करै करमा जनताको सरकार बेकार

देश भनेको सबैको साझा घर हो। नेपालीको साझा घरमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पाटी र वामपन्थी दुर्इतिहाई बहुमतको सरकार छ। जुन पाटीकै आधा त के ३३ प्रतिशत  महिला पनि सहभागी छैनन्। वर्तमान समयमा हामी सबै नेपालीहरुले भोगिरहेको  करको प्रसंगले हरेक नेपालीमा नकारात्मक प्रभाव पारिसकेको छ। हामी नेपालीहरुले कम्युनिस्टहरु प्रति हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ।

देशभरिका सातसयत्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये ४ सय ३ ओटामा नेपाल कम्युनिष्ट पाटीको पहुँच छ। ७ मध्ये ६ ओटा प्रदेश र संघीय तहमा पनि राम्रै बहुमत भएको नेकपाले आफ्नै समर्थक लाई नै ख्याल नगरी कर व्यवस्थापनमा अझै जोड दिइरहेको छ। सबैतिरबाट दबाब बढेपनि सरकार मौन छ। करले जनताको ढाड सेक्दै छ। मानौ नेकपा सरकार देशमा जनतालाई न्याय र अधिकार दिन होइन कि व्यापार गर्न आएको छ। चाणक्यले राजनीतिको विषयमा भनेका छन् “देशका शासक व्यापारी भए, यिनले देश कङगाल बनाउछ्न।”वीपीले भन्नु भएको थियो नेपाल गरीव किसानहरुको देश हो,तर व्यापारी कम्युनिस्ट शासकहरुले के देश बनाउछ्न् या आफै बन्छन् ? के लाग्छ तपाईहरुलाई ?

कर स्थानीय तहको प्रमुख आयश्रोत हो, सबैलाई थाह छ। फेरि पनि जनतालाई पर्ने आर्थिक भारको बारेमा कस्ले ख्याल गर्ने। देश आफै आत्मनिर्भर भइसकेको छैन। तर कर तिर्न नागरिकलाई कर्तव्यका रूपमा होइन, दबाबकारी व्यवस्था बनाउन खोजियो भने अन्ततः स्थानीय सरकारनै नरहन सक्छ। जनता आफै आन्दोलित हुन सक्छन्। अनावश्यक कर फिर्ता गर्नुस्। देशका जनतानै खुशी छैनन् भने जनप्रतिनिधिहरु सरकारमा बसेर कस्का लागि राजनीति गरिँर्दैछ – यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्छ।

जनता भनेका भगवान हुन्। सम्मान गरौँ सबैले। स्थानीय तह जो आफैमा अधिकार सम्पन्न सरकार हो। संविधान र कानूनले सवैसँग कर उठाउने अधिकार पनि दिएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्व वाँडफाड गर्ने र विवाद समाधान गर्ने निकायको अभावमा करमा बेथिति देख्न शुरु भैसकेको अवस्था छ। कस्ले नियन्त्रण गर्ने – वैज्ञानिक मापदण्ड र व्यवस्थित प्रणाली निर्धारण गर्न पनि ढिला भयो। नेपाली काँग्रेसले दुर्इ दशक नेपालीहरु माझ शासन गयो तर यसरी जनता नै आत्तिने गरी कहिले शासन गरेको थिएन। यिनै कम्युनिस्टहरुलाई नै मूलधारमा ल्याउन कै लागि नेपाली काँग्रेसले दशकौं गुजार्‍यो। बल्ल नेपालीजनताले काँग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको फरक छुट्याउन थालेका छन्।

कर असुलीको विषयलाई लिएर सार्वजनिक आलोचना हुँदा पनि मौन छन् प्रधानमन्त्री। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्देशन नमाने सदस्यता खारेज गर्न सक्ने पाटीको विधान छ। तर पाटीे निर्वाचित पद खोस्न नसक्ने भएकाले स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफुखुशी कर निर्धारण गरिरहेका छन्, जुन असान्दर्भिक छ, अवैधानिक छ र अवैज्ञानिक पनि छ।

नेपाली काँग्रेस अहिले छाया सरकारमा छ, दुर्इतिहाई जनताका मत कम्युनिस्टहरुलाई प्राप्त छ, विस्तारै सबै अहंकार बाहिर ओकलिँदै छ। त्यही दुर्इतिहाई जनता पनि अहिलेको महँगी भ्रष्टाचार अन्याय र करको चरम मारमा छन्, फेरि काँग्रेसले केही गरिदियोस्, रोकतोक गरिदियोस् भन्ने चाहनामा पुगिसकेका छन्। नेपाली जनताको साथमा छ नेपालीकाँग्रेस पनि। आवश्यक पर्‍यो भने नेपाली काँग्रेस जे पनि गर्न तयार हुन्छ। तर सधैँ केही तोडफोड गर्न ढुङगा नै प्रहार गर्नु पर्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ सत्य वचनले पनि धेरै कुरा तोडफोड गर्छ। आऊ हामी सबै नेपाली जनताका कुरा गरौँ, न्यायको पक्षमा।  जयनेपाल।।

(लेखक नेपाली काँग्रेस कास्कीकी कोषाध्यक्ष हुन्। सं.)

- लक्ष्मी पाण्डे