अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल – पोखराको सरोकार

एकपटक फेरि सरकारी संयन्त्रहरु कति अकर्मण्य हुन्छन्, लापरवाही गर्छन् र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्ने प्रवृत्तिको पर्दाफास भएको छ। आज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी गरिरहेको काम कारवाही सम्बन्धमा पुनः गैरजिम्मेवारीपन एकपटक फेरि उजागर भएको छ।

२०७५ साउन २१ गते पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १४ लाई पत्र लेखी जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारे सहयोग गर्न पत्राचार गरेको छ। सो पत्रमा भनिएझैं विमान कम्पनीहरूलाई हैंगर निर्माण गर्न र तेल भण्डार गर्न साथै अन्य कामको लागि भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्तो गैरजिम्मेवारयुक्त पत्र प्राप्त भएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित हुनु स्वभाविकै थियो ।

संघर्ष समिति गठन गरी लामो छलफलपछि आन्दोलन कार्यक्रमहरू तय गर्नु र सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कर्मचारी मार्फत् व्यक्त गरिएको छ। प्राधिकरणले शुरुदेखि नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी काम कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि ल्याउने प्रयास नै गरेन ? उल्टो यो विमानस्थल नबनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ जहिले पनि नकरात्मक ढङगले छलफल र विचारहरू बाहिर ल्यायो जुन आजका दिनसम्म गरिनै रहेको छ यसको दृष्टान्त एक डेढ महिना अगाडि विज्ञ समूहको नाममा यो विमानस्थल प्राविधिकरूपमा हवाइजहाज अवतरण र उडान गर्न संभव छैन भनेर गरिएको प्रचारवाजी एउटा नमूना हो भने अर्को झण्डै २२/२३ अरव रुपैया खर्च हुने भनिएको डिफोर मोडलको हवाइअड्डाको डिजाइनबारे नमुना बारे के के हुन्छन् कस्तो हुन्छ भन्ने बारे सार्वजनिक गरिएको छैन। वस २५ सय मिटरको रनवे बन्दै छ भन्ने सामान्य जानकारी बाहेक आज सर्वसाधारणले अन्य कुनै कुरा थाहा पाउन सकेका छैनन्। जसको प्रत्यक्ष असर अहिले अधिग्रहण गर्न खोजिएको जग्गा प्राप्त गर्न भनिएका कुराबाट पनि थाहा हुन्छ।

सामान्यरूपमा अन्य १०/१२ करोड आयोजना निर्माण गर्न पनि डिपिआर बनाइन्छ जसमा के, कहाँ कसरी बनाइँदैछ भन्ने विवरण हुन्छ भने २२/२३ अर्वबाट बन्ने ठूलो आयोजनामा तेल डिपो वा अन्य आवश्यक कहाँ राख्ने कतिको राख्ने भन्ने उल्लेख छैन होला र ? यदि छैन भने जहाज उडाउनका लागि नभइनहुने तेलभण्डार समेत डिपिआरमा नहुनु गम्भीर त्रुटी हो ? चीनिया कम्पनीले तेल भण्डार निर्माण गर्ने ठाउँ समेत नराखी तयार गरेको डिपिआर स्वीकृत गर्ने प्राधिकरणको क्षमता बारे प्रश्न उठ्ने कि नउठ्ने ? कसरी स्वीकृत हुन पुग्यो त्यस्तो डिपीआर ?

कुनै पनि डिपिआर तयार गर्ने बेलामा आवश्यकता अनुसार सबै समावेश गरी उपलब्ध गरिएको जग्गामा के कहाँ भन्ने व्यवस्थापन गरिन्छ ? त्यसैकारणले कथंकदाचित जग्गा नपुग्ने हो भने निर्माण कार्य शुरु हुनु अगाडि नै यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ तर पोखराको यो विमानस्थल बारे त्यो सामान्य आवश्यकता समेतलाई नजर अन्दाज गरिएको छ र जतिखेर जे चाहियो त्यो निर्माण गर्नका लागि जहाँ मनलाग्यो त्यही जग्गा लिने भन्ने जुन नियत देखाइएको छ यो घोर आपत्तिको विषय हो ? जनतालाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेर प्राधिकरणले जे कदम चालिरहेछ त्यो उसैको लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ।

जनताको आवाजमा कति ताकत हुन्छ भन्ने कुरा ४० वर्ष देखिन अगाडि बढ्न नसकेको कामलाई स्थापनाकालदेखि नै प्राधिकरणले महतव नदिएको निर्माण कार्यलाई जनताको आन्दोलन, आवाज र ताकतबाट यो स्थितिसम्म आइपुगेको हो भन्ने कुरा प्राधिकरण र कार्यरत कर्मचारीले राम्रोसँग बुझनु पर्दछ। तसर्थ अहिले लिन खोजिएको जग्गा बारे अमूर्त कुरा गर्न पाइँदैन। जग्गा धनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरी आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित गर्ने दुष्प्रयास गर्न पाइँदैन।

तुरुन्तै ३७८५ रोपनी जग्गामा बनाइएको डिपिआर, एअरपोर्ट मोडेल, के कहाँ कस्तो निर्माण हुँदैछ आदि सबै कुरा सार्वजनिक गरियोस्। कुनैपनि हचुवाको भरमा लेखिएको पत्र, व्यक्त गरिएका कुरामा कर्मचारीको प्रतिक्रिया विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। कसैको लहडमा आतंकित पार्ने काम नहोस्। आम नागरिकले यो पनि बुझेका छन् कि अहिले यो पूर्व पश्चिमको दूरीले गर्दा २५ सय मिटरको मात्र रनवे बन्छ र यसलाई ३ हजार मिटर बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पश्चिमतर्फ आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न सरकारले कदम चालोस् भनेर वारम्वार आग्रह गरेकै छन् त्यसबाहेक अन्य जग्गा चाहिने अहिले कुनै कारण नै छैन। यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राम्रोसँग बुझन जरुरी छ।

अहिले गठन गरिएको संघर्ष समितिको विविध कार्यक्रमहरू मध्ये एअरपोर्ट निर्माणमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, विसंगतिको भण्डाफोर आन्दोलन चलाउने समेत निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको छ। संघर्षसमितिका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू हाल निर्माणाधीन विमानस्थल वरिपरि नै वसोवास गरिरहनु भएका महानुभावहरू भएका हुनाले राम्रो ज्ञान होला के कस्तो काम भएको छ भन्ने बारे। यदि अनियमितता भएको छ भने, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् भने, आयोजना पूरा गर्ने नाममा विसंगतिहरूा भएका छन् भने त्यस्ताका विरुद्ध फेरि एकपटक आम पोखरेली जनता अगाडि आउने छन्।

जहाँसम्म जग्गा चाहिने कारण मध्ये एउटा विमान कम्पनीहरूलाई हैंगर निर्माण गर्ने भन्ने पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारु भएपछि सयौं विमानकम्पनीहरूले आफ्ना हवाइजहाज उडाउँछन् भने कुन चाहिँ हवाइ कम्पनीको लागि हैंगर बनाइदिने योजना प्राधिकरणले गरेको हो त्यो स्पष्ट पार्नु पर्दछ। अन्यथा सबै कम्पनीहरूको लागि हैंगर बनाइदिने प्रचलन नै छैन र सम्भव पनि हुँदैन। तसर्थ जग्गा अधिग्रहणका लागि यस्ता कपोलकल्पित कुरा गरेर भ्रम र्छर्नु उचित छैन।

यो भन्दा महत्वपूर्ण विषय छ विमानस्थलबाट प्राविधिक रुपमा उडान र अवतरण गर्न संभव छैन भन्ने धारणा संघीय राजधानीबाट वारम्वार उजागर भइरहेको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्रीले नपाएको कुरा भनिरहँदा पनि धेरै सार्वजनिक भइसकेको छ। जसमा भनिएको छ – पोखरा विमानस्थलबाट ठूला जहाजहरू उडाउन र अवतरण गर्न सम्भव छैन। त्यसको केही समयपछि वरिष्ठ पाइलट वाइ के भट्टराई र विमानविज्ञ पिजे शाहका सार्वजनिक भनाइहरू निम्न छन् “पोखरा उपत्यका सानो छ, वरिपरि डाँडाहरू छन्, प्राविधिक र संभाव्यता अध्ययन नगराइकन जनदवावमा एअरपोर्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ तर यो एअरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न संभव छैन जहाजहरू ओर्लन र उड्न एकदमै प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त छन्।” यसबाट केही प्रश्न जन्मिएका छन्।

क)     के साँच्चिकै पोखरेलीहरूको लहड, आन्दोलन र दवावले मात्र निर्माण कार्य थालिएको हो ?

ख)     के यो भन्दा अगाडि भएका अध्ययन, प्रतिवेदन अहिले असान्दर्भिक/अप्रासंगिक भएकै हो छ ?

ग)     करिव २१ अर्व ऋण लिने बेलामा एक्जीम बैंक चीनले संभावना बारे सोधपुछ नगरेकै हो त ?

घ)     संभावना नभएको र ऋण फिर्ता गर्न संभव नभएको यो ऋण राजनीतिक ऋण मात्र हो त ?

ङ)     प्राविधिकरूपमा उडान संभव छैन भने २०७८ श्रावणसम्म त्यत्रो धनराशि खर्च गरी सम्पन्न किन गर्ने ?

च)     अहिले त १२.१५∞ काम मात्र भएको छ उडान र अवतरण संभव छैन भने किन त्यत्रो धनराशि झण्डै १८/१९ अर्व रुपैयाँ लगानी गर्ने – अहिले नै काम रोक्नु बुद्धिमानी हैन र ?

छ)     प्राविधिक रुपमा सम्भव छैन भनी विज्ञसमूहले भनेका कुरा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आजसम्म खण्डन वा पुष्टि नगरेको अवस्थामा फेरि थप जग्गा किन आवश्यकता पर्‍यो –

त्यसैले माथि उठिरहेका प्रश्नबारे सम्बन्धित निकायले संवोधन मात्र होइन स्पष्ट हुन जरुरी छ, प्रष्ट गरोस्। सम्भव नै छैन भनेर संघीय सरकार, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्राधिकरणले भन्छ भने आजैबाट निर्माण कार्य रोकौं ? अमूल्य स्रोत साधनको दुरुपयोग नगरौं ? पोखरेली जनताले महसुस गर्छन् ? हैन विज्ञहरूका कुरा मिथ्या हुन्, अप्रासंगिक छन् भने सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पारोस्, आश्वस्त बनाओस्। २५ सय मिटरबाट ३ हजार मिटर पुर्‍याउन काम अगाडि बढाइयोस्। जहाज ओर्लन अप्ठेरो पार्ने कुनै डाँडाकाँडा छन् भने काँटछाँट गरियोस्। पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय शहर बनाउने आम नेपाली जनताको चाहना साकार पार्न नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्नु हो।

संघीय राजधानी काठमाडौंमा बसेर भ्रमित पार्ने काम गर्ने, पूर्वाग्रह राखेर विचार अभिव्यक्ति दिने, पोखरालाई प्रहार गर्ने काम मुलुकलाई अगाडि बढाउने क्रममा अनावश्यक अवरोध खडा गर्नेहरू र काठमाडौं मात्रै पर्यटक शहरको रुपमा रहोस् भन्ने सानो विचारसहित वा षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई प्रदेश सरकार, महानगरपालिका र आम पोखरेलीहरूले गतिलो जवाफ दिनु पर्दछ त्यसैले पनि प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी यस्ता भ्रम फैलाउने कामलाई तत्काल रोक्नु पर्दछ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गरिनु पर्दछ पारदर्शी हुनुपर्दछ। लहडको भरमा जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिनु हुँदैन। रनवेलाई ३ हजार मिटर पुर्‍याउन जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सकेसम्म सट्टापट्टा गरी जग्गा नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था उचित हुनेछ गण्डकी प्रदेशको भविष्यसँग गाँसिएको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा कुनै किसिमको हेलचक््रयाइँ, अनियमितता आउन नदिन सम्बन्धित निकायहरू सतर्क रहन जरुरी छ। हामी सबै भविष्यको लागि योगदान पुर्‍याइरहेका छौं ? भविष्यका सन्ततिलाई राम्रो, व्यवस्थित र बस्नलायक शहरको रूपमा पोखरालाई हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ भन्ने मनसायका साथ सक्रिय र सचेत छौं।

- आनन्दराज मुल्मी