उपभोक्ता सचेतना र गुणस्तरीय उत्पादन

प्रत्यक वर्ष मार्च १५ तारिखलाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसरुपमा मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष नेपालमा पनि नेपाली पात्रोअनुसार चैत २ मा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो। औपचारिकताकै लागि भए पनि उपभोक्ताको हक हित संरक्षणमा वकालत गर्ने, संगठिन हुने र सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यो अभियान अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै सञ्चालित हुँदै आएको छ। जसलाई उपभोक्तावाद भनेर बुझ्ने गरिन्छ। उपभोक्ताले कुनै वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा उनीहरुको स्वास्थ्यमा कुनै गम्भीर समस्या वा प्रतिकूलता उत्पन्न नहोस्, उपभोग्य वस्तु गुणस्तरीय होस् भन्ने उद्देश्यले उपभोक्तालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी सर्वप्रथम संयुक्तराज्य अमेरिकाले १५ मार्च १९६२ का दिन एउटा कानुन बनाइ लागू गरेको थियो। विश्वमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षणका सर्न्दर्भ बनेको यो नै पहिलो कानुन हो। त्यसैले उक्त कानुन जारी गरिएको दिन १५ मार्चलाई प्रत्यक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनाइँदै आइएको छ।

नेपालको सर्न्दर्भमा समेत उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने गरी विगतमा विभिन्न कानुन बनेको पाइन्छ। विशेषगरी वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०१७, खाद्य ऐन २०२३, स्टार्ण्र्डड नापतौल ऐन २०२५, नेपाल गुणस्तर ऐन २०३७ लगायत ऐन जारी भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वायनको अभावमा उपभोक्ता हितको संरक्षण हुन नसकेको विषयलाई मनन गरियो। यसैकारण उपभोग्य वस्तुको उपभोगबाट उपभोक्तालाई प्रतिकूल असर नपरोस् र यदि परेमा आवश्यक कानुनी उपचारको बाटो वा सुनुवाइलाई उपभोक्ता अधिकारको रुपमा उल्लेख गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जारी गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रियरुपमा उपभोक्ताको हित संरक्षण कानुन बनेको ३६ वर्षपछि नेपालमा २०५४ सालमा यो ऐन लागू भएपछि उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी गतिविधिले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्ताको हक हित र अधिधार संरक्षण गर्ने गरी जे जस्ता प्रावधान राखेको छ, त्यसलाई आमजनसमुदायसमक्ष पुर्‍याउनु आवश्क छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक प्रावधान राखिएका छन्। वस्तुको परिमाण र मूल्यको अनियमिताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्ने गरी उपभोग्य वस्तुको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हकहित र अधिकारको संरक्षणको व्यवस्था गर्ने जस्ता ब्यवस्थासमेत गरिएको छ। त्यस्तै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुन उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धतालगायत बारेमा सूचित हुने अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तामा हुने शोषण तथा मर्काविरुद्ध सुनुवाई र क्षतिपूर्र्ति पाउने अधिकारसमेत व्यवस्थालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उल्लेख गरिएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई सचेत बनाउनेदेखि गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न व्यवसायी तथा उत्पादकका लागि समेत प्रावधान राखिएका छन्। उपभोक्ता स्वास्थ्य एवं हित संरक्षणका लागि उत्पादनलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनु पर्ने र नक्कली वा कमसल बस्तुले बजारमा प्रश्रय नपाउन भन्ने मनासायले उक्त ऐनमा उत्पादकले आफ्नो उत्पादित वस्तुमा खुलाउनु पर्ने विवरणबारे समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार उत्पादित वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। खाद्य वस्तुमा विभिन्न पदार्थको मिश्रणको मात्रा, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तुमा गुणस्तर चिन्ह, वस्तु उपभोग गर्ने तरिका तथा उपभोग पछि हुन सक्ने प्रभावलाई स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान ऐनले तोकेको अवस्था छ।  उपभोक्ताले सही वस्तु छनोट गरी आफ्नो हितमा उपयोग गर्न सकून् भन्ने मनासायले उपभोग्य वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोगको म्याद सकिने मितिलगायत कुरा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ। तर बिडम्वना त के छ भने ऐनमा उल्लेख गरिएका उल्लेखित प्रावधानका बारेमा आम जनसमुदायलाई जानकारी गराउने कसले – करिब एक तिहाइ जनसंख्या निरक्षरता र झण्डै ८० प्रतिशितभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निदोर्ष नागरिक रहेको देशमा राज्यको कानुनले दिएको अधिधारको उपभोग गर्न आवश्यक उपभोक्ता शिक्षाका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन नगरेसम्म सडकका नारा, मञ्चको भाषण र होटलका कोठामा गरिने गोष्ठी एवं अन्तक्रिर्या कार्यक्रमले कुनै सार्थक परिणाम दिन सक्दैनन्। यसर्थ जनस्तरमा उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ।

मानवीय स्वभावमा देखिएको कमजोरी भनेको जसरी भए पनि आफूलाई फाइदा वा लाभ हुनु पर्दछ भन्ने मानसिकता हो। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यसम्पादन गरी मुनाफा हासिल गर्नु सहज छैन। त्यहाँ परिश्रम र लगनशीलताको पनि खाँचो पर्दछ। व्यवसायबाट नाफा कमाउने प्रलोभनमा कतिपय उत्पादक तथा वितरक वस्तु तथा सेवाका उत्पादनमा तौल तथा परिमाणमा घटबढ गर्ने, निम्न गुणस्तरका वस्तु उत्पादन गर्ने, अखाद्य वा कमसल वस्तुको मिसावट  गर्नेलगायत कार्यमा लालायित भएका देखिन्छन्। यसर्थ ऐनमा उल्लेख भइ निर्देश गरेबमोजिमको विवरणलाई इमान्दारसं’ग पालना गरी वस्तुको गुणस्तरियतामा ध्यान पुर्‍याउनु सम्पूर्ण उत्पादकको विशेष जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ। त्यस्तै उपभोक्ताले पनि उल्लेखित विवरणअनुसार विषयवस्तुको लेवलमा उल्लेख गरेको छ वा छैन परीक्षण गरी सम्भावित नक्कली वस्तु वा गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोगबाट बच्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। यसका लागि पनि उत्पादित वस्तुको बजार र उपभोग्य वस्तुबारे सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ।

वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा आएको विविधताले गर्दा व्यावसायिक सफलताको लागि प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण विकास हुँदै आएको छ। खुला तथा बजारमुखी अर्थतन्त्रका कारण औद्योगिक देश तथा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशतर्फ निर्वाधरुपमा भित्रिरहेका छन्। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रका हैसियतमा पनि हाम्रो देशमा विदेशी वस्तु तथा सेवाहरुको स्वदेशी बजारमा सहज पहुँच बढिरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि समेत स्वदेशी उत्पादनको बजारलाई बढावा दिन हामीले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरुको गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्य र परिमाणमा मात्र प्रतिस्पर्धा होइन गुणस्तर वृद्धि गरी उपभोक्ताको विश्वास जित्ने गरी उत्पादन गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यस्तै उपभोक्ताले पनि बजारमा बग्रेल्ती आएका वस्तु तथा सेवामा तिनीहरुको मूल्य, परिमाण र गुणस्तरका आधारमा वस्तु तथा सेवाको छनोट गरी खरिद गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ। वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीय उत्पादन एवं स्वास्थ्यवर्द्धक उपभोगका लागि जे जस्ता कानुनी प्रावधान राखिएका छन्, त्यसबारे आमजनसमुदायमा सचेतना जगाउनु र जागरुक पार्नसमेत सम्बन्धित सबै निकायले उचित ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ। यसका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित गैहृसरकारी संस्था, आमा समूह, टोल सुधार समिति, युवा क्लबजस्ता सामुदायिक संस्थाले समेत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। राज्यका सम्बन्धित निकायदेखि राजनीतिक पार्टीा भातृसंगठन र जनवर्गीय संगठनमार्फत समेत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। आमजनसमुदायलाई आफ्नो हक अधिकारको मागका लागि सडकमा उतार्ने मात्र होइन प्राप्त हक अधिकारलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा समेत प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक  छ। देशमा राजनीतिक हक अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त गरी गणतन्त्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक चेतनाका साथ साथै आमनागरिकको क्षमता विकास गर्ने गरी उपभोक्ता सचेतना शिक्षा प्रदान गर्न तालिम तथा गोष्ठीमा उनीहरुको सहभागिताको लागि विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

- श्रीकान्त खतिवडा