ओलीको भारत भ्रमण : बुख्याँचा हुने जोखिम

जंगली पशु पक्षीहरुबाट आफ्नो खेती जोगाउन किसानहरुले आफ्नो खेतको डिलमा झुम्राको मानिस बनाएर ठड्याएका हुन्छन्। झुम्राको मानिस चिनाउने शब्द हो-बुख्याँचा। आजै शुक्रबार, प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। नेपालीलाई सदा झै चिन्ता छ, कुनै शक्तिशाली तथा राष्ट्रवादका आइकन (प्रतीक) ठानिएका ओलीलाई दिल्लीका चाणक्यहरुले बुख्याँचामा परिणत गरेर पठाउने त होइनन्। कामना छ यस्तो नहोस्।

भ्रमणको औचित्य

के.पी ओलीको पहिलो प्र.मं. को कार्यकाल भारतसंग त्यत्ति सौहार्दपूर्ण रहेन। नेपालको जारी संविधानलाई भारतीय संस्थापन पक्षको अरुचिका कारण कतै हाम्रो संविधान राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस भनी राखेको ऐतिहासिक महत्वको प्रस्ताव त्यसलाई झण्डै एकसयबढी राष्ट्रहरुको समर्थनलाई तुहाउन सफल भारतले त्यसरी नै तुहाई दिने त होइन ? यो भय पनि उत्पन्न रहेको थियो। तर, मुलुकका राष्ट्रिय शक्तिहरु एकठाउँमा उभिने हो भने बाह्य हस्तक्षेपकारी जति बलिया ठानिए पनि निस्तेज हुँदा रहेछन्। भन्ने एउटा गौरव स्थापित गरेको छ वर्तमान संविधानले। यसको श्रेय महाभूकम्पपछि र संविधान जारी हुनु अगाडि जारीभएको सोह्र बुँदे संकल्पका हस्ताक्षर कर्ता सबै र खास गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री दिवंगत शुशील कोइरालाले शुरुमा, अनिपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका इतिहासमा संझिइरहने घटना हुन्।

मोदी सरकारले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी प्रकारन्तरमा उनको समग्र छिमेक नीतिको असफलताको रुपमा परिभाषित हुन थालको छ। भारत भित्र मन मोहन सिंह -भारतीय पूर्व ्रम.) को क्याबिनेटमा शाक्तिशाली मन्त्री रहेका र भारतभित्र एक विद्वान मानिने पी चिदम्बरमको इण्डियन एक्सप्रेस डटकमको ‘चीन भारतबीच शीतयुद्ध’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखको अनुदित अंश नयाँ पत्रिका -चैत्र, १९) मा छापिएको छ। नेपालको संविधानमा हस्तक्षेप गर्न मोदी उद्यत हुनाले नेपालमा व्याप्त भएको भारत विरोधी लहर र त्यसले दक्षिणएसियामा चीन प्रभाव वढाउन पुर्‍याएको मद्दतको राम्रो मीमांसा गरिएको छ सो लेखमा।

यसबाट के बुझिन्छ भने आगामी अंग्रेजी वर्ष २०१९ मा हुन गईरहेको भारतीय आम चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदीको असफल विदेशनीति, त्यसमा पनि विशेषतः छिमेक नीति विपक्षीहरुले चुनावको प्रभावकारी मुद्दा बनाउने पूरै सम्भावना छ। त्यसैले, चुनाव अगाडि नै छिमेकसंग संबन्ध सुधार गर्न मोदी निकै आतुरछन्। यो पनि प्रष्टै छ कि दक्षिण एसियामा नेपाल भारतको विदेश नीतिको प्राथमिकतामा पर्दछ।

नेपालसंग संबन्ध कटु बनाउँदा भारतीय जनता नै खुसी हुँदैनन् भन्ने कुरा भारतको विहार प्रान्तको  चुनावले पनि मोदीलाई पाठ सिकाएको छ। जतिवेला विहारमा चुनाव हुँदै थियो, मोदी सरकारले नेपाली जनतामाथि अमानवीय नाकाबन्दी थोपरेको थियो। विहार प्रदेशको चुनाव भारतीय जनतापार्टीर त्यसमा पनि मोदी स्वयम्ले आफ्नो ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए। तर, लालुयादव नीतिश कुमार गठबन्धनले नराम्रो पराजय गर्‍यो मोदीलाई। चुनाव विश्लेषक पण्डितहरुले मोदी पराजयको एउटा कारण नेपालमाथिको नाकाबन्दी अर्थ्याएका हुन्।

त्यसैले अहिलेको ओली भ्रमण ओली आफ्नै वा नेपालको खाँचो भन्दा मोदीको खाँचो हो। नत्र, प्रधानमन्त्री नहुँदै ओलीलाई दुर्इ-दुर्इपटक टेलिफोन वार्ता गरेका मोदीले विदेश मन्त्रीलाई काठमाण्डौं पठाउनु पर्ने पनि थिएन। दुवै संसदलाई आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदा प्रमं ओलीले भारतसँग कुनै नयाँ सम्झौता नहुने, अगाडि भएका संझौता कार्यान्वयनमा जोडदिने बताएकाछन्। प्रधानमन्त्री तहमा भएका पुरानै सम्झौता र समझदारी क्रीयाशील गराउन, एक्टिभेट वा कार्यान्वयनमा लैजान पुनः प्रधानमन्त्री नै भारत जानुपर्ने होइन। त्यसको लागि त नेपाल भारतबीच विभिन्न संयुक्त समिति छन्। ती समिति, एजेन्सी र आयोग मार्फत नै हुन सक्छन्।

अतः यो भ्रमणको औचित्य भनेको नेपाललाई भन्दा ओली र मोदीलाई बढी छ। ओलीले पनि यो बुझेकाछन् कि   सन् २०१९ को भारतीय संघीय संसदको लागि हुने आमचुनावमा अहिले जति हैशियतमा मोदीको पार्टीले विजय हाँसिल नगरे पनि सरकार बनाउने भारतीय जनतापार्टीले नै हो र प्रधानमन्त्री बन्ने मोदी नै हुन्। यो भ्रमण मोदीको लागि ओलीले गुन लगाएको हुनेछ। मोदीलाई पनि प्र.मं. ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्दा नेपाल भारत संंबन्धमा सुधार भएको संन्देश दिन सकिनेछ। ताकि, आगामी आमचुनावमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकोस्।

सतर्कताको खाँचो

प्रधानपन्त्री ओलीले आफ्नो भारत भ्रमण ‘आर्थिक एजेण्डा’ मा सीमित हुने बताएकाछन्। तर, उनले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ  भने भारतबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगसंग हाम्रो मुलुकको राजनीतिसंग हुने कुनै पनि सौदा नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुने छैन। बामगठबन्धको स्थायित्व वा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वको दीर्घताको लागि नेपाल र नेपालीले मूल्य चुकाउनु पर्‍यो भने त्यो स्वीकार्य हुने छैन। त्यस्तै, चीनसंगको बढ्दो नेपाल संबन्धमा ढिलाइ गर्ने कुरा पनि सह््रय हुँदैन।

भारतीय कर्मचारी तन्त्र, त्यो साउथब्लक (विदेश मन्त्रालय) को होस् वा नर्थब्लक -रक्षामन्त्रालय) को, ती निकै चतुर छन्। भारतीयसंग धेरै लामो सम्बन्धमा रहेका वी.पी.ले आफ्नो उत्तरार्द्ध जीवनमा यिनीहरुलाई छट्टु, पाखण्डी र कपटाचारीसम्म भनेका छन्। उनको जेलजर्नल र आत्मवृतान्तमा भारतीय नेताहरुले उनलाई पनि ‘झुम्राको मानिस’ बनाएका धेरै गुनासाछन्। यो कुरा याहाँ किन उल्लेख गरेको छु भने वी. पी कोइरालाका अनुभव राम्रो राष्ट्रिय स्मरणमा राखिरहनु पर्नेछन् प्रजातन्त्र तथा राष्ट्रियताको लागि।

भारत भ्रमणकै सर्न्दभमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अहिले सम्मका पदासीनले उठाउन नसकेको तर कटुसत्य कुरा व्यक्त गरेकाछन्। उनले भनेकाछन्  भारतले दिने र नेपालले लिने भन्ने परिभाषा नै त्याग्नुपर्छ। नेपालमा जति भारतीयछन् त्यत्ति नै वा थोरै मात्र बढी नेपाली भारतमा होलान्। भारतमा जति रकम नेपालबाट जान्छ, त्यति रकम भारतबाट नेपाल भित्रिँदैन।

भारतीयहरुकै तथ्यांकले देखाएको कुरा यो छ कि भारतीयहरुले विदेशबाट कमाउने व्रि्रेषण अर्थात रेमिट्यान्समा नेपाल चौथो स्थानमा छ। गण्डकी र कोशी नदीको नेपालमा बाँध बनाएर गरिएको सिँचाईले विदेशबाट अन्न बेसाएर खाने भारतीयहरु अहिले अन्न बेच्ने भएको कुरा त मन्त्री ज्ञवालीले भन्न छुटाएका छन्। त्यसैले, भारतबाट केही नेपालीले पेन्सन खान्छन् भनेर नेपालीलाई लघुताभास हुने शब्द प्रयोग गर्दा लद्दाख र कश्मीरमा वगेको नेपाली रगतको पनि स्मरण गराउनु पर्छ।

उठाउनु पर्ने कुरा

महाकाली सन्धि, यद्यपि यो एक विवादित सन्धि हो, तर पनि एक वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्ने र छ वर्ष भित्र योजना सम्पन्न गर्ने संकल्पका साथ हस्ताक्षर भएको हो। २०५२ साल माघमा हस्ताक्षरित भएको यो सन्धि २२ वर्ष पुरानो भई सक्यो। नयाँ नयाँ शर्तहरुका अड्चन थापेर भारतले अगाडि बढ्न दिएको छैन। यो सन्धि कुरा उठ्दा प्रारम्भमा विपक्षमा रहेका ओलीले प्रणव मुखर्जी -भारतीय विदेश मन्त्री) संगको भेटपछि १८० ड्रि्रीको फन्को लगाएर समर्थन गर्न पुगेका हुन्।

यो महाकालीको टुङ्गो लाग्नुपर्छ-नेपालको हित प्रवर्द्धन हुने गरी। गत वर्षको वषातमा नेपालमा पसेको बाढीले बगाएका घर बास विहीनहरु अहिलेसम्म वेहाल अवस्थामा छन्। यो अवस्था हुनुमा मनसुनको प्राकृतिक प्रकोप भन्दा बढी भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून निषेधित सीमाक्षेत्रमा बनाएका अवैध बाँधकका कारणले हो। अव अको वषा आउनै लागेको छ।  त्यसैले सीमानामा अवैध रुपमा त्यो पनि नेपालको दशगजाको भूमि मिचेर वनाएका बाँधको कुरामा सार्थक समाधान खोजीनु पर्छ। अको भारतीयहरुले जस्ता सामान पठाए पनि नरोकिने तर, नेपालको निर्यात पटक पटक रोकिने अवस्थाको कर्डाईका साथ अन्त्य हुनुपर्छ। भारतीय उत्पादनको चिनीले गर्दा नेपाली किसानको  ऊखु बिक्दैन, चिनी कारखाना बन्द हुन्छ, तर हाम्रो देशको अदुवा सीमानामै रोकिन्छ। कपटपूर्ण व्यवहार भनेकै यस्तै हुन्।

अहिले पनि नेपाल सार्कको अध्यक्ष हो। सार्कको अको शिखर सम्मेलन सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने हो। तर, भारतका कारण हुन सकेको छैन। अध्यक्ष मुलुकको हैशियतले शिखर सम्मेलन गराई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी नेपालमाथि पनि छ। अतः सार्कलाई क्रियाशील गराउने अर्थात शिखर सम्मेलन चाँडै सम्पन्न गर्न वातावरण बनाउन सके भने ओलीको कुटनीतिक सफलता ठहर्ने छ।

अन्त्यमा, ओली सकुशल र्फकन्छन् कि बुख्याँचा बन्छन् त्यसको निक्यौर्ल भने उनी फर्केपछि मात्रै भन्न सकिनेछ।

- तिलक पराजुली