खुला समाज, सरकारको वक्र दृष्टि

सैनिक शासन, निरङ्कुश राजतन्त्र,र्र् इस्लामिक कट्टर राज्य व्यवस्था तथा एकदलीय कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्ने शासकहरू बन्द समाजमा हुर्र्किने, मौलाउने र फस्टाउने गर्दछन्। लोकतान्त्रिक शासनपद्धत्रि्रति र खुला समाजप्रति उनीहरू जहिले पनि अनास्था प्रकट गर्दछन्। त्यसको हुर्मत काढ्न निरन्तर व्यस्त रहन्छन्।

उनीहरू शासकको इच्छाअनुसार नागरिक जीवन संचालित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। विपक्षी विचार र सङ्गठनप्रति सधैँ असहिष्णु व्यवहार निरन्तर जारी राख्दछन्। पछिल्लो अवस्थामा आएर अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा निरङ्कुशताका हिमायतीहरूले त्यही गरिरहेका छन्। कतिपयले त लोकतन्त्रको आवरणमा समेत यो धन्दा जारी राखेका छन्।

स्थानीयता, क्षेत्रीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकता जस्ता ससाना घेराहरूले समकालीन विश्वको लोकतन्त्रको गला निमोठिरहेका छन्। यहाँसम्म कि विश्वको ठूलो प्रजातन्त्र मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकाका निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै विधिवत चुनिएर अमेरिकी संविधानकै शपथ लिएर सत्तासीन भए पनि उनको व्यवहार भने गोरा जात्रि्रति मैत्री र अन्य जाति र आप्रवासीप्रति अलोकतान्त्रिक छ। उनी क्षण क्षणमा नश्लीय चरित्र प्रदर्शन गरिरहन्छन्। उदण्ड अभिव्यक्ति र व्यवहार प्रदर्शन गरिरहन्छन्।

ट्रम्प जस्तै आफूलाई उदार, जनप्रिय तथा उत्कृष्ट लोकतन्त्रवादी भनी दाबी गर्नेहरूले पनि अहिलेको विश्वमा लोकतन्त्रको वृत्त साँघुरो पार्दै त्यसको गला घोटेर मार्दै छन्। जनताका मतबाट चुनिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारकै कारण लोकतन्त्र मरणासन्न अवस्थामा पुगेकोमा विश्वव्यापी रूपमै व्यापक चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अमेरिकामा ट्रम्पको उदय, र्टर्कीका राष्ट्रपति र्इदाेगान, हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्वान, नेपालकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीजस्ताको उदय र व्यवहारले कतै मतपत्रमार्फत नै लोकतन्त्रलाई पराजित गरिरहेको त छैन – भन्ने आशङ्काको जन्म हुन थालेको छ।

पछिल्लो समय दक्षिण पन्थी राष्ट्रवाद चरम लोकप्रियतावाद भूमण्डलीकरणका विरुद्धमा देखा परेको संरक्षणवाद, जातिवाद तथा सर्वसत्तावाद नै लोकतन्त्रका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको निष्कर्ष प्रसिद्ध विद्वान्हरू स्टेवेन लेवेस्की र ड्यायनिल जिवलाटले ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइ -’ भन्ने पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख गरेका छन्। लेखकद्वयले अमेरिकी स्वतन्त्र न्यायापालिका र प्रेसमाथि राष्ट्रपति ट्रम्पले आक्रमण गरिरहेको उल्लेख गरिरहेका छन्। त्यसरी नै माथि उल्लेखित निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यो धन्दा जारी राखेका छन्।

नेपालमै पनि राज्यका संवैधानिक निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु सरकार पपुलिस्ट बन्न नीति निर्माण र कानूनलाई उल्ट्याएर जङ्गली शैलीमा अघि बढ्नु, नजानिँदो रूपमा प्रेसमाथि दमन हुनु, जनताको वाकस्वतन्त्रता तथा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने हकमा क्रमशः लगाम कस्दै जानु, तर भ्रष्टाचार, अनियमितता, निरन्तर मौलाउँदै जानु महङ्गी नियन्त्रण हुन नसक्नुले नेपाली जनजीवन दिनप्रतिदिन बेचैन बन्दै र कष्टकर जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। निर्वाचनमा स्वतःस्फूत उर्लेको जनताको खुसी र उत्साह अहिले आएर दिनप्रतिदिन घट्दो छ। लोकतन्त्रको आवरणमा ओलीको नेतृत्वमा अहिले नेपालमा बलियो बामपन्थी सरकार भए पनि र जतिसुकै कर्ण्र्ााप्रय नारा लगाए पनि जनता खुसी छैनन्। राज्यका अधिकांश निकायमा नेकपाका असक्षम झुण्डहरू नियुक्त भइरहेका छन्। जताततै आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न र राज्यका साधन र स्रोतलाई दुरूपयेाग गर्दै दोहन गर्न यी झुण्डहरूले राज्यका निकायलाई व्यवस्थित र सबल होइन निकम्मा पार्दैछन्। एकाधिकारवादी राजनीतिक हैकम जताततै लाद्न स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म तल्लीन रहेका छन्।

अहिले पनि संवैधानिक अङ्गहरू अदालत, जनसरोकार राख्ने कार्यालयहरूमा चरम राजनीतिकरणले ग्रस्त छन् र व्यभिचार मौलाइरहेको छ। राज्यको कानून र नीति नियमको उल्लङ्घन स्वयम् मन्त्रीहरूले नै गर्दै आएका छन्। “विधिको शासनका लागि अधिनायकवाद दिनदिनै आउँछ” भन्दै निर्लज्ज तबरले सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना मन्त्री फलाकी रहेका छन्। सहज समाधान हुने समस्यालाई पनि निहित स्वार्थमा जटिल बनाउन जिम्मेवार सत्ताधारी दलका नेताहरू नै लागि परेका छन्। उर्लँदो जनचेतना र त्यो लहरलाई छेक्न निस्तेज पार्न र विरोधका बाटाहरूलाई निष्प्रभावी पार्न सरकार दिन प्रतिदिन नाङ्गो शैलीमा उत्रन खोजिरहेको छ।

गंगामायाको चित्कार, डा. गोविन्द केसीका मागप्रति खेलवाड, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चलखेल, निषेधित क्षेत्रको दण्डा, द्वन्द्वपीडित माथि अन्याय, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई गरिएको दुर्वयवहार, नेपाल टेलिकमको लोकप्रिय कार्यक्रम “सीधा प्रश्न” माथि लगाइएको बन्देज आदि प्रकरणले ओली सरकार खुला समाज, लोकतन्त्र र जनताको विरोध गर्न पाउने मौलिक हकलाई खुम्च्याएर बन्द समाजतर्फ उन्मुख हुँदै गरेको सन्देश दिँदै छ। “आफ्ना अनुयायीप्रति आसक्त” र “आलोचकप्रति अनुदार” बन्दै गरेको ओली सरकार दुर्इ तिहाइ बहुमतको दम्भ र आडमा विधिको शासनका मूलभूत मान्यता प्रति उपेक्षा गर्दै “अलोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा” प्रदर्शन गर्दै छ।

विभागीय मन्त्रालयहरूलाई उपेक्षा गर्दै स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एकछत्र शासन चलाउने ओलीको चाहनाले छुट्टै सन्देश दिइरहेको छ। त्यसैले प्र.म. ओली जति शक्तिशाली बन्दैछन् त्यति नै ठूलो स्वरमा उनी माथि अधिनायकवादको आकाङ्क्षा पलाएको आरोप बलवान् बन्दै छ। “लौरो देखाएर आदेश दिँदैमा समृद्धि नआउने बरु त्यसले अधिनायकवादलाई नै मलजल पुर्‍याउने” आशङ्का प्राध्यापक कृष्ण खनालजस्ता विद्वान्हरूले हालको नेपाली राजनीतिको सर्न्दर्भमा गरिरहेका छन्। खनालले ओली सरकारमा व्यापक रूपमा एकाधिकारवादी सोच देखा परेको छ, सर्वसाधारणले खुला समाजको स्वाद चाखिसकेकाले त्यो लामो समय टिक्न सक्दैन भन्दै सचेत पार्दैछन्। बोली दबाउने दुस्साहसमा प्रधानमन्त्री ओली उनकै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सांसदहरूको समेत बोली सुन्न नसकेर नियन्त्रणमा अग्रसर छन्। विपक्षीको उछितो काड्नु र उखान टुक्को राजनीति मार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु प्र.म. ओलीको सदाबहार शैली नै बनेको छ।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो। यसलाई नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। बोली बर्जित गरेर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिँदैन भन्ने जानकारी पञ्चायत तथा ज्ञानेन्द्रकालीन शासनको विरुद्धमा सक्रिय रहेका हालका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि थाहा नपाउने कुरै भएन। स्थिर सरकारको नाममा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताप्रति प्रहार गर्न दुर्इ तिहाईभन्दा बढी संसदको समर्थन पाएका प्र.म. ओलीले पनि पाउँदैनन्।

स्थिर सरकार त १०४ वर्षको राणा शासन तथा ३० वर्षको पन्चायत कालभरि नै थियो। ती शासन व्यवस्थाको विरोधमा नेपाली जनताले ठूलो कुर्वानी गरिसकेका छन्। नेपाली जनता अब अकुण्ठित लोकतन्त्र सहितको समृद्धि र स्थिर सरकार चाहन्छन्। निरङ्कुश र अधिनायकवादी शैलीलाई उनीहरू अब सहन गर्न सक्दैनन्। राणा र शाह राजाहरूले खुला समाज र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नदिएकै कारण उनीहरू समाप्त भएका हुन्। उनीहरूले विचार अभिव्यक्त गर्न दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए, जनप्रदर्शन गर्न सङ्गठन गर्न कठोर तरिकाले बन्चित गरेका थिए। त्यसैले निरङ्कुश शासनका हिमायतीहरूले जस्तो जनताको मतबाट चुनिएका शासकहरूले गर्न सुहाउँदैन।

“बोली थुन्नु नै साम्यवाद तिरको पहिलो यात्रा हो भन्छन् नेपालका वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी। उनी थप्छन् जुनसुकै हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने सवसत्तावादका विरुद्ध स्वतन्त्रताको खातिर लडाइँ जारी राख्न पर्ने अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको उनले बताउन थालेका छन्। उता प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस पछिल्ला दिनहरूका भेला र बैठकहरूमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको मूल्याङ्कन गर्दै छ। त्यसैले संसद र सडक दुइटै मोर्चाबाट ओली सरकारका अधिनायकवादी चरित्र र शैलीप्रति विरोध जनाउने अग्रसरमा रहेको छ।

अन्य ससाना दलहरू विवेकशील साझा पार्टी राजमो जस्ता ससाना दल र व्यक्तिहरूले पनि राष्ट्रपति प्रणालीप्रति चलाइएको हल्लाको विरोध र असहमति प्रकट गर्दैछन्। सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदै गरेको सरकारमा सामेल नभएका अन्य बामघटकहरूले पनि आरोप लगाइरहेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस भने सत्ताधारी दलहरूलाई “सभामुख र उपसभामुख” भिन्नाभिन्नै दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति ध्यानआकर्षण गरिरहेको छ। सत्ताधारी दलका व्यक्तिहरू एमाले र माओवादी केन्द्र छँदा हात पारेको त्यो पद पार्टीएकीकरण भइसकेपछि पनि गुमाउन चाहँदैनन्। संविधानलाई अपव्याख्या गरेरै भए पनि उक्त पदमा टाँसिइरहन खोज्दै छन्।

“सडकमा अनशन बसेर दबाब दिनु अधिनायकवादी चरित्र हो” भन्दै अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीप्रति असहिष्णु बन्दै छन्। आफू प्रतिपक्षमा बस्दा वा रहँदा सडकका रेलिङ भाँच्ने, तोड्ने, भत्काउने, संसदमा अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेससमेत खोस्ने, तोडफोड गर्ने र हिंसात्मक राजनीतिलाई मलजल गरेर हुर्काउनेहरू नै अहिले सत्ताधारी बनेर उल्टो लोकतन्त्रको अर्ती उपदेश दिँदैछन्। आम जनता भने उनीहरूको विगतको व्यवहार र अहिलेको व्यवहारप्रति मूल्याङ्कन गर्दै बिलखबन्दमा पर्दै यो रमिता हेरिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा ओलीका मिठा सपना र वाणीहरू सुनेर केही समय लठ्ठएि पनि हेर र पर्खको अवस्थामा रहेका छन्। ओली सरकार भने विधिको शासन र खुला समाजको खिल्ली उडाउँदै संविधानको पालना र अभ्यासमा उल्टो यात्रा तय गरिरहेको छ।

२०४६ पछि प्राप्त भएको खुला समाज र २०६२।६३ पछि स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्म माथि नै निर्लज्ज प्रहार गर्न प्रयत्नशील छ। मुखले समृद्धि र स्थिरताको नारा फलाक्ने, व्यवहारले निरङ्कुशताको अभ्यासको थालनी गरिरहेको छ। यस सर्न्दर्भमा सचेत आम नेपाली नागरिकले अब सरकारलाई खबरदारी गर्नै पर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ। सबैलाई चेतना भया।

- पद्मशरण रेग्मी