आम नेपालीले खोजेको सुशासन

केही दिन अगाडि नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको भनेर अखबारमा छापिएको रहेछ कि “यो सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन, कसैले केही गर्न सक्दैन।” आम नेपाली जनता र सबै राजनैतिक दलहरुलाई थाहा नै छ अहिलेको नेकपा (पहिलेको एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दल) पूर्ण बहुमत सहित अझ संघीय समाजवादी पार्टीसहित दुर्इ तिहाइको समर्थन सहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। तैपनि यस्ता अभिव्यक्तिहरु “सरकारलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, हल्लाउन सक्दैन” भनेर बारम्बार किन आइरहन्छ ?

नेपाली जनता राजनैतिक स्थिरता र एकल बहुमत पार्टीसरकार बनेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेकै छन् तर पनि यस्ता कुराहरु स्वयं सत्ताधारी दलका नेताहरुबाट आइरहँदा केही न केही पाक्ने, पाकिरहने अवस्थामा रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ। अझै पनि व्यवहारमा पहिलेको एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु पुग्दैनन् भने छुट्टै पहिलेको माओवादी केन्द्रको संसदीय कार्यालयमा एमालेका सांसदहरु पुगेका छैनन् यो पनि बुझि नसक्नु अवस्था छ।

भावनात्मक रुपमा एउटै दल भएको महसुस गराउन नसकेको अवस्था छ त्यसमाथि पार्टीभत्र छुट्टाछुटटै् समूहको उपस्थितिले शक्ति केन्द्रहरु स्थापित गराउन जोड लगाइराखेका छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। यो सर्न्दर्भलाई मनन गर्दा र राजनैतिक भाषाको विश्लेषण गर्दा  समीकरणमा परिवर्तन भइरहेने अवस्थामा कसैले सरकारलाई हल्लाउन सक्दैन भनेर आइरहने अभिव्यक्तिको पछाडि ठूलै महत्व छ भनेर बुझ्नु पर्दछ।

अहिलेको बहुमत प्राप्त सरकारलाई प्रतिपक्षमा रहेका राजनैतिक दलहरुले चाहेर पनि केहीगर्न नसक्ने अवस्था सबैले बुझेका छन्। सानो संख्या एक चौथाइको रुपमा रहेको प्रतिपक्षले चनाखो भएर  खबरदारी गर्नुका साथै संविधानको पालना, सुशासन र कानूनी राज्यको रुपमा स्थापित गर्न गराउन र आम नेपाली जनताले भोग्नु परेका गम्भीर विषयहरुमा सरकारलाई खबरदारी गर्नु बाहेक राजनैतिक रुपमा सरकार परिवर्तन गर्ने वा अस्थिर बनाउने काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्वयं सत्ताधारी पार्टीले थाहा पाउँदा पाउँदै कसैले हल्लाउन नसक्ने रहस्यमय अभिव्यक्ति आउनुको पछाडि केही कारण पक्कै होलान् कि ?

क) संघीय सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भइसकेकोमा उल्लेखनीय र प्रभावकारी कामहरु हुन नसकेको भनेर प्रदेश सरकार लगायत सत्ताधारी दलका नेताहरुबाट टीका टिप्पणी भइरहनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

ख) लामो समय सम्म २ पार्टीमिलेर बनेको संयन्त्रले तल्लो तहसम्मका राजनैतिक एकाइहरुलाई समायोजन र एकीकृत गर्न भइरहेको ढिलाइले राजनैतिक रुपमा कार्यकर्ताहरुले काम गर्न अवसर नपाइरहेको सर्न्दर्भले पनि उपर्युक्त कुरा पुष्टि गर्न सघाउँछ।

ग) ठूलो पार्टीको रुपमा रहेको नेकपा भित्र देखिएको नेतृत्व तहको सत्ता संर्घष्ा र बदलिदै गरिएको समीकरणले पनि त्यस्तो भनाइलाई पुष्टि गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

अहिलेको स्थितिमा बाह्य कारण र परिस्थितिबाट सरकार हल्लिन सक्दैन वा परिवर्तन हुन सक्दैन तर १% मात्र पनि सरकारलाई केही गर्न सक्छ वा हल्लाउन सक्छ भने त्यो स्वयं सत्ताधारी दल नेकपा भित्रैबाट सम्भव देखिन्छ यो हुने नहुने नेकपाको शीर्ष तहका नेताहरुमा भर पर्दछ। उसो त नेपाल मात्र एउटा त्यस्तो मुलुक हो जहाँ सत्तासीन भइसकेका व्यक्तिहरु सत्ताबाट वाहिरिएपछि पनि फेरि फेरि त्यही पदमा आउन चाहन्छन्। किन त्यही पदमा पुनः र्फकन चाहन्छन् ? उहाँहरुले बुझने कुरा हो तर आउनका लागि आफ्नै पार्टीभत्र पनि चलखेल गरिरहने आदत, वाह्यरुपमा पनि कुनै पनि नीति विचार सिद्धान्तसँग मेल नखाए पनि त्यस्ता दलहरुसँग मिलेर आउने प्रयास गरिएको नेपालीहरुले थाहा पाएकै छन्।

पञ्चायत व्यवस्थामा तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, कीर्तिनिधि विष्टहरुले पटकपटक आफ्ना अनुहारहरु पस्केको र स्वयं राजाले पनि अरु व्यक्तिहरु नभए झैं गरी तिनीहरुलाई मात्र अवसर दिँदा मुलुकको अवस्था कहाँ पुग्यो भन्ने सजिलैसँग आँकलन गर्न सकिन्छ। २०४६ सालपछि गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद, शेरबहादुर, पुष्पकमल, केपीओली, सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर दोहोरिएर प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएकै छन्।

आम नेपाली जनताले धेरै प्रधानमन्त्रीहरुलाई बेहोरे, कामकारवाही हेरे, दाहोरिन नपाएकाहरुमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई रहेको पाउँछौं। यसरी २९ वर्षको अवधिमा २५ सरकारहरु गठन भएका छन् र हाल पूर्व प्रधानमन्त्रीको रुपमा हामीसँग श्री शेरबहादुर देउवा, श्री पुष्मकमल दाहाल, श्री माधवकुमार नेपाल, श्री झलनाथ खनाल, श्री बाबुराम भट्टराई र श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द मात्र हुनुहुन्छ। स्वयं श्री केपी ओली त प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो।

मुलुक तीव्र र दिगो विकासको प्रतीक्षामा छ। हिजोसम्म राजनीतिक संक्रमण अवस्थालाई कारण देखाएर मुलुकले विकास गर्न सकेन भनेर भनियो। अहिले गठबन्धन सरकारहरुका कारणले केही गर्न पाएनौं भनियो। कहिले भागवण्डाको राजनीतिबाट नेपाल पीडित भयो भनियो। अब त कुनै बहाना बनाउनर देखाउन नपाउने गरी पूर्ण बहुमतको सरकार भएकोले यो अनवाश्यक चर्चा सरकार हल्लाउने, कसैले केही गर्न नसक्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर शंका उपशंका जन्माउने काम नगरौं र प्रतिपक्ष दलको बहानामा विकासको गतिलाई रोक्ने छुट यो सरकारलाई छैन।

धेरै लामो समयसम्म एउटै मानिसले शासनको नेतृत्व गर्‍यो भन्दैमा त्यो देशले तीव्र्र विकास गर्छ भन्नुमा सत्यता छैन र पाउन सक्दैनौं। उदाहरणको लागि क्युवाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले ५२ वर्ष एकछत्र शासन चलाए। उत्तरकोरियाका राष्ट्रपति किमइल सुँगले ४८ वर्ष शासन गरे। क्यामरुनका राष्ट्रपति पाउलकियो ले, लिवियाका राष्ट्रपति गद्दाफीले ४२ वर्ष भन्दा बढी शासन गरे।

जिम्वावेका रवर्ट मुगावे, अल्वानियका राष्ट्रपति होक्सा, कम्वोडियाका हुनसानले ३७ वर्ष भन्दा बढी सत्तामा रहे। अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रपतिहरुले २५ औं वर्षसम्म मुलुकको सत्ता सम्भालेको अवस्था छ। तर आम नागरिकहरु जस्ताका तस्तै छन्, जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको पाइँदैन। लामो समयसमम शासन संभाल्नु भनेको अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुँदै तानाशाह बन्नु हो भन्ने कुरामाथि उल्लिखित देशको शासनप्रणालीले पनि स्पष्ट पार्दछ। धेरै मुलुकका सरकारप्रमुखहरुले मुलुकको ढुकुटीलाई आफूखुशी खर्च गर्ने र व्यक्तिगत रुपमा ठूलो सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रममा तीव्रता आएको पाउँछौं।

लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुँदाहुँदै पनि बाहिरबाट आएको पैसालाई जनताले तिरेको करलाई लापरवाहीपूर्वक परिचालन गरी भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरेको प्रशस्त उदाहरण छन्। जहाँ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको बाहुल्यता हुन्छ त्यहाँ आर्थिक उन्नतिका सम्भावनाहरु कम हुँदै जान्छन्। हाम्रो मुलुकको पनि सबैभन्दा असाध्य रोग हो भ्रष्टाचार ? अहिलेको पूर्ण वहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले शुरुदेखि नै आफ्नो अभिव्यक्ति र नीतिमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता र कठोर प्रहार गर्ने भनिरहँदा जनता आश्वस्त छन् र प्रतिक्षारत छन्।

भ्रष्टाचारको प्रस्थान विन्दु नै सत्तासीन व्यक्तिहरूको आसेपासे, सम्बन्ध र नाता जोड्ने अनि शक्ति केन्द्रलाई प्रभावित पार्ने व्यक्तिहरुबाट नै शुरु हुन्छ। तसर्थ राजनीतिक संरक्षण नातागोता वा कृपापात्र र दलसँग सम्बन्धित संस्थाका व्यक्ति वा अनुकूलका कर्मचारी भनेर कुनै पनि छुट दिने काम नगरियोस् र हुने छैन भन्नेमा जनता आश्वस्त छन्।

कमसेकम नेपालमा सिरिया, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, सुडान, कँगो, दक्षिण सुडान, कँगो, जिम्वावे, वुरुन्ण्डी, इरिटि्रया मलावी जस्तो छिन्नभिन्न परिस्थिति भएका मुलुकको अवस्था छैन। भ्रष्ट मुलुककै सूची हेर्दा हामीभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरु ३२/३३ वटा छन्। जीवनयापन गर्न अत्यन्तै कठिन वा असुरक्षित मुलुकमध्ये नेपाल पर्दैन। हामी अविकसित छौं तर खुशी र सुखी मुलुकको पंक्तिमा हामीभन्दा पछि ५५/५६ मुलुकहरु छन्। मानवविकास सूचकांकको दृष्टिकोणले १८१ मुलुकमा हाम्रो स्थान १४५ छ। हामीभन्दा ३६ मुलुक पछि परेका छन्।

समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तरको कुरा गर्दा नेपालले धेरै ठूलो प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ। १८७ मुलुकमध्ये १५६ औं स्थानमा नेपाल रहेको हुनाले सरकारको अर्जुन दृष्टि यसतर्फ केन्द्रित हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। हामीलाई दुःख लाग्छ विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित शहरमा नेपालको राजधानी काठमाडौं तेस्रो नम्बरमा आउँछ। त्यस्तै सबैभन्दा खराब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल पनि तेस्रो खराब हवाइअड्डामा गणना गरिएको छ। यो हाम्रो जस्तो मुलुक जसले पर्यटनलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा अंगिकार गरिएको छ  र घुम्नै पर्ने मुलुुकको श्रेणीमा राखिएको छ।

राजधानी काठमाडौंलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन र नेपाललाई गन्तव्यस्थलको पहिलो मुकाम विमानस्थल बनाउने हो भने यथेष्ट मिहेनत गर्नु छ र भन्नमा कुनै संकोच छैन यो दुवै प्रदूषणयुक्त शहर र खराब विमानस्थल हुनुको प्रमुख कारण अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कामको वोलवाला नै हो। समस्याको जड आम नागरिक होइन नेतृत्वतहमा पुगेका नेताहरु नै हुन्।

अहिलेको दरिलो सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान खराब स्थितिबाट असल स्थानतर्फ उन्मुख गराउन ,कम आम्दानीबाट धेरै आम्दानी गर्न गराउन र कुशासनबाट सुशासनतर्फ उन्मुख गराउन तथा जनताको जीवनस्तर उकास्न पर्याप्त गतिविधि संचालन गर्न केन्द्रित गर्नु हो। कसैले सरकार हल्लाउने कुरा गर्ला तर एकीकृत भएको ठूलो पार्टीले सरकारलाई सफल बनाउन ठूलो सहयोग गर्नुपर्छ। यो सरकार सबै पार्टीको आमजनताको सरकार बन्न्मा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। जनता कुनै किसिमको भेदभाव नहोस् र न्याय प्राप्त गर्न सकोस् भन्नेमा आशामा छन्। प्रचण्ड बहुमतको सरकार भएको बखत पनि सुशासन भएन भने, भ्रष्टाचार कम भएन भने, कानूनी शासन पालना भएन भने आर्थिक विकासलाई तीव्र पार्न सकिएन भने कहिले हुने ? नेताज्यूहरु आफ्नो छवी सपार्ने प्रयास गनोर्स्।

- आनन्दराज मुल्मी