अबको सरकार-प्रभावकारी सरकार

अन्ततः नेपालको संविधान २०७२ लाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन संस्थागत ढाँचाको निर्माण भयो। अव राजनैतिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई अन्त्य गरी कमसेकम ५ वर्षसम्म सरकार संचालन गर्ने जिम्मेवारी नेपालका दुर्इ ठूला कम्युनिष्ट पार्टीरुको गठबन्धनले प्राप्त गरेको छ। स्थिर सरकार समृद्धिका एजेन्डा सहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा सरकार संचालन गर्ने जनादेश पाएका छन्। निर्वाचन पछि पार्टीएकीकरण गरी एउटै पार्टीबनाउने उद्घोष गरेको दुवै पार्टीछिटै एउटै बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। आउँदो ५ वर्ष भित्र जनता समक्ष प्रस्तुत गरेको अपेक्षा आश्वासन र वाचाहरुलाई आत्मसात गर्दै मुलुकलाई तीव्रगतिले समृद्धिको बाटोमा लैजाने आशा हामी सवैले गरौं।

संघीय राज्य प्रणाली नेपालको लागि नौलो प्रयोग हुँदैछ। तीन तहका सरकार, छुट्टछुट्टै अधिकार संयुक्त अधिकार सहित कानूनहरुको कार्यान्वयन, नियम पालनाका कुरा, अधिकारको प्रयोग कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी ३ ओटा तहका सरकारहरुले आफ्नो उपस्थिति, जनताको लागि सुधारकार्य, र सुशासन उच्चतम रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्ण बहुमतको सरकार संघीय र प्रदेश तहमा हुने नै भएकोले नयाँ नीतिहरु लागु गर्न, कार्यन्वयन गर्न, नयाँ योजना र सोचहरु अवलम्बन गर्न कतै कुनै बाधा देखिँदैन। त्यसैले जनताले अपेक्षा गरेको उन्न्ति र समृद्धि जीवनस्तरमा सुधार, सवै मित्रराष्ट्र मुलुकहरुसंग सुमधुरसम्बन्धमा उल्लेखनीय प्रगति हुने विश्वास गर्न सकिकन्छ। तर ‘समृद्धि’ भनेर मात्र आउँदैन, न त भाषण गरेर आउँछ। समृद्धिको लागि त्याग, कर्तव्यनिष्ठा, इमान्दारिता, जवाफदेहिता, सदाचार , स्वभिमान र समपर्ण्र्ााो जरुरत हुन्छ। यसको अभावमा जतिसुकै स्रोतसाधन भएपनि, योजना भएपनि दृष्टिकोण भएपनि समृद्धि संभव छैन।

अवको बाटो आउँदो १/२ वर्ष संघीय संरचनालाई स्थापित गरी सहज ढंगले अगाडि बढाउनु छ। स्थानीय निकायहरु गठन भएको ८ महिना भइसकेको छ। यो अवधिमा स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको सवैले महसुस गरेका छन्। आउँदो निदहरुमा स्थानीय सरकार चलायमान बनाउन जरुरी छ। आफ्नो तहका योजनाहरु संचालन गर्नु छ, दैनिक रुपमा भोग्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कामहरु सहज रुपले अगाडि बढाउनु छ। आफ्ना अधिकार र कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सवै निकायहरु त्यो शिक्षा क्षेत्र होस वा स्वास्थ, कृषि वा व्यवसाय, शहर वा गाउँको पूर्वाधार स्रोत साधनको व्यवस्थापन होस वा नागरिकको सुरक्षा, ताल नदी वा वसोवास क्षेत्रको सरसफाइ वा प्रदूषणमुक्त क्षेत्र, यी सवै कामहरु त अविलम्ब सुरु गुनु जरुरी छ। धेरै पर्खेर बस्नु भन्दा समयबद्ध कार्यको थालनी र समापन आजको आवश्यकता बन्न पुगेको छ।

यो सवैको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारीको क्षमता र दक्षता, कर्मचारीको योगदान र मेहनतको जरुरी छ यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यानपुग्न जरुरी छ। जवसम्म स्थानीय सरकारका कामहरु (सानो वा ठूलो) प्रभावकारी हुँदैनन् तव सम्म जनताले संघीयताको मर्म अनुभूत गर्न सक्दैनन्। सवै खालका कामहरु सम्पन्न गर्न स्रोतको व्यवस्था अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकेन भने परिणाम सकरात्मक र फलीभूत हुँदैन त्यसैले अरुको भर धेरै समयसम्म गर्न उपयुक्त हुँदैन। सेवा प्रभावकारी बनाऊ, जनताबाट संकलन गर, व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाऊ। कर असुल गर आदि रचनात्मक अवधारणाबाट नै स्थानीय सरकारको संचालनमा प्रभावकारिता आउने छ।

आउँदो २/३ वर्षसम्म त संघीय र प्रदेशसरकारले एकमुष्ट रकम अनुदानको रुपमा उपलब्ध गरउला त्यसपछिको अवस्थाबारे अहिले योजना र व्यवस्थापनको खाका तयार गरी संस्थागत ढाँचा सुदृढ गर्ने र कर्मचारीहरुको क्षमता र दक्षतालई भरपूर उपयोग गर्न जरुरी छ।

संघीय राज्य प्रणाली अन्तर्गतको प्रदेश सरकार गठन पश्चात गरिने कार्य अहिले सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। यो हाम्रो लागि नितान्त फरक, नयाँ प्रयोग साथै प्रदेशको मुहार परिवर्तन गर्ने मौका प्राप्त भएको छ। प्रदेश सरकारको लागि सचिवालय, कर्मचारी, भौतिक संरचनाको तयारी गर्न प्रदेशको राजधानी तोक्नु सवैभन्दा पहिलो र मुख्य काम हुनेछ। ७ ओटा प्रदेशको लागि राजधानी तोक्नु त्यति सहज छैन। ४ नं प्रदेशको लागि पोखरा राजधानी तोक्नु जति सहज छ अन्य ६ वटा प्रदेशमा राजधानी तोक्न त्यति नै अप्ठेरो छ। तर जति सुकै अप्ठेरो भएपनि राजधानी तोक्नु नै पर्दछ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सवै प्रदेशका उम्मेद्वारहरुले (५ नं प्रदेशवाहेक) आ-आफ्नो ठाउँमा राजधानी बनाउने एजेण्डा सहित भाग लिएका थिए। एउटै दलका उम्मेद्वारहरु पनि फरक फरक दृष्टिकोण सहित निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको हुनाले पनि ठ्याक्कै राजधानी तोक्न सहमति को ठूलो खाँचो छ। अहिले नै आफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउनका लागि दबाब र आन्दोलन गर्न संघर्ष समितिहरु गठन भइरहेका छन्। तसर्थ यसबारे निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यहरु गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। किनभने राजधानी तोकिए पछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कार्यको लागि र संवैधानिक अंगहरुको लागि पर्याप्त भौतिक संरचनाहरु उपयुक्तताको आधारमा निर्माण गर्नु छ। एकपटक पर्याप्त धनराशि लगानी गरेपछि फेरि फेरि त्यतिकै धनराशि खर्च गर्न हाम्रो सामर्थ्य नरहनसक्दछ। अहिले राजधानी तोकिनु र संरचना निर्माण गर्नु भनेको लामो अवधि सम्मको सोच र दूरगामी प्रभाव पनि हो तसर्थ योजनावद्ध छिटो छरितो र सुविधाहरु उपलव्ध हुने गरी राजधानीको निर्माण गर्न जरुरी छ।

प्रदेश सभा गठन पश्चात वस्ने वैठकले प्रदेशहरुको नाम तय गर्नुछ। प्रदेशहरुको नाम टुङ्गो लगाउने काममा कुनैपनि विवाद सिर्जना नहुने तर्फ ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ। प्रदेश सरकारहरु प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै आफ्नो प्रदेशको आर्थिक समुन्नति छिटो होस भन्ने अपेक्षा आम मतदाताहरुले गरिराखेका छन्। प्रदेश सरकाले निरन्तर संघीय सरकारमा भर पर्नुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्न स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन के कसरी गर्ने हो, स्रोतहरु जम्मा गर्ने आधार स्रोत के कस्तो हुनसक्दछन् भन्ने कुरामा गंभीर हुन जरुरी छ। आम जनताको लागि संघीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकारको खाँचो छ।

अव आफ्नो प्रदेशको भूभागलाई कति हरियालीयुक्त बनाउने वा कति वन मास्ने भन्ने कुरा, आफ्ना प्रदेशमा भएका जल संसाधन को उचित प्रयोग कति गर्ने वा अतिवृष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुराको जिम्मेवारी सिंहदरवार हैन हाम्रो प्रदेश सरकारको हो। हाम्रो प्रदेशमा रहेको सडकको स्थिति सुधार गरी, स्तरोन्नति गरी सडक दुर्घटनाबाट हुने ठूलो क्षतिलाई कसरी कम गर्ने भन्ने सोच समेत राख्न जरुरी छ। सडक पूपूर्धार नपुगेको ठाउँहरुमा सडक संजालबाट जोड्ने, राष्ट्रिय राजमार्गहरुसंग जोड्ने कामसमेत गर्नु छ। हवाई उडानलाई सवैको पहुँच पुर्‍याउन र अन्य प्रदेशका शहरहरुसंग सिधा हवाइ उडानको व्यवस्था जरुरी भएको छ।

राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु आफ्नो प्रदेशमा ल्याउन गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्दछ। आफ्नो प्रदेशका शहरहरु सफा, प्रदूषणमुक्त, हेर्न योग्य, वस्नलायक, एकपटक घुम्नुपर्ने शहरको रुपमा परिणत गर्नु पर्ने खाँचो छ। धुवाँ र धूलो मुक्त शहर, फोहोरमैला मुक्त शहर, अपराधमुक्त शहरको रुपमा व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। प्रदेशसरकारले आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यका अधिकारबाट बञ्चित नहुने व्यवस्थाको लागि ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ। यी सवै महत्वपूर्ण कामको लागि प्रदेशका सरकारका लागि एकातिर संघीय सरकारसंग समन्वय कायम गर्दै  योजना र कार्यक्रमको खाका तयार गरी चाहिने रकमको माग गर्नु अर्काेतर्फ स्थानीय सरकालई चुस्त दुरुस्त बनाई सुशासनयुक्त प्रशासन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वय, ढीलासुस्ती, भ्रष्टाचार, तथा कानून नियमलाई मिच्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नु छ।

यसरी ३ ओटा सरकार रहेको अवस्थामा नागरिकले कुनै अप्ठेरो अनुभूति नहुने गरिकन काम कारवाही गर्नुपर्ने वेला छ। निर्वाचित प्रदेश सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेको समृद्धिका आधारहरु यिनै हुन। उन्नति र समृद्धिका लागि चाहिने लगानीमा वृद्धि गर्नु प्रदेश सरकारको सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। लगानीमा वढोत्तरी नभएसम्म रोजगारका अवसर पनि बढ्दैनन्। सरकारले चाहेको राजश्व पनि वृद्धि हुन सक्दैन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न लगानीको वृद्धि निरन्तर आवश्यक हुन्छ। लगानी आकर्षण गर्न प्रदेश सरकारले लिने नीतिमा भर पर्दछ।

७ ओटा प्रदेश सरकारहरु बीच अव एक आपसमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कसरी वढी भन्दा वढी उद्योगहरु स्थापना आफ्नो ठाउँमा गर्न लगाउने, कसरी वढी भन्दा वढी राजश्व जम्मा गर्ने कसरी बढीभन्दा बढी प्राकृतिक श्रोतहरुको लागि चुनौतीपूर्ण छ र यो अवसर हो भन्ने सोच राखेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना तत्कालै लागु गर्न कटिवद्ध हुनुपर्दछ। अवको १/२ वर्ष प्रदेशसरकारको लागि दिनरात नभनी, कुनै बाटोमा नअलमलिइकन मेहनतका साथ काममा तल्लीन हुने बेला आएको छ।

संघीय सरकार निश्चितरुपमा देशको अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतालाई कायम राख्दै छिमेकी मुलुकहरुसंग परस्पर विश्वास र मित्रताको आधारमा संम्बन्धलाई मजबुत पार्ने काममा समर्पित हुनेछ। देशमा आवश्यक पूपूाधार विकासमा वढी ध्यान केन्द्रित गर्नेछ, देशमा राजनैतिक सुसंस्कारको विकासमा तल्लीन हुने नै छ भन्ने विश्वास आम जनताले लिएका छन्। आम जनताले भोग्नुपरेको महंगी र मुल्यवृद्धि कम गराउने आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, देशमा लगानी आकर्षक नीति र व्यवहार लागु गर्ने, कानूनी राज्यको अनुभूति गराई सम्पूर्ण कानून विपरीत  काम गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने आयआर्जन गर्नेहरुलाई करको दायरामा ल्याइ कालो धन मार्फत समानान्तर आर्थतन्त्र चलाउनेहरुलाई सजायको भागिदार बनाउने भ्रष्टाचारी माथि कठोर कारवाही गर्ने साहस देखाउनै पर्दछ।

कर्मचारीतन्त्रलाई व्यापक सुधार गरी अनुशासनको दायरा भित्र रख्ने र आमजनतालई सुशासन प्रदान गर्ने काममा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन नितान्त जरुरी छ। यस सम्बन्धमा नातावाद कृपावाद, चाकरीवाद, पार्टीादका कुरालाई अन्त गर्नै पर्दछ।यस सम्बन्धमा प्रहरी प्रत्येक सरकारको उपस्थितिको प्रतीक हो। सरकारको रुपरेखा तथा सरकार राम्रो नराम्रोको प्रतिबिम्ब पनि प्रहरी नै हो।प्रहरीको क्रियाकलापले सरकारको कामकाज देखाउँछ। तसर्थ प्रहरी संगठन चूस्त मात्र हैन कानूनको रक्षा र संरक्षण गर्न तत्परता देखाउने तथा अपराध र अपराधीलाई कुनै किसिमको दबावमा मुक्त नगर्ने परिपाटीलाई अगाडि बढाउनु नितान्त जरुरी छ। घूसतन्त्रलाई अन्त्य गर्न र देशको सुरक्षा चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि सरकारले आफ्नो गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रभावकारी संगठन बनाउन काम सुरु गरिहाल्नु पर्दछ। यी केही महत्वपूर्ण विषयहरुलाई ध्यान पुर्‍याएको खण्डमा  तीनओटा तहका सरकारहरु जनताले अपेक्षा गरे अुनसार प्रभावकारी काम अगाडि बढाउन सक्षम हुने छन्।शुभम् ।

- आनन्दराज मुल्मी