ओलीको शासन शैली र लोकतन्त्रको भविष्य

भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध दह्रो अडान लिएर आफ्नो राजनीतिक प्रभाव र लोकप्रियताको शिखर चढेका तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतसँगको ब्रि्रेको सम्बन्ध सुधार गर्दै उत्तरी छिमेकको समेत भ्रमण गरी दुवै छिमेकसितको भ्रमणमा सम्बन्ध विस्तार र सहयोगको अपेक्षा गर्दै समृद्धिको बाटोमा नेपाललाई लैजाने आश जगाउँदै थिए। त्यही अनुरूप दुवै देशबाट रेलवे लाइनको विस्तार भारतबाट पानी जहाजसमेत ल्याउने कनेक्टिभीटी अझै विस्तार गर्ने, पूर्वाधार विकासमा देशलाई दुवैतर्फजोड्दै लैजाने जस्ता मिठो सपना बाँढ्दै गरेका थिए। अझै पनि त्यही सपना प्रधानमन्त्री ओलीले बाड्न छाडेका छैनन्।

घरेलु राजनीतिमा भने असहिष्णु राजनीतिक चरित्र बोक्दै उनले अर्को अनुहार प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। यत्रो कार्यकारिणी अधिकार लिएर राष्ट्रको अभिभावक बन्नुपर्ने ठूलो अवसर प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई एकढिक्का राखी प्रतिपक्षीलाई समेत साथ र समर्थन लिएर नेतृत्व गर्न छाडि अहिले किन बाटो बिराउँदै छन् ? कतै आफ्नै आसपासमा रहेका लोभी, पापी र मेडिकल माफियाले कान भरेर उनीहरूको स्वार्थमा चुलुम्म डुब्ने कसरतमा त लागेका होइनन् भन्ने आशङ्का अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सर्वत्र गर्न थालिएको छ।

देउवा सरकारका पालाका सबै नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्दै प्रतिपक्षी दललाई चिढ्याउँदै ऊसँगको सम्बन्ध बिगारेर किन द्वन्द्व निम्त्याउँदैछन् प्रधानमन्त्री ओली ? अहिले सबैले प्रश्न गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली ‘आफ्ना अनुयायीप्रति आशक्त र आलोचकप्रति अनुदार’ बन्दै अलोकतानित्रक आकाङ्क्षा प्रकट गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत जस्ता संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको पदपूर्र्ति नगरी दुर्इ तिहाई बहुमतको आडमा विधिको शासनका मूलभूत मान्यता उपेक्षा गर्दै ओली सरकार क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ। यसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत थुप्रै विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राखेर अन्य विभागीय मन्त्रालयहरूलाई समेत उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई एकछत्र शासन चलाउने अभ्यासमा ओली लागेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली जति शक्तिशाली बनिरहेका छन् त्यसभन्दा ठूलो स्वरूपमा उनीमाथि अधिनायकवादको आकाङ्क्षा पलाएको आक्षेप बलवान् बनिरहेको छ। “लौरो देखाएर आदेश दिँदैमा समृद्धि नआउने बरु त्यसले अधिनायकवादलाई नै मलजल गर्ने” विश्लेषण प्राध्यापक कृष्ण खनालजस्ता विद्वान्हरूले गर्न थालेका छन्। खनाल थप्छन्- “ओली सरकारमा व्यापक एकाधिकारवादी सोच देखा परेको छ। तर सर्वसाधारणले खुला समाजको स्वाद चाखिसकेकोले त्यो टिक्न सक्दैन” भनिरहेका छन्। अर्का विद्वान् प्राध्यापक ध्रुवकुमारले “ओलीले लोकतन्त्र मास्दै छन् भनी समाजमा आशङ्का बढेको” कुरा औँल्याएका छन्। डाक्टर गोविन्द के.सी. अनशन प्रकरणमा सरकारले जुम्लामा गरेको ज्यादती उनीप्रति गरिएको व्यवहार तथा पत्रपत्रिकाहरूमा विगत ३ हप्ता जुम्लामा गोविन्द के.सी. माथि गरिएको दुर्र्व्यवहारप्रतिको जुम्ला डायरी प्रकाशनले सरकार ज्यादै अनुदार बनेको जगजाहेर गरेको छ।

यहाँसम्मकि ओली सरकारले संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई क्यानडा जानबाट अपहरणको शैलीमा रोक्न पुग्यो। त्यस्तै हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. भोजराज अधिकारीमाथि गृहमन्त्रीले अपहरणको शैलीमा आफ्नो कार्यकक्षमा ल्याई गरिएको दुर्र्व्यवहार, सञ्चार मन्त्रीले नेपाल टेलिभिजनका राजु थापाले सञ्चालन गर्दै आएको सीधा प्रश्न कार्यक्रम बन्द गराएर गरिएको चरित्र प्रदर्शन, शिक्षामन्त्री, पूर्व कानूनमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले बेलाबखतमा दिइरहेका अभिव्यक्तिहरूले सिङ्गो मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू र स्वयम् प्रधानमन्त्रीसमेत आफूहरू भने फुक्का साँढे सरह व्यवहार गर्दै आम जनतामा त्रास फैलाउने, धम्क्याउने काम गर्दैछन्।

चरम भ्रष्टाचार, बेथिति सिर्जना गर्दै जाने र एकैदिनमा असार मसान्तका दिन ३३ अर्बसम्मको भुक्तानी गरेर असारे भेलमा बगाइएको विकासे अभियान र राष्ट्रको ढुकुटी माथि गरिएको दोहनले सरकार पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार र व्यथितिमा डुबेको सङ्केत गर्दछन्। यी कुराहरूलाई प्रेस जगत्ले बेलाबखतमा छरपस्ट उल्लेख गरी सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ। तर सरकार भने क्रमशः सर्वसत्तावादतिर उन्मुख हुँदै आफ्ना कर्तुतहरूलाई ढाकछोप गर्न निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ। जुलुश प्रदर्शन, धर्नादेखि तसर्न खोजिरहेको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा जनताले प्रदर्शन गर्न पाउने हक अधिकारलाई निषेधाज्ञा जारी गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन र लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई धज्जी उडाउन हरदम प्रयत्नरत रहेको छ। सरकारका यी कदमहरू लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउने र सिध्याउने खेल हुन सक्छन् भनी नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सचेत नागरिकहरू अहिले सडकबाट र आफ्नो अभिव्यक्तिका माध्यमबाट खबरदारी गरिरहेका छन्।

बहुप्रचारित यातायात सिन्डिकेट तोडेको प्रचार गर्ने सरकारको नीति अहिले हावा खान गएको छ। महँगी र भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन चुलिँदै छ। माफिया प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारीहरू बेलगाम मौँलाइरहेका छन्। सुनकाण्ड प्रकरण सुस्ताउँदैछ। अझ प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन तथा दादागिरी भने बेलगाम बढिनै रहेको छ। त्यसैले सत्ताधारी दलनजिक रहेका सञ्चारमाध्यमहरूले समेत पार्टीले छवि बिग्रिन थालेकोमा चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्।

यसको ज्वलन्त उदाहरण सत्ताधारी दलनजिक रहेको दृष्टि साप्ताहिकले समेत असार २२ को अंकमा ‘ओलीको सुशासन सुस्तायो’ भनी मूल समाचार टिप्पणी गरेको छ। उसले उक्त अंकमा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको’ नारा कुशासनको चव|mव्यूहमा हराउँदै गएको छ र जनतामा सरकारप्रति अविश्वास बढ्न थालेको छ’ भनी खरो टिप्पणी गरेको छ। “ओली सरकारको स्वेच्छाचारिताप्रति सम्पूर्ण प्रेस जगतले सम्पादकीय टिप्पणीसमेत गरेर लगातार सरकारलाई सचेत पारिरहेका छन्। साथै सरकारी रवैयाप्रति अनेकौँ आलेखहरू विभिन्न विद्वानहरूले राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशन गर्राई सरकारका कामकारबाहीप्रति आफ्नो तिखो टिप्पणी गरिरहेका छन्।

अहिले नेपाली राजनीति संसद र सडक, प्रेस, नागरिक समाज जताततै यसै मुद्दामा केन्द्रित बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सरकार विरुद्ध सदन समेत अबरुद्ध गर्दै सडकमा समेत उत्रने तयारी गरिरहेको छ। उसका भ्रातृ संस्थाहरूले भने सडक तताइरहेका छन्। सरकार भने अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापहरू गर्दै आन्दोलनलाई दबाउन र त्यसलाई निस्तेज पार्न अनेकौँ हत्कण्डा अपनाइरहेको छ। नेपालका नागरिक अगुवाहरू ज्ञानेन्द्रकालीन शाही सत्ता विरुद्ध उत्रिएझैँ ओली सत्ता विरुद्ध सडकमा उत्रिने नपरोस् भनी खबरदारी स्वरूप चेतावनी मात्र दिएका छैनन् सरकारले निषेधित भनि तोकिएका क्षेत्रहरूको निषेधाज्ञा तोड्दै सरकारका विरुद्धमा ओर्लिरहेका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, केदारभक्त माथेमा, कृष्ण पहाडी, लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, श्याम श्रेष्ठ, ध्रुव कुमार श्रेष्ठ आदिका लेख विचार र सिङ्गो नागरिक समाजले समेत सत्ताधारी दलका ज्यादती र अलोकतान्त्रिक गतिविध्रि्रति आफ्ना दृष्टिकोणहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। लगातार जसो आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्।

त्यसैले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकास र प्रकृतिलाई नियाली बसिरहेका डा. लोकराज बराल “खुल्ला समाजको अभ्यास बाहिरी क्षेत्रको सर्म्पर्क र सोच्ने शक्तिले अब ‘सर्वसत्तावाद सम्भव छैन’ भन्दै ओली सरकारका काम कारवाहीप्रति खबरदारी गर्दैछन्। बरालले “अधिनायकवादका लक्षण भने ओली सरकारको कार्यशैलीमा देखापर्दछन्” भन्दै सरकारलाई सचेत पार्दै छन्। यत्रो दबाब झेल्दाझेल्दै पनि सरकार किन सच्चिन तयार देखिँदैन। बरु जबरजस्ती पेलेरै जाने मुडमा किन अगाडि बढिरहेको छ।

के लोकतन्त्रका अनिष्टका दिन अब नजिकिँदै गरेका हुन् त – आम नेपाली जनताहरूले पनि भारी मनले जिज्ञासा प्रकट गरिरहेका छन्। सरकार, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत सबै पक्षले अब बल्ल तल्ल प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता र आशा पलाउँदै गरेको समृद्धिलाई ध्यानमा राखी अब मुठभेड र असहिष्णुको बाटो होइन संवाद, सहिष्णुता र सहनशीलताको बाटो अवलम्बन गरी देशलाई स्थिर सरकार र समृद्धि तिर लान भने चुक्न हुनुहुँदैन। यसमा सबै पक्षको ध्यान दृष्टि जानै पर्छ, सबैले धैय नगुमाइकन आफूलाई सुमार्गमा बढाउने आम अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन् सबैलाई चेतना भया।

(लेखक त्रि.वि.वि.का प्राध्यापक हुन्। सं.)

- पद्मशरण रेग्मी