के बालुवाटार पार्टीको हेडक्वार्टर हो ?

सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम पेश भईसकेकोले अव ओली सरकारको गन्तव्य तय भ एको मान्नुपर्छ। त्यसोत, नवगठित सरकारलाई एकसय दिन छुट दिइन्छ आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि। यसैलाई हनिमुन पिरिएड भन्ने गरिएको हो। शब्दले बुझाउछ यो पश्चिमा राजनीतिक संस्कृतिको आयातीत चलन हो। त्यो हनिमुन अवधि पनि करिव अन्त्यमा छ। त्यसैले अव कामको टिप्पणी हुनु समीक्षा हुनु स्वाभाविक मान्नु पर्छ।

विदेश सम्बन्ध

शेष दुनियाका नवगठित सरकार भन्दा नेपालका नयाँ सरकारको काम थालनी अलि बेग्लै हुन्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले गृहनीतिको पुनरावलोकन गर्दै कामको थालनी गर्छन् अन्यदेशमा। हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री बन्नासाथ छिमेकी देशको भ्रमणको निम्ता आउँछ। त्यसमा पनि खासगरेर भारतको र नव नियुक्त प्रधानमन्त्रीको चटारो विदेश भ्रमण अर्थात भारत भ्रमणको तयारीबाट शुरुहुन्छ।

यसपटक त संघीय संसदको निर्वाचनको परिणाम आउनासथ ओलीलाई मोदीको निम्ता आए को हो र प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदै सुष्मास्वराज भारतीय विदेशमन्त्री आफैं काठमण्डौ आईन्। यत्रो ठूलो खातिरदारी भारतले गरेको नेपालको प्र.म.को पहिलो भ्रमण भारत हुनु पर्ने सनातनी चलन नतोडियोस् भन्ने हुनुपर्छ। ओलीले यो न  बुझ्ने कुरा छैन-पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो गन्तव्य चीन बनाउँदा प्रचण्डले भोग्नु परेको पीडा। त्यसैले नाकाबन्दीकै बेला जति धुर्की लगाए पनि उनको पहिलो भ्रमण भारत नै भएको हो। त्यसैले यस पटक पनि भारत नै गए।

ओली भारत गए। मोदी नेपाल आए। यो त ठीकै छ। तर, नेपालले भारतीय व्यवहारबाट भोग्नु परेका समस्याको गाँठो फुक्यो त – यो एकदम ठूलो र महत्वपूर्ण प्रश्न हो। भारतले गर्ने सीमा अतिक्रमण यथावत छ, अव वर्षा लाग्दै गरेको छ। नेपालका सीमानामा बनेका भारतीय तटबन्ध यथावत छन् र त्यसबाट हुने नेपाली भू-भागको डुवानको समाधानमा ठोस कदम चाल्ने कुनै निर्णय छैन, नेपाली कृषि उत्पादनको निर्यातमा निरन्तरको भारतीय व्यवधान यथावत छ, मोदी नेपाल आउँदै गर्दा जोगवनी नाकामा नेपाली चिया बोकेका ट्रक रोकिएको थियो, यसमा कुनै चर्चा भएन। पंचेश्वर अर्थात महाकाली सन्धि भएको वाह्र वर्ष भयो भारतले होल्ड गरेको त्यसको कार्यान्वयनमा सिन्को पनि भाचिएको छैन। उल्टै अरुण नदी भारतलाई बुझाइयो। विराटनगरको भारतीय फिल्ड अफिस बन्द हुने त भनिएको छ तर सरकारी स्वीकृत बिनै आफूले चाहेको ठाउँमा पाँच करोडको अनुदान दिँदै नेपालभरी प्रभाव पार्न पाउने भारतीय राजदूतको अधिकारको नवीकरण गरियो। स्मरणरहोस् शेरबहादुरको सरकारले नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

क्षेत्रीय मञ्च सार्कको के अव अवसान नै हुने हो ? यसकै लागि पाकिस्तानी प्रम अब्वासी नेपाल आए। भारतका कारण शिखर बैठक हुन सकेको छैन। नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्ने देश नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहल केही देखिएन। यसले पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतीय दुराशयपूर्ण रणनीतिको अ· नेपाल लाई पनि बनाउन खोजिएको र नेपाली नेतृत्व पनि त्यही हुन खोजेको त होइन ? सार्क सम्मेलन अवरोध प्रति नेपालको उदासीनता र नतमस्तकताले भारतीय रणनीतिलाई पक्ष पोषण गरेको प्रष्टै देखिएको छ।

सँधै नेपालको महत्वका साथ सहभागिता जनाउँदै आएको “सांर्घाई सहयोग मञ्च” को सम्मेलनमा यसपटक नेपालले सहभागिता जनाएन। बरु, यही बेला ओली भारत भ्रमणमा गए। यी सबै परिघटनाले के देखाउँछ भने मोदीले विरालोले मुसा खेलाएझै खेलाई रहेकाछन्। नेपाली नेतृत्वले जनखपतको लागि राष्ट्रवादको गफ गर्ने तर लम्पसारवादलाई नछाड्ने प्रवृत्ति पुनः देखियो। यो एक खतरनाक प्रवृत्ति हो।  टनकपुरलाई सच्याउने नाउँमा “महाकाली प्याकेज” को कुरा उर्ठाई प्रकारन्तरमा पुरै महाकाली भरातले हत्याउन सफल भएझै अहिले सगरमाथा देखि समुन्द्रसम्म को आकर्षक पछौरी ओडेर कोशी उच्चवाँध बनाई पूर्वी नेपाल डुवाउने गुरु योजना अर्थात बृहत षडयन्त्र प्रारम्भ भएको छ। पात्र र प्रवृत्ति उही छन्। त्यसैले चिप्ला कुरा र राष्ट्रवादको मोहनी भाषाभित्र लुकेका यी समग्र पहलुलाई राष्ट्रिय छलफलमा निरन्तर उर्ठाई रहनु आवश्यक छ। नत्र “तावाबाट उम्कने भुंङ्गोमा पर्ने” हुनेछ हाम्रो नियति।

घरेलु नीतिमा :केही राम्रा केही नराम्रा

यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको सिन्डिकेट (एकाधिकार) तोड्न सक्नु यो सरकारले गरेको राम्रो काम हो। हुन त पूर्ववर्ती सरकारले पनि प्रयत्न नगरेका होइनन्। तर, सिन्डिकेट वालाहरुले एक दुर्इ दिन चक्काजाम गरेपछि सरकार निरीह हुन्थ्यो। योपटक भने सरकार पूर्व तयारी र कृतसंकल्पका साथ उत्र्यो र, सफल पनि भयो। यसको प्रभाव अन्य क्षेत्र खासगरेर स्वास्थ शिक्षा लगायत अन्य जनसरोकारका क्षेत्रमा देखिनु पर्छ।

अर्को मुलुकको राजनीतिमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा हो। दुर्इ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता। सरकारमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावको पूर्व सन्ध्यामा एउटा गठबन्धन बनाएर गएका थिए। निर्वाचनपछि पार्टीएकता गर्ने बचनबद्धता पनि गरेका हुन्। जनताले त्यो पत्याए। उनीहरुको पक्षमा बहुमत पनि आयो। अनेक शंका आशंका बीच एकता भएको छ। यसले कम्सेकम पनि राजनीति विशृँखलता कम गर्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ।

यो एकता संगै कतै सरकारमा निरंकुशता र समाजमा दण्डहीनता बढ्ने त होइन ? यो आशंका भने बौद्धिक जगतमा बहसको विषय बनेको छ। खास गरेर द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादती र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लधनका विषयहरु छानविन गरी पीडकलाई अपराध बोध गराउने र पीडितलाई क्षतिभरण गर्ने कुरा अब के हुने हो ? यो अहम जनचासोको नेपाली जनतालाई मात्रै होइन आजको सभ्य विश्वसमाजलाई पनि यो सरकारले विश्वासमा लिन सक्ला ? यसमा पूरै भरोसा दिलाउने काम हो शासकदलको।

अर्को, हुन सक्ने र हुने संकेत पनि देखिएको विषय हो-पार्टीको लागि राज्य संयन्त्र तथा सम्पत्तिको दुरुपयोग। जस्तै, ज्येष्ठ तीन गते शासक दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीच पार्टीएकता भयो। यसको खुसीयालीमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई त्यही साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भव्य भोज दिए। प्रश्न उठ्छ के बालुवाटार कम्युनिष्ट पार्टीको हेडक्वार्टर हो ? यो भोज ओलीले पार्टीअध्यक्षको हैशियतले आयोजना गरेका हुन। उनीहरुको पार्टीकार्यालय वल्खु वा पेरिसडाँडा र वालुवाटार एउटै हो ? यही ९ गते उनीहरुको पार्टीबैंठक पनि वालुवाटारमा नै भएको छ। त्यहाँ भएको चियापान खानपानको खर्च कसको हो ? कुन फण्डबाट गरिएको हो ? त्यसैले पार्टीको काम र सरकारको कामबीच लक्ष्मण रेखा खिचिएन भने यसले विकराल रुप लिन सक्छ। अझ राम्रो त प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति आफ्नो पार्टीको कमसेकम सभापति वा अध्यक्ष पद छाड्नु लोकतन्त्रको लागि श्रेयस्कर हुने छ।

नीति तथा कार्यक्रम

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा पेश भएको छ। सुन्दा यो समग्रमा राम्रो पनि छ। त्यसो त नीति तथा कार्यक्रम कहिले नराम्रा थिए र ? पंचायतकालमा राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय पंचायतमा बाचन गर्ने नीति कार्यक्रम पनि नराम्रा थिएनन्। आर्थिक दशक मनाउने, विकासको मूल फुटाउने, नेपाललाई एशियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने, आदि इत्यादि।

मूलकुरा कार्यान्वयनको हो, कामको कुरा हो, हाम्रा प्रधानमन्त्री त्यसै पनि लक्ष्यदार शब्दमा भाषण गर्न र विकासका चकाचौंध कुरा गर्न माहिर मानिन्छ। संस्कृतमा भनिने-“वचनम् किं दरिद्रम्” यो राम्रै ख्याल गर्ने पाएका छौ हामीले प्रधानमन्त्री। त्यसैले कामको प्रत्यक्षता विना शब्दका विकासमा अब नपत्याउने भएकाछन् नेपाली जनता भन्ने कुरा, कमसेकम सरकारमा बसेकाले बुझ्नु राम्रो हुनेछ।

गाउँ पूरै खाली छन्। युवा कि विदेश पलायनछन् कि त वेरोजगारछन्। र्ऊवरा जमीन प्लटि· भएकाछन्। गाउँ बाँझाछन्। के छ सरकारको नीति यसलाई तोड्ने ? गाउँ, त्यो लेक, पहाड वा तराई नै किन नहुन् हराभरा बनाउने के छ नीति। शब्दले होइन व्यवहारमा त्यो अनुवाद गरे भने मात्रै नीति तथा कार्यक्रमको सार्थकता हुने छ।

अन्त्यमा, सरकार बलियो र प्रतीपक्ष कमजोर मात्रै होइन तेजोहीन अवस्थामा जनता बढी होसियार हुनु आवश्यक छ। सरकारले खाने कमिशन मुख्यत नेपालको जलसंपदा विक्रीबाट हो। त्यता पट्टि होशियार हौं र, बालुवाटार पार्टीको हेडक्वार्टर होइन भन्ने कुराको बोध पनि गराऊँ। यी प्रतीकात्मक कुरा हुन्। तर महत्वपूर्ण छन्।

- तिलक पराजुली