्ाो नलाग्नु नै आजका जल्दोबल्दो समस्या हो। यसो हुनुमा कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिलाई समयमा नै सचेत नगराएर हो वा राजनीतिले यसलाई कम महत्व दिएर हो बुझ्न सकिएको छैन।  तदर्थवाद सँधै रहनु राम्रो मानिदैन। गत २०७४ को चैत्र २८ गतेपछि नयाँ व्यवस्थापनमा चल्ने कतिपय जिल्लास्थित कार्यालयहरुका बारेमा आजसम्म टुंगो छैन। जिल्लामा  कुन अड्डा रहने ? कसरी रहने ? नरहने अड्डाका बारेमा के हुने ? कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्ता दर्जनौ सवालहरु आजपनि अनुत्तरित नै छन्।

साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई गृह मातहत रहने तर कर्मचारी व्यवस्थापन शिक्षा  विज्ञान  तथा प्रविधि मन्त्रालयबाटै हुने गरी नाम फेरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका रुपमा खडा गरिएको छ। यसलाई जिल्लामा जिल्ला प्रशासन मातहत रहने तर अख्तियारी स्वायत्त हुने गरी दक्षप्रजापतिको अनुहार जस्तो बनाइएको छ। जिल्लाका अन्य कतिपय कार्यालयको हालत पनि यस्तै छ। अन्यौलपूर्ण अवस्थामा कतिपय कार्यालय र कर्मचारीहरु देखिन्छन्। यता जिल्ला समन्वय समिति काम बिहीनको अवस्थामा छ। शिक्षा समेत हेर्ने गरी गठन गरिएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नचिने पनि हुने अवस्था छ।

देशमा शासन व्यवस्थाले फड्को मार्दा भनेजस्तो समयमा भनेजस्तो गति लिन सक्दैन यो साँचो हो। सङ्क्रमणकालमा तलमाथि त पर्छ नै तर कतिपय यस्ता विषयहरु पनि छन् जसलाई संक्रमणकालको लामो समयसम्म थाँति राख्न सकिँदैन र मिल्दैन पनि। अधिकार बाँडफाँडको कुरा, शिक्षानीति तथा शैक्षिक व्यवस्थापनको कुरा , प्रत्येक पालिकाबाट जनताले प्रत्यक्ष झन्झटरहित सेवा पाउने कुरामा यो वा त्यो बाहनामा लम्ब्याउन पाइँदैन। पछि गरौंला भनेर उम्कन र उम्काउन पनि पाइँदैन। क्षणका क्षण निर्णय र सो को कार्यान्वयन गर्नु पर्ने पनि हुन्छ।

आज कैयौँ पालिकाहरुमा विषयगत कार्यालयहरु स्थापित भैसकेका छैनन्। कर्मचारीहरुमा केन्द्र  र जिल्लामोह नै हावी छ। उनीहरुलाई पालिकासम्म पुर्‍याउन नसकेको अवस्था छ। मुलुकको समग्र कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवार निकाय बनेको सामान्यप्रशासन मन्त्रालयले प्रशासन सेवालाई मात्र काखीच्यापेको अवस्था छ। जेष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारी बीचको भेउ सामान्यले पाउन सकेको छैन। कर्मचारीलाई उत्प्रेरणाले चलाउन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त नै उसले बिर्सेको छ। पेलेरै ठेगान लगाउने नीतिमा सामान्यप्रशासन रहेको देखिन्छ।

यसले गर्दा आज कतिपय पालिकाहरु कर्मचारी विहिन भएका छन्। कर्मचारी अभावमा जनता सेवाबाट बञ्चित समेत हुनुपरेको अवस्था छ। कर्मचारी समायोजन कहिले गर्ने के काआधारमागर्ने कुनै टुंगो छैन। एकथरी कर्मचारीहरु केन्द्र छोडन चाहेका छैनन्। अर्का थरीहरु कार्यकारी पाएमात्र जाने पक्षमा छन्। प्राविधिक भनिएका तर प्रशासन प्रकृतिकै कामगर्ने  जेष्ठ  कर्मचारीहरु प्रशासन सेवाका कनिष्ठ कर्मचारी मातहत बस्न चाहिरहेका छैनन्।

केन्द्र सरकार यतिबेला संघमा फेरि कर्मचारी बढी खपत हुने गरी नयाँ संरचना बनाउँदै छ। यस्तो विषम् परिस्थितिमा आमजनताहरु भने सिंहदरवार गाउँगाउँमा खोज्दै छन्। गाउँ गाउँबाट सिंहदरवारको सेवा पाउनु उनीहरुको हक हो। यही मानेमा उनीहरुले संघीयता रोजेका पनि हुन् र आम चुनावमा उत्साहका साथ मतदान गरेका पनि हुन्। संघीयताले नजिक बाट सेवा दिन्छ भन्ने जनताको आशालाई कुनै पनि हालतमा निराशामा परिणत हुनदिनु हुँदैन। यसका लागि राजनीति वृत्त अविलम्ब तात्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारको संघ मोह

मन्त्रीपरिषदको गत साउन १० गतेको बैठकले कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी र भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय कायम गरी दुर्इओटा मन्त्रालय बनाएको छ। एउटा मन्त्रालय थप्दा लगभग ५० करोड बराबरको वाषिर्क थप आर्थिक व्ययभार बढन जान्छ। यस अघि गठित अधिकारसम्पन्न संघीय पुनःसंरचना समितिले १५ ओटा मन्त्रालय मात्र संघमा प्रस्ताव गरेको थियो। सोमलाल नेतृत्वको संघीय पुनर्संरचना कार्यदलले संघमा ११ ओटा मन्त्रालयको मात्र प्रस्ताव गरेको थियो।

आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै साविकका ३१ मन्त्रालयलाई घटाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १८ बनाएका थिए। तर गत २०७४ चैत २ गते उनैले फेरि मन्त्रालयको संख्या १८ बाट बढाएर २१ बनाए। गत साउन १० गते पुनः उनैका पालामा १ थप गरी २२ पुर्‍याइएको छ। संघीय प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह हुनुपर्दछ। यसकालागि केन्द्रमा छिटो,छरितो ,चुस्त ,दुरुस्त मन्त्रीमण्डल भए पुग्छ। तर सरकारलाई के बाध्यता पर्‍यो कुन्नि – मन्त्रालय संख्या बढाउनतिर लागेर संघप्रतिको मोह देखाउन थालेको छ। यतिमात्र होइन सेवा प्रवाहका लागि संघीय भन्दा प्रादेशिक कार्यालय महत्वपूर्ण मानिन्छन्। तर संघ अन्तर्गत कतिपय विभागहरु राखेर साविकमा  संघका लागि प्रस्ताव गरिएको कर्मचारी संख्या ३० हजारबाट बढाएर संघमा ४५ हजार रहने र प्रदेशमा १६ हजार मात्र रहने गरी फाइल अघि बढाइएको छ।

जव कि यस अघि गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले संघमा ३० हजार र प्रदेशमा २१ हजार कर्मचारी रहने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। कतिपय उच्च पदस्थ तथा पहुँचवाला कर्मचारीहरुको संघप्रतिको मोहका कारण प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरु पनि संघ अन्तर्गत नै राखिएको छ। यसो गर्दा प्रदेशमा कर्मचारी संख्या कम गरिएको छ। प्रदेशमा रहने ७ मन्त्रालयमध्ये  कतिपय मन्त्रालयका आप\mना लायनएजेन्सी नै छैनन्।

संघ मातहतका विभाग ,कार्यालय वा निकायले प्रदेशलाई मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। यसो हुँदा संघलाई भ्याइ नभ्याइ र प्रदेशलाई कहाँपाइको स्थिति सृजना हुने देखिन्छ। साँच्चै प्रदेशलाई बलियो बनाउने हो भने सरकारले संघप्रतिको मोह त्याग्नुपर्छ। जतिसक्यो संघले प्रदेश र स्थानीयतहलाई बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ।अनिमात्र हिजो आफैले भनेको र आझ जनताले खोजेको सिंहदरवार यही हो भनेर देखाउन र बुझाउन सकिन्छ। जनताको दैनानुदिनको सम्बन्ध अब संघीय व्यवस्थामा संघतिर होइन प्रदेश र स्थानीय तहतिर हुन्छ  भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ।

- नगेन्द्रराज पौडेल