कम्युनिष्ट एकतापछिको अपेक्षा

पृष्ठभूमि :

२००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएपछि कम्युनिष्टमा जुट्ने र फुट्ने क्रम विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न रुपमा देखापर्‍यो। टुट फुट र गुटको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यतिबेला क्रमभंग भएको छ। झण्डै ८ महिना अघिदेखि सुरु भएको एमाले-माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रयासको साइत २०७५ जेठ ३ गते जुन पुग्यो। यो साइतमा कहिले नेताहरुको पदीय व्यवस्थापन त कहिले नीतिगत र सैद्धान्तिक समस्याहरु अवरोध बने। जेठ ३ गते यी सबै समस्याहरुलाई पार लगाउँदै नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी को उदय भएको छ। यो एकतापछि आमजनमानसमा एउटा आशाको तरंग तरंगित भएको छ। कम्युनिष्टहरु फुट्नमात्रै जानेका छन् भन्नेहरुलाई जवाफ पनि भएको छ। अब यो एकतालाई राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।

गत वर्ष सम्पन्न भएका स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलमा आफ्नै संगठनको बुताले मात्रै निर्वाचनमा आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास गुमेपछि राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य  मान्यता र निष्ठालाई तिलाञ्जली दिँदै कहाँ कोसँग के कस्तो गठबन्धन गरेर चुनाव जित्न सकिन्छ, त्यो सबै उपाय अवलम्बन गरी चुनावी गठबन्धन बनाउन कुनै पनि दलपछि परेनन्, त्यो दृश्य विशेषतः स्थानीय तहको निर्वाचनमा रत्यौली पारामा देखा पर्‍यो।

स्थानीय तहकै निर्वाचनलाई मध्यनजर राख्दै देउवा-प्रचण्डबीच चुनावी गठबन्धन बने पनि त्यो गठबन्धनलाई विशेषता काँग्रेसी मतदाताले त्यत्ति राम्रोसँग रुचाएनन्। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारको काँग्रेसी मतदाताले खुलेर प्रचार गर्ने र मतदान गर्न हिचकिचाए, त्यो निर्वाचनको परिणाममा समेत देखापर्‍यो। देउवा-प्रचण्डबीचको गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनमा जबर्जस्त रुपमा देखा परे पनि त्यो भन्दा अघि बढ्न सकेन। संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनको संघारमा आइपुग्दा यिनै २ कम्युनिष्ट पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन सहित पार्टीएकताको अभियान चल्यो, त्यसैको उपज हो, २०७५ जेठ ३ गतेको दिन।

एकतापछिको अपेक्षा :

झण्डै ८ महिनाको ठूलो रस्साकसीपछि २ ठूला पार्टीरुबीच भएको ठूलो एकतासँग आमनागरिक र राष्ट्रले केही आशा राख्नु स्वभाविकै हो। नेपालमा धेरै राजनीतिक दलको आवश्यकता पनि छैन, यो एकतापछि पार्टीरुबीच एकताको अभियान अझै चल्दै जाओस् भन्ने अपेक्षा पनि आमजनमानसको रहेको छ।

२०४६ सालमा कम्युनिष्टहरुले बाममोर्चाको गठन गरी पंचायत विरुद्ध सुरु गरेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सामु पंचायती शासन व्यवसथाले घोडा टेक्नुपरेको थियो। त्यो मोर्चा पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा ऐतिहासिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको थियो। त्यसलाई त्यही रुपमा निरन्तरता दिन सकेको भए नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन दशकौं अघि एउटा उचाईमा पुग्थ्यो र त्यसले देशको बृहत् हित र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न सफल हुने थियो। २०४८ सालको निर्वाचनमा समेत बाममोर्चालाई एउटै शक्तिको रुपमा निर्वाचनको मैदानमा उतार्न सकेको भए त्यतिबेलै देशमा बलियो कम्युनिष्ट सरकारको स्थापना हुने अवस्था पनि आउने थियो।

२०४८ सालको निर्वाचनमा काँग्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरे पनि आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण ५ वर्ष सरकार संचालन गर्ने जनमतलाई कदर गर्न सकेन। सत्ता सम्हालेको ३ वर्ष पुग्दा नपुग्दै संसद भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई लगेकै कारण आजसम्म देशमा स्थिर राजनीतिक संस्कार बस्न सकेको छैन। अस्थिर राजनीति र दलहरुबीचको आन्तरिक अन्तरसंर्घष्ाको शिकारमा आम नागरिकहरु पर्नु परेको छ। अब यो भन्दा बढी अस्थिर राजनीतिक संस्कार नेपाल राज्य र नेपाली जनताले पचाउन सक्दैनन्, त्यसो हुँदा यो एकतापछिको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको स्थिर राजनीतिक संस्कार र विकास नै हो। यो आमनागरिकको अपेक्षालाई यो एकताले पूरा गर्नेछ। एकतापछि बनेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नागरिकको यो चाहनालाई पूर्ण रुपमा पूरा गर्ने छन् भन्ने नै आमजनमानसको अपेक्षा रहेको छ।

जेठ ३ को एकतालाई लिएर थुप्रै टिकाटिप्पणी भएका छन्। यो एकता केवल पदीय महत्वाकांक्षा र सत्तामा पुग्नको लागि मात्रै गरिएको हो भनी टिप्पणी गर्नेहरुलाई आगामी दिनमा जवाफ पुग्ने गरी काम गरेर देखाउनु पर्नेछ। राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्दै देशको चौतर्फी विकास र आमनागरिको बृहत हितमा काम गरेर देशमा समृद्धि र विकासको मूल फुटाउन सक्नुपर्छ। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई त्यागी आमनागरिकको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ। यो एकतापछि नागरिकको अपेक्षा यही रहेको छ।

समृद्धि र विकास :

समृद्धि उन्नति, प्रगति विकास जस्ता कुराहरु नयाँ होइनन। समृद्धि र विकासको कुरा राणा शासनका पालामा राणाहरुले पनि उठाएका थिए होला। पञ्चायती शासन व्यवस्थामा पनि पञ्चहरुले समृद्धि र विकासका कुरा गर्थे। २०४६ सालको परिवर्तन पछि त समृद्धि र विकासको वाडी नै आउँछ होला भन्ने आम जनमानसको बुझाई नरहेको पनि होइन। सबैभन्दा धेरै अस्थिरता अराजक र विकासमा पछाडि परेको कालखण्ड यहि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिकधो अवधी रहन पुग्यो। माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि स्वीट्जरल्याण्डको सपना नबाँडे पनि होइनन्। ओली प्रधानमन्त्री बन्दा विकासका महत्वकाक्षी प्रतिवद्धता र सपनाहरु नदेखाएका पनि होइनन तर देशमा विकास र समृद्धिले अझै मूत रुप भने लिन सकेको छैन।

समृद्धि र विकासको कुरा गर्ने वित्तिकै त्यो संग आर्थिक विकास उन्नति र प्रगतिको विषयसंगै जोडिएर आउने गर्छ। आर्थिक विकासको लागि नेपालमा संभावना नभएको भने होइन आर्थिक विकासका धेरै संभावनाहरु नेपालमा रहेका छन् केवल राजनीतिक स्थायित्व कुशल नेतृत्व र इच्छा शत्तिको अभाव देखिन्छ। कृषिमा मात्रै पनि अलिकति आधुनिकता र सुधार ल्याउन सक्ने हो भने मात्रै पनि आर्थिक वृद्धिका संभावनाहरु रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुनसक्छन्।

नेपाली युवाहरु कृषि काममा नै खाडी मुलुकहरु दक्षिण कोरीया, इजरायल जस्ता मुलुकहरु  वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन्। हाम्रो यो कृषि भूमि प्लटिडको नाममा सलाईका वट्टा आकारमा काटिएका छन्। त्यो हामी नेपालीको दुर्भाग्य नै हो, त्यसतर्फ बेलैमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ। तथ्यांकले पनि के देखाएको छ भने विश्वका अधिकांश देशहरुको विकासको आधार भनेको कृषि नै हो भन्ने पाइन्छ। हामीले कृषिलाई अझै पनि व्यावसायिक बनाउन सकेका छैनौ। राज्यको पनि उचित ध्यान पुग्न सकेको छैन। परम्परागत तरिकाबाट गरिँदैआएको कृषि कार्यले उत्पादन भन्दा लागत बढी लाग्ने हुँदा आमनागरिकमा कृषि पेसाप्रति उत्साह बढेको पाइँदैन।

समृद्धि र विकास रातारात आउने कुरा पनि होइन। आकाशबाट बर्सिने कुरा पनि होइन। यो धेरै आयामहरुसँग जोडिएको हुन्छ। ती आयामहरुको सही पहिचान गरी दृर्र्ढइच्छा शक्तिका साथ काम गर्ने हो भने समृद्धि र विकासको चाहना पूरा नहुने भन्ने हुँदैन।

अन्त्यमा,

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार देश विकासको अभियानमा लाग्न खोजेको छ। सरकार आफ्नो अभियानमा सफल होस्, नेपाली जनताको चाहना पूरा गरोस्, यूरोपेली नागरिकहरुको रोजगारीको गन्तव्यस्थल नेपाल बन्न सकोस्, नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीर उसको सरकारलाई शुभकामना।

- केशव प्रसाद पराजुली