कोही नबनून विकास र समृद्धिका बाधक

नेपाल अझै अविकसित राष्ट्रको रुपमा विश्वभर चिनिएको छ। हाम्रो मुख्य चुनौती नै हाम्रो राष्ट्रलाई त्यस श्रेणीबाट माथि उठाउनु हो। हामीले विकासका संरचनाहरु र समृद्धिका बाटाहरु तयार गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नै लक्ष्य निर्धारण गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचारको खाडलमा परिरहनु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु, कानूनी शासनलाई लत्याउँदै नातावाद कृपावाद र दलीयता प्रभावी भइरहनु हो। संक्षेपमा यी कुराहरु गरिरहँदा नेपाल उन्नतशील बनोस्, विकासतर्फ लम्कियोस् , जनताको जीवनस्तर माथि उठोस् भनेर मित्रराष्ट्रहरु , सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि सहयोग गरिरहेकै छन्।तर पनि स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आउन सकेको छैन , गति लिन सकिरहेको छैन।

अहिलेको गठबन्धन सरकारमा रहेका दुर्इओटा दलका अध्यक्षहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधान मन्त्री केपी ओली भन्छन् भ्रष्टाचार बिरुद्ध निर्मम र सम्झौता रहित ढंगले प्रस्तुत हुने , कुनै बहानाबाजी हुने छैन, कुनै संरक्षण गर्न दिइने छैन। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्दछन् भ्रष्टहरुलाई जेल नहाली सुशासन र विकाश संभव छैन। न्यायालयदे्खि कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षासंयन्त्रमा बेथिति छ। भ्रष्ट र बेथिति गर्ने कसैलाई नछोड्ने अठोट गरेका छौँ। विगत कैयौँ वर्षदेखि सरकारमा पुगेकाहरु नै भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्यसहनशीलताको भाषण गरेर नथाक्नेहरु बारे जनताले चिनिसकेका छन्।

एउटा सरकार गएर अको सरकार आउञ्जेल भ्रष्टाचारमा कुनै कमी नभएको। आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा पनि आउने गरेको जनताबाट छिपेको छैन। आउने दिनमा हिजो झैँ भन्ने गरिएको तर प्रभावकारी हुन नसकेको नभई कार्यान्न्वयन हुने विश्वास लिएका छन्। किनभने यसलाई तह नलगाई सुशासन कायम नहुने भयो , भ्रष्टाचार बढ्ने भयो , कानूनी शासन नहुने भयो।

विगत केही महिनादेखि सरकारी कार्यालयहरु तथा कर्मचारीहरुले गर्ने क्रियाकलापहरु बारे निकै चर्चा हुन थालेको छ। सरकारले दिइरहेको तलब र सुविधा भनेको कर्मचारीहरुको हाजिरीको लागि मात्र हो , काम गराउन र गर्नको लागि प्रोत्साहन भत्ता थप लिइरहेका छन्। त्यस माथि मालदार कार्यालयबाट जम्मा हुने रकम भागबण्डा गरी लुटमार गरिरहेका छन् , यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।

निर्लज्ज तरीकाले सरकारी रकम कसरी खर्च गर्दछन् भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकै छ। ३ तलाको भवन निर्माण गर्दा ७ तलाको लिफ्ट जडान गरेको खर्च देखाएकै छन्। ९ तलाको सैनिक अस्पताल निर्माण भइरहँदा १७ तलासम्म पुग्ने गरी सामानहरु खरिद गरेको भनिएको छ। राज्यको चियापान खर्च मात्र ६९४ करोड भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। दिन नसकिने र दिन नहुने इन्धन खर्च भनेर संसद सचिवालयले दलका नेताहरुलाई करोडौँ रुपया खर्च गरेकै छ।

निर्वाचनका नाममा प्रति बैठक २ हजार भत्ता पाउने – कार्यालय समय बाहेक )। बैठकहरु दैनिक १० ओटासम्म गरेको देखाएर पैसा लिएका छन् र चिया खर्च बापत ८३ लाख ६५ हजार खर्च देखाएका छन्। यी त झिना मसिना कुराका उदाहरण मात्र हुन्। त्यही प्रतिवेदनले सरकारी बेरुजु रकम बढेर ५ खरब पुग्यो भन्दै यो चिन्ताको विषय भयो , आर्थिक अनुशासन हीनता साह्रै बढेर गयो , असुल गर्नु पर्ने रकम छिटो असुल गर्नु पर्‍यो भनिएको छ। तर कर्मचारी वर्ग यस्तो कार्यप्रति गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। अब अको वर्षको प्रतिवेदनमा कस्तो आउने हो र सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम हुन्छ हुदैन हेर्न बाकी छ।

आउँदो  एक दुर्इ वर्ष भित्र मुलुकको लागि आर्थिक रुपमा निकै व्यवस्थित हुनु पर्ने स्थिति रहेको छ। गत आर्थि वर्षमा नै स्थानीय तहलाई रकम दिनै लगायत खर्च धान्न राजस्वले भ्याएन , अनुमान गरेभन्दा कम राजस्व उठ्नु तर सामान्य खर्च अधिक हुनुले खर्च व्यस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको थियो। आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको थियो। आन्तरिक ऋण लगभग सीमा तोकिएको १ खरव ४५ अरब हाराहारीमा उठाइसकिएको छ। अब आउँदो वर्षको लागि स्थानीय तह र प्रदेश तहमा ठूलै रकम पठाउनु पर्ने अवस्थाले खर्च व्यस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन पुगेको छ। तीन तहकै सरकारले खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ।तर मनपरी तरीकाले हैन।

वर्तमान राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ। बढ्दो समानान्तर अर्थतन्त्रलाई प्रहार गर्नु सरकारको एउटा प्रभावकारी कदम हुन सक्छ। करको रकम दुरुपयोग हुँदैन भन्ने विश्वासको वातावरण निर्माण गरी सवैलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। करको दर मात्र बढाएर जनतालाई मारमा पार्नुभन्दा संकलनमा सहज पहुंच जरुरी छ। कर संकलकहरुले आफनो तौर तरीकामा सुधार गर्नु पर्दछ। करको भार कुन तहसम्म हुने र कुन कुन तहले आफुखुसी कर उठाएर ढाडसेक्नुभन्दा करहरु कसरी उठाउने भन्ने स्पष्टता आउनु जरुरी छ।

यो वर्ष उठेको राजस्व रकमको स्वरुप हेर्दा बढ्दो संघीय खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिदैन। त्यसमाथि बढ्दो पेन्सनभार , सामाजिक सुरक्षाभार तथा लोकप्रियताको नाममा बढ्दै गएको आर्थिक सहायता , चन्दा , पुरस्कारको भार थेग्न सरकारलाई सकस पर्ने देखिन्छ। आन्तरिक ऋणमात्र उठाएर समस्या समाधान हुनसक्दैन। आन्तरिक ऋणको कुल रकम नै रु. ३ खर्ब पुगिसक्यो। बाह्य ऋणले हाम्रो सामान्य खर्च पनि जुटाउन सकिने अवस्था छैन। यस्तो परिस्थितिमा विकास र समृद्धिलाई तीव्रता प्रदान गर्न ठूलो लगानी रकम जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि फजुल खर्च घटाउनै पर्दछ। तडक भडकका साथ गरिने निरीक्षण भ्रमण, समारोह आदि खर्च घटाउन जरुरी छ। अनावश्यक खर्च कटौती गर्नै पर्दछ।

चुलिँदै गरेको व्यापार घाटा हाम्रो लागि चुनौती बन्दै छ। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम निर्यात व्यापार अनि रेमिटेन्स रकम घट्दै गइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष ५ लाख युवाहरुका लागि रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नु छ। त्यसको लागि व्यवसायमा लगानी गर्नको लागि ठूलो मात्रामा पूजी निर्माण गर्नु परेको छ। यिनै हुन् समृद्धिको आधार तयार गर्ने केही उपायहरु।

सरकार अब गंभीर बन्नै पर्दछ। प्रदेश तहका सरकारले संघीय सरकारबाट थोरै अपेक्षा राख्नु पर्दछ र आफ्नै सामर्थ्यबाट राजस्व जम्मा गर्ने काममा लाग्नु पर्दछ। अन्यथा प्रदेश तहमा आफै प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। अबको समय यसो गर्छुउसो गर्छुभन्नुभन्दा योजना सहित लक्ष्य किटान गरी प्राथमिकता अनुरुप कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाउन सक्नु पर्दछ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर , राजस्व वृद्धि दर , वचत दर तथा पूँजी निर्माण दर अत्यन्त कमजोर रहेको छ। यी सबैलाई उकास्नु परेको छ। समृद्धिका लागि चाहिने पूर्वाधारहरु यिनै हुन्।

यी सबैका लागि सरकारले राज्यसंयन्त्रलाई कसरी सञ्चालन गर्दछ , सुशासन कायम गर्न कस्ता रणनीतिहरु अपनाउँ छ , भ्रष्टाचारका गतिविधिहरु माथि निर्मम प्रहार गर्न सक्छ या सक्दैन। कानूनी शासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्दै दण्डहीनताको  अवस्थालाई कसरी अन्त्य गर्दछ , सरकारी कर्मचारीहरुलाई हाजिरी गरेबापत तलव दिइराख्छ वा साँच्चै नै नागरिकको काम पनि छिटो छरितोसँग गर्दछ। अनि विभिन्न तहमा पठाइएका सरकारी कर्मचारी आफनो ठाउँमा पुगेर काम गर्छन् कि गर्दैनन् आदि कामप्रति ध्यान दिन सके मात्र विकास र समृद्धिको आधार तय हुन सक्दछ।

तीन तहका सरकारहरु एकले अर्कालाई दोष देखाउने , अबरोधको प्रतीकका रुपमा देखाउने प्रवृत्ति कायम रहेमा हामी नया दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्दैनौँ। यो प्रवृत्तिले संघीयता सफल बनाउने कार्यमा अवरोध खडा गराउने छ। संघीय प्रणाली भनेको समन्वय,सहभागिता, सौहार्दता र सँगसँगै जाने प्रणाली हो। क्षमताभन्दा बाहिरका कुरा गरेर संघीयतालाई व्यवहारमा उतार्न सकिँदैन। बरु सुशासन कायम राख्न , बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवामा उत्प्रेरित गर्न क्रियाशील हुनु पर्दछ।

नेपाल राष्ट्रबैकले आफनो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको बेला सरकारले लक्ष्य गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न झण्डै १४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैया लगानी गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसमध्ये सरकारी क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३२ अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७ अर्ब लगानी जुटाउनु आवश्यक छ। नया आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो महिना श्रावणमा नै आर्थिक शिथिलता देखिएको छ। आर्थि गतिविधिमा कमी आएको छ। सरकारको यथोचित ध्यान जानु जरुरी छ। अहिले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नै  नेपालको समृद्धि र विकासको बाधक बनेको छ। इति।

- आनन्दराज मुल्मी