कृषि परियोजनाको अभाव

कृषि विकासमा निजीक्षेत्रको सकृय सहभागिता जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले पञ्चायतकालमा नै कृषि विकास बैंकको स्थापना गरिएको थियो। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्ने क्रममा कृषि विकास बैंकलाई बाणिज्य बैकमा रूपान्तरण गरियो। नाम परिवर्तन नगरी काम परिवर्तन गरेको यथार्थ कृषि विकास सम्बद्ध सरकारी निकायले खासै चासो राखेका रहेनछन्।

नया सम्बिधान जारी भए पश्चात तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरू भटाभट आवश्यक कानून र कार्यनीति बनाउन सकृय भए अनि आवश्यकता महसुस भयो, कृषि विकासमा मात्र वित्तीय सहयोग गर्ने बैंकको। यस्तै नीति बनाउने दुर्इचार अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाउदा यस्तो तर्क धेरै सुन्नमा आयो। सरकारले सबै वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि वित्तमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाएर कृषि विकास बैंकलाई बाणिज्य कारोवार गर्न स्वतन्त्र छोडेको थियो। अन्तरकृयाका सहभागीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाको चर्चा नगरी छुट्टै कृषि बैंकको आवश्यकता औल्याएका हुनाले यो आलेख तयार गर्नु परेको हो।

नयाँ संस्था खोल्दैमा तथा कर्मचारीको सरुवा गर्दैमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन। आयोग बनाएर प्रतिवेदन थुपार्दैमा पनि समस्याको समाधान हुँदैन। कार्यथलोमा रूपान्तरण र कार्यान्वयन नहुने निर्देशनको कुनै औचित्य रहदैन। हाल प्रदेशमा मौजुद बैंक शाखा सञ्जाल, सरकारी कार्यालय तथा गैह्र सरकारी संघसस्थाहरू र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू नै स्थानीय, प्रदेश वा संघीय जुन सरकारको स्वामित्वमा भएपनि स्थानीय जनताको सेवामा खटिएका हुन्। जनता तिनै हुन्, भूमि त्यही हो। संक्रमणकाल भएकोले को कताको हो भनेर द्विविधा हुन्छ होला। तर हाम्रो दृष्टिमा ती सबै संरचना स्थानीय सरकार अन्तरगतका हुन्। त्यहाँ कित्ताकाट गरेर तेरो र मेरो भन्ने अवस्था आउन आवश्यक छैन।

यस्तै अन्यौलको वीचमा स्थानीय र प्रदेश सरकार आफुहरूलाई आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमा गर्न र विकास नीति तय गर्न अग्रसर भएका छन्। सन्तुलित विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि कृषि, पर्यटन तथा जलविद्युतको सर्न्दर्भ हँुदा त निजीक्षेत्र नै अग्रप्राथमिकतामा हुन्छन्। निजीक्षेत्रलाई परिचालन गर्न वित्तीयक्षेत्रको चुस्त व्यवस्थापनको आवश्यक हुन्छ। प्रदेशमा विस्तारित वित्तीय संस्थाहरूको प्रधान कार्यालय केन्द्रमा रहेकोले होला यतिखेर प्रदेश चारले सम्पन्न गरेका विविध अन्तरकृयामा वित्तीयक्षेत्रको व्यवस्थापन प्रस· जोड तोडले उठने गरेको छ।

कार्यक्षेत्र यसै प्रदेशमा भएपनि बैंकका शाखा प्रवन्धकहरू आ-आफ्ना प्रधान कार्यालयको मातहतमा हुने भएकोले प्रदेश वा स्थानीय सरकारको निर्देशन सिधै कार्यान्वयन गर्न उनिहरूले सक्दैनन्। त्यसमाथि वित्तीय सवालमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू परिपक्व भैनसकेकोले हचुवाको भरमा दिइने निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि हुँदैन। त्यसैले होला, प्रदेश तहमा हुने विविध अन्तरकृया कार्यक्रममा बैंकहरूको प्रतिनिधित्व हुदैन। यहाँसम्म कि सरकारको वित्तीय सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थानीय प्रतिनिधिको समेत त्यस्ता कार्यक्रममा उपस्थिति देखिँदैन।

निमन्त्रणा नगरिएको अवस्थामा बैंकका प्रतिनिधि त्यस्ता कार्यक्रममा जाने कुरा पनि हुदैन। शायद आयोजक सस्थाहरू नै वित्तीयक्षेत्रको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने कुरामा अल्मलिएको हुनुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले छुट्टाछुट्टै मौद्रिकनीति तय नगरी संघीयनीतिको अधिकतम् उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नभएको हुनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयको प्रतिनिधि त्यस्ता कार्यक्रममा उपस्थित नहुनु त्यस्तै द्विविधाको सड्ढेत हो।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिकनीतिलाई सान्दर्भिक कार्यालयहरूले समेत हेक्का राख्ने नगरेकोले विपन्नवर्गका जनतालाई सेवा दिन जारी गरिएको उत्पादन क्षेत्र, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा विपन्न वर्गलाई कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको समेत उत्पादक उपयोग हुन सकेको छैन। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यस्को सूक्ष्म अनुगमन गर्न आवश्यक थियो। तर जनता तथा जनप्रतिनिधि दुवैमा चालु मौद्रिकनीतिको ज्ञान नभएकोले होला शायद विभिन्न आर्थिक लेखमा यो विषय समेटिँदा समेत जनप्रतिनिधिको ध्यान जान सकेको थिएन।

त्यसमाथि शेयर बजारका खेलाडीहरूले विपन्न वर्ग कर्जा कारोवार मात्र गर्ने लघुवित्त सेवा प्रदायक सस्थाको शेयर समेत आसमानमा पुर्‍याएर चलखेल गर्न तल्लीन भएकोले नेप्सेको उतार चढावमा धेरैको ध्यान आकृष्ट भयो। उत्पादन क्षेत्रको एकदम कम हिस्सा ओगटेको पूँजी बजार उचाईमा पुग्दा विकास भन्दा शोषणको सड्ढेत हुन्छ। हाम्रो पूँजीबजार त्यस्तै थियो। शेयर कारोवार, घरजग्गा र गाडीको निमित्त कर्जा प्रवाह गर्ने नीति खुकुलो बनाउन केन्द्रीय बैंकलाई दवाव थियो। बैंकको संचालक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न तथा कर्मचारीलाई कर्जा प्रवाह गर्न कडानीति अख्तियार गरियो। त्यसमा पनि दवाव हालियो।

यो सबैको पछाडि जनप्रतिनिधिमा वित्तीय व्यवस्थापन ज्ञानको अभाव थियो। युवाहरूले कडा परिश्रम गरेर पठाएको व्रि्रेषणको ठूलो हिस्सा इन्धन र खाद्यान्न आयातमा वगाउदा समेत जनप्रतिनिधिहरूले “हाम्रो व्रि्रेषणमा हाम्रै अधिकार” भन्ने आवाज बुलन्द गरेर उत्पादक उपयोगमा दवाव दिन सकेनन्। सरकारको मौद्रिकनीतिलाई नै हतियार बनाएर लघुवित्त सेवा प्रदायक संस्था खोल्ने होडबाजीमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न भए।

दुर्इ तीन वर्ष अगाडिसम्म संख्यामा धेरै देखिएका वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राथमिक पूँजीमा सबल बनाउन तथा केन्द्रयी बैंकको अनुगमन एवं नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन बैंकहरू एक आपसमा गाभिने र सवलले निर्बललाई प्राप्त गर्न प्रेरित गरियो। त्यो नीति कार्यान्वयन गर्दा वित्त बजारमा सकृय बैंकहरूको नामसंख्या घटेपनि शाखा सञ्जाल घटेको थिएन।

कम्प्यूटरको सहारामा काम गर्न थाले पछि थोरै जनशक्तिमा पनि शाखा विस्तार गर्न सम्भव भएकोले शाखा विस्तारमा प्रतिस्पर्धा नै भयो। सरकारले अधिकतम जनताको पहुँच बैंकसम्म पुर्‍याउने नीति लिएपछि शाखा विस्तारमा अझै तीव्रता देखियो। अव हरेक स्थानीय निकायमा बाणिज्य बैंकको शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नको निमित्त केन्द्रीय बैंकले मातहतका बाणिज्य बैंकहरूलाई दवाव दिएको छ। नयाँ बैक खोल्ने पूँजी जुटाउन भन्दा सस्तो र भरपर्दाे नीति यही नै थियो।

बाणिज्य बैंकहरूको शाखा सञ्जाल गाउँसम्म विस्तार भएपनि कृषि उद्यममा लगानी नगर्ने भएपछि काम नहुने तर्क पनि उठ्न सक्छ। यस तर्कको समाधान गर्न पुनः मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा नै र्फकनु पर्छ। बाणिज्य बैंकहरूले परियोजना विश्लेषणको आधारमा मुनाफा कमाउन सक्ने कृषि उद्यममा लगानी गर्ने हो। हाल अपनाईएको व्यावसायिक कृषि परियोजनाहरूमा अनुदान बाँडेको जस्तो बैंकहरूले कर्जा बाँडन सक्दैनन्। त्यस्को निमित्त प्रविधि सम्बद्ध सरकारी कार्यालयहरूले परियोजनाको साथमा कृषक पनि पहिचान गरेर बैंकलाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्छ।

गण्डकी प्रस्रवण व्रि्रेषणको क्षेत्र हो। यहाँको प्रायजसो घरका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। यो प्रस्रवणमा बैंकहरूको धेरै शाखा सञ्जाल विस्तार हुनुमा व्रि्रेषणको आकर्षण हो। प्रदेशसभाका माननीय सदस्यजूहरू तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले “हाम्रो पैसा, हाम्रो अधिकार” भन्ने अभियान चलाए भने व्रि्रेषणको श्रोत यसै प्रदेशमा लगानी हुन्छ। मौद्रिक नीतिले निर्दिष्ट गरेको प्रतिशतमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा गए नगएको अनुगमन गर्ने अधिकार पनि जनप्रतिनिधिलाई छ।

विपन्नवर्गको नाममा खुलेका लघुवित्त संस्थाले उद्देश्य अनुसार काम गरे नगरेको पनि अनुगमन गर्न सकिन्छ। यसरी अनुगमन गर्दा प्रविधि पक्षमा भए गरेका कमी कमजोरी पनि पत्ता लाग्छ। यस्तो सहज विकल्प हुदा पनि नयाँ कृषि बैंक खोल्न उत्साहित हुनुहुन्छ भने जनप्रतिनिधि ज्यूहरू एक पटक सोच्नुहोस्, नयाँ बैकललाई पूँजी कसरी जुटाउनु हुन्छ -, त्यसलाई मुनाफामा कसरी संचालन गर्नुहुन्छ – प्रविधिमा सहयोग गर्ने तपाईको संरचनाले अहिले सम्म गर्न नसकेको काम नयाँ बैंक स्थापना गर्दैमा गर्न सक्छ त – त्यसैले सरकारी संरचनाले कमजोरीको दोष पञ्छाउन प्रस्तुत गर्ने तर्कको पछि नलाग्नुस्। मुनाफा मूलक कृषि उद्यममा ऋण सहयोगको अभाव हुदैन। अहिले सम्मको अनुभवले परियोजनाको अभाव देखिएको छ। त्यो रिक्तता पूरा गर्न ध्यान दिनुहोस्।

- कुलराज चालिसे