कर्तव्य विहीन बन्दै मजदूर संगठनहरु

“श्रमजीवी जनता र मजदूर मुक्तिका खातिर निरन्तर क्रान्ति जरुरी छ । त्यसैको लागि मजदूर किसानको संगठन निर्माण गर्नु पर्दछ । मजदूर र किसानको एकताले नेपालमा जनवादी क्रान्ति संभव छ । यसको लागि जनवर्गीय संगठनहरुको निर्माण र तीनको समन्वय कम्यूनिष्ट पार्टीले गर्नु पर्दछ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा संशोधनवादी रुझान हावी हुंदै गएको र क्रान्तिकारी लफ्फाजीहरुले वस्तुगत भन्दा मनोगत ढंगले अघि बढेको कारण क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन सकेको छैन ।” अहिले ता बोल्छन् कि बोल्दैनन् थाहा छैन, हिजोको नेपालमा रहेका अनेक चिराका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले बोल्ने भाषा यस्तै यस्तै थिए । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावाद उनीहरुको वेदमन्त्र थियो । अहिले त्यो वेदमन्त्र नेपालमा घन्किन छोडेको धेरै भयो । उनीहरुले भनेका मजदूर संगठनहरु भने अहिले पनि क्रियाशील छन् ।

आजका मजदूर संगठनहरु हिजोका कम्युनिष्ट पार्टीकारा प्रशिक्षित हुने कुरा आएन, जव कि कम्युनिष्ट पार्टीहरू स्वयम् संशोधनवादी वनिसकेका छन् । उनीहरुले यो कुरा मानून् या नमानून,् परिवर्तित विश्व परिस्थितिले कम्युनिष्टहरुलाई आमूल परिवर्तनकामी होर्इन केही थान सुधारवादीमा उभ्याई दिएको छ । अहिलेका सिमित मजदूर संगठनहरु पनि क्रान्तिकारी लफ्फाजी या संशोधनवादी चरित्रका छन्, वा उनीहरु कार्लमार्क्सले भने जस्तै स्वतन्त्र ट्रेड युनियनवादसंग सम्बन्धित बनाएको छ भन्ने बारे विवेचना गर्ने बेला आएको छ । मजदूरहरुको मूल संगठन कर्ता भनेकै राजनीतिक दलहरु हुन् यस्मा कुनै दुबिधा छैन । नेकपा एमाले, नेकपा माके, नेपाली कांग्रेस वा अन्य दलका ट्रेड युनियनहरु नेपालमा कार्यरत छन् । स्थानीय निर्वाचनको परिणामले मात्रै देखाएको होर्इन, नेकपा एमाले मातहतको ट्रेड युनियन महासंघ अन्य दलका ट्रेड युनियनको तुलनामा संख्यात्मक रुपले हिजै देखि ठूलो देखिन्थ्यो ।

राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका हिसाबले संचालन हुंदै आएका मजदूर संघ, संगठनहरु अहिले एकीकृत मजदूर आन्दोलनका हिसाबले एकजुट हुन सकेका छैनन् । त्यसैले वर्गीय हक हितका लागि लडेको बताए पनि ती संगठनहरु अझै स्वतन्त्र भैसके भन्नु अलिकति नमिल्ला । मजदूर संगठनमा जतिसुकै संख्यात्मक बृद्धि भए पनि गुणात्मक बृद्धि हुन अझै बांकी छ । राजनीतिका अतिरिक्त उनीहरुलाई व्यावसायिक हक हित, सीप विकास र सांस्कृतिक चेतनाद्वारा प्रशिक्षित गर्न मजदूर संघ, संगठनहरु सफल भैसकेका छैनन् । औद्योगिक मजदूर, कृषि मजदूर, यातायात मजदूर स्वरोजगार मजदरका चरित्रमा आमुल अन्तर यथावत छ । उनहरुको काम र काम गर्ने थलो अनुसारका बोली भाषा शिष्टता र अशिष्टता आदिबारे सुधार गर्नु गराउनु तिनै ट्रेड युनियनहरुको कर्तब्य थियो । के ट्रेड युनियनहरुले निवर्तमान विश्व मजदूर आन्दोलनको सचेतना जस्तै अहिलेका मजदुर संगठनहरुलाई प्रशिक्षण दिईएको छ –

“तँलाई राँडीको छोरा, साले चोर….” यस्तै यस्तै अश्लिल शब्दहरु आफ्ना साथीसंगीलाई भन्नु केही यातायात मजदुरहरुकोे दिनचर्या नै बनेको छ । खाश गरि सार्बजनिक यातायातका मजदुरहरु प्रशिक्षणका कमीले गर्दा केही तल्लो तहका शब्दहरु यात्रीहरुलाई समेत बोल्ने गर्दछन् । आफ्ना बाबुआमा हजुर बाबुआमा जस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सरकारले निर्धारण गरेको गाडीभाडा छुट माग्दा अपशब्द बोल्छन् । आफ्ना दिदी बहिनी जस्तै केटीहरुलाई असभ्य तौरमा छेडखान गर्छन् । अपरिपक्व उमेर समूहका कारणले त्यस्तो बोल्ने गरेको पनि भेटिन्छ । हिजोआज बयस्क चालकले पोखराका सडकमा गुड्ने गाडि या मोटर साईकल मान्छे हिंड्ने फुटपाथमा गुडाएर हिंड्दा पैदल यात्रीलाई सास्ती भयो भन्ने आरोप लाग्दै छ । सानातिना कुरा भए पनि समाजलाई अगाडि बढाउन खोज्ने संघ संगठनहरुले उनिहरुका चालक परिचालक सदस्यहरु लाई निरन्तर प्रशिक्षण दिनु पर्ने होर्इन र ? लाईसेन्स लिन सैद्धान्तिक र व्यवहारिक परीक्षा दिनु पर्दछ भने एउटा परिचालक वा यातायातका सहयोग बन्नका लागि सामान्य प्रशिक्षण आवश्यक हुनु पर्ने होर्इन र ? ट्रेड युनियनहरु यस प्रकारका कार्यहरु गर्न आफ्नो ठाउंमा कर्तब्य बिहीन हुंदै गएका हुन् कि भन्ने आरोप लाग्दै छ ।

पहिले पहिले भन्ने गरिन्थ्यो मजदूर वर्गको मुक्ति आन्दोलनले सफलता पाउनु भनेको समाजवाद उन्मुख हुनु हो । दासताबाट पीडित समाज मुक्तिकामी जीवीहरुको सत्ता प्राप्ति पछि मात्रै स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संबिधानमा प्रष्ट उल्लेख छ “अबको अबिभाज्य नेपाल स्वतन्त्र, समाजवाद उन्मुख राज्य ब्यवस्थामा पदार्पण गर्दछ ।” यो प्रस्तावना कोरा सैद्धान्तिक हुन्छ कि ब्यवहारिक पनि हुने हो, त्यो संबिधान स्वीकार गरेका राजनीतिक दलहरुले जान्ने कुरा हो । उसो ता तत्कालीन महाशक्ति मुलुक सोभियत संघका राष्ट्रपति ख्रुश्चेवले पनि भनेका थिए अब सोभियत संघ समाजवादबाट महान साम्यवादी ब्यवस्थामा पदार्पण गर्दै छ । नेपालकै राजतन्त्रात्मक पंचायती व्यवस्थामा भनिएको थियो शोषण रहित समाज निर्माण गर्नु । अनि यो भन्दा पहिलेको तथाकथित महान प्रजातान्त्रिक नेपालको संबिधानमा मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका विषयमा निकै प्रसंशा र व्याख्या बिश्लेषण नभएका होर्इनन् । खोर्इ त ती व्याख्या विश्लेषण ? किन अव्यवहारिक र तथाकथित सैद्धान्तिक मात्र रहे ती आदर्श वाक्यहरु ? अहिलेको मजदूर आन्दोलन र संवैधानिक व्यवस्था उस्तै हुने ता होर्इन ? खोर्इ सचेतना सहितको श्रमजिवी मजदुर आन्दोलनले आफ्नो भविष्य प्रति जिम्मेवारी बोध गर्ने कार्यक्रम ल्याएको ?

आज भन्दा तीस बर्ष अगाडि सम्म सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ भनेर भित्ता रंगाएका नेकपा एमाले लगायतका नौलो जनवादी क्रान्तिका पक्षधरहरु होउन या एक दशक अगावै बन्दुकको नाल बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएका नेकपा माके होउन उनीहरुको एउटै मिशन छ राज्यसत्ता जो जुन वर्गको रहोस् अब आफु र आफ्नो समुह जसरी पनि सरकारमा जानु पर्छ । अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माके सरकारी निकायबाट परै बस्न यस मानेमा मान्दैन कि हिजोको शान्ति प्रक्रिया भाडेर पुनः अशान्ति र युद्ध मच्चाउन पुनरुत्थानवादीहरु लाग्छन् र क्रान्तिकारीहरुलाई मास्ने अभियानमा लाग्ने छन् । यसो भनेर किमार्थ सत्ता छाड्न तयार नभएको बताई रहंदा उनीहरुले देश र जनताका अतिरिक्त श्रमजीवीका मुक्तिका खातिर कुनै कार्यक्रम नल्याएको आम बुद्धिजीवीको आरोप छ । यसै गरी नेकपा एमालेले बहुमत सहितको एकल सरकार बनाउने लक्षको राजनीति ता गर्दै छ तर आम श्रमजीवी मजदूर वर्ग र श्रमजिवी जनताका पक्षमा कुनै परिवर्तन पक्षीय राजनीति नगरेको आरोप समेत लाग्दै छ । के उनीहरुका भ्रातृ संगठन भनिएका मजदुर संघसंगठनहरुले आफ्ना माउ संगठन भन्दा पृथक मुक्ति आन्दोलन गर्न सक्ने हैसियत राख्दछन् ? होर्इन भने उनिहरु पनि आफ्नो कर्तब्यबाट पछि पर्दैछन् भनेर आरोप लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने ?

आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी बताई रहने नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन जननायक बि.पि.कोर्इराला भन्ने गर्दथे “प्रजातन्त्र स्थापना भैसके पछि सुकिलामुकिला मान्छेहरु सत्ता केन्द्र र सरकारमा हालीमुहाली गर्न आउने छन् त्यतिबेला पार्टीकाई जोगाएर सांचो प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नु, जनताका हक अधिकार खोस्ने वर्गको संभावित साशनबाट बच्नु बचाउन जरुरी हुने छ ।” वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मजदूर बर्गको आन्दोलन कता लाने भन्ने बारे आफुलाई शिक्षित सम्भिmने नेपाल मजदूर संघका नेताहरुले सोंचेका छैनन् । नेपाली  कांग्रेसको सत्ता राजनीतिसंग उसको त्यही भ्रातृ संगठन पनि लहसिएको छ । यो आरोप होर्इन सत्य हो कि नेपालको प्रशिक्षित मजदूर आन्दोलनले समेत गति लिन सकेको छैन । अहिले राजनीतिक रुपले नबांचेका भए पनि कम्युनिष्टहरुले मान्दै आएका कार्ल मार्क्सले भन्दै थिए “जव मजदूर वर्गको आन्दोलनले एउटा चरण पार गर्दछ अर्थात क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन्छ तव मजदूर वर्गको एउटा तप्का विस्तारै निम्न बुर्जुवा र पूँजीपति वर्गमा रुपान्तरित हुंदै जान्छ” नेपालमा ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था आई लागेको छ ।

हिजोका सडक छाप क्रान्तिकारीहरुका अहिले आलिसान बंगला छन्, उनीहरुनै अहिले तीस करोडका गाडि चढन रुचाउंछन् । उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय छन्, चाहे ती नेकपा एमालेका नेता हुन् या नेकपा माकेका नेतृत्वका हुन् । यो कुनै नयां नौलो अनौठो विषय रहेन कि नेपालका तथाकथित कम्यूनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नो ब्राण्ड नेम मात्रै कम्यूनिष्ट राख्दै छन् । उनीहरुका भ्रातृ संगठन तथा मजदूर संघ, महासंघ एवम संगठनहरु कम्यूनिष्टहरुका लुरुलुरु भारी बोक्ने खेताला मात्रै हुन् त – किन मजदूर संघ संगठनहरु आफ्ना कर्तव्यबाट पछाडि हट्दै छन्? आलेखको आशय टे्रड युनियनहरु अराजक बनेर राजनीतिक आन्दोलनबाट पछाडि हटून भन्ने होर्इन तर आफ्नो मातृ संगठनलाई श्रमजिवी पक्षीय राजनीति गर्न किन दवाव दिदैनन् भन्ने हो । यस मामला पनि मजदूर संघ संगठनहरु आफ्नो कर्तव्यबाट पछाडि हटेका हुन् कि भन्ने आरोप लाग्दै छ ।

भनिन्छ केरियामा मालिक र मजदुर संगसंगै उद्योग या प्रतिष्ठानमा काम गर्दछन् । जापानमा बाहिरबाट व्यवसायी, व्यवस्थापक र आम श्रमिक को हो चिन्न सकिन्न । उनीहरुको सहकार्य अति फलदायी छ, उत्पादनशील छ । नेपालमा मालिक र श्रमिकको अन्तर धेरै हुन्छ । यसो हुनाको कारण धेरै होलान्, गलत परंपरा, संस्कार र संस्कृतिले हाम्रो वर्गीय मान्यतामा फरक ल्यायो । औद्योगिक अशान्ति र संङघर्षबाट तडपिदै आएको हाम्रो उत्पादन मान्यतामा खाशै परिवर्तन आएको छैन । के श्रमिक र मालिकको भिन्नता बढाउने त्यो परंपरागत मान्यताबाट हामी सुधारोन्मुख आर्थिक व्यवस्थामा फड्को मार्ने नयां आर्थिक नीति र राज्य ब्यवस्था कार्यन्वयनमा लाग्न अगुवाई गर्न सक्दछौं ? अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर आन्दोलनबाट सिक्नु पर्ने एउटा पाठ हामीले पनि थाल्नु पर्ने हो कि ? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस धुमधामका साथ मनाउंदछौं तर बदलिंदो स्वदेशी र विबश्व परिस्थिति संगै आफ्ना कार्यनीति एवं संस्कृति बदल्न जान्नु पर्ने हो । राजनीतिमा आउंदै गरेको सुधार जस्तै नेपालको मजदुर आन्दोलनमा त्यस्तो सृजनात्मक प्रयोग हुन जरुरी भएको हो कि –

ट्रेड युनियनहरुले उपरोक्त विषय वस्तु उपर कहिले अध्ययन अनुसन्धान थाल्ने ? कि श्रमजिवी बर्गलाई सधैभरी असम्मानजनक ज्यालादारी मजदुर मात्रै बनाउन रुचाउने ? अबको नेपाली ट्रेड युनियन शिक्षित र प्रबिधियुक्त श्रमशक्ति हो, के यहांका संघ संगठनहरुले यस्ता बिषय बस्तुबारे आफ्ना मातृ संगठन अर्थात राजनीतिक दलहरु संग कुरा राख्न र सो अनुसारको राजनीति नगरेमा दवाव सृजना गर्न सक्लान् ? श्रमिक हक हितका लागि खुलेका संघ संगठनहरु लेबी उठाएर खाने मात्रै होर्इन भावी मजदूर आन्दोलनका प्रारुप कोर्ने नेतृत्वकर्ता बन्ने हो भने त्यता तिर सोंच्नु पर्दछ, र एकीकृत आन्दोलनका बारेमा कार्यक्रम तय गर्नु पर्दछ । राज्य संयन्त्रमा मजदूर वर्गको बर्चश्व नहुंदा सम्म बन्ने ऐन कानून श्रमजिवीहरुका पक्षमा हुंदैनन् । मजदुर संघ संगठनहरुले आम श्रमजीवी जनताका पक्षमा त्यस्तो व्यवस्था कायम गर्न दवाव सृजना गर्ने एकीकृत कार्यक्रम बनाएका छन् ? यस्ता विषयमा चुपचाप बसेको अनुभूति भैरहेको वर्तमान अवस्थामा मजदूर संघ संगठनहरु आफ्नो कर्तव्यबाट चुक्दै त छैनन् ?

(लेखक प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी हुन्)

- कुसुम केशव पराजुली