आर्थिक विकासका लागि कूटनीतिको महत्व

नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारे चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ। तर सरकारले कूटनीतिक रुपमा आफूलाई कहाँ उभ्याउन सफल भएको छ छैन, सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउन सकेको छ छैन, विभिन्न देशमा खोलिएको दूतावासहरू साँच्चिकै आवश्यक छ छैन, दूतावासहरूबाट नेपालको छबीलाई उजागर गर्न सफल भएका छन् छैनन्, दूतावासमा कार्यरत राजदूतलगायत कर्मचारीहरूलाई सुविधाभोगीको लागि मात्र पठाइएका छन् कि आदि वहसहरू यदाकदा भइ नै रहनेछ। वषौर्ंसम्म राजदूत नियुक्ति नहुँदा पनि नेपालको कूटनीति क्षेत्रलाई प्रभावित नपर्ने हुँदा यो विषय अझ गम्भीर बन्न पुगेको छ। उदाहरणको लागि भारतको लागि राजदूत नभएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर पनि खासै हुनु नहुनु कुनै प्रकारको अनुभूति हुन सकेको छैन। यसबाहेक पनि अन्यत्र मुलुकको लागि पनि खाली नै छ।

नेपालको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन विभिन्न दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देशहरू हुन्। नेपालको परम्परागत सम्बन्ध, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध, व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध तुलनात्मक रुपमा अन्य मुलुकहरूको तुलनामा यी दुर्इ छिमेकी मुलुकहरूसँग घनिष्टता र निकटता हुनु स्वभाविकै हो। विश्व शक्तिको रुपमा रहेको अमेरिकाले पनि नेपालको मामलामा निकै गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको पाइन्छ। बेलायतसँगको २०० वर्ष भन्दा पुरानो सम्बन्ध, बेलायतको सेनामा नेपालीको सम्बन्धले गर्दा बेलायत र नेपालको आपसी सम्बन्ध पनि गहिरो छ। हाल आएर युरोपियन युनियन (जसले सम्पूर्ण युरोपको प्रतिनिधित्व गर्दछ) ले पनि नेपालप्रति बढी चासो लिन थालेको छ। संस्थागत रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ र मातहतका निकायसँग पनि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनदेखि सरकार परिवर्तनसम्मका गतिविधिहरूमा माथि उल्लेखित निकायहरूको चासो सँधै हुने गरेको पाउँछौं। यसको मूलकारण नेपालका राजनीतिक दलका अग्रणी नेताहरूको निकट सम्बन्ध भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र इयुमध्येबाट नै राख्ने गरेको पाउँछौं। आम जनताको लागि कुन देशसँग सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्ने वा नपर्ने विषयले त्यति महत्व राख्दैन जति नेपालीको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनसक्यो वा सकेन। नेपालीलाई दैनिक चाहिने सामान सहज र सुपथ मूल्यमा पाइयो कि पाइएन, एक ठाउँबाट अन्यत्र ठाउँमा जान सहज, सुरक्षित, सुलभ र सस्तो भयो कि भएन, नेपाली जनताले काम वा रोजगारका मौका पाउन सके कि सकेनन् आदि विषयमा बढी चासो राख्ने गर्दछन्। नेपालमा शान्ति अमन चयन र जनताले अपेक्षा गरेका विषयहरू संबोधन कसरी गर्ने कहिले गर्ने भन्ने विषय सरकारको हो। तर कुनै अमुक व्यक्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनासाथ हिजो जुन देशसँग बढी निकटता थियो त्यो देशपरस्त व्यक्ति भन्ने आरोप लगाइने गरेको पाउँछौं तर कतिपय अवस्थामा त्यो सरकारले लिने निर्णयमा झल्को पाउने गरिन्छ। यसले हाम्रो देशमा हुने गरेको गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने काम पनि हुन गएको छ।

विश्वमा अनेकन मुलुकहरूको आर्थिक गतिविधिमा कूटनीतिले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। कूटनीतिक्षेत्रमा जे बाहिर भन्ने गरिन्छ त्यो यथार्थमा अर्कै हुन्छ। जतिसुकै मन नपर्ने भए पनि असहमति भए पनि भनिने बेलामा व्यक्त गरिने बेलामा मिठो शब्दमा राम्रो कुरा भन्ने गरिन्छ तर व्यवहारमा अर्कै भइरहन्छ। राजदूतावासको स्थापना पनि आफ्नो मुलुकको लागि चाहिने महत्वपूर्ण देशहरूमा राख्नुको पछाडि पनि यस्तै कारणले राखिन्छ। पहिला राजनीतिक कारणले आफ्ना पक्षमा पार्न यस्ता नियोगहरूको प्रयोग बढी हुने गर्दथ्यो। अहिले आएर आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजवुत पार्न आर्थिक विकासको लागि चाहिने सूचना र रणनीति विषयमा जानकारी हासिल गर्न, आफ्नो मुलुकको लगानी प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो मुलुकको विशेषता उपलब्धिसहित छवि उजागर गर्न नियोगहरूको सदुपयोग गर्ने गरिन्छ। उदाहरणको लागि चीन सरकारले दूतावासहरू आफ्नो देशमा भएका उत्पादक कम्पनीहरू, निर्माण कम्पनीहरूलाई व्यापक रुपमा प्रवर्द्धन गर्न, जानकारी गराउन लागि परेका हुन्छन् भने आफूसँग नभएका प्रविधि जानकारी संकलन गरी आफ्नो देशका कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराउने काममा बढी सक्रिय भएका छन्। यस्तो काममा दूतावासहरू बढी तल्लीन छन् र चीनले गरेको उपलब्धिलाई प्रचारप्रसारमा लगाएका छन्। त्यसैले कूटनीतिक नियोगहरू अब राजनीतिक विषयमा मात्र सीमित छैनन्। आर्थिक मामलामा पनि त्यत्तिकै चासो राखेका हुन्छन्। यस विषयमा नेपालका दूतावासहरू आवश्यकतानुसार सक्रियता देखाउन सकिरहेका छैनन्। नेपालको राजनीतिक सम्बन्ध केही सीमित देशको लागि मात्र बढी महत्व रहेका कारणले ती देशहरू बाहेकका दूतावासहरू के काम गर्ने भन्ने अन्योलमा भएको निकै भयो। नियोग खोल्नु निकै खर्चिलो हो। नेपालको सन्दर्भमा दूतावास खोल्नुको पछाडि पर्याप्त कारण नभए पनि राजदूत नियुक्तिकै लागि खोल्ने गरेको पाउँछौं। जवकि धेरै मुलुकहरूले सीमित ठाउँमा दूतावास खोल्ने र त्यही मार्फत् काम गराउने परिपाटी छ। दूतावास आवश्यकता अनुसार खोलिने विषय हुनुपर्नेमा हामी कहाँ त्यसो हुन सकेको छैन। जुन-जुन मुलुकमा नेपालको स्वार्थ हुन्छ, त्यस ठाउँमा दूतावासको औचित्य हुन्छ र खोलिनु पर्दछ। अहिले नेपालका दूतावासहरू भएका मुलुकसँग आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्ध बारे हेर्ने हो भने धेरै कम मुलुकमा हाम्रो दूतावासको आवश्यकता महसुस हुन्छ। भारत, चीन, अमेरिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुलुकहरू हुन् तथापि भारतमा राजदूत नियुक्ति नभएको १ वर्ष हुन थाल्यो। जहाँ चाहिने हो त्यहाँ नखटाउने जहाँ दूतावास नचाहिने हो त्यहाँ छिटो नियुक्ति गरी पठाउने प्रचलनले सरकारको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक तह बुझन गाह्रो छ। हाम्रो दूतावासहरू ब्राजिल, क्यानडा, दक्षिण अप्रिmका, इजिप्ट, म्यानमारमा रहेका छन् भने युरोपको डेनमार्क, फ्रान्स, रुस, जर्मनी, स्पेन, बेलायतसहित स्वीजरलैण्ड, वेल्जियममा नियोग रहेको छ। श्रीलंका, वंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया, थाइलैण्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, इजरायल, साउदीअरेविया, ओमान, कतार, युर्एइ लगायत देशहरूमा दूतावास खोलेका छौं। दूतावास भनेको भिसा दिनका लागि मात्र खोलिने चिज होइन। यसबाट नेपालको हित र नेपालको स्वार्थमा काम गर्न गराउनका लागि खोलिनु पर्दछ। कोही व्यक्ति विशेषको यशआरामको लागि वा अवकाश जीवन विताउन खोलिने चिज गरिनु हुँदैन। विभिन्न देशमा राजदूत भएर गएका व्यक्तिहरू नेपालको स्वार्थभन्दा आफ्ना नातेदारहरूलाई शिक्षण संस्थामा पढाउने व्यवस्थाका लागि, विभिन्न ठाउँहरूमा रोजगार मिलाइदिने, अवकाशपछि त्यही मुलुकमा बाँकी जीवन व्यतित गर्ने व्यवस्था मिलाउने, नेपालीहरूसँग पैसा उठाउने, नेपालीहरूको पैसा नेपाल लगिदिन्छु भनेर जम्मा गर्ने, गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधि भएर नेपालमा काम गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउने, विभिन्न संस्थाको लागि चन्दास्वरुप पैसा लिने आदि अशोभनीय र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत काम गरेको प्रशस्त उदाहरण छन्। राजदूत नियुक्तिमा क्षमता वा जानकार वा विज्ञको तुलनामा राजनीतिक भागवण्डा, नातेदार, कार्यकर्तालाई थामथुम पार्नको लागि नियुक्ति गरिएको कसैबाट छिपेको छैन। कोही कोही व्यक्तिहरू पैसाकै बलमा पनि राजदूत पद पाउन सफल भएका छन्। यसरी नियुक्ति भएकाहरूबाट मुलुकको हितमा कति समर्पित भएर काम गर्लान् हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौं।

नेपालको कूटनीति सम्बन्ध र नीतिको कुरा गर्दा भारत र चीनप्रति राखिने धारणा हाम्रो लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेको विश्वमा प्रत्येक मुलुक आर्थिक रुपमा शक्तिशाली बन्ने होडबाजीमा लागेको छ। अमेरिका जस्तो मुलुक चीन र भारतभन्दा पछि पर्ला, आर्थिक वृद्धिमा पछि परिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले अमेरिका पहिला भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै वेरोजगारी दरलाई कम गर्दै आफ्नो उत्पादन लागत कम गर्न लागि परेको छ। त्यसैले चीन, युरोपीयन युनियन, क्यानडासँगको व्यापारमा अमेरिकाले संरक्षण नीति अँगाल्दै छ। यसै क्रममा क्यानडा र मेक्सिकोसँग नयाँ चरणको व्यापार सन्धी गर्न सफल भयो। चीन अहिले अत्यधिक प्रभावित मुलुक बनेको छ। चीन आफ्नो अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल प्रभाव परेको विश्लेषण गर्दै अमेरिकासँग वार्ता गर्ने योजनामा छ। तसर्थ अर्थतन्त्रलाई महत्वका साथ हेरिने कूटनीति भएको हुनाले भारत र चीन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा स्थापित हुने क्रममा रहेकोले आपसी मतभेदलाई तल्लो स्तरमा लगेका छन्। त्यसैले नेपालको मामलामा भारत र चीन एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र भिन्न मत राख्ने अवस्थामा छैन। नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा भारतको लागि चीन प्रयोग वा चीनको लागि भारतलाई प्रयोग गर्ने रणनीति आफैमा कमजोर देखिन्छ। कहिले काही भारत विरुद्ध पाकिस्तान कार्ड प्रयोग गर्ने असफल प्रयास नेपालको लागि घातक सिद्ध हुनसक्दछ। अहिले भारत-नेपालको भूमि भएर मुस्िलम आतंकवादीहरू आफ्नो देश प्रवेश नगरोस् भन्ने चाहना राख्दछ भने चीन स्वतन्त्र तिव्वतको नाममा नेपालको बाटो भएर चीन प्रवेश गर्न नपाओस् भन्ने चासो राख्दछ। जहाँसम्म आर्थिक कूटनीतिको सवाल छ नेपालको भूस्थितिको कारणले भारत अझ कैयन वर्षसम्म नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बन्ने कुरामा चीनसहित सबै एकमत छन्। चीनले पारवहन सुविधा उपलब्ध गराएता पनि झण्डै ४००० कि.मि. टाढा रहेको बन्दरगाह मार्फत व्यापार गर्न त्यति सजिलो नहुने कुरा पनि चीन र भारतले बुझेको छ। भूस्थितिको कारणले चाहेर पनि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नसकेको यथार्थ हामीसँग छ। तसर्थ नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई व्यवहारिकताको आधारमा तय गर्न जरुरी छ।

नेपालले आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूलाई नेपालको समृद्धिमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने रणनीति बनाउनु आजको आवश्यकता हो। नेपाललाई भारत विरोधी चीनको मित्र वा चीन विरोधी भारतको मित्र भनेर स्थापित गर्नु छैन। नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो पूँजी निर्माण र लगानी विस्तार। भारतीय र चिनिया बजारमा भएको पूँजीलाई नेपालको बजारमा सहजतापूर्वक कसरी प्रवेश गराउने भन्ने अहं प्रश्न हो यहीँनेर कूटनीतिको जरुरी छ। नेपालको राजनीतिलाई अर्थनीतिसँग कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने यही नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल मन्त्र हुनुपर्दछ। आउँदा दिनहरूमा विश्व पुनः एकपटक आफ्ना नागरिकको हितको लागि नागरिकको सुरक्षाको लागि र बलियो अर्थव्यवस्था बनाउन संरक्षण नीतितर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ। उदार अर्थतन्त्र उन्मुख मुलुकहरूमा नियमन गर्ने तन्त्र कमजोर भएका कारणले  अन्योलताको अवस्था सृजना भइरहेछ। बजारमा अराजकता हुनु त्यसैको द्योतक हो। सत्ता संचालनमा रहेका नेताहरू आफ्नै देशको हितमा काम गर्ने सोच र दृष्टिकोण राख्नेतर्फ उन्मुख हुन सकेमा मात्र नेपालले गति लिन सक्नेछ। अमुक नेताहरूको छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग निकटता रहे पनि राष्ट्रहितको लागि काम गर्न तदारुकता देखाउन जरुरी छ। विगत आठ नौ महिनामा राजनीतिक दलका नेताहरू लगायत सरकारका प्रतिनिधिहरू झुण्ड-झुण्ड रुपमा सयौं पटक चीनका विभिन्न प्रान्तहरूमा भ्रमणको लागि गएका वा लगिएका छन् यसको कूटनीतिक सन्देश कस्तो हुन्छ सरकारले विश्लेषण गरेकै होला नगरेको भए गर्न जरुरी छ।

- आनन्दराज मुल्मी